केंद्र सरकार ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ति बढ़ाने वाला जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 27 अप्रैल से प्रभावी होने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को 27 अप्रैल से प्रभावी दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट) 2021 को अधिसूचित किया, जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाता है।

यह कानून दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को "दिल्ली सरकार" घोषित करके व्यापक अधिकार देता है।

कानून यह भी प्रदान करता है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के फैसलों पर कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी द्वारा निर्दिष्ट सभी मामलों पर एलजी की राय ली जाएगी।

यह नोट करना उचित है कि अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब केंद्र और दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में COVID19 महामारी से संबंधित मुद्दों पर एक-दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसमें अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शामिल है।

आपको बता दें, संसद ने 24 मार्च को विवादास्पद विधेयक पारित किया था।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन दिल्ली अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है। यह कानून दिल्ली विधानसभा के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और दिल्ली सरकार को एलजी के रूप में फिर से परिभाषित करता है।

यह अधिनियम दिल्ली विधानसभा की शक्ति को इसके द्वारा की गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अपनी कार्यवाही का संचालन करने की शक्ति में कटौती करता है। यह प्रदान करता है कि विधानसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण को विनियमित करने के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए नियम लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

विधेयक विधान सभा को स्वयं या उसकी समितियों को सक्षम बनाने के लिए कोई भी नियम बनाने से प्रतिबंधित करता है: (i) दिल्ली के एनसीटी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करना और (ii) प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में कोई भी जांच करना। इसके अलावा उपरोक्त प्रभाव वाले किसी भी प्रावधान को शून्य किया जाएगा।

इसके अलावा विधेयक में यह प्रावधान है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के फैसलों पर कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी द्वारा निर्दिष्ट सभी मामलों पर एलजी की राय ली जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से तुलना

जीएनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक विधेयक के अंतिम चरण में सरकार को अनिवार्य रूप से एलजी की राय लेना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता की सीमाओं को समाप्त करते हुए कहा कि एलजी दिल्ली सरकार के प्रत्येक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और एलजी भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की परिषद की सहायता और सलाह देने के लिए बाध्य हैं।

तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि, "एलजी सीमित अर्थों में प्रशासनिक प्रमुख हैं और राज्यपाल नहीं हैं। वह छूट प्राप्त क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सहायता और सलाह देने के लिए बाध्य हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होने के नाते चुने हुए प्रतिनिधियों और दिल्ली के मंत्रियों के पास उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने के लिए उपयुक्त शक्तियां होनी चाहिए।

यह माना गया कि सरकार का संसदीय स्वरूप कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,

"एलजी के अलग रवैये के कारण अगर मंत्रिपरिषद के एक सुविचारित वैध निर्णय को प्रभाव नहीं दिया जाता है तो सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"

संविधान पीठ ने कहा कि संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के पीछे का वास्तविक उद्देश्य, जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान) सम्मिलित किया और केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एक लोकतांत्रिक सेटअप और सरकार का प्रतिनिधि रूप जिसमें बहुमत को संविधान द्वारा लागू की गई सीमाओं के अधीन दिल्ली के एनसीटी से संबंधित कानूनों और नीतियों में अपनी राय देने का अधिकार है।

यह माना गया कि इस वास्तविक उद्देश्य को महसूस करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देना आवश्यक है ताकि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, दिल्ली के एनसीटी में सही ढ़ग से लागू हों।

आदेश में कहा गया कि,

"दिल्ली एनसीटी सरकार का लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि रूप स्थापित करने की आर्टिकल 239AA और आर्टिकल 239AB के शामिल होने के बावजूद कवायद निरर्थक हो जाएगी, यदि दिल्ली की जनता का विश्वास हासिल करने वाली दिल्ली सरकार नीतियों और कानूनों को लागू करने में सक्षम नहीं होगी। दिल्ली विधान सभा के पास दिल्ली एनसीटी के लिए कानून बनाने की शक्ति है।"

संसदीय बहस

इस पृष्ठभूमि में कई सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। सदन में विपक्ष के नेता एम. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार दिल्ली में निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है ताकि एक नामित एलजी को सभी शक्तियां सौंपकर प्रॉक्सी सरकार चलायी जा सके।

एम. मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि सत्ता का ऐसा केंद्रीयकरण संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है और विधेयक की जांच के लिए एक नियुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए।

दिल्ली से निर्वचित सांसद संजय सिंह ने इस विधेयक को असंवैधानिक कहकर कड़ा विरोध किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239AA (6) का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

उन्होंने कहा कि यह संविधानिक है और इसलिए सरकार के आदेशों को लागू करने के लिए एलजी की राय लेने कोई गुंजाइश नहीं बनती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की टिप्पणी

संसद सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि, "यह सबसे खतरनाक और सबसे असंवैधानिक विधेयक है जो इस सदन में पास हुआ है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली को विशेष रूप से संवैधानिक रूप से सम्मिलित किया गया जिसमें कहा गया है कि यह एक पूर्ण राज्य होना चाहिए और राज्य पर लागू होने वाले सभी प्रावधान दिल्ली में लागू होंगे। यह विधानसभा को सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों पर कानून बनाने से रोक रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली बनाम एलजी मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हुए और संविधान पीठ के फैसले के कुछ अंशों का हवाला देते हुए यह प्रदर्शित किए कि विधेयक निर्णय के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि,

"अनुच्छेद 239AA (3) (a) और अनुच्छेद 239AA (4) को पढ़ने से पता चलता है कि दिल्ली एनसीटी सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति के साथ सुसंगत है जो अनुच्छेद 239AA (3) में परिकल्पित है और यह शक्ति राज्य सूची में सभी तीन विषयों और समवर्ती सूची में सभी विषयों पर लागू होती है और इस प्रकार अनुच्छेद 239AA (4) उन सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है, जिसके पर दिल्ली विधान सभा को विधायी शक्ति प्राप्त है।"

उन्होंने आगे कहा कि,

"अनुच्छेद 239AA (4) दिल्ली एनसीटी की सरकार को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है जबकि संघ की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 73 के तहत है और संसद की विधायी शक्ति के साथ सुसंगत है। आगे व्यावहारिक संघवाद और सहयोगी संघवाद खत्म हो जाएगा अगर दिल्ली विधान सभा की विधायी शक्तियों के मामलों में भी संघ को कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीटी के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य सूची में तीन मामलों तक ही सीमित है, जिसके लिए दिल्ली विधान सभा की विधायी शक्ति को अनुच्छेद 239 एए (3) (क) (जोर दिया) के तहत इन तीनों से बाहर रखा गया है।"

सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुए कहा कि,

"एलजी को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई है। उन्हें या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देने का कार्य करना है या वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य है।"

सिंघवी टिप्पणी की कि विधेयक न केवल संविधान के अनुच्छेद 239AA के खिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संघवाद के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि विधेयक की धारा 4 दिल्ली विधान सभा को राजधानी दिल्ली के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करने या प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में पूछताछ करने से रोकता है।

यह उन्होंने कहा कि संविधान की अनुसूची VII के तहत सूची II में प्रविष्टि 39 के खिलाफ है। इसके तहत विधान सभा की शक्तियां राज्य सरकार के भीतर है।

सिंघवी ने सरकार के फैसलों को लागू करने से पहले एलजी की राय की आवश्यकता वाले प्रावधान के संबंध में कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत उप-खंड 6 के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सिंघवी ने कहा, "लेकिन यह विधेयक कहता है कि हर कोई एलजी के प्रति उत्तरदायी होंगे। यह प्रत्यक्ष विरोधाभास है।"

सरकार का जवाब

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि विधेयक किसी भी संवैधानिक संशोधन को लाने का प्रस्ताव नहीं करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक केवल कानून में कुछ अस्पष्टताओं को साफ करना चाहता है।

रेड्डी ने दावा किया कि विधेयक न तो दिल्ली सरकार से कोई अधिकार छीनता है और न ही एलजी को कोई नया अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद उठाए गए बिंदुओं को स्पष्ट करना है।

रेड्डी ने कहा कि,

"न्यायालय ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने फैसलों की जानकारी एलजी को दे। कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि यह नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। प्रशासनिक अनिश्चितताओं को दूर करना आवश्यक है। इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा।"

भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली क्षेत्र अनिवार्य रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका प्रमुख जैसा कि संविधान के तहत घोषित किया गया है एलजी है।

भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि अधिनियम,1991 में प्रस्तावित संशोधन जनरल क्लॉज अधिनियम, 1897 के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति है और राज्य सरकार का राज्यपाल है। उन्होंने कहा कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसका प्रमुख एलजी है।

जहां तक दिल्ली विधानसभा की शक्तियों पर प्रस्तावित प्रतिबंधों का सवाल है, उन्होंने कहा कि इन्हें केवल सुशासन के हिस्से के रूप में लोकसभा नियमों के अनुरूप लाकर मानकीकृत किया जा रहा है।

भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा समिति विधेयकों, बजटों आदि पर नजर रख सकती है। हालांकि यह सरकार के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन पर नजर नहीं रख सकती है। आगे कहा कि अगर समिति आपराधिक मामलों को देखने लगे तो कार्यकारी पुलिस की शक्तियों का क्या मतलब है।

भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एलजी को उन सभी फैसलों से अवगत कराने की जरूरत है जो मंत्रीपरिषद लिए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक का उद्देश्य केवल इस अवलोकन को प्रभाव प्रदान करना है।

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