हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 जून, 2023 से 23 जून, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

[POCSO एक्ट] जब पीड़िता की कहानी में "सच्चाई का आभास" हो तो पुलिस की ओर से उसकी जांच न करने का कोई मतलब नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक किशोर की सजा को बरकरार रखा, जिस पर आरोप था कि उसने एक पब्लिक एरिया में एक नाबालिग लड़की पर कथित तौर पर हमला किया था। उस समय वह अपनी मां के साथ थी। जस्टिस सिद्धार्थ रॉय चौधरी की सिंगल जज बेंच ने नाबालिग की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कहा कि पुलिस द्वारा पीड़िता से पूछताछ न करने का ऐसी परिस्थितियों में कोई परिणाम नहीं होगा।

केस टाइटल: प्रकाश शॉ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत आदेश को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 16 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की चुनौती को खारिज करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उपाय केवल मध्यस्थ के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में गंभीर कमी, या असाधारण परिस्थितियों, या दूसरे पक्ष की ओर से 'बुरे विश्वास' के आधार पर ही लागू किया जा सकता है।

जस्टिस बिवास पटनायक की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के ‌खिलाफ दायर किया गया था, जहां उसने ए एंड सी एक्ट की धारा 16 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था।

केस टाइटल: एमडी क्रिएशन्स और अन्य बनाम अशोक कुमार गुप्ता

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पार्टियों को एमएसएमई परिषद द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की प्रतियां प्रदान करना उचित नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) के तहत सुविधा परिषद द्वारा नियुक्त मध्यस्थ का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह पार्टियों को मध्यस्थ अवॉर्ड की हस्ताक्षरित प्रतियां जारी करे, इस तथ्य के बावजूद कि पार्टियों ने कार्यवाही का विरोध किया है या एकतरफा कार्यवाह की गई है।

अदालत ने संबंधित पक्षों को परिषद द्वारा प्रमाणित अवॉर्ड की एक प्रति प्रदान करने की सुविधा परिषद की प्रथा की निंदा की है। अदालत ने कहा कि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 31(5) के साथ-साथ एमएसएमईडी एक्ट के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इसमें कहा गया है कि ए एंड सी एक्ट की धारा 31(5) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ अवॉर्ड स्वयं मध्यस्थ द्वारा पार्टियों को उपलब्ध कराया जाना है।

केस टाइटल- मेसर्स स्टेरकेम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिम्बायोसिस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

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किसी बीमारी के आधार पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने से छूट की मांग नहीं की जा सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट पाने के लिए बीमारी कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वे हेलमेट सहित अपने सिर पर भारी वस्तुएं नहीं रख सकते।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य में सड़कों पर हाल ही में एआई निगरानी कैमरों की स्थापना के आलोक में अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी को भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने से छूट नहीं दी जा सकती।

केस टाइटल: मोहनन वी. बनाम केरल राज्य

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सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत वसूली नोटिस को चुनौती डीआरटी के समक्ष दी जा सकती है, न कि सिविल न्यायालय के समक्ष, जब तक कि वादी धोखाधड़ी का आरोप न लगाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक बार जब एक सुरक्षित लेनदार सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी करता है, तो सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाता है, और नोटिस को कोई भी चुनौती ऋण वसूली न्यायाधिकरण ( डीआरटी) के क्षेत्र में आती है।

जस्टिस एमएस जावलकर ने एक उधारकर्ता के दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करते समय ऋणदाताओं और उचित ऋण अभ्यास संहिता के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, यह देखते हुए कि उधारकर्ता डीआरटी के समक्ष बैंक के वसूली मुकदमे में बचाव में इन आधारों को उठा सकता है।

केस टाइटलः क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मैसर्स पुण्य कोल रोड लाइन्स और अन्य।

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सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत वसूली नोटिस को चुनौती डीआरटी के समक्ष दी जा सकती है, न कि सिविल न्यायालय के समक्ष, जब तक कि वादी धोखाधड़ी का आरोप न लगाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक बार जब एक सुरक्षित लेनदार सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी करता है, तो सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाता है, और नोटिस को कोई भी चुनौती ऋण वसूली न्यायाधिकरण ( डीआरटी) के क्षेत्र में आती है।

जस्टिस एमएस जावलकर ने एक उधारकर्ता के दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करते समय ऋणदाताओं और उचित ऋण अभ्यास संहिता के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, यह देखते हुए कि उधारकर्ता डीआरटी के समक्ष बैंक के वसूली मुकदमे में बचाव में इन आधारों को उठा सकता है।

केस टाइटलः क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मैसर्स पुण्य कोल रोड लाइन्स और अन्य।

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'अस्पृश्यता' केवल जाति-आधारित नहीं; इसमें इस विचार के आधार पर सभी प्रकार के सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं कि कुछ व्यक्ति निम्न हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि "अस्पृश्यता" केवल जाति आधारित प्रथा नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक बहिष्कार की सभी प्रथाएं शामिल हैं, जिनका आधार पवित्रता/प्रदूषण और पदानुक्रम/अधीनता के अनुष्ठानिक विचारों में है। अदालत ने कहा, "विशिष्ट जाति-आधारित प्रथा से परे जाकर 'अस्पृश्यता' में सामाजिक बहिष्कार की सभी प्रथाएं शामिल हैं जिनका आधार पवित्रता/प्रदूषण और पदानुक्रम/अधीनता के अनुष्ठानिक विचारों में है।"

केस टाइटल: हाथी जी राजेंद्रन बनाम रजिस्ट्रार जनरल और अन्य

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16 वर्षीय किशोरी सेक्स के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम: मेघालय हाईकोर्ट ने प्रेमी के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया

मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग पर यौन उत्पीड़न से संबंधित पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए माना कि 16 वर्षीय किशोर यौन संबंध के संबंध में सचेत निर्णय लेने में सक्षम है।

जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने कहा, "इस न्यायालय का उस आयु वर्ग (लगभग 16 वर्ष की आयु के नाबालिग का संदर्भ) के किशोर के शारीरिक और मानसिक विकास को देखते हुए यह तर्कसंगत मानेगा कि ऐसा व्यक्ति संभोग के वास्तविक कार्य में अपनी भलाई के संबंध में सचेत निर्णय लेने में सक्षम है।"

केस टाइटल: जॉन फ्रैंकलिन शायला बनाम मेघालय राज्य और अन्य

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घरेलू हिंसा अधिनियम | मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी भरण-पोषण की मांग कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (डीवी एक्ट) के तहत राहत मांग सकती है। जस्टिस जीए सनप ने घरेलू हिंसा मामले में अपनी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता बढ़ाने के सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यक्ति के पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा, "... भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि अनावेदक ने आवेदक को तलाक दे दिया है, डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है।”

केस टाइटल- एबीसी बनाम एक्सवाईजेड

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माता तीसरे बच्चे की देखभाल अवकाश का लाभ उठा सकती है, यदि उसके बड़े बच्चों के समय इसका लाभ नहीं उठाया गया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) सुविधा को केवल दो 'सबसे बड़े' जीवित बच्चों तक ही सीमित नहीं माना जा सकता, खासकर जब पहले दो बच्चों के संबंध में ऐसी सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया हो।

केस टाइटल: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल एवं अन्य। वी. सीआर वलसालाकुमारी और अन्य।

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सेल डीड की फोटोकॉपी को 'लघु वाद न्यायालय अधिनियम' की धारा 17 और सीपीसी की धारा 145 के प्रयोजनों के लिए जमानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने कहा है कि सेल डीड की फोटोकॉपी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 145 के साथ पठित प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17 के प्रयोजनों के लिए ज़मानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस नीरज तिवारी की पीठ ने कहा कि दोनों प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, एक ज़मानतदार ऐसी प्रकृति का होना चाहिए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बेचा जा सकता है और चूंकि, सेल डीड की फोटोकॉपी के आधार पर, संपत्ति की बिक्री नहीं हो सकती है, इसलिए ऐसी जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती।

केस टाइटलः राज कुमार @ राजेंदा श्रीवास और 3 अन्य बनाम मोहम्मद। कौकब अजीम रिज़वी और अन्य 2023 LiveLaw (AB) 200 [MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 5480 of 2023]

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अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने आगे कहा कि अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अवमाननाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को समाप्त करने के खिलाफ कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि इसका समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपलब्‍ध है।

केस टाइटलः विनोद कुमार गुप्ता और अन्य बनाम श्री वीर बहादुर यादव, एसडीएम. और अन्य [विशेष अपील संख्या-234/2023]

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जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम | कलेक्टर को मुआवजा अवार्ड वापस लेने या उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि एक बार राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 11 के तहत अवार्ड दिया गया है तो वही अंतिम है और पार्टियों पर बाध्यकारी है। इसमें स्पष्ट किया गया कि कलेक्टर के पास अवार्ड पारित होने के बाद उसे वापस लेने या उस पर पुनर्विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने कलेक्टर भूमि अधिग्रहण (एसडीएम), गंदोह के आदेश पर सवाल उठाया, जिसके तहत अंतिम अवार्ड के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए भुगतान की मांग की गई, जो याचिकाकर्ताओं से वसूला गया।

केस टाइटल: मोहम्मद शरीफ और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य।

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[केरल हेडलोड वर्कर्स एक्ट] अगर विशेष सहायता की आवश्यकता हो तो नियोक्ता धारा 9A के तहत कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि अगर लोडिंग और अनलोडिंग के काम में कुशल व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो एक नियोक्ता अपेक्षित कौशल या मशीनरी वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और नियोक्ता का यह अधिकार केरल हेडलोड वर्कर्स अधिनियम, 1978 की धारा 9 ए के प्रावधान के तहत सुरक्षित है।

सिंगल बेंच के जस्टिस एन नागरेश ने कहा, “धारा 9ए का प्रावधान यह स्पष्ट कर देगा कि ऐसे कार्यों के संबंध में जिन्हें कुशल व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है और जिन्हें उचित परिश्रम के साथ किया जाना है या मशीनरी की सहायता की आवश्यकता है, ऐसे कार्य नियोक्ता द्वारा ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके किए जा सकते हैं कौशल या मशीनरी द्वारा, जैसा भी मामला हो। यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि प्रश्न में ट्रांसफार्मर को एक मशीनरी का उपयोग करके अनलोड किया जा रहा है। मशीनरी के परिवहन के लिए उचित परिश्रम की आवश्यकता होती है और इसे कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाना चाहिए। धारा 9ए के प्रावधान के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को मशीनरी और कुशल श्रमिकों का उपयोग करके काम कराने का अधिकार है।“

केस टाइटल: एम/एस जतन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वी. स्टेशन हाउस ऑफिसर

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अगर दुर्घटना के समय ट्रक खतरनाक सामान नहीं ले जा रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस पर एंडोर्समेंट की कमी बीमा पॉलिसी का उल्लंघन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सिर्फ इसलिए कि ट्रक पर एक गैस कंपनी का नाम लिखा था और इसका इस्तेमाल गैस सिलेंडरों के परिवहन के लिए किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि दुर्घटना के समय ट्रक वास्तव में गैस सिलेंडर ले जा रहा था। अदालत ने पाया कि नीति शर्तों का उल्लंघन साबित नहीं किया जा सका और इस तरह बीमा कंपनी को मोटर दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः विजय अरविंद पोर बनाम रूपाली रामदास देशमुख व अन्य।

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डीसीआरबी योजना से पहले सेवानिवृत्त हो गए या मर चुके कर्मचारी की अविवाहित/ विधवा बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने मंगलवार को कहा कि गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान कर्मचारी (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) योजना, 1981, जो 1 अप्रैल, 1981 को और से प्रभावी हुई, के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारी की अविवाहित/विधवा बेटी को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है।

ज‌स्टिस रवींद्रनाथ सामंत, जस्टिस शम्पा सरकार और जस्टिस हरीश टंडन की पीठ ने (i) मृत सहायक अध्यापक की विधवा पुत्री, (ii) एक सेवानिवृत्त (अब मृतक) हाई स्कूल क्लर्क की विधवा बेटी और (iii) एक सेवानिवृत्त (अब मृतक) सहायक शिक्षक की अविवाहित और विकलांग बेटी को पारिवारिक पेंशन देने से संबंधित तीन याचिकाओं के संबंध में एक संदर्भ का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम सबिता रॉय और संबंधित याचिकाएं।

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[हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की धारा 6] जब तक अक्षम घो‌षित नहीं किया जाता, पिता की मृत्यु के बाद माता नाबालिग बच्चों की कस्टडी की हकदार: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत, पिता की मृत्यु के बाद माता नाबालिग बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक की भूमिका ग्रहण करती है।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि, मां का कस्टडी का अधिकार पूर्ण नहीं है, लेकिन बच्चों के कल्याण पर निर्भर है और यदि उचित कार्यवाही के दौरान, वह बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने में अक्षम या अक्षम पाई जाती है, तो वह कस्टडी बनाए रखने का अधिकार खो सकती है।

केस टाइटल: लाजवंती व अन्य बनाम प्रीति देवी व अन्य

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गैर-संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा लापरवाही से पुलिस जांच की अनुमति देने से बड़ी संख्या में मुकदमे पैदा हो रहे हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस या शिकायतकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर पुलिस को असंज्ञेय मामलों की जांच करने की अनुमति देने के आदेश जारी करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए सख्ती से पालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालतों को चेतावनी जारी की है कि निर्देश से किसी भी विचलन को यह माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट अनुचित आदेश पारित करने की अपनी कठोर कार्रवाई से मामलों की विशाल लंबितता में योगदान दे रहे हैं और इसे गंभीरता से देखा जाएगा।

केस टाइटल: विजेश पिल्लई और कर्नाटक राज्य और अन्‍य।

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मातृत्व अवकाश एक मौलिक मानव अधिकार है, इससे इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 29, 39 का उल्लंघन : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्रत्येक महिला, चाहे उसकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो, मातृत्व अवकाश की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश का उद्देश्य मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना और महिला और उसके बच्चे दोनों की भलाई सुनिश्चित करना है।

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की पीठ ने टिप्पणी की, " वर्तमान मामले में प्रतिवादी अग्रिम गर्भावस्था के समय एक दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारी है, उसे कठिन श्रम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न केवल उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बल्कि बाल स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता। मातृत्व अवकाश प्रतिवादी का एक मौलिक मानव अधिकार है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 39डी का उल्लंघन है।"

केस टाइटल: एचपी राज्य बनाम सीता देवी

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दावेदार को 163A मोटर वाहन अधिनियम के तहत दुर्घटना करने वाले वाहन की लापरवाही स्थापित करने की आवश्यकता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन निगम (WBSTC) को 2007 में WBSTC बस से सड़क दुर्घटना में मारी गई एक नाबालिग लड़की के परिवार को 2 लाख का मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। पीड़ितों के माता-पिता ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें केवल 15,000 रुपये का मुआवजा दिया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि धारा 163ए की एक सख्त व्याख्या की आवश्यकता थी और ऐसे मामलों में आपत्तिजनक वाहन की लापरवाही महत्वहीन होगी, हालांकि, ट्रिब्यूनल ने लापरवाही के पहलू पर फैसला किया।

केस टाइटल: श्री संतोष साहा और अन्य बनाम प्रबंध निदेशक, कलकत्ता राज्य परिवहन निगम FMA 3357 Of 2015

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अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष द्वारा माफी देने के लिए दायर आवेदन को अनुमति न मिलने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष द्वारा सीआरपीसी की धारा 306 के तहत माफी देने के लिए दायर आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती देने का अधिकार है।

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा, "आरोपी को सीआरपीसी की धारा 306 के तहत स्वतंत्र रूप से ट्रायल कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार है। क्षमा मांगने पर इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि सीआरपीसी की धारा 306 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित कोई भी आदेश। इससे अभियुक्त व्यथित है, ऐसे अभियुक्त द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष उचित याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है।”

केस टाइटल: सोमवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य

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शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत दायर वह आपराधिक शिकायत खारिज कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने आध्यात्मिक वीडियो देखने के कारण शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाए और इस तरह यह क्रूरता की श्रेणी में आता है।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पति और उसके माता-पिता द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और शादी के 28 दिन बाद पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल: एबीसी और अन्य और कर्नाटक राज्य और एएनआर

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अग्रिम जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि चार्जशीट दायर की जा चुकी है या अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक अभियुक्त द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन को इस आधार पर कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है या संबंधित अदालत ने इसका संज्ञान लिया है।

जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए कि जब तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी समय अग्रिम जमानत दी जा सकती है, इस प्रकार कहा, “…भले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी हो और अभियुक्त के खिलाफ अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया हो, जिसे जांच के दौरान गिरफ्तार होने से छूट मिली हुई है या किसी सक्षम अदालत के आदेश के माध्यम से उसे अग्रिम जमानत देकर उसे सुरक्षा दी गई हो या सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत जांच अधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया हो, उसके द्वारा दी गई अग्रिम जमानत याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य है।"

केस टाइटल - डॉ. कार्तिकेय शर्मा और 2 अन्य बनाम यूपी राज्य। और अन्य [आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन सीआरपीसी की धारा 438 नंबर - 3107/2023

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