सीसीएस (पेंशन) नियम - संविदा कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवा पेंशन लाभ के योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अनुसार, संविदा कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं की अवधि को मूल नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, संविदा कर्मचारी के रूप में ऐसी सेवा पेंशन लाभ के प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में योग्य नहीं होगी।

ऐसा कहते हुए, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारतीय दूरदर्शन प्रसार भारती निगम के महानिदेशक द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि अनुबंधित कर्मचारियों के रूप में प्रदान की गई प्रतिवादी की सेवाएं पेंशनभोगी/सेवानिवृत्त लाभों के लिए योग्यता सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए अस्थायी सेवा के रूप में गिनने के लिए उत्तरदायी होंगी।

न्यायालय ने कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 13 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी की योग्यता सेवा उस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होगी जिस पर वह पहली बार मूल रूप से या स्थानापन्न या अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। यह आगे प्रदान करता है कि ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के बाद उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति द्वारा बिना किसी रुकावट के पालन किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए, एक मूल पद पर प्रदान की गई सेवाओं या स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को योग्यता सेवा के रूप में माना जाएगा। आकस्मिक/संविदा के रूप में प्रदान की गई सेवा को स्थानापन्न या अस्थायी सेवा नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि अस्थायी सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को भी योग्य सेवा माना जा सकता है। योग्यता सेवा के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के बाद उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति के बिना रुकावट हो। आकस्मिक/संविदा के रूप में प्रदान की गई सेवा को मूल नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा नहीं कहा जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए गलती की है कि अस्थायी क्षमता वाली सेवाओं में अस्थायी सेवा की श्रेणियां शामिल होंगी जैसे कि आकस्मिक या संविदात्मक।

"हाईकोर्ट ने यह देखते हुए सामग्री रूप से गलत कहा है कि संविदात्मक सेवा एक अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में योग्य होगी। सवाल यह नहीं है कि एक संविदा कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में योग्य होंगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या , वास्तव में, ऐसे संविदा कर्मचारी ने सेवाओं को अस्थायी रूप से प्रदान किया है या नहीं।"

पीठ ने कहा कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 1985 से 31.03.1995 के बीच की अवधि के लिए प्रतिवादी ने एक आकस्मिक / संविदा कर्मचारी के रूप में सेवा की और उसकी सेवाओं को 31.03.1995 योजना के अनुसार नियमित किया गया।

न्यायालय ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि अन्य विभागों में संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को पेंशन के लिए गिना जाता है, प्रतिवादी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा,

"अपीलकर्ता - दूरदर्शन प्रसार भारती निगम एक स्वायत्त स्वतंत्र विभाग/निकाय है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, न तो नियम और न ही नियमितीकरण योजना प्रदान करती है कि आकस्मिक/संविदा के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को अस्थायी सेवा के रूप में माना जाएगा और/या समान को पेंशन/सेवा लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा।"

केस : महानिदेशक, दूरदर्शन प्रसार भारती निगम बनाम श्रीमती मैगी एच देसाई

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 248

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 - नियम 13 - आकस्मिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई सेवा को मूल नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा नहीं कहा जा सकता है - पेंशन संबंधी लाभों के लिए योग्यता सेवाओं को नहीं गिना जा सकता - हाईकोर्ट ने अवलोकन करने में सामग्री रूप से त्रुटि की है संविदात्मक सेवा एक अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में योग्य होगी।

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