राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को मिला अतिरिक्त समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भारत संघ को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की खंडपीठ वर्तमान में कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर विचार कर रही है, जिसमें गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई जांच की मांग की गई।सुनवाई के दौरान, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे...

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कोई सबूत नहीं तो वकील पर लापरवाही का आरोप नहीं चलेगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि कोई भी पक्षकार केवल आरोप लगाकर अपने वकील की लापरवाही को दोष नहीं दे सकता, जब तक कि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश न किया जाए।क्या है मामलाजस्टिस रेखा बोरणा की एकल पीठ ने एक सिविल मुकदमे में गैर-हाजिरी के कारण खारिज हुए केस को फिर से शुरू करने के लिए दायर याचिका (Order 9, Rule 9 CPC के तहत) को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।अपीलकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें अपने केस की खारिज होने की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि उनके पूर्व वकील ने फाइलें...

दिल्ली कोर्ट में महिला जज से दोषी और वकील ने की अभद्रता, धमकी देते हुए कहा: "तू है क्या चीज़... बाहर मिल"

दिल्ली कोर्ट में उस समय सनसनी फैल गई जब एक दोषी और उसके वकील ने खुले कोर्ट में महिला जज को धमकियां दीं और उनके साथ गाली-गलौज की। यह घटना चेक बाउंस मामले में दोष सिद्ध होने के बाद हुई।न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने आरोपी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उसे धारा 437A CrPC के तहत अगली तारीख पर ज़मानती बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था।लेकिन फैसले के बाद आरोपी ने न केवल कोर्ट में हंगामा किया बल्कि कथित रूप से जज पर कोई चीज़ भी फेंकने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (14 अप्रैल, 2025 से 18 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।UP Revenue Code | सह-भूमिधर संयुक्त स्वामित्व के कानूनी बंटवारे के बाद ही अपने हिस्से के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की मांग कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(1) या 80(2) के तहत गैर-कृषि भूमि उपयोग घोषणा का यह अर्थ नहीं है...

ज़ोमैटो का डिलीवरी फीस, फूड चार्ज और प्लेटफ़ॉर्म फीस लेना अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं: CCI

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की रवनीत कौर (अध्यक्ष), अनिल अग्रवाल (सदस्य), स्वेता कक्कड़ (सदस्य) और दीपक अनुराग (सदस्य) की पीठ ने माना कि ज़ोमैटो द्वारा विभिन्न प्रकार की फीस, जैसे प्लेटफ़ॉर्म चार्ज, फूड फीस और डिलीवरी फीस लगाना प्रकृति में अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं है। साथ ही प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 4 के अनुसार प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग नहीं है।संक्षिप्त तथ्य:ललित वाधेर ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में ज़ोमैटो लिमिटेड (प्रतिवादी/OP) के खिलाफ़ एक रिपोर्ट दायर की।...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सास भी दर्ज करा सकती है मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फ़ैसले सुनाया कि सास भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत केस दर्ज करा सकती है।यह मामला ट्रायल कोर्ट उस निर्णय से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने बहू और उनके परिवार के सदस्यों को सास की दायर शिकायत पर समन जारी किया था। बहू के घर वालों ने बाद में ट्रायल कोर्ट के इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।जस्टिस आलोक माथुर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय को बरकरार रखा।हाईकोर्ट में बहू के वकील ने दलील दी कि उन्होंने (बहू) अपने ससुराल...

सिटिंग जज के खिलाफ सांप्रदायिक आरोप लगाने वाले वकील अशोक पांडे के खिलाफ अवमानना ​​का आरोप हुआ तय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लखनऊ के वकील अशोक पांडे के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​के आरोप तय किए। उन्होंने याचिका दायर कर 2016 में जज के खिलाफ 'निराधार' और 'सांप्रदायिक' आरोप लगाए।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने पांडे को 'प्रचार' के लिए न्यायिक प्रक्रिया का 'दुरुपयोग' करने और इस तरह न्यायालय को 'बदनाम' करने तथा इसकी गरिमा और अधिकार को 'कमजोर' करने का आरोप लगाते हुए 15 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।पांडे के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए:“आप, एडवोकेट...

लक्ष्मी पुरी ने मानहानि मामले में हर्जाने के भुगतान पर साकेत गोखले का समझौता प्रस्ताव ठुकराया

संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले द्वारा उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना न देने के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें धन की कमी का हवाला दिया गया था।गोखले के वकील ने जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव से कहा कि मामले में "उदार दृष्टिकोण" अपनाया जाना चाहिए और कहा:"यदि आदेश को रद्द नहीं किया जाता है तो अंततः उन्हें जो लागत चुकानी होगी, वह है डिक्री के रूप में...

आर्य समाज मंदिरों में वैदिक या अन्य हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न विवाह Hindu Marriage Act के तहत वैध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में माना कि आर्य समाज मंदिरों में दो हिंदुओं (पुरुष और महिला) के बीच किए गए विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), 1955 की धारा 7 के तहत वैध हैं, यदि वे वैदिक या अन्य प्रासंगिक हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न किए गए हों और विवाह स्थल, चाहे वह मंदिर हो, घर हो या खुली जगह हो, ऐसे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में विवाह वैदिक प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें...

भ्रष्टाचार के मामले में बिना FIR दर्ज किए 5 साल तक जांच करती रही एजेंसी, अब हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांग लिया

यह देखते हुए कि "स्थिति समझ से परे बल्कि निंदनीय प्रतीत होती है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में बिना FIR दर्ज किए पांच साल तक जांच करने के लिए पंजाब के मुख्य निदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो से स्पष्टीकरण मांगा।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"पंजाब के राज्य सतर्कता ब्यूरो के मुख्य निदेशक को मामले की जांच करने और FIR दर्ज किए बिना लगभग 5 साल की अवधि तक जांच जारी रखने के पीछे के कारण और औचित्य को बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है।"अदालत भारतीय दंड संहिता (IPC) की...

BREAKING | बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को मिली राहत, फैसला होने तक गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और "गद्दार" टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए और याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"तर्क समाप्त हो गए हैं। आदेश के लिए सुरक्षित। इस बीच पब्लिक प्रॉसिक्यूटर...

2002 के हत्याकांड में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ उद्घोषणा नोटिस जारी

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिला कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के लंबे समय से फरार प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ दो दशक से भी पुराने हत्याकांड के सिलसिले में उद्घोषणा नोटिस जारी किया।सलाउद्दीन मूल रूप से मोहम्मद यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता है और वह अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहता है। उसको 30 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया।बडगाम के प्रिंसिपल सेशन जज ओ.पी. भगत ने CrPC की धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया, जिसे आमतौर पर तब लगाया जाता है, जब कोई आरोपी...

पब्लिक स्पॉट से अपहरण, मारपीट और धमकी देकर खुद को दोषी ठहराने वाले शब्दों के साथ झूठा वीडियो बनाना जघन्य अपराध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

पक्षकारों के बीच समझौते के बाद FIR रद्द करने से इनकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान (पब्लिक प्लेस) से अपहरण, पिस्तौल के बट से हमला करना और धमकी देकर खुद को दोषी ठहराने वाले झूठा वीडियो बनाना जघन्य अपराध के दायरे में आएगा।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने अपने आदेश में कहा,"सार्वजनिक स्थान से अपहरण करना और फिर पिस्तौल के बट से हमला करना और उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा खुद को दोषी ठहराने वाले कुछ बयानों वाला झूठा वीडियो तैयार करना ऐसा अपराध नहीं कहा जा सकता, जो जघन्य न हो...

नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) यानी चार्जशीट दर्ज की।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को संज्ञान के लिए तय की।कोर्ट ने कहा,"ED द्वारा दायर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध के लिए नई अभियोजन शिकायत और धारा 70 के साथ PMLA, 2002 की धारा 4 के तहत...

झारखंड न्यायिक अकादमी ने कमजोर गवाहों की सुरक्षा पर ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया, न्यायालय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया

झारखंड न्यायिक अकादमी ने 12 अप्रैल को स्मृति तुकाराम बडाडे में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कमजोर गवाहों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ट्रेनिंग का एक स्पेशल कोर्स आयोजित किया।सेशन की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल, पूर्व चीफ जस्टिस, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट और कमजोर गवाह समिति, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय VWDC प्रशिक्षण समिति की अध्यक्ष ने की। उन्होंने कमजोर गवाहों विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के साथ व्यवहार करते समय समावेशिता, गरिमा और समानता की भावना को मुख्यधारा में...

न्यायविदों की चिंता, संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए सामान्य कानूनों को चुनौती नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की नई किताब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लॉन्च के दौरान आयोजित पैनल चर्चा में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद दातार ने सामान्य कानून के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए जाने पर चिंता जताई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर संविधान संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है, पैनलिस्टों ने बताया कि संसद द्वारा अपनी सामान्य विधायी क्षमता में बनाए गए कानूनों का उस आधार पर परीक्षण...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2015-2022 तक के कुछ अभिलेखों को नष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया; पक्षकारों को समय-सीमा से पहले प्रतियां एकत्र करने की सलाह दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों और वकीलों को औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें गुजरात हाईकोर्ट नियम 1993 के अध्याय XV, नियम 162 से 169A(I) और (II) के तहत न्यायिक अभिलेखों के प्रस्तावित विनाश के बारे में सूचित किया गया।गुजरात हाईकोर्ट नियम के नियम 169A(II) के अनुसार हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि अपीलीय या मूल साइड स्टाम्प क्रमांकित मुख्य मामलों के कागजात साथ ही इसके आई.ए. जिनका 01.01.2015 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान पंजीकरण से इनकार करने के कारण निपटारा किया गया या जिन्हें चूक के...

'गिरफ्तारी के आधार' न बताना अनुच्छेद 22(1), CrPC की धारा 50 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी रद्द की। इसने नोट किया कि गिरफ्तारी के समय न तो उसकी गिरफ्तारी के कारण और न ही आधार लिखित रूप में बताए गए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके संवैधानिक सुरक्षा उपायों और CrPC की धारा 50 के तहत वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।पिछले सप्ताह पारित अपने आदेश में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित किए...

परमानेंट लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाला केरल बना पहला राज्य

न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने परमानेंट लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा शुरू की। केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KELSA) की इस पहल से विशेष रूप से वंचित समुदायों को न्याय सुलभ कराने में मदद मिलेगी और यह तकनीक के माध्यम से न्याय की दूरी को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।फिलहाल केरल में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में तीन परमानेंट लोक अदालतें कार्यरत हैं।...

यूपी कोर्ट ने उद्घोषणा आदेश में मजिस्ट्रेट को आरोपी समझने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की सिफारिश की

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पुलिस अधिकारी ने उद्घोषणा आदेश का पालन करने का प्रयास करते समय 'आंख बंद करके' मजिस्ट्रेट को चोरी के मामले में आरोपी समझ लिया।न केवल उपनिरीक्षक बनवारीलाल ने CrPC की धारा 82 के तहत एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश को गैर-जमानती वारंट (NBW) समझ लिया, बल्कि वह वास्तविक आरोपी (राजकुमार उर्फ ​​पप्पू) के बजाय अतिरिक्त सीजेएम को खोजने में भी असफल रहा।यह मामला तब प्रकाश में आया जब संबंधित एसआई ने अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें...