आधार निष्क्रिय करने का वास्तविक परिणाम नागरिकता समाप्त करने के रूप में हो सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदिग्ध 'बांग्लादेशी' परिवार को अंतरिम राहत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों को अंतरिम राहत दी है। गृह मंत्रालय ने उनके आधार कार्ड कथित तौर पर 'बांग्लादेशी नागरिक' होने के आधार पर निलंबित कर दिए गए थे।

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनाया है और केंद्रीय अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को उनके अधिकारों से वंचित करते समय वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ताओं के आधार कार्डों को निष्क्रिय करने की मौजूदा कार्रवाई का परिणाम, वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की भारतीय नागरिकता समाप्त करने के रूप में हो सकता है, चूंकि आधार कार्ड निष्क्रिय होने से याचिकाकर्ताओं के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित गरिमापूर्ण जीवन जीने और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत व्यवसाय करने के अधिकार पर गंभीर परिणाम होंगे।

याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा जारी एक ज्ञापन को चुनौती दी, जिसमें उन पर बांग्लादेश से संबंधित होने का आरोप लगाते हुए भारतीय नागरिक के रूप में उनकी स्थिति पर सवाल उठाया गया था और इसके परिणामस्वरूप उनके आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ आधार कार्ड से संबंधित विभिन्न नियमों का प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि जिन आधारों के तहत व्यक्तियों की नागरिकता को चुनौती दी जा सकती है, वे केवल नागरिकता अधिनियम के तहत सूचीबद्ध हैं।

यह देखा गया कि हालांकि अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं की भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की थी, लेकिन उनके आधार कार्ड को रद्द करने से उनके जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर परिणाम हुए, जो वास्तव में नागरिकता की समाप्ति थी।

जिस ज्ञापन को चुनौती दी गई थी, उस पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि यह एक केंद्रीय एजेंसी से प्राप्त हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता नंबर एक बांग्लादेशी नागरिक था, जिसके कारण आधार कार्ड निलंबित कर दिए गए।

अदालत ने कहा कि यह "आश्चर्यजनक" है कि उक्त ज्ञापन में इस बात का कोई संदर्भ नहीं था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से क्यों पता चला कि उनकी भारतीय नागरिकता ख़राब हो गई है।

न्यायालय ने माना कि औपचारिक निर्णय या जांच के अभाव में, प्रतिवादी अधिकारी भारतीय नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता और उसके परिवार के मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते थे।

आगे यह देखा गया कि जब याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका दिया गया, तो आधार कार्ड को निष्क्रिय करने से पहले याचिकाकर्ताओं को आधार विनियमों के तहत की गई कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं और उसके परिवार के आधार कार्ड को निलंबित करने के प्रतिवादी प्राधिकारी के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को विवादित ज्ञापन के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति दी।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।