ऐसे मामलों में पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता जहां कर्मचारी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी सरकारी कर्मचारी को इस आधार पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें आरोप पत्र दायर नहीं किया गया, या ऐसे मामलों में जहां समिति (डीपीसी) की बैठक में विभागीय पदोन्नति की तारीख पर आरोप के लेख जारी नहीं किए गए थे।

जस्टिस एस.आर. की खंडपीठ कृष्ण कुमार और जस्टिस जी बसवराज ने जयश्री द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेलगावी बेंच द्वारा पारित 30 मार्च 2023 के आदेश रद्द कर दिया, जिसके तहत अधिकारियों द्वारा पदोन्नति से इनकार करने पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने को आधार नहीं बनाया जा सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति में बाधा नहीं बन सकती है जो अन्यथा पात्र है। यह भी बताया गया कि 14.03.1993 को ही राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया कि डीपीसी की बैठक की तारीख तक यदि आरोप पत्र दायर नहीं किया गया, या यदि आरोप की धाराएं जारी नहीं की गई हैं, तो केवल आपराधिक कार्यवाही लंबित है। आरोप पत्र जारी न होने के कारण सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती और इसे आरोप पत्र या आरोप की धाराएं जारी होने के बाद ही अपनाया जा सकता।

पीठ ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति व्यक्त की और कहा,

“राज्य सरकार के दिनांक 14.07.1993 के सर्कुलर को देखने से संकेत मिलेगा कि सीलबंद लिफाफे को बनाए रखने और पदोन्नति से इनकार करने की प्रक्रिया प्रतिवादी द्वारा केवल उस मामले में अपनाई जा सकती है, जहां आरोप पत्र दायर किया गया हो। डीपीसी बैठक की तारीख तक कथित अपराधी अधिकारी के खिलाफ पहले ही दायर किया जा चुका है, या आरोप की धाराएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। मौजूदा मामले में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि 20.12.2021 को आयोजित डीपीसी बैठक की तारीख तक न तो आरोप पत्र दायर किया गया और न ही याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी किए गए थे। बाद में 01.02.2022 को आरोप पत्र दायर किया गया था।”

इसके बाद उसने कहा,

“इन परिस्थितियों में उत्तरदाताओं के लिए सीलबंद कवर प्रक्रिया अपनाने और 20.12.2021 को आयोजित बैठक में याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से इनकार करने का कोई वारंट नहीं था, विशेष रूप से या तो आरोप के लेख जारी किए जाने के अभाव में या याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा रहा है।”

भारत संघ बनाम के.वी.जानकीरमन, (1991)4 एससीसी 109 और भारत संघ बनाम अनिल कुमार सरकार, (2013)4 एससीसी 161 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा किया गया।

तदनुसार अदालत ने याचिका की अनुमति दी और कहा,

“प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सभी परिणामी लाभों के साथ एफडीए/राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता-आवेदक पर विचार करें।”

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुरभि रवींद्र कुलकर्णी और प्रतिवादियों के लिए एजीए जी.के.हिरेगौदर।

केस टाइटल: जयश्री और कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 102595/2023

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