केवल दुश्मनी साबित होना गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी की सजा को उसकी पत्नी द्वारा दिए गए सबूत के आधार पर बरकरार रखा। कोर्ट ने आगे कहा कि केवल दुश्मनी, भले ही यह साबित हो जाए, गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।इस मामले में अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि गवाहों में से एक, जो उसकी पत्नी है, ने उसके साथ दुश्मनी की और इसलिए ऐसे सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि करना सुरक्षित नहीं है।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जियाद रहमान एए की पीठ ने कहा कि,"यह कानून की एक अच्छी तरह से...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक अधिवक्ताओं के खिलाफ बिना सबूत के एफआईआर दर्ज करने से उनका मनोबल कम होगा: एचपी हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अदालत के आदेश के खिलाफ कथित तौर पर नारे लगाने के आरोप में एक वकील के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए पिछले हफ्ते कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक अधिवक्ताओं के खिलाफ बिना सबूत के एफआईआर दर्ज करने से उनका मनोबल कम होगा।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ अधिवक्ता विपुल प्रभाकर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रभाकर पर पर हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ नारे लगाने का आरोप था।संक्षेप में तथ्य24 जुलाई, 2019 को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त एक...

"कानून के तहत सभी जरूरी मदद दी जाएगी": विदेश मंत्रालय ने ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों के प्रत्यावर्तन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को भारतीय मिशन की सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही मंत्रालय ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि उन्हें कानून के तहत सभी जरूरी मदद प्रदान की जाएगी।यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली एक ईरानी अदालत द्वारा एक साजिश के मामले में बरी होने के बाद भी ईरान में फंसे नाविकों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।उन्होंने ईरान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और पांचों नाविकों को...

केरल हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने माता-पिता की भूमिका निभाते हुए सोमवार को मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि यह उसके सर्वोत्तम हित में है क्योंकि वह खुद से निर्णय लेने में असमर्थ है।न्यायमूर्ति पी.बी सुरेश कुमार ने सरकारी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और श्री अवितोम थिरुनल अस्पताल को गर्भावस्था के चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति दी। अस्पतालों को भ्रूण के ऊतक लेने और डीएनए जांच के लिए इसे बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया क्योंकि महिला बलात्कार...

'अगली तारीख पर पेश हों या वारंट का सामना करें': मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को चेतावनी दी

मुंबई की एक कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 'आखिरी मौका' के रूप में पेश होने से छूट दे दी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने रनौत के वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर उपस्थित हों। उनके ऐसा नहीं करने पर अख्तर उनके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।रनौत ने कोर्ट कुछ दिन के लिए उपस्थिति से छूट मांगी है। उन्होंने कहा कि वह इस समय देश में नहीं है और देश के बाहर शूटिंग कर रही है।हालांकि,...

केरल हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

माता-पिता की भूमिका निभाते हुए, केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि यह उसके सर्वोत्तम हित में है क्योंकि वह खुद से निर्णय लेने में असमर्थ है।न्यायमूर्ति पी.बी सुरेश कुमार ने सरकारी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और श्री अवित्तम थिरुनल अस्पताल को गर्भावस्था के चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति दी है। अस्पतालों को भ्रूण के ऊतक लेने और डीएनए जांच के लिए इसे बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया क्योंकि महिला...

रोल्स रॉयस कार के आयात पर एंट्री टैक्स का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तमिल अभिनेता विजय को राहत देते हुए मंगलवार को एकल पीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें रोल्स रॉयस कार के आयात पर एंट्री टैक्स को लेकर विजय के खिलाफ तीखी टिप्पणी की गई थी और उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।विजय ने उनके खिलाफ और सामान्य रूप से अभिनय समुदाय के खिलाफ एकल पीठ द्वारा की गई "अन्यायपूर्ण और अपमानजनक" टिप्पणी से व्यथित होकर खंडपीठ से अपील की थी।विजय के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण ने खंडपीठ के समक्ष स्पष्ट किया कि वह प्रवेश कर की मांग...

'इस मामले में जल्दी जवाब दें': दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को ऑनलाइन लोन प्लेटफार्म्स के नियमन की मांग करने वाली याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक को ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफार्म्स के नियमन के लिए एक स्पष्ट रुख के साथ आने का निर्देश दिया। ये प्लेटफॉर्म्स कथित रूप से उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने प्राधिकरण से कहा,"इस मामले में जल्दी जवाब दें।"खंडपीठ ने केंद्र सरकार से आरबीआई के साथ बैठने और यह देखने के लिए भी कहा कि खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।अदालत अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से धरणीधर...

'साक्ष्य में स्पष्ट विसंगतियां': पटना हाईकोर्ट ने घटना स्थल की जांच करने में जांच अधिकारी की विफलता, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के कारण आरोपी को बरी किया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को शुक्रवार को बरी कर दिया।अदालत ने दो अन्य लोगों की दोषसिद्धि को भी खारिज कर दिया, जिन्हें सत्र न्यायालय ने इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में स्पष्ट विसंगतियां देखीं और यह भी कहा कि जांच अधिकारियों ने अपराध स्थल का दौरा करने की जहमत नहीं...

दिल्ली सरकार ने स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी; हाईकोर्ट ने COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को फिर से खोलने की अनुमति देने के बाद COVID-19 महामारी के बीच बंद किए गए स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा किया।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को यह बताया गया कि 24 जुलाई को डीडीएमए द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसमें आदेश में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत का समाधान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को फिर से पासपोर्ट जारी करने के लिए लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से एक ट्रांसजेंडर महिला को नाम और लिंग में आवश्यक परिवर्तन के साथ लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र देने पर जोर दिए बिना एक नया पासपोर्ट जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इसके साथ ही केंद्र की वकील सौम्या सिंह द्वारा याचिका पर जवाब देने के लिए और समय देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।एक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर याचिका में पासपोर्ट नियम, 1980 को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि...

निजी जानकारी का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध नहीं, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी निजी जानकारी का किसी सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध नहीं है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की जानकारी का खुलासा किसी की निजता में अवांछित आक्रमण का कारण बन सकता है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए की गई नियुक्तियों के संबंध में जानकारी मांगने वाले एक आरटीआई अनुरोध के संबंध में एक अपील को खारिज...

[COVID-19] वैक्सीन और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की तथ्यात्मक स्थिति क्या है? पटना हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को वैक्सीनेशन की वास्तविक स्थिति, किए गए COVID-19 टेस्ट की संख्या और राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के बारे में न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार ने यह भी नोट किया कि राज्य "बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ" द्वारा बुलाए गई हड़ताल की घोषणा से संबंधित दिनांक 13 मई 2021 को दिए गए अपने पिछले आदेश के संबंध में महामारी की अवधि के दौरान कोई निर्णय लेने में विफल रहा है।इसलिए, अतिरिक्त...

"जघन्य अपराध": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर एक लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोपियों को एनएसए के तहत हिरासत में लेने की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत तीन लोगों को हिरासत में लेने की पुष्टि की, जिन पर एक युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप है।न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि इस जघन्य अपराध के कारण सार्वजनिक व्यवस्था भंग हुई और क्षेत्र में रहने वाले माता-पिता ने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, खासकर बेटियों को मना किया है।संक्षेप में तथ्य1 फरवरी, 2020 को एक लड़की, जो बी.एस.सी. तृतीय वर्ष की छात्रा को रायबरेली के राम...

सेक्‍शन 138 एनआई एक्ट- झारखंड हाईकोर्ट ने नॉन-एमआईसीआर चेक की बाउंसिंग और पोस्टिंग के प्रमाण पत्र के तहत नोटिस की व्याख्या की

पिछले हफ्ते झारखंड उच्च न्यायालय ने नॉन-एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्न‌िशन) चेक की बाउंसिंग के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट) की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक अनिवार्यताओं के संबंध में कुछ प्रासंगिक अवलोकन किए।अदालत ने ड‌िमांड नोटिस के प्रेषण के लिए सेवा के वैध तरीके का गठन करने के निर्देशों को भी जारी किया।जस्टिस अनुभा रावत चौधरी सत्र न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ एक आपराधिक संशोधन याचिका पर फैसला कर रहीं थीं, जिसमें अधिनियम की धारा 138 के तहत...

दिल्ली दंगा मामले में 'हास्यास्पद और लापरवाह' जांच करने के कारण ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 25 हजार रूपये के जुर्माने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली दंगों के एक मामले के संबंध में जांच को 'हास्यास्पद और लापरवाह' बताकर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए 25 हजार रूपये के जुर्माने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया किया है।ट्रायल कोर्ट एसएचओ, पीएस भजनपुरा द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्हें मोहम्मद नासिर की अलग एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। नासिर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में चोटें आई थीं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को उसके आचरण के लिए फटकार...

बार एसोसिएशन के किसी सदस्य वकील के खिलाफ आपराधिक मामलों में पैरवी नहीं करने का प्रस्ताव असंवैधानिक, पेशेवर वकालत की नैतिकता के खिलाफ है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशनों द्वारा पारित एक प्रस्ताव कि उसका कोई भी सदस्य किसी सदस्य अधिवक्ता या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले में पैरवी नहीं करेगा, न केवल असंवैधानिक है, बल्कि पेशेवर वकालत की नैतिकता के खिलाफ भी है और इसके साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22(1) की अवधारणा के खिलाफ है।जस्टिस मो. फैज आलम खान ने कहा कि,"ऐसे प्रस्ताव न केवल असंवैधानिक हैं, पेशेवर वकालत की नैतिकता के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 (1) की अवधारणा...

जिला अदालतों के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आईटी बुनियादी ढांचे की मांग वाली जनहित याचिका दायर: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार से जवाब मांगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा, जिसमें जिला और मुफस्सिल अदालतों के लिए आईटी बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के साथ समर्पित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने 8 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए।दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल प्रभावी वर्चुअल सुनवाई के लिए दिल्ली की अदालतों में इंटरनेट के लिए एक फाइबर लाइन स्थापित करने के निर्देश की...

कर्नाटक ओपन स्कूल के छात्रों के अंक कार्ड में इंगित करें कि वे नियमित प्रारूप में SSLC परीक्षा में उपस्थित हुए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक ओपन स्कूल सिस्टम में पंजीकृत छात्रों के लिए नौ दिनों के नियमित प्रारूप एसएसएलसी परीक्षा को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। परीक्षा सोमवार) से शुरू हुई।न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने एक छात्र पुनीत आचार्य वाई द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया।हालांकि, खंडपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को इन छात्रों के अंक कार्ड पर यह इंगित करने का निर्देश दिया कि वे महामारी की इस अवधि के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

19 जुलाई2021 से 24 जुलाई2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र''जब जनता की राय जांच को प्रभावित करती है तो इसकी दिशा परेशान करने वाले परिणामों की तरफ मुड़ जाती है'' : केरल हाईकोर्ट ने आदिवासी महिला के बलात्कार और हत्या के आरोपी को बरी कियाकेरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदिवासी महिला से बलात्कार करने और उसकी हत्या के मामले में दो आरोपी व्यक्ति मणि और राजन को बरी कर दिया है। 30 मई 2005 को आदिवासी महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की...