हाथरस केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM पर कार्रवाई न करने पर चिंता जताई

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की जांच की निष्पक्षता के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर चिंता व्यक्त करते हुए हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।राज्य सरकार ने, हालांकि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तक अदालत को इस संबंध में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किया था।पीठ ने मामले...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के हाफिज को एक 9 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में जमानत देने से इनकार कियाइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मस्जिद के हाफिज (पुजारी) को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जिस पर एक 9 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। दरअसल न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ एक जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जो आवेदक (मस्जिद के हाफिज)...

''जांच के बिना पुलिस कैसे दावा कर सकती है कि आरोप झूठे हैं'' : दिल्ली कोर्ट ने दंगों के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने सोमवार (26 अक्टूबर) को पुलिस को रेडीमेड कपड़ों के एक व्यापारी की उस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसने दावा किया है कि दिल्ली दंगों के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की हत्या की गई थी और उनके शवों को भागीरथी विहार नाले में फेंक दिया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 24.02.2020 को सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें एक विशेष समुदाय के कुछ...

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता कल्याण योजना की वकालत की: दिल्ली सरकार ने वकीलों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए

CM Advocates Welfare Scheme: Delhi Govt Approves Over Rs. 40 Crore To Provide Insurance To Advocates

चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा (मेडिकल क्लेम) केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के बाहर इलाज कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ थाः त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने माना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को (मेडिकल क्लेम) इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी को राज्य के बाहर उपचार कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।जिला न्यायपालिका में कार्यरत प्रमुख लिपिक काली शंकर बैद्य ने वेल्लोर अस्पताल में नाक के कैंसर का इलाज कराया। उन्होंने 3,72,031 रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल क्लेम) के लिए आवेदन दाखिल किया, लेकिन उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्हें मेडिकल बोर्ड से पूर्व...

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में थोक शराब विक्रेताओं के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य किया

दिल्ली सरकार ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को एक परिपत्र जारी कर राष्ट्रीय राजधानी में सभी थोक शराब विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे अपने कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करें।परिपत्र में दिल्ली के थोक शराब विक्रेताओं (एल-आई/1,-1 एफ), एक्साइज विभाग, जीएनसीटी के सभी लाइसेंसधारियों को COVID-19 उचित व्यवहार सुनिश्चित करने और नीचे दिए गये कार्य योजना का पालन करने का निर्देश दिया गया है:• हर कार्यकर्ता द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य।• परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के हाफिज को एक 9 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में जमानत देने से इनकार किया

Allahabad High Court Denies Bail To Hafiz of Mosque Who Allegedly Molested A 9 Yr Old Girl

(आपसी सहमति से तलाक) अन्य व्यक्ति से महिला की गर्भावस्था के मद्देनजर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (26 अक्टूबर) को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत निर्दिष्ट कूलिंग-ऑफ पीरियड से छूट देने के लिए दायर एक संयुक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस कपल की तरफ से दायर तलाक की अर्जी पर तत्काल आधार पर निर्णय करे। न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू सैमब्रे की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत वैधानिक अवधि को इस आधार पर समाप्त कर दिया है क्योंकि महिला (पत्नी) किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती है, जिससे वह जल्द ही शादी करना चाहती है।...

वकील का डोली समारोह रुका रहा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नवविवाहित वकील की प्रतिबद्धता की सराहना की और उनके मुवक्किल को जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (28 अक्टूबर) को अपने मुवक्किल के प्रति एक वकील की निष्ठा और प्रतिबद्धता की सराहना की, क्योंंकि उस वकील ने अपना डोली समारोह रुकवाकर कोर्ट में सुनवाई के लिए अपनी बारी का लंबा इंतजार किया।न्यायमूर्ति अरुण मोगा ने अभियोजन पक्ष द्वारा चालान फाइल करने में अत्यधिक देरी के आधार पर संबंधित वकील के मुवक्किल /याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।इसके अलावा, बेंच ने उस वकील के निवेदन को भी रिकॉर्ड में दर्ज किया कि किस तरह उसके मुवक्किल के केस के लिए उसकी डोली...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका : कथित तौर पर नफरत फैलाने वाली और फेक न्यूज के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाली और फर्जी खबरें फैलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाएंं। इस याचिका में केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फेसबुक इंडिया को प्रतिवादी बनाया गया है। यह याचिका एडवोकेट विनीत जिंदल...

मृतक की अवैध शादी से होने वाली संतान भी है पारिवारिक पेंशन लाभ की हकदार : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना है कि किसी मृतक के अवैध विवाह से होने वाली संतान भी इस मृतक की पारिवारिक पेंशन लाभ की हकदार होगी। न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की एकल पीठ ने कहा कि,'' मृतक की पत्नी की संतान भी,भले ही उनकी शादी वैध नहीं थी, ऐसे मृतक से संबंधित पारिवारिक पेंशन लाभ की हकदार होगी।'' यह आदेश मृतक चंद्र चेत्री सुतार की दूसरी पत्नी की नाबालिग बेटी निकिता सुतार द्वारा दायर एक रिट याचिका में पारित किया गया है। मामले के तथ्यों के अनुसार, मृतक ने अपनी पहली पत्नी के चले जाने के बाद,...

जाति के कारण किया घर से बेदख़लः ‌शिकायतकर्ता के घर लौटने की व्यवस्‍था करने के लिए दिल्ली कोर्ट ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को दिया निर्देश

रोहिणी कोर्ट्स (दिल्ली) ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को रोहिणी के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस को एक व्यक्ति को उसके घर लौटने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जिसे कथित तौर पर एक महिला पुलिस अधिकारी ने जाति पूर्वाग्रह के कारण उसके फ्लैट से निकाल दिया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार चतुर्थ, अनुसूचित जाति व अनुसूच‌ित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 15 ए के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आवेदक / शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है और रोहिणी...

वकील ने पब्लिक प्रॉसक्यूटर के साथ कथित मारपीट के लिए सीबीआई के डीआईजी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने की मांग की

एक वकील ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा को एक रिप्रेजेंटशन देकर सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) राघवेंद्र वत्स के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा शुरू करने की अनुमति मांगी है। सीबीआई के डीआईजी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी वकील के मुंह पर घूसा मारा था।एडवोकेट अमित साहनी ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना कानून, 1971 की धारा 15 के तहत रिप्रजेंटेशन दिया है और कहा है कि सीबीआई अधिकारी ने न्यायिक प्रशासन में जान बूझकर बाधा पहुंचायी है।एडवोकेट अमित साहनी...

धारा 82 सीआरपीसी घोषित अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने से न रोकती है , न राइडर लगाती हैः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश ने ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत किसी अभियुक्त को "भगोड़ा" घोषित करना, उसे अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने से रोक नहीं सकता है। जस्टिस अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 82 न कोई राइडर तय करती है, और न ही भगोड़े अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने पर कोई रोक लगाती है।"मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर, जिसमें उस पर 15 साल की लड़की का बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की...

(ऑनर किलिंग)' एसआईटी द्वारा फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों का विवरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार (26 अक्टूबर) को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा दायर करके बताएं कि राज्य में दर्ज ऑनर किलिंग के कितने मामले ऐसे हैं, जिनमें अभी सुनवाई या जांच अभी लंबित है और इन मामलों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को यह भी निर्देश दिया है कि वह बताएं कि ऐसे मामलों में जीवित रहने वाली पत्नी या पति और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों (जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की...

'महज शादी के उद्देश्य से धर्मांतरण अस्वीकार्य' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादीशुदा जोड़े की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर एक शादीशुदा जोड़े की ओर से दायर रिट याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ऐसा तब किया जब उसे पता चला कि लड़की जन्म से मुस्लिम थी, लेकिन शादी होने से एक माह पहले उसने अपना धर्म परिवर्तन किया था।न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि धर्मांतरण केवल शादी के उद्देश्य से किया गया था। न्यायाधीश ने 'नूर जहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य' के मामले में 2014 में दिये गये एक फैसले का हवाला दिया,...

वकील ने नई लांच एमजी हेक्टर कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का आरोप लगाते हुए एमजी मोटर को कानूनी नोटिस भेजा

एक वकील ने नयी लांच की गयी एमजी हेक्टर कार में अदृश्य मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का आरोप लगाते हुए कार निर्माता कंपनी एमजी मोटर को कानूनी नोटिस भेजा है।यह विवाद सितम्बर 2019 में डिलीवर की गयी एक कार से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया है कि जब कार को दूसरी सर्विसिंग के लिए भेजी गयी थी, तब कंपनी ने पहले तो दावा किया कि कार के विभिन्न पुर्जे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और खराब हो गये हैं, क्योंकि कार में रखे बोतल से पानी फैल गया था तथा नीचे के महत्वपूर्ण हिस्सों में प्रवेश कर गया था। ग्राहक द्वारा यह...

अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला : बर्खास्तगी की गंभीर सजा देते समय सरकार को संवेदनशील होना चाहिएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच) ने बुधवार (21 अक्टूबर) को सिंगल बेंच जज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि ''अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप बर्खास्तगी की गंभीर सजा को लागू करते समय सरकारी अधिकारियों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए।'' मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ इस मामले में 25 अगस्त 2020 को पारित एक निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह आदेश रिट-ए नंबर 5210/2020 में एकल पीठ द्वारा पारित किया गया था। मामले के...

जेएनयू ने छात्रों और कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देशों को वापस लिया

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली ने अनिवार्य निर्देश को निरस्त कर दिया है कि छात्रों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। जेएनयू रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक संशोधित आदेश में कहा गया है कि ऐप को डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।जेएनयू प्रशासन ने 21 अक्टूबर, 2020 को आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य बनाते हुए निर्देश जारी किया था।अब रजिस्ट्रार ने आरोग्य सेतु के उपयोग के लिए अनिवार्य शर्त को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए एक कोरिगेंडम जारी किया है।उल्लेखनीय है कि केंद्र...

'एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती', पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आगाह किया है कि भले ही एक शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर एफआईआर अनिवार्य है, लेकिन "एफआईआर दर्ज होने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी खुद-ब-खुद नहीं होती है।"जस्टिस राज मोहन सिंह की एकल पीठ ने कहा, "गिरफ्तारी अपराध के आरोप मात्र पर या सामान्य विषय के रूप में नहीं की जा सकती है। एक पुलिस अधिकारी के लिए विवेकपूर्ण होगा कि किसी शिकायत के बाद, वह शिकायत की वास्तविकता और सत्यता और अभियुक्त की संलिप्तता के संदर्भ में उचित विश्वास के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी न...