"हम टीकाकरण पर संदेह न करें, यह हमारी आबादी की रक्षा करने के लिए अहम है ": सुप्रीम कोर्ट ने क्लीनिकल ट्रायल होने तक टीकाकरण रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि न्यू ड्रग्स क्लीनिकल ट्रायल रूल्स 2019 और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार जीन थेरेपी प्रोडेक्ट डवलपमेंट एंड क्लीनिकल ट्रायल -2019 के सभी चरण पूरे नहीं होने तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण को रोकने की याचिका खारिज कर दी गई थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम नहीं चाहते कि इस पर बहस हो। उच्च न्यायालय बहुत सही है। आइए हम टीकाकरण पर संदेह न करें। यह हमारी...

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act) भाग :6 लोक सेवकों के कर्तव्य की उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान (धारा 4)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989) के अंतर्गत धारा 4 लोक सेवकों पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों की उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप उन्हें दंडित करने का प्रावधान प्रस्तुत करती है। यह धारा इस अधिनियम को लागू करने में बल देती है। इस आलेख के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई धारा के मूल स्वरूप को प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उससे संबंधित न्याय निर्णय प्रस्तुत किए जा रहे हैं।धारा-4अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित...

सुप्रीम कोर्ट ने एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता तय होने तक नीट-पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनईईटी-पीजी काउंसलिंग पर तब तक के लिए रोक लगाने का निर्देश दिया, जब तक कि कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं करता।वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उन्होंने अदालत के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष मुद्दा लंबित...

क्यूरेटिव पिटीशन के साथ सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट फाइल करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन के साथ सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट दाखिल करना अनिवार्य है।इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता से अपेक्षित प्रमाण पत्र दाखिल करने की बजाय याचिकाकर्ता (दोषी) ने उक्त प्रमाण पत्र दाखिल करने से छूट की अर्जी दाखिल की। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक जेल याचिका है, कोर्ट ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति (एससीएलएससी) को भेज दिया। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता का पत्र अग्रसारित किया कि क्यूरेटिव याचिका दायर करने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अक्टूबर, 2021 से 14 अक्टूबर, 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एंटी-सीएए ड्रामा पर स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है: कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहाराज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया कि पिछले साल बीदर में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी में एक सीएए विरोधी ड्रामा पर देशद्रोह मामले...

अदालत में आरोपी की पहचान करने वाले गवाह की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहचान परेड नहीं की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत में आरोपी की पहचान करने वाले गवाह की गवाही केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती है, क्योंकि परीक्षण पहचान परेड (टीआईपी) नहीं की गई थी।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि किसी मामले में गवाह की गवाही की अन्य तरीके से पर्याप्त पुष्टि हो सकती है।अदालत ने इस प्रकार की टिप्पणी केरल आबकारी अधिनियम की धारा 55 (ए) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपियों द्वारा दायर अपील की अनुमति देने वाले फैसले में की। हालांकि, इस मामले में, अदालत ने एक गवाह पर विश्वास...

भारत में न्यायालयों ने कई बार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा: सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शनिवार को कहा कि भारत में न्यायालयों ने कई बार व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा।सीजेआई ने कहा,"जब भी व्यक्ति या समाज को कार्यकारी ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है तो वे (न्यायालय) खड़े हो जाते हैं। यह एक आश्वासन है कि न्याय के साधक चाहे कितना भी कमजोर हो राज्य की ताकत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।"सीजेआई औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एनेक्सी बिल्डिंग के दो नए विंग के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।सीजेआई ने...

ओबीसी कोटे से NEET-AIQ सीटें कम नहीं होगी; यह सामाजिक असमानता को दूर करता है: सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने कहा

तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी (डीएमके) ने पिछले वर्षों में NEET-अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी उम्मीदवारों को हजारों सीटों से वंचित करने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट से NEET-AIQ में 27% ओबीसी आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया।NEET-AIQ में 27% OBC और 10% EWS आरक्षण शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली NEET उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर डीएमके द्वारा किए गए...

चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयनित आईएएस उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कैडर या गृह राज्य में कैडर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि कैडर का आवंटन अधिकार का मामला नहीं है और राज्य के पास अपनी मर्जी से कैडर के आवंटन का कोई विवेक नहीं है।अदालत ने यह भी देखा कि कैडर आवंटन के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के नियम 5(1) के तहत उस राज्य से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है जिससे उम्मीदवार संबंधित है। भारतीय प्रशासनिक...

किशोर होने का दावा दोषसिद्धि के बाद भी किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार को 23 आगरा कैदियों के दावे को सत्यापित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अच्छी तरह से तय है कि किशोर होने के दावे दोषसिद्धि के बाद भी और इस अदालत के समक्ष भी उठाए जा सकते हैं।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ 23 कैदियों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 6 साल और 20 साल से अधिक समय से आगरा सेंट्रल जेल में कैद हैं। कैदियों ने अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के माध्यम से दायर अपनी रिट में अपने किशोर होने के दावे को सत्यापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की थी।यह देखते हुए कि...

आईबीसी की धारा 61 के तहत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि आदेश सुनाने की तारीख से शुरू होगी, अपलोड करने में देरी परिसीमन को बाहर नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 61 के अनुसार एक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा की अवधि उसी समय शुरू हो जाएगी, जैसे ही यह सुनाया गया है, और यह उस तारीख पर निर्भर नहीं है जब आदेश अपलोड किया गया है।इसलिए, एक पक्ष जो आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए तुरंत आवेदन दाखिल करने में विफल रहा, वह आदेश को अपलोड करने में देरी के आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता।अदालत ने माना कि एक नि:शुल्क प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की प्रतीक्षा की अवधि आईबीसी की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 अक्टूबर, 2021 से 22 अक्टूबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कुछ उपभोक्ता संरक्षण नियमों को रद्द करने के फैसले से बाधित नहीं किया जाना चाहिएः सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि 11 अगस्त 2021 को उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोगों में...

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई पर जारी एसओपी में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने फिज़िकल सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एक संशोधन किया है जिसमें कहा गया है कि बेंच के पास गैर-विविध दिन (मंगलवार, बुधवार और गुरुवार) को मामले की वर्चुअल सुनवाई का विकल्प देने का विवेक होगा।सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को फिजिकल सुनवाई के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए तय किया था कि बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिनों के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों को अदालत में वकीलों/पक्षों की फिजिकल उपस्थिति में ही सुना जाएगा। हालांकि, गैर-विविध दिनों के मामले...

एक अच्छा वकील कैसे बनें: सीनियर एडवोकेट फली नरीमन ने दस महत्वपूर्ण सुझाव दिए

वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन ने गुरुवार को लाइव लॉ के सहयोग से इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, केरल द्वारा आयोजित ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में "एक अच्छा वकील कैसे बने (बीकमिंग एन एडवोकेट)" विषय पर विचार साझा किए।इस लेक्चर के माध्यम से, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट रूम वकालत को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो युवा वकीलों और कानून के छात्रों को कानूनी पेशे में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा।एक बार जब आप एक वकील बन जाते हैं तो आप जीवन भर कानून के छात्र बन जाते हैं: नरीमनशुरुआत में नरीमन ने जोर देकर कहा कि कानून के...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक के खिलाफ यूपी पुलिस का नोटिस रद्द करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यूपी पुलिस द्वारा तत्कालीन ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी किए गए नोटिस में पोस्ट किए गए वीडियो पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले से संबंधित वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया गया था।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने इस मामले पर विचार...

सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार का मुकदमा : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 16 नवंबर तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 131 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई को 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।अपने मुकदमे में पश्चिम बंगाल सराकर ने आरोप लगाया गया है कि सीबीआई चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में कानून के तहत राज्य से प्रति-अपेक्षित मंजूरी लिए बिना जांच में आगे बढ़ रही है।न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुकदमे का जवाबी हलफनामा दायर किया है।पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई गैर-विविध दिन...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के सोने की तस्करी मामले में सबूत गढ़ने की कोशिश पर ट्रायल कोर्ट को ईडी अफसरों की जांच की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ट्रायल कोर्ट को यह जांच करने की अनुमति दी गई थी कि क्या ईडी के जांच अधिकारियों ने सोने की तस्करी मामले में सबूत गढ़ने की कोशिश की थी।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अप्रैल के आदेश के खिलाफ ईडी की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा "अज्ञात अधिकारियों" के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था जिसमें कहा...

'क्रिकेट कहीं और चला गया और राजनीति ने प्राथमिकता ले ली': सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन विवाद पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की अध्यक्षता वाले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के कामकाज और सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की लोकपाल के रूप में नियुक्ति पर हुए विवाद पर अपनी असहमति व्यक्त की।सीजेआई एनवी रमाना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बुधवार (27 अक्टूबर) को मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए मौखिक रूप से कहा कि वह इस मुद्दे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की...

फरार/भगोड़ा घोषित आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरार/भगोड़ा घोषित आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।इस मामले में निचली अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि आरोपी फरार है और यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही भी जारी कर दी गई है, इसलिए आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। अपील में, राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा (2014) 2 एससीसी 171 मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, यह तर्क...

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को "गंभीर" बताते हुए आईएसआईएस से कथित तौर पर जुड़े वकील को यूएपीए केस में जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात में 2017 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार एक वकील को सोशल मीडिया पर आईएसआईएस की विचारधारा पर चर्चा करने, उसकी वकालत करने, प्रचार करने, व्यक्तियों की भर्ती करने और संगठन के लिए धन जुटाने के आरोपों को "गंभीर" बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट हफ्ते में दो बार सुनवाई करे और ठीक 1 साल में ट्रायल पूरा करे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के फरवरी 2020 के आदेश...