NEET-AIQ में कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश की टिप्पणियों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि NEET-अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण केवल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है, जो संविधान पीठ 103वें संविधान संशोधन की सत्यता की जांच कर रही है जिसमें आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया था।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनावश्यक थीं। पीठ ने...

दिल्ली जिमखाना क्लब मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड रखने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के रिकॉर्ड को नष्ट किए जाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को क्लब के प्रशासक को अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ दिल्ली जिमखाना क्लब की सामान्य समिति को निलंबित करने और मामलों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित प्रशासक की नियुक्ति के एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देने वाली दीवानी अपील (ओं) पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने अपने आदेश में कहा,"इस...

किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की प्रशासनिक कार्रवाई को केवल कारणों की 'रिकॉर्डिंग' ना करने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता जब ऐसा करने के लिए उसकी ओर से कोई कर्तव्य नहीं था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की प्रशासनिक कार्रवाई को केवल कारणों की 'रिकॉर्डिंग' ना करने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है, जब ऐसा करने के लिए उसकी ओर से कोई कर्तव्य नहीं था।अदालत, जब कारणों को दर्ज करने का कोई कर्तव्य नहीं है, सामग्री द्वारा सहायता प्राप्त दलीलों के संदर्भ में, एक प्रशासनिक निर्णय का समर्थन कर सकती है, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा। पीठ ने कहा कि कुछ स्थितियों में कारणों को आदेश में दर्ज करना पड़ सकता है। लेकिन अन्य संदर्भों में,...

2021 की जनगणना में ओबीसी संबंधित जानकारी इकट्ठा करना संभव नहीं: केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने 2011-2013 में केंद्र द्वारा एकत्र किए गए ओबीसी की जनगणना के आंकड़ों को साझा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में है कि जनगणना के दायरे से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी भी जाति को बाहर करना एक सचेत नीति निर्णय है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है।केंद्र ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से दायर एक हलफनामे में तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में न्यायालय से जनगणना विभाग को ग्रामीण भारत के पिछड़े वर्ग के नागरिकों (बीसीसी)...

"भारत में, हर राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा न करने पर, यह अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन होगा": सुप्रीम कोर्ट ने NH टोल प्लाजा स्थानांतरित करने का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दीदारगंज के पास करमलीचक से पटना-बख्तियारपुर फोर-लेन रोड (NH-30) पर टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।"निस्संदेह, भारत में, प्रत्येक राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा न करने पर, यह अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन होगा। इस समय, हम यह भी नोटिस कर सकते हैं कि कारण बताने का कर्तव्य, यहां तक ​​कि प्रशासनिक कार्रवाई के मामले में, जहां कानूनी अधिकार दांव पर हैं और...

जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आदेशों की ई-प्रमाणित प्रतियां स्वीकार करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस तरह के आदेशों के संचार में देरी के कारण जमानत के आदेश पारित होने के बावजूद रिहाई नहीं होने पर जेलों की दुर्दशा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए आदेशों की ई-प्रमाणित प्रतियों के प्रसारण के लिए फास्टर ( फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स) नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उपयोग को मंजूरी दे दी।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,"अदालत के आदेशों के कुशल प्रसारण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने का...

रेस जुडिकेटा की याचिका को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तभी निर्धारित किया जा सकता है जब इसमें केवल कानून के प्रश्न का निर्णय शामिल हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकेटा की याचिका को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तभी निर्धारित किया जा सकता है जब इसमें केवल कानून के प्रश्न का निर्णय शामिल हो।जानिए क्या है रेस जुडिकेटान्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जब कानून या तथ्य का मिश्रित प्रश्न उठाया जाता है, तो सबूत पेश किए जाने के बाद इस मुद्दे को पूर्ण सुनवाई का इंतजार करना चाहिए।अदालत ने यह भी देखा कि, जबकि एक पूर्व वाद में एक समझौता डिक्री पूर्व न्याय के आधार पर बाद के मुकदमे को रोक नहीं...

'हम बहुत खुश हैं' : सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 से होने वाली मौतों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि पर केंद्र के फैसले पर संतोष व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को COVID-19 के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को अनुग्रह मुआवजा प्रदान करने के केंद्र के फैसले पर खुशी व्यक्त की।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीआरएफ) द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार, COVID-19 मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजा 50,000 रुपये तय किया गया है।इसका भुगतान राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से किया जाएगा।जस्टिस एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार के फैसले से पीड़ित...

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 21: उपस्थापन क्या होता है (धारा 61)

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत (धारा 61) उपस्थापन का अर्थ प्रस्तुत करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपस्थापन के लिए विशेष रुप से एक अध्याय प्रस्तुत किया गया है जिसके अंतर्गत कुल 16 धाराओं में उपस्थापन से संबंधित नियमों को प्रावधानित किया गया है। अधिनियम की धारा 61 उपस्थापन का अर्थ प्रस्तुत करती है। इस आलेख के अंतर्गत उपस्थापन से संबंधित प्रथम धारा 61 पर विवेचना प्रस्तुत की जा रही है तथा इस धारा के अनुसार दिए गए प्रावधान जो उपस्थापन के अर्थ को स्पष्ट करते...

पेगासस केस : जासूसी के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट तकनीकी समिति का गठन करने की तैयारी में, अगले हफ्ते आएगा आदेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके पत्रकारों, एक्टिविस्ट आदि की जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन करने की संभावना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को कहा कि अदालत अगले सप्ताह मामले में आदेश पारित करेगी।सीजेआई ने यह बात मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह को बताई, जो पेगासस याचिकाओं में से एक में पेश हो रहे थे, जबकि वो आज एक अन्य मामले का उल्लेख कर रहे थे।सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इसी हफ्ते आदेश पारित करना चाहता है। हालांकि, तकनीकी समिति...

यदि प्रश्न में शामिल विवाद मध्यस्थता समझौते से संबंधित नहीं है तो मध्यस्थता संदर्भ को अस्वीकार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए प्रार्थना को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि प्रश्नगत विवाद मध्यस्थता समझौते से संबंधित नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केवल एक आवेदक द्वारा चुने गए मध्यस्थ के समक्ष उठाए गए कथित विवाद को निस्तारित करने के लिए यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं है।पीठ ने डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) सहपठित धारा 11(12)...

सुप्रीम कोर्ट मामलों को दायर करने की सीमा अवधि बढ़ाने के स्वत: संज्ञान आदेश को 1 अक्तूबर से वापस लेने को तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 27 अप्रैल, 2021 के स्वत: संज्ञान आदेश को वापस लेगा, जिसने 14 मार्च, 2021 से मामलों को दायर करने की सीमा अवधि बढ़ा दी थी।कोर्ट ने कहा कि सीमा अवधि का स्वत: विस्तार 1 अक्टूबर, 2021 से वापस ले लिया जाएगा। इसने यह भी संकेत दिया कि 90 दिनों की एक सीमा अवधि 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस आशय के लिए एक आदेश पारित करेगा और नियम और शर्तों को निर्धारित करेगा।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की...

एनडीपीएस : आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बरामदगी न होना जमानत देने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत किसी आरोपी को महज इस तथ्य के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि आरोपी के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ नहीं था।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का निष्कर्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत आवश्यक जांच के स्तर से अदालत को मुक्त नहीं करता है।कोर्ट ने दोहराया कि जमानत देते समय कसौटी पर कसने की असली बात यह है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी ने...

COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये मिलेंगे: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि COVID-19 के कारण मरने वालों के परिजनों राज्य सरकारों से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।यह 30 जून, 2021 के फैसले में शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुसाऱ प्रस्तुत किया गया है। इसमें न्यायालय ने एनडीएमए को निर्देश दिया था कि वह COVID-19 के कारण मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे। हलफनामे में यह भी कहा गया है,"COVID 19 मौतों से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता उन मौतों के लिए प्रदान की जाती रहेगी जो COVID 19 महामारी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और हाईकोर्ट को संयुक्त सुझावों पर काम करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश राज्य और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उन सहमति वाले निर्देशों पर काम करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जो जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले व्यापक मापदंडों को निर्धारित करने के लिए जारी किए जाने के लिए मांगे गए हैं।जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए, जिसमें हिरासत 9 से 15 साल तक है, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने उच्च न्यायालय को यह स्वतंत्रता भी दी कि वह स्थिति की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए...

"आइए, एक छोटी शुरूआत करें" : सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य स्कूलों में लड़कियों को शामिल करने के मुद्दे को संबोधित करने को कहा

यह देखते हुए कि रक्षा बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ( एनडीए) में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक पाठ्यक्रम आगे बढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में लड़कियों के प्रवेश के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए और इसे स्थगित नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने भारत सरकार को आरआईएमसी और राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में महिलाओं को शामिल करने के मुद्दे को एनडीए में महिलाओं को शामिल करने के मुद्दे के समान संबोधित करने और 2 सप्ताह के...

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 19: अनादर के बाद प्राप्त की जाने वाली लिखत (धारा 59)

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत धारा 59 अनादर के बाद प्राप्त की जाने वाली लिखित से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत करती है। कभी-कभी लिखित अनादर के बाद प्राप्त होती है तथा इस प्रस्थिति से संबंधित नियमों की आवश्यकता इस अधिनियम में प्रतीत है। इस उद्देश्य से ही इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 59 में अनादर के पश्चात प्राप्त होने वाली लिखत से संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। इस आलेख के अंतर्गत धारा 58 की विवेचना प्रस्तुत की जा रही है।अनादूत लिखत का...

गिग वर्कर्स ने ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर से सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के सवाल उठाते हुए कि क्या सामाजिक सुरक्षा का अधिकार सभी कामकाजी लोगों के लिए एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, चाहे वे औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हों, "गिग वर्कर्स" ने ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) द्वारा 'गिग वर्कर्स' की ओर से याचिका दायर की गई है, जो ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी वर्कर्स का प्रतिनिधित्व...

कांग्रेस टूलकिट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता रमन सिंह, संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में जांच पर रोक लगा दिया गया था।दरअसल, यह मामला संबित पात्रा के एक ट्वीट को लेकर शुरू हुआ जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि कांग्रेस पार्टी ने विदेशी मीडिया में देश की छवि खराब करने के लिए टूलकिट तैयार किया है। सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस...

शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामलों में समान वर्ग के व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पदोन्नति के मामलों में एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। चंदन बनर्जी और अन्य बनाम कृष्ण प्रसाद घोष और अन्य मामले में दिए गए फैसले में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर ऐसा वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है।ऐसा मानते हुए कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम में डिप्लोमा और डिग्री धारी सुपरन्यूमेरी एसिस्टेंट इंजीनियरों को पदोन्नति के...