हथियार और गोला-बारूद उद्योग से संबंधित सरकारी नियमों में स्पष्टता का पूर्ण अभाव: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की है कि हथियार और गोलाबारूद उद्योग के संबंध में सरकारी विनियमों में भ्रम और स्पष्टता की कमी की पूर्ण स्थिति है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि हथियार और गोला-बारूद से संबंधित नियामक व्यवस्था के आवेदन के बारे में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और दिल्ली पुलिस जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच स्पष्टता का पूर्ण अभाव है। यह देखते हुए कि भ्रम की इस तरह की स्थिति पूरे हथियार उद्योग के हित के लिए हानिकारक है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पारंपरिक कारीगर परिवार से आने वाले छात्रों को ऑक्सफोर्ड के लिए छात्रवृत्ति देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करने के लिए गुजरात के पारंपरिक कारीगर परिवार के एक छात्र को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप दे।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि छात्र मोहित जितेंद्र कुकाडिया ने छोटी उम्र से ही वित्तीय अस्थिरता का सामना किया होगा और कठिनाइयों के बावजूद, उसने कानून की डिग्री हासिल करके अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मास्टर्स का अध्ययन करने का प्रस्ताव प्राप्त किया।...

पतंजलि के उत्पाद में मांसाहारी तत्व होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पतंजलि के दिव्य मंजन उत्पाद में मांसाहारी तत्व हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार, दिव्य फार्मेसी (निर्माता), पतंजलि आयुर्वेद (विक्रेता), योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई अब नवंबर में होगी।याचिकाकर्ता यतिन शर्मा ने संबंधित उत्पाद की कथित गलत ब्रांडिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दावा किया कि डेंटल उत्पाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने JDU के आंतरिक चुनावों के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) द्वारा 2016 में आयोजित आंतरिक पार्टी चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उक्त चुनाव में नीतीश कुमार को राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने JDU के निष्कासित सदस्य गोविंद यादव द्वारा दायर याचिका खारिज की। उन्होंने 2016, 2019 और 2022 में आयोजित आंतरिक पार्टी चुनावों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वे पार्टी के संविधान का उल्लंघन करते हैं।वह 2016 से 2021 तक लगातार पत्राचार के माध्यम से JDU द्वारा अपने पदाधिकारियों की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसएफ एक्ट के तहत 'समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट' की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अधिनियम और नियमों के तहत समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट (एसएसएफसी) की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को अनिवार्य नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शालिन्दर कौर की खंडपीठ ने पाया कि न्यायालय को ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एसएसएफसी की कार्यवाही नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करके सुस्त और औपचारिक तरीके से की जा रही है।कोर्ट ने कहा,“यह भी देखा जा रहा है कि कोई तात्कालिकता न होने के बावजूद, एसएसएफसी...

महिला के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के वैवाहिक या साझा घर में रहने के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि दोनों कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय संबंधित पक्षों के विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप हो।अदालत ने कहा,“घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है...

शशि थरूर की टिप्पणी ने PM Modi को ही नहीं, RSS और BJP को भी बदनाम किया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस (Congress) सांसद शशि थरूर की 2018 में की गई 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली टिप्पणी ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को बदनाम किया, बल्कि BJP और RSS तथा पार्टी के सदस्यों को भी नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बदनाम किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि यह टिप्पणी इस बात का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS प्रतिष्ठान में कई लोगों को अस्वीकार्य हैं। उन्होंने अपनी हताशा की अभिव्यक्ति की तुलना ऐसे नेता से निपटने से की, जिसमें विषैली...

वैवाहिक परिवार में रहने के लिए महिला के अधिकार को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रदत्त सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं के वैवाहिक या साझा घर में निवास के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि दोनों कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय शामिल पक्षों के विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप हो। "घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्रों के भीतर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PM Modi के खिलाफ 'बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने से गुरुवार को इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने थरूर की उस याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 27 अप्रैल, 2019 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें मामले में तलब किया गया। साथ ही BJP नेता राजीव बब्बर द्वारा 2018 में दायर की गई शिकायत भी खारिज की।16 अक्टूबर, 2020 को समन्वय पीठ ने मामले में आपराधिक कार्यवाही...

यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के पीछे महिला पहलवानों का छिपा एजेंडा: बृज भूषण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

BJP नेता बृज भूषण शरण सिंह ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने के पीछे महिला पहलवानों का छिपा एजेंडा है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के समक्ष यह दलील दी गई, जो सिंह की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने एफआईआर, चार्जशीट और मामले से जुड़ी सभी निचली अदालती कार्यवाही रद्द करने की मांग की।सिंह ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को भी चुनौती दी।सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि पिछले साल अप्रैल में शिकायत दर्ज कराने से...

Deepfake समाज में गंभीर खतरा बनने जा रहा, नकली AI का मारक केवल तकनीक होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि डीपफेक समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रहा है और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि फर्जी AI के लिए मारक केवल तकनीक होगी। अदालत डीपफेक तकनीक के नियमन न के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक याचिका वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने दायर की है जबकि दूसरी याचिका अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला ने दायर की है। आज सुनवाई के दौरान रोहिल्ला के वकील ने अदालत को सूचित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से BNS से LGBTQ व्यक्तियों के विरुद्ध यौन अपराधों को बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारतीय न्याय संहिता (BNS) से अब निरस्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के समान प्रावधान को बाहर करने के खिलाफ दायर याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माने।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से अधिमानतः छह महीने के भीतर निर्णय ले।याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी होने की स्थिति में याचिकाकर्ता गंटाव्य गुलाटी...

सेटलमेंट एग्रीमेंट में पारस्परिक वादों को एक साथ निष्पादित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट में कहा कि जहां दोनों पक्षों ने पारस्परिक वादे किए हैं, इन वादों को एक साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने कहा, "यह मामला पुरानी कहावत को दर्शाता है कि न्यायालय से डिक्री प्राप्त करना इसे निष्पादित करने से आसान है"।हाईकोर्ट ने कहा कि कि जेडी की पहली आपत्ति इस दावे पर आधारित थी कि डीएच 30.03.2006 की निर्धारित समय सीमा तक 2 करोड़ रुपये की सहमत राशि का भुगतान करने में विफल रहा।हालांकि, साक्ष्य से पता चला कि डीएच ने वास्तव में...

किसी कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशकों को विशिष्ट आरोपों के बिना एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यदि शिकायतों में अपराध में आरोपित कंपनी की सक्रिय भूमिका संबंधी विशिष्ट आरोप शामिल नहीं हैं तो कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशकों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने उल्लेख किया कि धारा 141 के अनुसार, किसी व्यक्ति को कंपनी की ओर से किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, यदि वे प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।हाईकोर्ट ने सुनीता पलिता बनाम पंचमी...

कॉलेजों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वह विभिन्न कारकों का अध्ययन करने और उपस्थिति आवश्यकताओं के संबंध में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए क्या समान अभ्यास विकसित किए जा सकते हैं, इस बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए समिति बनाने का इरादा रखती है।अदालत ने कहा,"सामान्य रूप से उपस्थिति के मानदंडों पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता...

शिक्षा निदेशालय की ओर से सीट आवंटन के बाद किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करना आरटीई एक्ट के उद्देश्यों का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा निदेशालय (डीओई) की ओर से सीट आवंटित किए जाने के बाद किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना करना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों का उल्लंघन होगा। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि लॉटरी में सफलतापूर्वक अपना नाम पाने के बाद जब छात्रों के मन में प्रवेश की वैध उम्मीद की धारणा बन जाती है तो संवैधानिक न्यायालयों को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें "न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रियात्मक उलझनों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए।"अदालत...

संवैधानिक अदालतें बिना उचित सावधानी के रिट याचिकाओं पर विचार करती हैं तो यह वास्तविक वादियों के विश्वास का उल्लंघन होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका, जिसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है, पर विचार नहीं किया जा सकता है, यदि इसके लिए न्यायालय को मामले के विवादित तथ्यों की 'रोविंग या फि‌शिंग इन्क्वायरी' करने की आवश्यकता होती है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि अनुच्छेद 226 एक सार्वजनिक कानूनी उपाय है और उन्होंने चेतावनी दी कि निहित स्वार्थ के साथ दायर रिट याचिकाओं पर विचार करना वास्तविक और प्रामाणिक वादियों के प्रति विश्वासघात होगा।उच्च न्यायालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'बोरोलिन' को ट्रेडमार्क घोषित किया, 'बोरोब्यूटी' के उपयोग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द 'बोरोलीन' को ट्रेड मार्क अधिनियम के तहत एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा, "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 'बोरोलिन' ने एक घरेलू नाम का दर्जा प्राप्त कर लिया है, और यह सबसे पुराने ट्रेडमार्क में से एक है, जो भारत की आजादी से पहले निरंतर उपयोग में रहा है । अदालत ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह बोरोलीन बनाने वाली कंपनी जीडी फार्मास्यूटिकल्स पर आवश्यक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट तस्वीरों के अनधिकृत उपयोग के लिए एक वेबसाइट को Louis Vuitton को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लक्जरी ब्रांड Louis Vuitton के खिलाफ एक वेबसाइट के खिलाफ अपने मुकदमे में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने वेबसाइट, www.haute24.com और उसके मालिक को सीधे फ्रांस में स्थित लुई वीटॉन को लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने वेबसाइट को तस्वीरों, छवियों या किसी भी प्रचार सामग्री का उपयोग करने से भी रोक दिया, जिसका कॉपीराइट लक्जरी ब्रांड के पास है। इसमें कहा गया है कि विचाराधीन वेबसाइट लुई वीटॉन के नए उत्पादों का सौदा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंच बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के कार्यान्वयन को बढ़ाने और लाइव स्ट्रीमिंग प्रक्रिया में लंबित कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा और लाइव स्ट्रीमिंग की क्रमिक विस्तार योजनाएं दिल्ली हाईकोर्ट की तकनीकी समितियों द्वारा किए गए व्यावहारिक आकलन पर आधारित हैं।अदालत ने कहा कि पर्याप्त तैयारी के बिना समय से पहले सेवाओं का विस्तार न्यायिक कार्यवाही की गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता कर सकता...