दहेज हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत मायने रखता है (वीडियो)

Dowry death यानी दहेज हत्या। इससे जुड़े एक केस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि शादी के सात साल के भीतर ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में पत्नी की मौत पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सेम सेक्स मैरिज- 'संसद के पास विवाह और तलाक पर कानून बनाने की शक्ति, अदालतें कितनी दूर जा सकती हैं?': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को याद दिलाया कि संसद को विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और इसलिए ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश के बारे में पूछताछ की। सीजेआई ने पूछा," आप इस बात पर विवाद नहीं कर सकते कि संसद के पास इन याचिकाओं द्वारा कवर किए गए कैनवास में हस्तक्षेप करने की शक्तियां हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 यह विशेष रूप से विवाह और तलाक को...

केशवानंद भारती के फैसले के 50 साल : सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले को समर्पित वीडियो जारी किया

केशवानंद भारती मामले में ऐतिहासिक न्यायिक फैसले की 50वीं वर्षगांठ पर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1973 के ऐतिहासिक मौलिक अधिकार मामले को समर्पित एक वीडियो जारी किया। वीडियो दर्शकों को मामले की पृष्ठभूमि, शामिल प्रमुख कानूनी मुद्दे, पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों, मामले में पेश होने वाले वकील, दिए गए तर्कों और निष्कर्ष पर पहुंचे विवरण देता है।वीडियो के अनुसार,“ (केशवानंद भारती) मामले ने संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत किया और आने वाले समय के लिए देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया… यह...

अनुबंध में स्टाम्प न लगाने या अपर्याप्त स्टाम्प लगाने से मध्यस्थता समझौता अप्रवर्तनीय नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को उस संदर्भ का जवाब दिया, जो इस मुद्दे से संबंधित है - क्या अनुबंध में मध्यस्थता खंड, जिसे पंजीकृत और स्टाम्प लगाना आवश्यक है, लेकिन पंजीकृत और स्टाम्प नहीं है,वो वैध और लागू करने योग्य है ?5-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रविकुमार ने 3:2 के बहुमत से इस मुद्दे का फैसला किया।जस्टिस जोसेफ ने जस्टिस बोस और जस्टिस रविकुमार की सहमति से फैसला किया कि "एक दस्तावेज जो...

धारा 17 पंजीकरण अधिनियम : हाईकोर्ट किसी पंजीकृत लीज डीड को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत अनिवार्य पंजीकरण के बाद एक लीज डीड निष्पादित की जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट द्वारा भी अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए परिवर्तित या संशोधित करने के लिए खुला नहीं है।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा:"...लेन-देन समाप्त होने के बाद और कानून के तहत पंजीकृत होने के उपकरण के बाद, यह किसी भी पक्ष के लिए कम से कम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट अधिकार...

सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला रेसलर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली देश की शीर्ष महिला रेसलर्स की याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले में याचिकाकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित रखा जाए।सीजेआई ने बताया कि आम तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क करने का उपाय सीआरपीसी की धारा 156 के तहत उपलब्ध है।उन्होंने...

शादी के सात साल के भीतर वैवाहिक घर में पत्नी की अप्राकृतिक मौत अपने आप में पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के सात साल के भीतर ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में पत्नी की मौत पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।कोर्ट ने कहा,"शादी के सात साल के भीतर ससुराल में मृतक की अस्वाभाविक मौत होना ही आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी और 498ए के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 304बी, 498ए और धारा 201 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। हालांकि, इस...

केशवानंद भारती केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? (वीडियो)

आज तारीख है 24 अप्रैल। 50 साल पहले भी यही तारीख थी, साल था 1973। केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। 13 जजों की बेंच थी। लगातार 68 दिन सुनवाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार संविधान के ‘मूलभूल ढांचे यानी Basic Structure’ को नहीं बदल सकती। सरकार संविधान से ऊपर नहीं। सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।वीडियो लिंक:

केशवानंद भारती फैसले के 50 साल | सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के लिए समर्पित वेबपेज की घोषणा की

Keshavananda Bharti Case- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के ऐतिहासिक फैसले की 50वीं वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए समर्पित वेबपेज की घोषणा की। आज CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये वेबपेज अब दुनिया भर के शोधकर्ताओं को 24 अप्रैल 1973 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है।वेबपेज पृष्ठभूमि, परिचय, उठाए गए प्रमुख कानूनी मुद्दों, किए गए तर्कों, निष्कर्ष पर पहुंचने और मामले में उपयोग की गई संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा।वेबपेज के अनुसार,"मामला भारतीय...

केशवानंद भारती मामले से जुड़े 50 रोचक तथ्य

Kesavananda Bharati case- केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु एंड अन्य बनाम केरल राज्य एंड अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इतिहास की एक ऐसी घटना है जो कल्पना से परे है। ऐसा कहा जाता है कि इस निर्णय ने भारत के संविधान की रक्षा की और भारत में अधिनायकवादी शासन या एक दलीय सरकार के शासन को आने से रोका। 13 जजों की बेंच के 7 जजों के बहुमत के फैसले ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 11 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया, जिसमें 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था,...

"99.9% से अधिक लोग समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं", बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को विधायी प्रक्रिया पर छोड़ने का अनुरोध करेगी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने व्यापक परामर्श के लिए समलैंगिक विवाह के मुद्दे को विधायी प्रक्रिया पर छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि मामला "अत्यधिक संवेदनशील" है और "सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ" है और इसलिए व्यापक प्रसार परामर्श की आवश्यकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि "मानव सभ्यता और संस्कृति की स्थापना के बाद से विवाह को आम तौर पर स्वीकार किया गया है और प्रजनन और मनोरंजन के दोहरे उद्देश्य के लिए जैविक पुरुष और...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान केवल इसलिए खारिज नहीं होगा कि यह अनुवादक के माध्यम से आरोपी की समझ वाली भाषा में नहीं था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक इकबालिया बयान, जो अन्यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है, केवल इसलिए खारिज किया जाएगा क्योंकि यह अभियुक्त की मातृभाषा में दर्ज नहीं किया गया।अदालत एक मलयाली आरोपी द्वारा कर्नाटक पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने आरोपी से सवाल पूछने और उससे जवाब हासिल करने के लिए एक तीसरे पक्ष (जो मलयालम जानता था लेकिन उसे पढ़ना या लिखना नहीं जानता था) की मदद ली थी। तीसरे पक्ष ने आरोपी द्वारा दिए गए उत्तर तमिल...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 अप्रैल, 2023 से 21 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विशिष्ट राहत अधिनियम | जब शर्तों के अनुसार विशिष्ट अदायगी नहीं की गई तो पक्षकार समय को अनुबंध का सार होने का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अदायगी नहीं की गई तो समय के अनुबंध का सार होने का सवाल ही नहीं उठता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी...

हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग के सभी पीड़ितों को एक समान मुआवजा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

क्राइम और मॉब लिंचिंग के सभी पीड़ितों को एक समान मुआवजा देने की मांग करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।ये याचिका ‘इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स’ ने दाखिल की है। याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में पीड़ित को मुआवजा देने के लिए योजना बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने की मांग की गई है। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 357A के तहत राज्य सरकारों को हेट क्राइम और...

बिहारी मजदूरों पर हमले की फेक न्यूज फैलाने का मामला, FIR के खिलाफ नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार (वीडियो)

पिता की हत्या के आरोप में 12 साल से जेल में बंद बेटी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। कोर्ट ने देखा कि आरोपी यानी बेटी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इसलिए उसे रिहा करने का निर्देश दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पानी की सुविधा सुनुश्चित करने के आश्वासन बाद ईद पर वुजू संबधित आवेदन का निपटान किया

सुप्रीम कोर्ट ने ईद-उल-फितर से पहले शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (जहां पिछले साल एक ' शिव लिंग ' पाए जाने का दावा किया गया था) में वुज़ू के लिए पानी की उपयुक्त व्यवस्था करने के आवश्वासन के बाद वुज़ू के लिए पानी की व्यवस्था करने संबधित आवेदन आवेदन का निस्तारण किया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा उस स्थान पर कल ईद के मौके पर मस्जिद में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया...

2002 गोधरा ट्रेन बर्निंग केस - सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास के आठ दोषियों को जमानत दी, चार अन्य की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात में 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में आजीवन कारावास के आठ दोषियों को जमानत दे दी, जबकि अन्य चार को हिंसा में उनकी भूमिका के मद्देनजर उनके आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया।भारत के सॉलिसिटर जनरल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ से कहा,"मुझे केवल चार व्यक्तियों से उनकी भूमिकाओं के कारण कुछ समस्या है।" उनमें से एक के पास से लोहे का पाइप बरामद किया गया और दूसरे के पास से एक धारिया । यह एक हथियार के लिए एक गुजराती शब्द है जो...

फेक न्यूज केस- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर के खिलाफ ऑपइंडिया के सीईओ और एडिटर की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहारी मजदूरों पर कथित हमले की फेक न्यूज फैलाने पर तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। मामले में दर्ज एफआईआर को ऑनलाइन पोर्टल "ऑपइंडिया" के संपादक और संस्थापक नूपुर शर्मा, राहुल रौशन ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक वैकल्पिक उपाय है और याचिका पर विचार...

'हम यहां वकीलों के लिए कमाई पैदा करने के लिए नहीं हैं': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक मामले में पेश होने में सीनियर वकील का नाम जोड़ने के लिए वकील के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा, "हम यहां वकीलों के लिए कमाई पैदा करने के लिए नहीं हैं।"सीजेआई ने उस वकील से कहा,"हमें याद है कि कौन पेश हुआ और कौन नहीं। अगर कोई पेश नहीं हुआ तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते।"उक्त वकील ने मेंशनिंग राउंड के दौरान इस मामले का उल्लेख किया था।

'पितृसत्ता पर आधारित, यह समाज को जोड़ों पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है': सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर आपत्तियां आमंत्रित करने पर विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विवाह समानता के मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें विवाह के इच्छुक पक्षों को 30 दिनों की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता होती है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस में सार्वजनिक आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया जाएगा।सेम-सेक्स विवाह के लिए मान्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता इन प्रावधानों को निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दे रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि 'नोटिस और...