शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कोर्ट 2019 में दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नालसा के फैसले के अनुसार ट्रांसजेंडरों की पीड़ा, भाग्य और दुर्दशा को दूर करने के लिए राज्य को सकारात्मक कदम उठाने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने इस मामले में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत संघ के सचिव की ओर से स्वत: संज्ञान लागू करने के बाद निर्देश जारी किया।

पीठ ने कहा,

"जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें वर्ष 2019 से रिट याचिका के लंबित होने पर ध्यान देते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हम इसे उपयुक्त मानते हैं कि सरकार के सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत संघ, नई दिल्ली को अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पेश करें।"

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ एंड अन्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी थी और फैसला सुनाया था कि उन्हें नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ प्रदान किए जाएंगे।

इस निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता जो समुदाय का सदस्य है, ने एक घोषणा की मांग की कि ट्रांसजेंडर राज्य के तहत रोजगार के लिए आरक्षण के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के आधार पर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के हकदार हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता तुलसी के. राज ने कहा कि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया था।

बेंच ने कहा कि उसके सामने उठाए गए कदमों के बारे में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, खासकर सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के संबंध में।

कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि केंद्र और राज्य को इस समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मानने और शैक्षणिक प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन केंद्र को रिट याचिका के पक्षकार के रूप में नहीं बनाया गया था।

भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल ने प्रतिवादी के लिए नोटिस लिया।

मामले की पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के लिए विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

इस मामले को 5 जनवरी 2022 को फिर से उठाया जाएगा।

केस का शीर्षक: कबीर सी. वी. केरल राज्य एंड अन्य।

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