Delhi LG वीके सक्सेना मानहानि मामले में मेधा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए। वर्ष 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) हैं।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने पाया कि पाटकर अदालत के समक्ष पेश होने के बजाय अनुपस्थित रहीं और जानबूझकर सजा के आदेश का पालन करने में विफल रहीं। जज ने कहा कि पाटकर की मंशा स्पष्ट है कि वह...

पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट मामले में जारी LOC रद्द करवाने बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे राज कुंद्रा

सेलिब्रिटी और व्यापारी राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। यह LOC उनके खिलाफ पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट मामले में जारी किया गया था।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोडक की खंडपीठ ने मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश दिया।राज कुंद्रा ने कोर्ट से यह प्रार्थना की कि 2021 से लंबित LOC को रद्द किया जाए, क्योंकि हर बार जब वह भारत से बाहर यात्रा करते हैं तो उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों और जांच का सामना...

जजों को 'कुत्ता माफिया' कहती थी महिला, अब मिली एक हफ्ते जेल की सजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला को अदालत और जजों के खिलाफ कुत्ता माफिया कहने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक सप्ताह की साधारण कैद की सजा सुनाई और 2,000 का जुर्माना लगाया।नवी मुंबई के सीवुड्स एस्टेट सोसाइटी की निवासी विनीता श्रीनंदन ने अदालत और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पत्र में 'आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। यह मामला सोसाइटी और कुछ कुत्तों को खिलाने वालों के बीच के विवाद से जुड़ा है।हाईकोर्ट ने सोसाइटी द्वारा एक निवासी की कामवाली बाई...

जजों के प्रस्तावित तबादलों के विरोध में बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने काम का किया बहिष्कार

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के चार जजों के प्रस्तावित तबादलों के खिलाफ विरोध जताते हुए बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन (AAB) ने मंगलवार (22 अप्रैल) को हुई अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में बुधवार (23 अप्रैल) को कार्य से दूर रहने का फैसला लिया।बार एसोसिएशन द्वारा जारी नोटिस में सभी वकीलों से अनुरोध किया गया कि वे 23 अप्रैल को कार्य से दूर रहें।नोटिस में कहा गया,“विरोधस्वरूप जनरल बॉडी ने निर्णय लिया कि 23-4-25 को कार्य से विरत रहा जाएगा। हाईकोर्ट के सीनियर वकील व पदाधिकारियों का...

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जम्मू और श्रीनगर के बार एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया

22 अप्रैल, 2025 को अनंतनाग जिले के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (JKHCBA), श्रीनगर ने कड़ी निंदा की है। साथ ही इस घटना को निर्दोष नागरिकों और पर्यटकों पर "कायरतापूर्ण और बर्बर हमला" बताया।इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिसने क्षेत्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ितों के प्रति सम्मान और विरोध के एक गंभीर संकेत के रूप में JKHCBA श्रीनगर ने 23 अप्रैल, 2025 को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर एंड...

हाईकोर्ट ने ज़मीन हड़पने में लिप्त वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा- वकीलों ने गुंडों की तरह काम किया

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा, जो वादियों के साथ मिलकर भूमि हड़पने की गतिविधियों में लिप्त हैं।जस्टिस सुंदर मोहन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को पुलिस को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।न्यायालय ने बार काउंसिल से भूमि हड़पने के मामलों में वकीलों की कथित संलिप्तता की जांच करने को भी कहा,“यह न्यायालय चेन्नई के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश देता है कि वे स्टेशन हाउस अधिकारियों को न केवल संबंधित पक्षकारों बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों में लिप्त...

'कठमुल्लापन' टिप्पणी मामले में सीएम योगी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस साल फरवरी में विधान परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई 'कठमुल्लापन' वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज की। इस टिप्पणी का एक वीडियो उनके आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर शेयर किया गया था।एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन)/एसीजेएम आलोक वर्मा ने कहा कि चूंकि विवादित बयान यूपी सीएम द्वारा विधान परिषद में दिए गए, इसलिए वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत संरक्षित हैं...

बाबा रामदेव के 'शरबत जिहाद' बयान पर हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी; दोपहर 12 बजे होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव द्वारा हमदर्द के रूह अफज़ा को लेकर दिए गए 'शरबत जिहाद' बयान पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह टिप्पणी न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार इसका समर्थन नहीं किया जा सकता।जस्टिस अमित बंसल ने सुनवाई के दौरान कहा,“यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देता है। यह किसी भी प्रकार से बचाव योग्य नहीं है।”यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें हमदर्द ने बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर किया।रामदेव ने हाल ही में पतंजलि का...

नागपुर सांप्रदायिक हिंसा: सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिली जमानत

नागपुर सेशन कोर्ट ने सोमवार को 69 वर्षीय पूर्व सरकारी कर्मचारी को जमानत दी। आरोप है कि उन्होंने औरंगजेब के मकबरे के बारे में एक पोस्ट किया था, जिसके कारण 17 मार्च को शहर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।एडहॉक डिस्ट्रिक्ट जज एमबी ओझा ने कहा कि आवेदक-आरोपी मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ सीनियर सिटीजन हैं और जांच पूरी होने में समय लगेगा और चार्जशीट दाखिल करने में भी समय लगेगा।जज ने आदेश में कहा,"आरोपी लगभग 69 वर्ष का एक सीनियर सिटीजन है। उसे जेल में रखना उचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई...

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को मिला अतिरिक्त समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए भारत संघ को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की खंडपीठ वर्तमान में कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर विचार कर रही है, जिसमें गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई जांच की मांग की गई।सुनवाई के दौरान, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे...

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कोई सबूत नहीं तो वकील पर लापरवाही का आरोप नहीं चलेगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि कोई भी पक्षकार केवल आरोप लगाकर अपने वकील की लापरवाही को दोष नहीं दे सकता, जब तक कि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश न किया जाए।क्या है मामलाजस्टिस रेखा बोरणा की एकल पीठ ने एक सिविल मुकदमे में गैर-हाजिरी के कारण खारिज हुए केस को फिर से शुरू करने के लिए दायर याचिका (Order 9, Rule 9 CPC के तहत) को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।अपीलकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें अपने केस की खारिज होने की जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि उनके पूर्व वकील ने फाइलें...

दिल्ली कोर्ट में महिला जज से दोषी और वकील ने की अभद्रता, धमकी देते हुए कहा: "तू है क्या चीज़... बाहर मिल"

दिल्ली कोर्ट में उस समय सनसनी फैल गई जब एक दोषी और उसके वकील ने खुले कोर्ट में महिला जज को धमकियां दीं और उनके साथ गाली-गलौज की। यह घटना चेक बाउंस मामले में दोष सिद्ध होने के बाद हुई।न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला ने आरोपी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उसे धारा 437A CrPC के तहत अगली तारीख पर ज़मानती बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था।लेकिन फैसले के बाद आरोपी ने न केवल कोर्ट में हंगामा किया बल्कि कथित रूप से जज पर कोई चीज़ भी फेंकने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (14 अप्रैल, 2025 से 18 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।UP Revenue Code | सह-भूमिधर संयुक्त स्वामित्व के कानूनी बंटवारे के बाद ही अपने हिस्से के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की मांग कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(1) या 80(2) के तहत गैर-कृषि भूमि उपयोग घोषणा का यह अर्थ नहीं है...

ज़ोमैटो का डिलीवरी फीस, फूड चार्ज और प्लेटफ़ॉर्म फीस लेना अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं: CCI

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की रवनीत कौर (अध्यक्ष), अनिल अग्रवाल (सदस्य), स्वेता कक्कड़ (सदस्य) और दीपक अनुराग (सदस्य) की पीठ ने माना कि ज़ोमैटो द्वारा विभिन्न प्रकार की फीस, जैसे प्लेटफ़ॉर्म चार्ज, फूड फीस और डिलीवरी फीस लगाना प्रकृति में अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं है। साथ ही प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 4 के अनुसार प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग नहीं है।संक्षिप्त तथ्य:ललित वाधेर ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में ज़ोमैटो लिमिटेड (प्रतिवादी/OP) के खिलाफ़ एक रिपोर्ट दायर की।...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सास भी दर्ज करा सकती है मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फ़ैसले सुनाया कि सास भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत केस दर्ज करा सकती है।यह मामला ट्रायल कोर्ट उस निर्णय से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने बहू और उनके परिवार के सदस्यों को सास की दायर शिकायत पर समन जारी किया था। बहू के घर वालों ने बाद में ट्रायल कोर्ट के इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।जस्टिस आलोक माथुर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय को बरकरार रखा।हाईकोर्ट में बहू के वकील ने दलील दी कि उन्होंने (बहू) अपने ससुराल...

सिटिंग जज के खिलाफ सांप्रदायिक आरोप लगाने वाले वकील अशोक पांडे के खिलाफ अवमानना ​​का आरोप हुआ तय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लखनऊ के वकील अशोक पांडे के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​के आरोप तय किए। उन्होंने याचिका दायर कर 2016 में जज के खिलाफ 'निराधार' और 'सांप्रदायिक' आरोप लगाए।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने पांडे को 'प्रचार' के लिए न्यायिक प्रक्रिया का 'दुरुपयोग' करने और इस तरह न्यायालय को 'बदनाम' करने तथा इसकी गरिमा और अधिकार को 'कमजोर' करने का आरोप लगाते हुए 15 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।पांडे के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए:“आप, एडवोकेट...

लक्ष्मी पुरी ने मानहानि मामले में हर्जाने के भुगतान पर साकेत गोखले का समझौता प्रस्ताव ठुकराया

संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले द्वारा उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना न देने के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें धन की कमी का हवाला दिया गया था।गोखले के वकील ने जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव से कहा कि मामले में "उदार दृष्टिकोण" अपनाया जाना चाहिए और कहा:"यदि आदेश को रद्द नहीं किया जाता है तो अंततः उन्हें जो लागत चुकानी होगी, वह है डिक्री के रूप में...

आर्य समाज मंदिरों में वैदिक या अन्य हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न विवाह Hindu Marriage Act के तहत वैध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में माना कि आर्य समाज मंदिरों में दो हिंदुओं (पुरुष और महिला) के बीच किए गए विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), 1955 की धारा 7 के तहत वैध हैं, यदि वे वैदिक या अन्य प्रासंगिक हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न किए गए हों और विवाह स्थल, चाहे वह मंदिर हो, घर हो या खुली जगह हो, ऐसे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में विवाह वैदिक प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें...

भ्रष्टाचार के मामले में बिना FIR दर्ज किए 5 साल तक जांच करती रही एजेंसी, अब हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांग लिया

यह देखते हुए कि "स्थिति समझ से परे बल्कि निंदनीय प्रतीत होती है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में बिना FIR दर्ज किए पांच साल तक जांच करने के लिए पंजाब के मुख्य निदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो से स्पष्टीकरण मांगा।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"पंजाब के राज्य सतर्कता ब्यूरो के मुख्य निदेशक को मामले की जांच करने और FIR दर्ज किए बिना लगभग 5 साल की अवधि तक जांच जारी रखने के पीछे के कारण और औचित्य को बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है।"अदालत भारतीय दंड संहिता (IPC) की...

BREAKING | बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को मिली राहत, फैसला होने तक गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और "गद्दार" टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए और याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"तर्क समाप्त हो गए हैं। आदेश के लिए सुरक्षित। इस बीच पब्लिक प्रॉसिक्यूटर...