अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष द्वारा माफी देने के लिए दायर आवेदन को अनुमति न मिलने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष द्वारा सीआरपीसी की धारा 306 के तहत माफी देने के लिए दायर आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती देने का अधिकार है।

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,

"आरोपी को सीआरपीसी की धारा 306 के तहत स्वतंत्र रूप से ट्रायल कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार है। क्षमा मांगने पर इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि सीआरपीसी की धारा 306 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित कोई भी आदेश। इससे अभियुक्त व्यथित है, ऐसे अभियुक्त द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष उचित याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है।”

लेफ्टिनेंट कमांडर पास्कल फर्नाडिस बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य उदाहरणों पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि अभियुक्त भी क्षमादान के लिए आवेदन दायर कर सकता है, लेकिन संबंधित अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त की ओर से किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार करते हुए अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया मांगे।

अदालत ने कहा,

"हालांकि, पास्कल फर्नांडीस के मामले में यह चेतावनी दी गई... कि इस तरह के अभ्यास से बचा जाना चाहिए। अंततः, यह न्यायालय के विवेक पर है कि इस तरह के आवेदन को अनुमति देना या अस्वीकार करना है। सीआरपीसी की धारा 306 की भाषा और साथ ही निर्णयों से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी अभियुक्त को क्षमा प्रदान करने का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को अनुमोदक के कथन की सहायता से अपने मामले को साबित करने की सुविधा प्रदान करना है, साथ ही एकत्र किए गए अन्य साक्ष्यों के अलावा, विशेष रूप से तब जब साक्ष्य की कुछ कमी हो। "

अदालत अभियुक्त द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा क्षमादान के लिए आवेदन दायर किया गया, लेकिन उसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता रजिस्ट्री क्लर्क के रूप में कार्यरत सोमवीर सिंह और सह-आरोपी अमित कुमार, नायब तहसीलदार, उप तहसील सतनाली, नारनौल शिकायतकर्ता से सेल्स डीड दर्ज कराने के लिए रुपये की मांग कर रहे थे।

मुकदमे की कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता को क्षमा प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया। यह देखते हुए कि आरोपी सोमवीर सिंह और सह-आरोपी अमित कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष का आवेदन खारिज कर दिया।

जस्टिस गिल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि यह सरकारी गवाह बनने की आड़ में सोमवीर सिंह का पक्ष लेने के लिए उठाया गया।

जस्टिस गिल ने देखा,

“शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत प्राप्त होने पर जाल बिछाया गया और सह-आरोपी अमित कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दागी करेंसी नोटों की बरामदगी, फर्जी गवाह और अन्य गवाहों की उपस्थिति अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत का गठन करेगी।"

अदालत ने आगे कहा,

शिकायतकर्ता ने ऑडियो-बातचीत भी रिकॉर्ड की थी, जो आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच हुई थी। जिसमें आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी।

यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई गहरी साजिश है, जिसका पता लगाया जाना है और जिसके बारे में सबूतों की कमी है या ऐसा मामला है, जहां किसी घोटाले की कार्यप्रणाली अज्ञात है।

यह मानते हुए कि वर्तमान मामला ट्रैप केस है, "जहां अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं", पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से देखा कि आवेदन प्रेरित है और गलत उद्देश्यों के साथ दायर किया गया है।

सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा,

"... यह केवल साक्ष्य की कमी है जो सह-आरोपी को क्षमादान देने को न्यायोचित ठहरा सकता है। ऐसे किसी भी आवेदन की सूक्ष्मता से जांच की जानी है और इसे अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

केस टाइटल: सोमवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य

अपीयरेंस- पी.एस. सुल्लार, याचिकाकर्ता के वकील, गीता शर्मा, डीएजी, हरियाणा।

जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें