न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामला- 'कोर्ट तुरंत, निष्पक्ष और पेशेवर जांच चाहता है': झारखंड हाईकोर्ट ने एसआईटी को तीन अगस्त को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को तीन अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि,

"हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह न्यायालय मामले में तुरंत, निष्पक्ष और पेशेवर जांच चाहता है, इसलिए यह न्यायालय मामले की प्रगति की निगरानी करेगा और साथ ही विशेष जांच दल द्वारा जांच जारी रखने या इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मामले में प्रगति पर ध्यान देगा। यही कारण है कि हम इस मामले को 03.08.2021 को देखने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। "

खंडपीठ ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद द्वारा इन-चार्ज रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्राप्त पत्र पर बुधवार को दिनदहाड़े तीन पहिया वाहन की चपेट में आने से न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के इस घटना में स्वत: संज्ञान लिया था।

अदालत ने सुनवाई के दौरान घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, धनबाद के इस बयान पर गौर किया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सबमिशन

महत्वपूर्ण बात यह है कि एक न्यायिक अधिकारी की हत्या से संबंधित घटना के बाद से बार के सदस्यों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, मामले को दुर्घटना या हत्या के एक साधारण मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा यह जोड़ा गया कि घटना की जांच जांच एजेंसी द्वारा इस दृष्टि से की जानी चाहिए कि न्यायिक अधिकारी की हत्या के लिए एक साजिश हो सकती है, क्योंकि उनके अनुसार संबंधित न्यायिक अधिकारी अति संवेदनशील मामलों में शामिल थे।

गौरतलब है कि कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह भी इस मामले में पेश हुए और कहा कि न्यायिक अधिकारी की हत्या की घटना और कुछ नहीं बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था पर हमला है और अंतत: हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर खुला हमला है।

सिंह ने पहले इस घटना को सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया और जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विकास सिंह को सूचित किया था कि झारखंड उच्च न्यायालय ने मामले को उठाया है।

एसआईटी द्वारा जांच

महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि विशेष जांच दल का गठन किया गया है और दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं है।

पुलिस महानिदेशक, झारखंड ने यह भी कहा कि राज्य का एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी विशेष जांच दल का नेतृत्व करेगा और उन्होंने संजय ए लठकर, आईपीएस, अब एडीजी (ऑपरेशन), झारखंड का नाम सुझाया।

कोर्ट ने एसआईटी को तुरंत जांच अपने हाथ में लेने के लिए कहते हुए कहा कि,

"एक मोहरे को पकड़ना तब तक व्यर्थ है जब तक कि साजिश का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो जाता और मास्टरमाइंड को पकड़ नहीं लिया जाता। समय इस जांच में मामले का सार होगा। जांच में देरी के साथ-साथ जांच में कोई भी दोष अंततः मुकदमे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। हम सुनवाई की अगली तारीख पर एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे रहे हैं।"

कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को जनवरी, 2020 के बाद झारखंड राज्य में अपराध की ग्राफ दर के बारे में अदालत को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की बुधवार (28 जुलाई) को धनबाद में दिनदहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक झारखंड को एक सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: