दिल्ली हाईकोर्ट ने दो दशकों तक निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे के काारण केंद्र को 1.76 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया, कहा- संपत्ति का अधिकार पवित्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि सरकारी अधिकारियों द्वारा निजी संपत्ति पर लंबे समय तक अवैध कब्जा करना असंवैधानिक है और राज्य की शक्ति संपत्ति के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जोर देकर कहा,"कानून के चार कोनों से परे कार्यकारी अतिक्रमण को संवैधानिक निंदा के साथ पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब अधिकारों का रक्षक उल्लंघनकर्ता बन जाता है, तो कानून के शासन का मूल ढांचा खतरे में पड़ जाता है। न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों द्वारा शासित एक संवैधानिक लोकतंत्र में,...

स्टूडेंट को भाषा की बाधा के कारण CLAT से बाहर न किया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने NLU संघ से ठोस निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के संघ को निर्देश दिया कि वे एक ठोस निर्णय लें, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) परीक्षा में भाषा की बाधा के कारण बाहर न किया जाए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह मांग की गई कि CLAT परीक्षा केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाए।कोर्ट ने कहा,"हम अपेक्षा करते हैं कि अगली...

माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद के आधार पर स्कूल बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई स्कूल किसी बच्चे को केवल इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि माता-पिता के बीच वैवाहिक या अभिभावकत्व विवाद चल रहा है।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,“स्कूल किसी ऐसे बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, जिसने दूसरे स्कूल में दाखिला लिया हो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने में देरी की स्थिति में स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यह कहने की जरूरत नहीं कि वैवाहिक या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को AAP MLA अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर जवाब मांगा। यह याचिका दिल्ली पुलिस द्वारा जमिया नगर में पुलिस टीम पर हमले के मामले में दाखिल की गई थी।जस्टिस रवींद्र दुजेडा ने खान से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की।खान को फरवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई इस घटना को लेकर खान के खिलाफ FIR दर्ज की थी।...

तकनीकी पद के उम्मीदवारों से विवेक की अपेक्षा होती हे: दिल्ली हाईकोर्ट ने CRPF कैंडिडेट को आवेदन में कार्य अनुभव का उल्लेख नहीं करने पर राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ सब-इंस्पेक्टर (स्टाफ नर्स) बनने की चाह रखने वाले एक उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसे भर्ती के लिए आवेदन में अनिवार्य रूप से अपेक्षित कार्य-अनुभव का उल्लेख न करने के कारण अंक देने से मना कर दिया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता ने एक निजी अस्पताल में पुरुष नर्स स्टाफ के रूप में पांच साल से अधिक समय तक काम किया था, फिर भी उसे पूर्व अनुभव के लिए चयन मानदंड में निर्धारित 5 में से 0 अंक दिए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार, आवेदन पत्र में पूर्ण कार्य अनुभव विवरण का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने संगीतकार ए.आर. रहमान और अन्य निर्माताओं द्वारा तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गीत वीरा राजा वीरा में उनकी शिव स्तुति रचना के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया था।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने एआर रहमान द्वारा अपील दायर किए जाने के बाद पिछले महीने पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।एकल जज ने फैसला सुनाया था कि 'वीरा राजा वीरा' गीत...

उत्तर कुंजी में गलती के बावजूद न्यायिक सेवा उम्मीदवार को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार, पूर्व आदेश का दिया हवाला

एक असामान्य आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने में तर्क पाया लेकिन प्रभावित अभ्यर्थी को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि एक समान मामले में एक समकोण पीठ द्वारा राहत देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दीगपाल की खंडपीठ ने कहा कि उसे न्यायिक अनुशासन का पालन करना पड़ा।भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसा अनुबंध जिसमें दोनों पक्ष तथ्य की भूल में हों अमान्य (Void) होता है।याचिकाकर्ता ने प्रश्न 11(IV)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा' की अवधारणा स्पष्ट की, कहा- यह रिट कार्यवाही पर भी लागू होता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यद्यपि सीपीसी के आदेश II नियम 2 और धारा 11 (न्यायिक निर्णय के सिद्धांत से संबंधित) में निहित प्रावधान रिट कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं हो सकते हैं, तो भी कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा (Constructive Res Judicata) के सिद्धांत सहित इसमें निहित व्यापक सिद्धांत रिट कार्यवाही पर भी लागू होंगे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा,“नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित न्यायिक निर्णय का सिद्धांत यद्यपि तकनीकी या कृत्रिम प्रतीत होता...

हाईकोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए; ऑनलाइन मतदान नहीं होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह नौ मई को होने वाले शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनावों के संचालन में बाधा डालने या बाधा डालने वाले किसी भी वकील या गैर-वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरिशंकर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा, "यदि व्यक्तियों के किसी भी समूह, वकीलों या गैर-वकीलों द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है, तो पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी कि चुनाव के सुचारू...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैविस हेड वाले 'आपत्तिजनक' ऊबर विज्ञापन पर RCB की अंतरिम राहत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आईपीएल टीम RCB द्वारा उबर मोटो के खिलाफ अपने मुकदमे में दायर अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर ट्रेविस हेड की विशेषता वाले यूट्यूब विज्ञापन को अपमानजनक किया गया था।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने RCB द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा, 'यह विज्ञापन खेल के संदर्भ में है- क्रिकेट, खेल भावना का खेल जो इस न्यायालय की राय में...

फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने पर जोर नहीं, लेकिन ट्रायल कोर्ट का आदेश त्रुटिपूर्ण: ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि वह फिलहाल आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में दी गई जमानत रद्द करने पर जोर नहीं दे रहा है लेकिन ट्रायल कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से गलत, पक्षपाती और हटाए जाने योग्य है।ASG एस.वी. राजू ने जस्टिस रवींद्र दुडेजा की पीठ के समक्ष कहा कि भले ही एजेंसी फिलहाल केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग नहीं कर रही लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु द्वारा 20 जून 2024 को दिया गया नियमित जमानत आदेश...

2020 दिल्ली दंगे: अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन ने सोमवार (5 मई) को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए नोटिस जारी किया।अब यह मामला जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।हुसैन ने इसी मामले में दिसंबर 2023 में भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे फरवरी 2024 में परिस्थितियों में बदलाव के कारण वापस ले...

सुरक्षा कारणों से शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कराने के लिए याचिका, हाईकोर्ट में सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था की कमी का हवाला देते हुए शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कराने के निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समिति के अध्यक्ष जस्टिस तलवंत सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा दायर की गई है। शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 09 मई को कड़कड़डूमा कोर्ट में होने वाले हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने 03 मई को इस आवेदन पर सुनवाई की।आवेदन के...

एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, 2024 (Advocates Protection Bill) को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली सरकार को याचिका में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली में विभिन्न जिला कोर्ट के कोर्ट कैंपस के अंदर हिंसा की घटनाओं में "खतरनाक वृद्धि" हुई है।हाल ही में दिल्ली के सभी जिला कोर्ट बार संघों की समन्वय समिति द्वारा आवेदन दायर किया गया। इस आवेदन में मांग की गई कि Advocates...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले CAPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा- सर्जरी के बाद छुट्टी मांगना उसका कर्तव्य था

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAPF के कर्मी की बर्खास्तगी बरकरार रखी, क्योंकि वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के बारे में बल को सूचित करने में विफल रहा था।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ का मानना ​​था कि अनुशासनात्मक बल में होने के कारण कर्मी से उच्च स्तर की जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। "सर्जरी के बाद प्रतिवादियों को अपनी चिकित्सा स्थिति से अवगत कराना और उनसे छुट्टी मांगना उसका कर्तव्य था।"खंडपीठ ने कहा कि यह एक अनुशासित बल का कर्मचारी होने के नाते उस पर लगाए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडोनेशिया में मृत्युदंड की सजा पाए तीन भारतीयों को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इंडोनेशिया में मृत्युदंड की सजा पाए तीन भारतीय नागरिकों को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।जस्टिस सचिन दत्ता ने इंडोनेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया कि वह दोषी भारतीय नागरिकों को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और अपीलीय उपायों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उचित सहायता प्रदान करे।न्यायालय ने वाणिज्य दूतावास को दोषी व्यक्तियों और उनके परिवारों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने का भी आदेश दिया।न्यायालय ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अंदर कथित जबरन वसूली रैकेट की प्रारंभिक जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 मई) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे जबरन वसूली रैकेट के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को जेल के अंदर प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए तथ्यान्वेषण जांच करने का भी निर्देश दिया।न्यायालय एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें न केवल जेल अधिकारियों बल्कि कैदियों की ओर से भी अवैधताओं, कदाचार और...

अदालतों को आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की सक्रिय रूप से रक्षा करनी चाहिए, न कि देरी पर विलाप करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अदालतों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार को पहचानें और उसके प्रति सचेत रहें तथा उसे पराजित होने से रोकें, न कि बहुत देर से जागकर विलाप करें कि ऐसा अधिकार पराजित हो गया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि मुकदमे को समाप्त होने में बहुत समय लगेगा।न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले ही एक वर्ष से अधिक न्यायिक हिरासत में रह चुका है तथा उसे 'कारावास' का सामना करना पड़ा है। साथ ही कहा कि उसे...

'किसी के नियंत्रण में नहीं, अपनी ही दुनिया में जीते हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद विवाद पर बाबा रामदेव को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शरबत-जिहाद विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अपनी ही दुनिया में जीते हैं और किसी के नियंत्रण में नहीं हैं।जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि रामदेव ने फिर से हमदर्द के रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो पब्लिश किया है।न्यायालय ने पाया कि रामदेव ने प्रथम दृष्टया अपने पिछले आदेश की अवमानना की, जिसमें योग गुरु को निर्देश दिया गया कि वे भविष्य में कोई भी ऐसा बयान विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम की परिसीमा संबंधी धारा 20 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 20 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया।धारा 20 के अनुसार,“कोई भी अदालत किसी अवमानना की कार्यवाही उस तिथि के एक वर्ष पश्चात प्रारंभ नहीं कर सकती, जिस तिथि को वह अवमानना की गई थी।”चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उसने धारा 20 को...