बेंगलुरु भगदड़ मामला: RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को हाईकोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB के मार्केटिंग और राजस्व प्रमुख निखिल सोसले द्वारा दायर याचिका को स्थगित किया, जिसमें उन्होंने शुक्रवार (6 जून) की सुबह बेंगलुरु पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।हालांकि न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के लिए FIR ही पर्याप्त है, लेकिन यह देखते हुए कि मामला किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है, न्यायालय ने मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।सोसले ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं...

घरेलू हिंसा: पति के परिवार को 'करोड़पति' मानते हुए मुंबई कोर्ट ने मुआवज़ा 5 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया

पति और उसके परिवार के 'करोड़पति' होने का उल्लेख करते हुए मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में एक महिला को मुआवजा राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी। महिला को 20 साल तक प्रताड़ित, अपमानित और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अंसारी ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि 'बहुत कम' है।जज अंसारी ने 5 मई को पारित आदेश में कहा, "यह स्पष्ट है कि पति यह साबित नहीं कर पाया है कि वह आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल में है। दूसरी ओर, रिकॉर्ड...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले ने RCB की जीत के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोसले को बेंगलुरु पुलिस ने 6 जून (शुक्रवार) की सुबह गिरफ्तार किया था।उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध, मनमानी और कानून के अनुसार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिना किसी सामग्री के और पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार...

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की जांच के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की आयोग की घोषणा

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार को हुई भगदड़ की जांच के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की। यह घटना 2025 IPL फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा: 7 अप्रैल, 1959 को...

सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मिली धमकियों के लिए शर्मिष्ठा पनोली को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने के अपने आदेश में कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस्लाम का कथित रूप से अपमान करने वाले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मिली धमकियों के कारण उसे सुरक्षा प्रदान करे, जिसके कारण उसे पहले गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस राजा बसु चौधरी ने पनोली को जमानत देते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता, उसकी कम उम्र और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिए जाने के कारण उसके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की बहुत कम संभावना है। उन्होंने कहा कि उसके...

सीजेआई बीआर गवई को अगर जादुई छड़ी दी जाए तो वे भारतीय मध्यस्थता व्यवस्था में चार बड़े बदलाव करेंगे

सीजेआई बीआर गवई ने हाल ही में बताया कि अगर उन्हें जादुई 'छड़ी' दी जाए तो वे भारत में मौजूदा मध्यस्थता व्यवस्था में चार बड़े बदलाव करेंगे।सीजेआई लंदन में एलसीआईए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिम्पोजियम में बोल रहे थे।जब उनसे पूछा गया,"अगर आप एक छड़ी घुमाकर भारत में आज की मध्यस्थता प्रथा में चीज़ बदल सकते हैं तो वह क्या होगी?"सीजेआई ने अपने जवाब में चार प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया:(1) लंबी मुकदमेबाजी के बिना मध्यस्थता अवार्ड कीअंतिमता (2) अनिवार्य विकल्प के रूप में संस्थागत मध्यस्थता (3)...

'हर माता-पिता जस्टिस लीला सेठ की तरह नहीं होते': समलैंगिक दंपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने दिवंगत जज को किया याद

समलैंगिक महिला को उसके साथी के साथ जाने की अनुमति देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने दिवंगत जस्टिस लीला सेठ द्वारा दिखाई गई प्रगतिशीलता को याद किया, जिन्होंने अपने बेटे के यौन अभिविन्यास को मान्यता दी और उसे स्वीकार किया।जस्टिस लीला सेठ हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थीं। उनको अक्सर अपने समलैंगिक बेटे का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए सराहा जाता था।सुरेश कुमार कौशल और अन्य बनाम नाज़ फाउंडेशन के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने नाज़ फाउंडेशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और भारतीय दंड...

यूपी कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में हिंसा का शिकार बनाने और कुत्ते से कटवाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एसीजेएम कोर्ट ने सोमवार को यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक आरोपी को हिरासत में कथित तौर पर हिंसा का शिकार बनाया और कुत्ते से कटवाने का आदेश दिया।हिंसा के कथित कृत्यों को "बहुत गंभीर मामला" बताते हुए एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट आमिर सोहेल ने सीनियर पुलिस अधीक्षक, बरेली को मामले की उचित जांच करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में अदालत को सूचित करने...

उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारी ने बासी नाश्ता परोसने के लिए कर्मचारी को नोटिस किया जारी, 'घोर' गलती के लिए मांगा स्पष्टीकरण

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तैनात एडिशनल जिला एवं सेशन जज ने पिछले सप्ताह न्यायालय कर्मचारी को 30 मई को कोर्ट रूम में जज को बासी नाश्ता परोसने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।अर्दली (न्यायालय कर्मचारी) को जारी किए गए नोटिस के अनुसार, यह घटना लंच ब्रेक के दौरान हुई, जब जज एक साथी जज के साथ रूम में थे। कर्मचारी को चाय और बिस्किट लाने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्देशानुसार बिस्किट लाने के बजाय, वह केवल चाय और बासी दालमोठ लेकर आया जिसकी दुर्गंध आ रही थी।जज ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि...

हाईकोर्ट की फुल बेंच ने DHCBA और सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने पर याचिका बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इस मुद्दे पर दायर याचिका बंद की।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और जिला कोर्ट में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।DHCBA सहित सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को संपन्न हो गए, सिवाय साकेत और शाहदरा बार...

शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, राज्य को केस डायरी पेश करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। अपनी अपील में पनोली ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर लोगों की धार्मिक पहचान को लेकर निशाना साधा गया था।सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की स्टूडेंट पनोली ने इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर ईशनिंदा वाली टिप्पणी की...

अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर अपनी कथित टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए चाईबासा की एक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) का रुख किया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट से मई में जारी वारंट रद्द करने का अनुरोध किया।हाईकोर्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा गांधी के खिलाफ जारी...

न्यायिक फेरबदल के बाद नए सिरे से होगी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले की सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायिक तबादलों के बाद दिल्ली कोर्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोप पर नए सिरे से बहस सुनेगा।अभियोजन पक्ष ने पहले ही अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। पांच आरोपियों ने भी आरोप के बिंदु पर अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं।FIR 2020 में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई, आरोप पर बहस पिछले साल ही शुरू हुई, जिसे एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी द्वारा व्यापक रूप से सुना जा रहा था।हालांकि, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक आदेश प्रकाशित किया गया, जिसमें जज बाजपेयी...

राष्ट्रपति ने केंद्रशासित लद्दाख में 85% आरक्षण लागू करने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 जून को जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत 10% EWS कोटा को छोड़कर, लद्दाख केंद्रशासित राज्य क्षेत्र में 85% आरक्षण लागू किया जाएगा।लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र आरक्षण (संशोधन) विनियमन 2025 नाम के इस अध्यादेश को विशेष रूप से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित है।यह संशोधन आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3 (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करता है:"बशर्ते कि आरक्षण का कुल प्रतिशत किसी भी स्थिति में 85% से अधिक न हो, आर्थिक रूप से...

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेआई बी.आर. गवई से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन (BLA) ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।यह मामला तब सामने आया, जब दिल्ली में उनके सरकारी आवास से अधिकृत नहीं की गई नकदी' की भारी मात्रा बरामद हुई।BLA के अध्यक्ष एडवोकेट अहमद अब्दी द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में CJI से आग्रह किया गया कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले K. वीरास्वामी बनाम भारत संघ के तहत मंजूरी प्रदान करें।इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि...

श्रीनगर कोर्ट ने महिला की शिकायत पर अवैध तीन तलाक देने वाले पति के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया निर्देश

श्रीनगर की प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत अवैध तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देने वाले पति के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।यह निर्देश उस आवेदन के जवाब में आया, जो महिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 173(4) के तहत दायर किया था।महिला ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने और मामले में निष्क्रियता के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी।न्यायिक मजिस्ट्रेट ज़िर्घाम हमीद ने...

सावरकर मानहानि मुकदमे में देरी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होगी 'सख्त कार्रवाई'

स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'सख्त कार्रवाई' और उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की। यह याचिका दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के बारे में उनके अपमानजनक बयानों के लिए उनके खिलाफ चल रहे मानहानि मुकदमे में जानबूझकर देरी करने के लिए दायर की गई थी।गौरतलब है कि गांधी को इस साल 10 जनवरी को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली थी। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें स्पेशल जज अमोल शिंदे के समक्ष वर्चुअली पेश होने के बाद न्यायालय में पेश होने से स्थायी छूट भी दी...

'हिसाब-किताब' केस | 'राजनीति में नफरत या भड़काऊ भाषण के लिए कोई जगह नहीं': कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया

'हिसाब-किताब' नफरत भरे भाषण मामले में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए उत्तर प्रदेश के मऊ जिला कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है। राजनीति जैसी सार्वजनिक सेवा में नफरत या भड़काऊ भाषण के लिए कोई जगह नहीं है।उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ केपी सिंह ने आगे कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में इस तरह के भाषण राष्ट्र और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और चुनाव जीतने के...

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

चेन्नई सेशन कोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को कम से कम 30 वर्षों की उम्रकैद और 90,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।सेशन जज एम. राजलक्ष्मी ने आज यह सजा सुनाई। 28 मई को अदालत ने ज्ञानसेकरन को चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया था।अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 329, 126(2), 87, 127(2), 75(2) सहपठित 75(i)(ii)(iii), 76, 64(i), 351(3), 238(b) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E...

सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका

पुणे की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें दावा किया गया था कि विनायक सावरकर के नाथूराम गोडसे के साथ पारिवारिक संबंध थे। इसलिए मानहानि मामले में शिकायतकर्ता - सत्यकी सावरकर के "मातृ पक्ष" वंशवृक्ष को रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए।गांधी ने अपने आवेदन में कहा था कि सत्यकी सावरकर के भाई अशोक और हिमानी के पुत्र हैं, जो नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे की बेटी थीं। इसलिए शिकायतकर्ता ने सावरकर और गोडसे परिवारों के बीच...