हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय पर एक नज़र

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 16 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच क्या कुछ हुआ, जानने के लिए हाईकोर्ट वीकली राउंड अप पर एक नज़र....।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए "इन री: स्पेशल कोर्ट्स फॉर एमपी/एमएलए" शीर्षक के साथ एक स्वतः संज्ञान केस दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने पंजाब राज्य को अपने मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य के माध्यम से अपने मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सचिव के माध्यम से गृह विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से नोटिस जारी किया है।

"इन री: स्पेशल कोर्ट्स फॉर एमपी/एमएलए"

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट – 'बच्चे को समर्पण करने वाले माता-पिता की पहचान सुनिश्चित करना': कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बाल कल्याण समितियों द्वारा माता-पिता/अभिभावक द्वारा समिति को बच्चे के समर्पण के मामलों में पालन की जाने वाली जांच और परामर्श की प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015 की धारा 110 (2) के तहत नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में आज से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिए।

केस का शीर्षक: लेट्ज़किट फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धारा 319 CrPC के तहत शक्ति का प्रयोग: "जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री पर ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी": इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि CrPC की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के ‌लिए, सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से अधिक दी प्रधानता दी जाएगी।

जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा, " संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग के उद्देश्य से जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर भरोसा करते हुए जो तर्क दिया गया है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।"

केस का शीर्षक - आदेश त्यागी बनाम यूपी राज्य और अन्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

"नागरिकों की सुरक्षा दांव पर, अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि राज्य का क्षेत्राधिकार कहां समाप्त होता है" : गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार पर एसडीएम को फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर) से लोगों को बाहर निकालकर नागरिकों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई। इन लोगों पर राज्य का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ गुजरात के कई जिलों और दमन और दादरा नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों से उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नवसारी, पूर्व याचिकाकर्ता सागर भामारे द्वारा दो साल की अवधि के लिए पारित आदेश को चुनौती दे रही याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

केस का शीर्षक - सागरभाई सदाशिव भामारे बनाम गुजरात राज्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को निर्माण पूरा करने, बंदियों को स्थानांतरित करने के लिए 45 दिन का समय दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों की डिटेंशन से संबंधित एक याचिका में असम सरकार को मटिया, गोलपारा में एक डिटेंशन सेंटर का निर्माण पूरा करने और उसके बाद बंदियों को स्थानांतरित करने के लिए 45 दिनों का समय दिया।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा ने असम सरकार, गृह और राजनीतिक विभाग के सचिव को भी 30 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए 45 दिनों के अंत में निर्माण की स्थिति के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

केस का शीर्षक: शांतनु बोरठाकुर बनाम असम राज्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वसीयत के न‌िष्पादन को साबित करने के लिए मुंशी के परीक्षण की जरूरत नहींः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के प्रावधानों के मुताबिक, वसीयत के मुशी के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा कि कानून के लिए कम से कम एक गवाह की परीक्षा की आवश्यकता है। 1872 के अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण प्रमाणित हो। यदि किसी दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक है, तो इसे साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक साक्ष्य गवाह को इसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से बुलाया नहीं जाता है, यदि एक जीवित गवाह हो, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो ...

मामला: सोनाजी बढाला चौधरी बनाम अखा दिवाला चौधरी, उत्तराधिकारियों के माध्यम से

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

'कोर्ट का हर एक मिनट कीमती है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील के बारे में सूचित करने में विफलता के लिए पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में एक मामले में याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस लेने के लिए कोर्ट से मांग की थी।

कोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील के बारे में कोर्ट को सूचित नहीं किया था। न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में समानांतर कार्यवाही के बारे में अदालत को सूचित करने में याचिकाकर्ता की विफलता की निंदा की और मैरिट के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष बहस जारी रखी।

केस का शीर्षक: लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड अन्य।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आरोपी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके इकबालिया बयान को केवल कुछ अपराधों के लिए माना जाए और दूसरों के लिए नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना कि जब किसी घटना या घटनाओं के सेट के संबंध में समग्र रूप से दोषसिद्ध किया जाता है तो आरोपी बाद में यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर केवल कुछ अपराधों के संबंध में विचार किया जाना चाहिए और दूसरों के लिए नहीं।

जस्टिस अजय त्यागी की खंडपीठ अपीलकर्ता-आरोपी की एक दलील पर विचार कर रही थी कि उसे उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 413 IPC के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि निचली अदालत ने धारा 411 IPC के तहत उसकी दोषसिद्धि से संबंधित कम से कम दो निर्णय नहीं मांगे थे।

केस का शीर्षक - विनोद माली बनाम यूपी राज्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोर्ट में मौजूद वकील ने स्थगन की मांग करते हुए बीमारी की पर्ची भेजी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को सदस्यों के 'अनुचित व्यवहार' के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील (याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील) के व्यवहार की निंदा की, जिसने अदालत परिसर के भीतर मौजूद होने के बावजूद एक मामले में स्थगन की मांग करते हुए अदालत में अपनी बीमारी की पर्ची भेजी।

जिन परिस्थितियों में बीमारी की पर्ची भेजी गई थी, उसे देखते हुए न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उन्हें अदालत के समक्ष बुलाया और उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या वह इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं।

केस का शीर्षक - राम नाथ एंड अन्य बनाम उप निदेशक चकबंदी जिला हरदोई एवं अन्य।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 बल, लालच या धोखाधड़ी के बिना किए गए अंतर-धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होगा: गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधान उन अंतर-धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होंगे, जो बिना बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से होते हैं।

चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने उन अंतर-धार्मिक विवाह के पक्षों की रक्षा के लिए यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा। "प्रारंभिक प्रस्तुतियां और दलीलें दर्ज करने के बाद, हमने निम्नानुसार निर्देश दिया है। इसलिए हमारी राय है कि आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4A से 4C, 5, 6, और 6A की कठोरता केवल इसलिए संचालित नहीं होगी क्योंकि एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह बल या प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना किया गया है और ऐसे विवाहों को गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त अंतरिम आदेश केवल महाधिवक्ता श्री त्रिवेदी द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर प्रदान किया गया है, और अंतर्धार्मिक विवाह के पक्षकारों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होने से बचाने के लिए प्रदान किया गया है।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत कन्या की पूजा करता है, फिर भी पीडोफिलिया के मामले बढ़ रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची के दुष्कर्म आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत कन्या की पूजा करता है, हालांकि साथ ही, देश में पीडोफिलिया के मामले बढ़ रहे हैं , इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा, "ऐसी स्थिति में, अगर सही समय पर न्यायालय से सही निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पीड़ित/आम आदमी का विश्वास न्याय व्यवस्था में नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के अपराध को रोकने यह समय है।"

केस - जसमन सिंह @ पप्पू यादव बनाम यूपी राज्य और अन्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जूनियर वकीलों का न्यायालय के समक्ष व्यवहार कैसा हो, इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षित करें: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन्स से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील के रवैये पर 'नाराजगी' जाहिर की। वकील ने यह देखने के बाद कोर्ट उसके मामले की योग्यता पर आश्वस्त नहीं है, अन्य बेंच के समक्ष बहस करने की अनुमति मांगी थी।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने उसके आचरण को तिरस्कारपूर्ण माना, हालांकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वकील की प्रैक्टिस अभी चार साल पुरानी ही है। बेंच ने उसके रवैये पर कहा, "मैं 'नाराजगी' शब्द के कठोरातम अर्थों में वकीलों द्वारा अपनाई जा रही इस प्रकार की प्रैक्टिस पर 'नाराजगी' व्यक्त करता हूं।

ऐसे वकीलों के पास या तो वरिष्ठों के एक उपयुक्त चैंबर में कानूनी प्रशिक्षण की कमी है या जो अहंकार से भरे हुए हैं कि इस तरह की अनुमति मांग रहे है कि उन्हें किसी अन्य पीठ के समक्ष केस पर बहस करने दिया जाए, तब, जबकि कोई विशेष अदालत उनके आवेदन पर विचार नहीं करने के बारे में अपनी राय व्यक्त करती है।"

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

'निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते': केरल हाईकोर्ट ने 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक गर्भवती महिला की गर्भावस्था को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम याचिकाकर्ता को अपनी 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 20-सप्ताह की सीमा को पार करने के बावजूद इस तरह की समाप्ति की अनुमति दी। एक मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह साबित हुआ कि वह मानसिक से विकलांग है, जिसके कारण उसे विकलांगता व्यवस्था में बच्चे का पालन-पोषण करना मुश्किल हो सकता है।

केस का शीर्षक: कार्तिका सुमेश एंड अन्य बनाम केरल राज्य एंड अन्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

'केस डायरी को तब तक स्वीकार न करें जब तक जांच अधिकारी प्रमाणित न करे कि यह मूल प्रति है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता को किसी भी केस डायरी को तब तक स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है कि उसकी पूरी मूल या सही प्रति प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति सभी पुलिस अधीक्षकों को 16 अगस्त 2021 से तत्काल अनुपालन के लिए भेजें।

केस का शीर्षक - कांस्टेबल अजीत सिंह बनाम यूपी राज्य एंड अन्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गंगा देश की जीवन रेखा है, लेकिन दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, इसे प्रदूषण मुक्त बनाना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नदी को पुनर्जीवित करने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मई, 2014 में वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मां गंगा की सेवा करना उनकी नियति है।

न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने भी गंगा नदी के इतिहास को हिंदू पौराणिक कथाओं का पता लगाया और कहा कि,

"गंगा देश की जीवन रेखा है। एक बड़ी आबादी को जीविका प्रदान करती है। पूजा की जाती है। इन सबके बावजूद समय के साथ नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। अध्ययनों के अनुसार यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है।"

केस का शीर्षक - जियो मिलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बनाम यू.पी. जल निगम, लखनऊ के महाप्रबंधक एंड अन्य।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

"पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें': मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI को अधिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाला एक अलग अधिनियम जल्द से जल्द लाने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि CBI का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक कार्यकारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 में उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था और CBI के गठन को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जो अभी भी जारी है।

केस शीर्षक: रामनाथपुरम जिला पथिकपट्टोर संगम बनाम तमिलनाडु राज्य

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

लिखित सबमिशन पर बहस करने में वकील की विफलता पुनर्विचार का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी विवाद में लिखित प्रस्तुतियां तब महत्वहीन हो जाती हैं जब वादी के वकील पहले ही अदालत के समक्ष उन पर भरोसा नहीं करते हैं। बेंच ने आगे कहा कि उन सबमिशन का इस्तेमाल बाद में किसी भी आदेश को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि, "लिखित सबमिशन पर बहस करने में वकील की विफलता पुनर्विचार का आधार नहीं है या मैं कहने की हिम्मत करता हूं, यहां तक कि अपील भी करता हूं। यह किसी भी अदालत के किसी भी न्यायाधीश के किसी भी आदेश को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। यदि लिखित प्रस्तुतियां पर भरोसा किया जाना चाहिए, तर्कों के दौरान या किसी भी दर पर जब निर्णय खुली अदालत में तय किया जा रहा हो या निर्णय या आदेश अपलोड होने के तुरंत बाद।"

केस टाइटल - [प्रियंका कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड]

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें