सीजेआई गवई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू की लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाही की "लाइव स्ट्रीमिंग" शुरू की।शुरुआत में हाईकोर्ट की केवल पांच बेंचों की कार्यवाही ही लाइव स्ट्रीम की जाएगी, जो इस प्रकार हैं:1. चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने।2. जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले।3. जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन।4. जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस मिलिंद सथाये।5. जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल।लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा के अलावा, सीजेआई गवई ने हाल ही में...

कन्नड़ भाषा विवाद मामले में कमल हसन के खिलाफ कोर्ट ने दिया फैसला

बेंगलुरू सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर तमिल एक्टर कमल हासन को कन्नड़ भाषा पर भाषाई श्रेष्ठता का दावा करने वाले किसी भी बयान या टिप्पणी को पोस्ट करने, बनाने, लिखने, प्रकाशित करने या कन्नड़ भाषा, साहित्य, भूमि और संस्कृति को चोट पहुंचाने या बदनाम करने वाले किसी भी बयान को देने से रोक दिया।सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट जज मधु एन आर ने कन्नड़ साहित्य परिषद और उसके अध्यक्ष नादोजा डॉ. महेश जोशी द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित किया। वादी ने कन्नड़ भाषा और कन्नड़...

राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर खुद को बताया 'सच्चा देशभक्त', कहा- सिख समुदाय के हित में बोला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। गांधी इसमें अमेरिका की यात्रा (सितंबर 2024 में) के दौरान सिखों के बारे में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया गया।एमपी/एमएलए कोर्ट के समक्ष दायर लिखित जवाब में गांधी ने कहा कि नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका राजनीति से प्रेरित है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।खुद को 'सच्चा देशभक्त'...

मुवक्किल से फर्जी कोर्ट फीस वसूलने पर BCMG ने वकील को 2 साल के लिए किया निलंबित

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) ने एक अधिवक्ता को दो साल के लिए प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया है, क्योंकि उसने एक मुवक्किल से 80,000 रुपये की फर्जी कोर्ट फीस वसूल की थी।वकील रंजीता वेंगुर्लेकर को यह जुर्माना भरना पड़ा। उन्हें मुवक्किल को 25,000 रुपये का हर्जाना भी देने का निर्देश दिया गया।अभिजीत जगन्नाथ जादोकर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने वेंगुर्लेकर पर कोर्ट फीस के तौर पर 80,000 रुपये लेकर और फर्जी रसीद पेश करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुल...

केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, ऑडिट और खातों आदि पर वक्फ नियम 2025 अधिसूचित किए

केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025" अधिसूचित किए। उक्त नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट के संचालन और खातों के रखरखाव आदि से संबंधित हैं।नियम 1995 के अधिनियम की धारा 108बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के अनुसार शामिल किया गया था, जो 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ।धारा 108बी के अनुसार, केंद्र वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, वक्फ के रजिस्ट्रेशन, खातों, ऑडिट और...

आज भी खतरे में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कॉलेजियम के प्रस्तावों को मंजूरी न देना इसका उदाहरण: जस्टिस ओक

एक कार्यक्रम में बोलते हुए रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित जजों के नामों को मंजूरी देने में देरी के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया।जस्टिस ओक ने गोवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वर्गीय जस्टिस एचआर खन्ना मेमोरियल लेक्चर सीरीज़ के पहले संस्करण के हिस्से के रूप में व्याख्यान देते हुए कहा,"आज भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चुनौती दी जा रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास कॉलेजियम सिस्टम है। इसके काम करने के तरीके से...

'महिलाओं को चैरिटी की आवश्यकता नहीं, उनकी गरिमा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व': कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं को दान की आवश्यकता नहीं है और उनकी गरिमा सुनिश्चित करना "हमारा गंभीर दायित्व" है।जज ने कहा कि कार्यस्थल पर पुरुषों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि महिला समकक्ष को किन शब्दों या कृत्यों के उपयोग से असहजता होती है।जज ने कहा,"हमें उचित व्यवहार का सहारा लेकर महिलाओं द्वारा व्यक्त की गई किसी भी असुविधा का सम्मान करना सीखना होगा, जिसमें उचित शारीरिक दूरी बनाए रखना, कुछ...

दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच के लिए इंदौर में सभी बिल्डिंग्स में रैंप की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, विशेष रूप से इंदौर में सार्वजनिक और निजी भवनों में रैंप का निर्माण और संबंधित पहुंच उपायों की मांग की।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने केंद्र, राज्य और इंदौर के नगर आयुक्त को नोटिस जारी किए, जिनका जवाब चार सप्ताह के भीतर दिया जाना है।याचिकाकर्ता शहर में रहना वाला सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करता है। उसने...

राहुल गांधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: MP/MLA कोर्ट

पुणे में एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने गुरुवार को उस पुस्तक की प्रति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषण देते समय भरोसा किया था।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता सात्यकि सावरकर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त किताब प्रकृति में 'दोषात्मक' है। "इस अदालत का विचार है कि आरोपी को दोषी ठहराने वाले दस्तावेज दाखिल करने का...

200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला खारिज करने की मांग वाली एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज की, जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला खारिज करने की मांग की गई थी।जस्टिस अनीश दयाल ने आदेश सुनाया।फर्नांडीज की याचिका में ED की ECIR और मामले में उन्हें दसवें आरोपी के रूप में पेश करने वाली दूसरी पूरक शिकायत को खारिज करने की मांग की गई।अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने कहा कि ED द्वारा दायर सबूत यह साबित करेंगे कि वह सुकेश चंद्रशेखर के “दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले” की “निर्दोष...

दिल्ली कोर्ट ने पैसे ऐंठने के लिए बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ लिया एक्शन

दिल्ली कोर्ट ने एक महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का आदेश दिया, जिसने एक मैरिज वेबसाइट पर मिले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराया था ताकि उससे पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा सके।मामले में आरोपी को बरी करते हुए तीस हजारी कोर्ट के एएसजे अनुज अग्रवाल ने कहा कि बरी करने वाला व्यक्ति न्याय के हित में नहीं होगा, क्योंकि कानून को न केवल दोषी को दंडित करना चाहिए, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति की गरिमा की भी रक्षा करनी चाहिए।जज ने कहा,"हालांकि इस मामले में आरोपी के पक्ष में फैसला आया, लेकिन...

'जांच में तेजी लाने के लिए "हर संभव प्रयास" किए जा रहे हैं': लॉ स्टूडेंट रेप केस में राज्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि वह साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित बलात्कार की घटना की जांच समय पर करने और उसे पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ को आश्वासन दिया कि सरकार जांच का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए "हरसंभव प्रयास" कर रही है।उन्होंने कहा,"मैं आपको यही आश्वासन दे रहा हूं। यह मेरा निजी रुख है...मैं कोर्ट के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हूं। मैंने जांच पर...

भगदड़ मामले में पुलिस अधिकारी के निलंबन पर हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार से सवाल, पूछा- 'उनके निलंबन को उचित ठहराएं'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (03 जुलाई) को राज्य सरकार से कहा कि वह RCB टीम के IPL 2025 जीत समारोह से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के बाद कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराए।जस्टिस एस जी पंडित और जस्टिस टी एम नदाफ की खंडपीठ IPS अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से...

2016 Forced Eviction Case में आजम खान के खिलाफ ट्रायल में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक 15 जुलाई तक बढ़ी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य से जुड़े 2016 के जबरन बेदखली मामले के समेकित मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक (15 जुलाई तक) बढ़ा दी।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब एएजी मनीष गोयल ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और कुछ संकलन दाखिल करने के लिए समय मांगा।इससे पहले, मामले में खान के सह-आरोपी द्वारा दायर याचिका पर अंतिम फैसला पारित करने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी गई थी। उस वक्त दावा किया गया था कि ट्रायल कोर्ट जून में ही...

गर्भवती पीड़िता की देखभाल के लिए 'अंतरधार्मिक संबंध' में POCSO आरोपी को मिली अंतरिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को POCSO Act और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आरोपी व्यक्ति को दो महीने की अंतरिम जमानत दी। आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने उसे नाबालिग पीड़िता की देखभाल करने का निर्देश दिया गया, जो एक अलग धर्म से ताल्लुक रखती है, पांच महीने की गर्भवती है और कथित तौर पर उसके साथ संबंध में है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने यह आदेश पारित किया, जिन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय आवेदक के 'आचरण' और पीड़िता और उसकी मां की संतुष्टि के आधार पर अगली तारीख (3 सितंबर) पर अंतरिम जमानत...

'ऑपरेशन सिंदूर' पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार कांग्रेस नेता को हाईकोर्ट से राहत, दंडात्मक कदम न उठाने का दिया निर्देश

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस नेता राजेश सोनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए। राजेश पर कथित तौर पर फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए FIR दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि उन्होंने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान "भारतीय सेना की विश्वसनीयता" पर सवाल उठाया था।हालांकि, न्यायालय ने कहा कि जांच जारी रहेगी और सोनी को इसमें सहयोग करने का निर्देश दिया।अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी कर रहे साइबर क्राइम सेल के पुलिस इंस्पेक्टर को "राजेश सोनी - डेलिगेट...

मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई अनिच्छा, राजदीप सरदेसाई ने शाजिया इल्मी के खिलाफ अपील ली वापस

पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने बुधवार (2 जुलाई) को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस ली, जो एकल जज के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। एकल जज ने उक्त आदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाजिया इल्मी को उनके मानहानि मामले में आंशिक राहत दी गई थी।बता दें, शाजिया इल्मी ने 'X' पर सरदेसाई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक टेलीविजन बहस के दौरान इंडिया टुडे के वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया था। एकल जज ने पिछले साल अगस्त में पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें...

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 13 दिसंबर, 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को जमानत दी। जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया।कोर्ट ने दोनों को 50,000 रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें देने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इंटरव्यू देने और सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी कोई भी पोस्ट करने पर रोक लगा दी।कोर्ट ने उन्हें हर सोमवार बुधवार...

चंडीगढ़ DRT के पूर्व पीठासीन अधिकारी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने निलंबन अवधि रखी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर न्यायिक अधिकारी और चंडीगढ़ के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के पूर्व पीठासीन अधिकारी एम.एम. ढोंचक के निलंबन की अवधि बरकरार रखने वाला एकल जज के फैसला बरकरार रखा।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने निलंबन की अवधि बढ़ाने के दूसरे आदेश के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने वाले एकल जज के 3 मार्च के आदेश के खिलाफ ढोंचक की अपील खारिज की।व्यक्तिगत रूप से पेश हुए ढोंचक ने कहा कि उन्हें अपना काम लगन और पेशेवर तरीके से करने के लिए दंडित किया जा रहा है। चूंकि वे वकीलों को...

कोलकाता कोर्ट ने बढ़ाई लॉ स्टूडेंट से बलात्कार के आरोपियों की पुलिस कस्टडी

कोलकाता सेशन कोर्ट ने कॉलेज कैंपस में लॉ स्टूडेंट से कथित बलात्कार के मामले में लॉ स्टूडेंट जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय तथा पूर्व स्टूडेंट और प्रैक्टिसिंग वकील और दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज के संविदा कर्मचारी मनोजीत मिश्रा सहित तीन व्यक्तियों की पुलिस हिरासत 7 जुलाई तक बढ़ाई।शिकायत के अनुसार, पीड़िता कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कॉलेज आई थी, तभी आरोपी उसके पास आया और उसे कैंपस के भीतर एक गार्ड रूम में ले गया। वहां उन्होंने बुधवार, 25 जून को रात 7 बजे से 11 बजे के बीच उसके साथ बलात्कार...