[NDPS Act Section 37] गांजा रखने पर नियमित जमानत दी जा सकती है अगर यह वाणिज्यिक मात्रा नहीं है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आरोपी को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act), 1985 के तहत नियमित जमानत दी।

कोर्ट ने देखा कि धारा 37 के तहत निर्धारित जमानत की कठोरता उस स्थिति में लागू नहीं होती है जब जब्ती वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित नहीं है।

याचिकाकर्ता/अभियुक्त को नियमित जमानत की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के तहत याचिका दायर की गई थी, जिसके पास कथित रूप से 4.3 किलोग्राम गांजा मिला था।

यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता इसे अवैध रूप से बेच रहा था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जब्त गांजा की मात्रा व्यावसायिक मात्रा नहीं है और पुलिस ने जब्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है और पिछले साल दिसंबर से जेल में बंद है।

सहायक लोक अभियोजक ने इस आधार पर जमानत अर्जी का विरोध किया कि जांच लंबित है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। हालांकि, गैर-व्यावसायिक मात्रा के लिए प्रावधान के तहत जमानत देने पर ऐसी कोई रोक नहीं है।

न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत बार वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं है क्योंकि जब्त किए गए गांजे की मात्रा केवल 4.3 किलोग्राम है जो कि व्यावसायिक मात्रा नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों पर जमानत देना उचित समझा।

इस प्रकार आपराधिक याचिका की अनुमति दी गई।

केस का शीर्षक: बिक्का पार्वती बनाम राज्य लोक अभियोजक द्वारा प्रतिनिधित्व

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (एपी) 18

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