आप नेता जैस्मीन शाह ने DDCD पद से हटाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ली

आम आदमी पार्टी की नेता जैस्मीन शाह ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से 2022 में दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (DDCD) के उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली।जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और याचिका को वापस ले लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता के विद्वान वकील वर्तमान याचिका को वापस लेना चाहते हैं। इसे तदनुसार वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है। शाह ने उपराज्यपाल के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें तत्कालीन...

जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सुबह 9 बजे से बैठेगा

जमानत याचिकाओं की बढ़ती लंबित संख्या को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर अदालत की कार्यवाही एक घंटा पहले यानी सुबह 9 बजे से शुरू करने पर सहमति जताई।बार एसोसिएशन ने 14 मई को एक पत्र में लिखा कि गर्मी की छुट्टियों से पहले सूचीबद्ध जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए बार के कई सदस्यों ने अनुरोध किया।इसलिए यह आग्रह किया गया कि जिन जजों को आपराधिक मामलों की सुनवाई सौंपी गई, वे सुबह 9 बजे से कार्यवाही शुरू करें ताकि इन मामलों का जल्दी निपटारा हो सके।बार...

पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

पंजाब सरकार ने आधिकारिक रूप से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त हुई। यह निर्णय 15 मई, 2025 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसमें उनकी नियुक्ति की शर्तें और संबंधित सुविधाएं स्पष्ट की गई।न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बेदी को प्रतिमाह 2,50,000 की निर्धारित रिटेनरशिप फीस प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त 35,000 का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी मिलेगा।इस प्रकार, उन्हें कैबिनेट मंत्री के...

SCBA ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल देने से इनकार किया, CJI बीआर गवई ने फैसले की आलोचना की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने आज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को विदाई समारोह न देने के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुख की आलोचना की। जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस के रूप में 16 मई की तारीख का चुनाव किया है, जबकि उनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति की तिथि 9 जून, 2025 है। उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित औपचारिक पीठ की अध्यक्षता करते हुए, CJI गवई ने कहा, "मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि एसोसिएशन को ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था।"हालांकि, CJI गवई ने औपचारिक पीठ की कार्यवाही में SCBA...

झारखंड हाईकोर्ट ने डिजिटल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 496 न्यायिक अधिकारियों को टैबलेट डिवाइस वितरित किए

न्यायपालिका के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य भर में विभिन्न सिविल कोर्ट में कार्यरत 496 न्यायिक अधिकारियों को सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट डिवाइस वितरित किए।यह पहल झारखंड हाईकोर्ट की कंप्यूटर और डिजिटलीकरण समिति की अनुशंसा पर की गई और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा अनुमोदित की गई।वितरण समारोह वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश से ठीक पहले हाईकोर्ट के परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कंप्यूटर और डिजिटलीकरण समिति के अध्यक्ष...

यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले में बरी हुए एक्टर विजय राज

लोकप्रिय एक्टर विजय राज को राहत देते हुए महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें विद्या बालन अभिनीत फिल्म 'शेरनी' के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा 2020 में उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले से बरी कर दिया।एडिशनल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सोरटे ने कहा कि मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई और इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा उससे पूछताछ नहीं की जा सकी और उपलब्ध गवाहों - पंच गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।जज ने आदेश में कहा,"चूंकि पीड़िता की क्रॉस...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: हाईकोर्ट ने BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR की आलोचना की, कहा- राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी'

गुरुवार शाम को अपलोड किए गए अपने आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में उन कार्यों के लिए 'अपूर्ण' कार्रवाई की गई, जो उनके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों का गठन करते हैं। यह राज्य सरकार की 'घोर धोखाधड़ी' के बराबर है।अदालत ने कड़े शब्दों में लिखे आदेश में आगे कहा कि FIR इस तरह से तैयार की गई ताकि शाह को बाद में FIR रद्द करने में मदद मिल सके।जस्टिस अतुल...

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ NLU दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए।NLU दिल्ली द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,"निजता, LGBTQ+ अधिकारों और लैंगिक न्याय पर ऐतिहासिक निर्णयों से लेकर डिजिटल स्वतंत्रता और न्यायिक सुधारों पर उनके अग्रणी कार्य तक उनकी उपस्थिति हमारे शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से समृद्ध करेगी। अब उनकी बुद्धिमत्ता सीधे NLU दिल्ली के मिशन को और अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण कानूनी प्रणाली बनाने के लिए...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR से असंतुष्ट हाईकोर्ट, करेगा जांच की निगरानी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को आदेश दिया कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज FIR में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ पुलिस की जांच की निगरानी करेगा। अपनी इस टिप्पणी में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहा था।कोर्ट ने यह फैसला इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला निष्पक्ष रूप से हो।यह तब हुआ जब न्यायालय राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की सामग्री से असंतुष्ट है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांच...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी | हाईकोर्ट के आदेश के बाद BJP मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई FIR

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य पुलिस ने उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152, 196(1)(बी), और 197(1)(सी) के तहत मामला दर्ज किया।BNS की धारा 152 के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह धारा किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध मानती है, जो अलगाव या सशस्त्र विद्रोह...

Breaking | मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले BJP मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह के उस बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि मंत्री के इस बयान से भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 और 192 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है।धारा 152 उन कार्यों को दंडनीय बनाती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। धारा 192 अलग-अलग धार्मिक,...

BREAKING| BCI ने विदेशी लॉ फर्मों और एडवोकेट्स को भारत में गैर-विवादास्पद मामलों का प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी एडवोकेट्स और लॉ फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में विदेशी लॉ (गैर-मुकदमेबाजी) का प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।बीसीआई द्वारा 13 मई की हालिया अधिसूचना में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया, 2022 में संशोधन का उद्देश्य भारतीय अधिवक्ताओं द्वारा पारंपरिक मुकदमेबाजी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना भारत में अंतरराष्ट्रीय लॉ के प्रैक्टिस को...

रजिस्टर्ड यूजर्स की डिटेल्स/फुल अकाउंट क्रेडेंशियल मांगने के खिलाफ PhonePe की याचिका खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिजिटल भुगतान मध्यस्थ 'Phonepe' द्वारा दायर याचिका खारिज की दी, जिसमें आपराधिक मामले की जांच करते समय उसके रजिस्टर्ड यूजर्स और व्यापारियों के लेन-देन विवरण/पूर्ण खाता क्रेडेंशियल मांगने वाले पुलिस नोटिस को चुनौती दी गई।ऐसा करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"जहां सार्वजनिक हित और आपराधिक जांच एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वहां डेटा की सुरक्षा का कर्तव्य अवश्य ही समाप्त हो जाना चाहिए। उपभोक्ता निजता की सुरक्षा जांच अधिकारियों द्वारा साक्ष्य सुरक्षित करने और जांच को उसके...

फर्जी डिग्री के आधार पर 16 साल तक प्रैक्टिस करता रहा एडवोकेट, अब हुआ लाइसेंस रद्द

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एडवोकेट सज्जाद अहमद शाह का नामांकन रद्द कर दिया, जो लगभग 16 साल पहले वकालत शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्होंने फर्जी LLB डिग्री के आधार पर अपना लाइसेंस प्राप्त किया।श्रीनगर निवासी शाह जम्मू-कश्मीर बार काउंसिल में नामांकित थे। बाद में उनका नाम 2010 में वकीलों की सूची में दर्ज किया गया।उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता की जांच के बाद यह पाया गया कि नामांकन के समय उन्होंने जो कानून की डिग्री प्रस्तुत की थी, वह असली नहीं थी। इन निष्कर्षों पर कार्रवाई...

BREAKING| जस्टिस बीआर गवई ने सीजेआई के रूप में ली शपथ, बनें दूसरे दलित चीफ जस्टिस

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) का पदभार ग्रहण कर लिया। वह भारत के 52वें चीफ जस्टिस हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस गवई को शपथ दिलाई।उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक 6 महीने से थोड़ा अधिक होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति वीपी धनखड़, पूर्व सीजेआई...

उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज ने जताई असहमति, पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' को बताया दंडनीय अपराध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के जुलाई, 2024 के फैसले से स्पष्ट रूप से असहमति जताई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने उक्त आदेश में कहा था कि पति पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण में हाल ही में इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति और पत्नी के बीच IPC की धारा 377 के तहत कोई दंडनीय अपराध नहीं हो सकता।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ...

पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

कोयंबटूर की एक अदालत ने कुख्यात 2019 पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को IPC की धारा 376 और इसके संबंधित उपधाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश आर नंदिनी देवी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के थिरुनावुक्कारासु, एन सबरीराजन उर्फ रिश्वंत, एम सतीश, टी वसंतकुमार, आर मणिवन्नन, हारोनिमस पॉल, पी बाबू उर्फ बाइक बाबू, के अरुलानंदम और एम अरुणकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. पोलाची सीरियल यौन उत्पीड़न और...

अमेरिका यात्रा के दौरान भगवान राम को 'पौराणिक व्यक्ति' कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई

कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ पिछले महीने अमेरिका में संवाद सत्र के दौरान भगवान राम को 'पौराणिक' व्यक्ति बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर आपराधिक शिकायत दर्ज की गई।एडवोकेट हरि शंकर पांडे ने वाराणसी के एसीजेएम (एमपी/एमएलए) कोर्ट में उनकी कथित टिप्पणी को 'घृणास्पद' और 'विवादास्पद' बताते हुए शिकायत दर्ज कराई।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि गांधी लगातार पिछले अवतारों और सनातन धर्म के महान प्रतीकों के बारे में बेतुके बयान देते रहे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के कर्मचारी को ₹62 लाख का मुआवजा बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 09 मई को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा अभिनेता शाहरुख खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के कर्मचारी के परिवार को दिए गए 62 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा, जो 25 मार्च, 2012 को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने वाली कैरेक्टर एनिमेटर चारू खंडाल के परिवार को दिए गए मुआवजे को बरकरार रखा।खंडपीठ ने...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (05 मई, 2025 से 09 मई, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत बड़ी मात्रा में नकदी रखना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वैध दस्तावेजों के बिना बड़ी मात्रा में नकदी रखना, अपने आप में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा, "इस प्रावधान के तहत अपराध साबित करने के लिए, यह...