सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी ट्रस्ट की 25 साल के विशेष ऑडिट के आदेश से छूट देने की अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट (जो तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा बनाया गया था) द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल कोर्ट द्वारा तिरुवनंतपुरम के प्रतिष्ठित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए 25 साल के विशेष ऑडिट के आदेश से छूट देने का आग्रह किया गया था।कोर्ट ने कहा कि विशेष ऑडिट का उद्देश्य मंदिर तक सीमित नहीं होना था और इसमें ट्रस्ट को भी शामिल किया गया था।मंदिर के लिए गठित प्रशासनिक समिति के प्रशासनिक पर्यवेक्षण से इसे मुक्त करने के लिए...

'सशस्त्र बल आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित; महिलाओं का प्रवेश रोका नहीं जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश को रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला उम्मीदवारों को नेशनल ड‌िफेंस अकेडमी (एनडीए) की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए पास अंतरिम आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने एनडीए को मौजूदा एंट्रेंस में महिलाओं को शामिल करने से छूट देने की रक्षा मंत्रालय की प्रार्थना ठुकरा दी है। मंत्रालय ने कहा था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कुछ बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में बदलाव की आवश्यकता है, और इसलिए महिलाओं को एनडीए एंट्रेस में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मई 2022 तक का समय...

गोरखपुर से नाबालिग लड़की का अपहरण: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और एनसीटी दिल्ली को लापता बच्चों के मामलों में केंद्र की एसओपी पर कार्रवाई रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी राज्य और दिल्ली के एनसीटी को लापता बच्चों के मामलों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत संघ द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2016 को प्रकाशित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के संदर्भ में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने दो महीने तक लापता रहने के बाद दिल्ली पुलिस को मिली गोरखपुर की एक 13 वर्षीय लड़की के अपहरण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी...

सीपीसी का आदेश VII नियम 11: वादपत्र को खारिज करना होगा अगर इसमें मांगी गयी राहत कानून के तहत नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत को एक वादपत्र खारिज करना होगा यदि उसे लगता है कि इसमें मांगी गई कोई भी राहत कानून के तहत वादी को नहीं दी जा सकती है।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में, दिखावटी मुकदमेबाजी को समाप्त करना आवश्यक होगा ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो।कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि जब कोई वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, तो अदालत वादी को अनावश्यक रूप से मुकदमे को लंबा खींचने की...

सर्विस रिकॉर्ड में जन्म तिथि में परिवर्तन का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता; देरी के आधार पर खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड में जन्म तिथि में परिवर्तन का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, भले ही ठोस सबूत हों।अदालत ने कहा कि इस तरह के आवेदनों पर केवल लागू प्रावधानों/नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि उन्हें देरी के आधार पर खारिज किया जा सकता है और विशेष रूप से जब यह सेवा के अंतिम छोर पर किया जाता है और/या जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाला होता है। इस मामले में कर्नाटक...

एनडीए के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू होगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए ) के जर‌िए तीनों सेनाओं में प्रवेश पर विचार किया जाएगा। कैप्टन शांतनु शर्मा, निदेशक (एजी) डीएमए, रक्षा मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, सरकार का प्रस्ताव मई, 2022 तक आवश्यक तंत्र स्थापित करने का है यानी, उस समय तक जब यूपीएससी को एनडीए में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए वर्ष 2 की पहली अधिसूचना प्रकाशित करनी...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति/ ट्रांसफर की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लिया है।इसमें शामिल नाम हैं; 1. न्यायमूर्ति अकील कुरैशी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। (वह वर्तमान में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं)2. न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। (वे वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं)3. न्यायमूर्ति रंजीत वी. मोरे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य...

हर अवैध बर्खास्तगी/ समाप्ति मामले में पूरे वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पूरे वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं होती है, जहां बर्खास्तगी/ समाप्ति कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं पाई जाती है।इस मामले में, इलाहाबाद बैंक द्वारा क्लर्क-सह-कैशियर के रूप में नियुक्त एक कर्मचारी को बैंक रिकॉर्ड को जलाने से संबंधित घटना में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने पाया कि हालांकि एक मजबूत संदेह था, लेकिन सेवा से बर्खास्त करने के लिए उसके कदाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 17 न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 17 जजों के ट्रांसफर/री-ट्रांसफर की सिफारिश की है।16 सितंबर, 2021 को कॉलेजियम की बैठक में निम्नलिखित न्यायाधीश के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है।1. जस्टिस जसवंत सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट2. न्यायमूर्ति सबीना, राजस्थान हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 3. न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनम, मद्रास हाईकोर्ट जज से कलकत्ता हाईकोर्ट 4. न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, उत्तराखंड हाईकोर्ट से उड़ीसा हाईकोर्ट 5. न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव, ...

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंशकालिक शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया जिसमें पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग को एक गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षक के वेतनमान में अंशकालिक शिक्षकों को मूल वेतन के बराबर वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3 सितंबर 2020...

नॉन-कंपाउंडेबल मामलों में दी गई सजा कम करने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता एकमात्र आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉन-कंपाउंडेबल अपराधों में दी गई सजा कम करने के लिए आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि उक्त उद्देश्य के लिए मामले की गम्भीरता को बढ़ाने और कम करने वाले कारकों की भी जांच की जानी चाहिए।अपीलकर्ता के खिलाफ मामला यह था कि 13 दिसंबर 1993 को उसने पीड़िता के घुटने के नीचे दाहिने पैर पर तलवार से हमला किया था और क्रूर प्रहार के कारण वह लगभग क्षत-विक्षत हो गया। दरांती के प्रहार से बचने का...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के लिए विशेष आयोग गठित करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 सितंबर) को ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड और दतिया जिले में चलाए जा रहे नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण के लिए वकीलों, जिला जज और जिला कलेक्टर को मिलाकर आयोग गठित करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत निजी नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय के 18 अगस्त, 2021 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति...

संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता अपनी गर्भवती भाभी के इलाज में सेवा में कमी के संबंध में उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता अपनी गर्भवती भाभी के इलाज को लेकर अस्पताल/डॉक्टर की ओर से सेवा में कमी के संबंध में उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा,संयुक्त हिंदू परिवार की अवधारणा गर्भवती भाभी के इलाज तक नहीं है।इस मामले में संयुक्त हिंदू परिवार के एक 'कर्ता' ने अपनी गर्भवती भाभी किरण श्रीवास्तव के इलाज के संबंध में सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एक क्लिनिक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज...

रजिस्टर्ड सेल डीड को एकतरफा रद्द करना अग्रिम जमानत की शर्त नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 सितंबर, 2021) को कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के कथित अनुपालन में एक पंजीकृत बिक्री विलेख को एक पक्ष द्वारा एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उन खरीदारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो हाईकोर्ट के समक्ष पक्षकार नहीं हैं।वर्तमान मामले में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा 8 जून, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली उस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी दावे से इनकार करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में केवल देरी बीमा दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।इस मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वाहन चोरी होने पर मुआवजे के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चोरी की सूचना बीमा कंपनी को देने में 78 दिन की देरी हुई है।शिकायतकर्ता ने महिंद्रा एंड महिंद्रा मेजर जीप खरीदी थी, जो एक शराब की दुकान के कार्यालय के बाहर चोरी हो गई, जिसमें वह एक भागीदार था। युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ...

सीपीसी का आदेश VII नियम 11 - यदि लिमिटेशन कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है तो वाद खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि लिमिटेशन का मुद्दा कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है तो नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत एक वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए यह व्यवस्था दी, जिसमें एक वाद को खारिज करने के दीवानी अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था।महाराष्ट्र काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 के तहत एक किरायेदारी के संबंध में बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के...

"अभियोजन पक्ष के गवाहों की इच्छा और मनमानी पर किसी को सलाखों के पीछे नहीं रख सकते" : एमपी हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को एनडीपीएस अधिनियम के एक आरोपी को उसके "मौलिक अधिकार के उल्लंघन" के लिए 15 दिनों के भीतर 50,000 / - का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह आरोपी जनवरी 2018 से सलाखों के पीछे है और अभियोजन पक्ष अपने गवाहों को ट्रायल के दौरान अदालत के सामने पेश करने में विफल रहा है।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की पीठ सुनवाई में देरी के आधार पर जयपाल सिंह की 10वीं जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने कहा कि राज्य सरकार लगातार तेजी से सुनवाई के आवेदक के मौलिक अधिकार का...

'बेटियां हमेशा बेटियां होती हैं, बेटे तब तक बेटे होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती': बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेटे को बुजुर्ग माता-पिता का फ्लैट खाली करने का निर्देश बरकरार रखा

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई निवासी और उसकी पत्नी को बुजुर्ग माता-पिता का घर एक महीने के भीतर खाली करने का निर्देश देते हुए कहा है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम यह कहता है कि बच्चे या रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं ताकि वे बिना किसी उत्पीड़न के 'सामान्य जीवन जी सकें'। अदालत ने कहा कि यह व्यक्ति और उसका परिवार उसके माता-पिता की इच्छा के खिलाफ 'जबरन संपत्ति हड़पने' के लिए अपने 90 वर्षीय पिता की संपत्ति (जो कि उसने अपनी बेटी को उपहार में दी है) में रह रहे हैं,जो उत्पीड़न...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (13 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पीड़िता द्वारा वहन किए गए खर्च को आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि लिव-इन रिलेशनशिप में जहां दोनों साथी एक साथ रह रहे हैं, यह एक आपराधिक अपराध नहीं होगा कि यदि खर्च अभियोक्ता या दोनों भागीदारों द्वारा वहन किया जाता है।न्यायमूर्ति...