2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के लगभग 77% जज उच्च जाति से: कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया

राज्यसभा में उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले सप्ताह एक लिखित उत्तर में संसद को सूचित किया कि 2018 से नियुक्त 715 हाईकोर्ट जजों में से 22 एससी श्रेणी के हैं, 16 एसटी श्रेणी के हैं, 89 ओबीसी श्रेणी के हैं और 37 अल्पसंख्यक हैं।इसका मतलब यह होगा कि 2018 से नियुक्त कुल 164 हाईकोर्ट जज एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, जबकि 551 जज उच्च जाति के हैं। उच्च जाति वर्ग से संबंधित हाईकोर्ट जजों का प्रतिशत 77.06% है।जवाब में आगे कहा...

हाईकोर्ट जज के खिलाफ निराधार भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक अवमानना ​​के दोषी व्यक्ति पर लगा 2 हजार का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति को हाईकोर्ट जजों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाते हुए 2016 में शिकायत भेजने के लिए न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया।उसकी शिकायत के अभिलेख और विषय-वस्तु को देखते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने पाया कि उसने जजों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के “तुच्छ और निराधार” आरोप लगाए, “बिना किसी आधार या साक्ष्य के” जो अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के अनुसार “न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने और उसके अधिकार को कम करने” का प्रभाव डालते...

BCI को AIBE के लिए अलग से ली जाने वाली फीस को चुनौती देने वाले वकील के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा 3500 रुपये की अलग से फीस लेने को चुनौती देने वाले वकील के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने को कहा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय मामले के गुण-दोष के आधार पर इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। प्रतिवादी-बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करे। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने...

'आतंकवाद का कोई सबूत नहीं, सिर्फ विरोध में शामिल होना UAPA का आधार नहीं': खालिद सैफी की जमानत के लिए दलील

यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी, जो 2020 दिल्ली दंगों की 'वृहद साजिश' मामले में आरोपी हैं, ने मंगलवार (25 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने कोई आतंकवादी कृत्य किया या किसी आतंकवादी गतिविधि की साजिश रची।सैफी की ओर से पेश सिनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने दलील दी कि सार्वजनिक स्थान पर किसी विरोध स्थल पर मौजूद होना मात्र कठोर UAPA लगाने का आधार नहीं हो सकता।जॉन सैफी की जमानत याचिका पर बहस के दौरान जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस...

मुंबई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी

मुंबई के बांद्रा इलाके की एक अदालत ने शिवसेना के कथित कार्यकर्ताओं 12 व्यक्तियों को जमानत दी, जिन्हें 23 मार्च को कुणाल कामरा द्वारा प्रस्तुत किए गए कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।अगले दिन विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता उस स्थान पर पहुंचे जहां कामरा ने प्रस्तुति दी थी और पूरी तरह से तोड़फोड़ भी की गई यहीं नहीं साथ ही कामरा को उनकी टिप्पणियों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।पुलिस ने शिवसेना पदाधिकारी राहुल कणाल और 11 अन्य लोगों को स्थल पर तोड़फोड़ करने के...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश से आहत है, ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से भी इस निर्णय में हस्तक्षेप करने और इसे तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया है।प्रस्ताव में कहा गया, "इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आज, दिनांक 24.03.2025 को आयोजित आम सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हम जस्टिस श्री यशवंत...

'उनके सभी फैसलों की जांच करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कैश-एट-रेजिडेंस विवाद पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया।एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से विशेष रूप से अनुरोध किया कि वह सरकार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की तत्काल सिफारिश करें।यह कहते हुए कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ शुरू की गई आंतरिक जांच न्यायिक बिरादरी के लिए 'संदिग्ध' और 'अस्वीकार्य' है, एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि जस्टिस वर्मा द्वारा अब तक पारित सभी फैसलों की जांच की जानी चाहिए।बार एसोसिएशन ने अपने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया, क्योंकि उनके आवासीय परिसर में कथित रूप से बेहिसाब धन मिलने के विवाद के बाद यह कदम उठाया गया।इस आशय का एक नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।सर्कुलर में कहा गया,"हाल की घटनाओं के मद्देनजर, माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वापस लिया जाता है।"यह तब हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक...

पंजाब में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थिति के बारे में हाईकोर्ट ने पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में तथा राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना के बारे में अवगत कराने को कहा।ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के नियम 11 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में तथा राज्य में पुलिस महानिदेशक के अधीन एक ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी की जा सके...

हाईकोर्ट का सुझाव, युवा वकीलों कों प्रैक्टिस के पहले 5 वर्षों के दौरान अनिवार्य परामर्श और ट्रेनिंग क्लासेस दी जाएं

केरल हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि बार के युवा सदस्यों को उनकी प्रैक्टिस के कम से कम पहले पांच वर्षों के लिए अनिवार्य परामर्श मिलना चाहिए।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस ईश्वरन एस की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन (KHCAA) के अध्यक्ष एडवोकेट शवंत शेनॉय से पूछा कि क्या संघ द्वारा बार के युवा सदस्यों को परामर्श प्रदान किया जा सकता है।न्यायालय ने सुझाव दिया कि KHCAA जूनियर वकीलों के लिए संघ में अपनी सदस्यता जारी रखने के लिए ट्रेनिंग सेशन में भाग लेना अनिवार्य बना सकता है। न्यायालय ने यह...

RG Kar Rape-Murder | 'क्या आपने कभी माना कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे?': कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI से पूछा, रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को CBI से पूछा कि क्या उसने कभी माना कि दोषी संजय रॉय के अलावा एक से अधिक व्यक्ति आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में शामिल थे या घटना को छुपाने की बड़ी साजिश थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आगे की जांच की मांग की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था। माता-पिता ने पीड़िता के बलात्कार और उसके बाद कॉलेज अधिकारियों द्वारा मामले को छुपाने की बड़ी साजिश की जांच की मांग की थी।अदालत...

सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए

सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन 2967 मतों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के अध्यक्ष चुने गए।चुनाव 21 मार्च को हुए थे।सीनियर एडवोकेट कीर्ति उप्पल 2880 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं।सीनियर एडवोकेट अभिजात और विवेक सूद को क्रमशः 1429 और 339 मत मिले।सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी 4515 मतों के साथ DHCBA के उपाध्यक्ष चुने गए।अन्य उम्मीदवारों एडवोकेट इंदरबीर सिंह अलघ और श्याम शर्मा को क्रमशः 1080 और 1895 मत मिले।एडवोकेट विक्रम सिंह पंवार 4389 मतों के साथ DHCBA के सचिव चुने गए।एडवोकेट कनिका सिंह 4493...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नकदी मिलने के मामले में वीडियो और तस्वीरें प्रकाशित कीं

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहरी हिस्से में बेहिसाब नकदी मिलने के आरोपों के संबंध में रिपोर्ट और दस्तावेज अपलोड किए, जिनमें फोटो और वीडियो भी शामिल हैं।दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जांच रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब को सार्वजनिक कर दिया गया।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को आग बुझाने के अभियान के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों को भी सार्वजनिक किया, जब वे...

कैश रिकवरी पर आया जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान, कहा- 'मुझे फंसाने की साजिश'

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने घर में अवैध नकदी रखने के आरोपों से इनकार किया। जस्टिस वर्मा फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) शुरू की गई इन-हाउस जांच का सामना कर रहे हैं।दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस डीके उपाध्याय को दिए गए अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे की रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा शेयर की गई तस्वीरें और वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने कल रात अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक...

CBI ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल की, किसी गड़बड़ी की संभावना से किया इनकार

काफी हंगामे और चार साल से अधिक समय तक चली जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल की, जिसमें कहा गया कि उसे एक्टर की मौत में किसी भी तरह की 'गड़बड़ी' का निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CBI ने अपने अधिकारियों के माध्यम से शनिवार को मुंबई के स्पेशल कोर्ट के समक्ष मौत के मामले में अपनी 'क्लोजर रिपोर्ट' पेश की। स्पेशल कोर्ट यह तय नहीं करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे की जांच का...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 मार्च, 2025 से 21 मार्च, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मोटर वाहन अधिनियम | धारा 163ए के तहत दावा मालिक या बीमाकर्ता के अलावा किसी और के खिलाफ नहीं होगा: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163ए के तहत मुआवज़ा देने का दायित्व वाहन के मालिक और बीमाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि दावेदार को लापरवाही...

BREAKING| सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी विवाद की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की, इन जजों को किया शामिल

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने आंतरिक प्रक्रिया के तहत दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की।समिति के सदस्यों में शामिल हैं - पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू; हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया; और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन।इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए भी कहा गया।यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके...

यौन उत्पीड़न पीड़ितों को सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध होने पर वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शुक्रवार को सूरजपुर स्थित जिला कोर्ट में नवनिर्मित अभिलेख एवं पीड़ित विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया। जस्टिस ए.के. प्रसाद भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।सुबह 10:00 बजे हुए वर्चुअल उद्घाटन को चीफ जस्टिस ने संबोधित किया, जिन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि जिला कोर्ट कैंपस में नई सुविधाओं का उद्देश्य यौन उत्पीड़न पीड़ितों के लिए एक सहायक और सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायालय में उनके रहने के दौरान उन्हें एक...

Breaking | हाईकोर्ट पहुंचा किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल की हिरासत का मामला, कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने देर शाम किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, जिन्हें कथित तौर पर चल रहे किसान आंदोलन से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया।पंजाब सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस मनीषा बत्रा ने आदेश में कहा,"यह याचिका शाम 6:45 बजे प्राप्त हुई, जिसमें हिरासत में लिए गए जगजीत सिंह दल्लेवाल की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की प्रार्थना की गई, जो संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा...

Justice Yashwant Verma Issue | चीफ जस्टिस ने जांच शुरू की; कॉलेजियम ने अभी तक ट्रांसफर की सिफारिश नहीं की: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में अफवाहों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किए।निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए:1. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक से पहले आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की। चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को रिपोर्ट सौंपेंगे और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।2. जांच लंबित रहने तक जस्टिस वर्मा...