इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट के बीच भेदभाव करके मेडिकल प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं कर सकते: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि किसी पेशेंट को "इनडोर" या "आउटडोर" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं, इसका निर्धारण संबंधित अस्पताल में उपस्थित डॉक्टरों के विशेषज्ञ निर्णय पर निर्भर करता है। न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया है कि यदि मेडिकल पेशेवर रोगी को "इनडोर पेशेंट" के रूप में अस्पताल में भर्ती किए बिना उपचार प्रदान करने का निर्णय लेते हैं तो केवल "आउटडोर पेशेंट" के रूप में वर्गीकृत उपचार के आधार पर प्रतिपूर्ति से इनकार करना उचित नहीं है। ऐसा उपचार व्यय में अंतर को उचित वर्गीकरण नहीं माना जा सकता।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा,

“यह न्यायालय उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत की प्रयोज्यता के आधार पर और राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी राज्य सरकार के दिनांक 29.01.2004 के नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए मेडिकल उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए नीति बनाई और उक्त लाभ से केवल इस आधार पर इनकार कर दिया कि उपचार आउटडोर पेशेंट की क्षमता में लिया गया था। यह उचित एवं तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता।”

खंडपीठ ने कहा,

"किसी पेशेंट को "इनडोर" या "आउटडोर" के रूप में शामिल करने का सवाल संबंधित अस्पताल के विशेषज्ञों यानी डॉक्टरों के निर्णय पर निर्भर करता है और क्या डॉक्टरों ने पेशेंट को अस्पताल में भर्ती किए बिना "इनडोर पेशेंट" के रूप में इलाज करने का निर्णय लिया है। ऐसी परिस्थितियों में किए गए व्यय से इनकार करना केवल इसलिए कि उपचार "आउटडोर पेशेंट" की क्षमता में किया गया है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह इस कारण से उचित नहीं होगा कि यदि व्यय के बीच अंतर होगा तो ''इनडोर पेशेंट'' या ''आउटडोर पेशेंट'' की क्षमता में किया जाने वाला खर्च उचित वर्गीकरण के आधार पर नहीं किया जा सकता है।''

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि राज्य का नीतिगत निर्णय केवल यह देखना है कि मेडिकल बोर्ड/काउंसिल द्वारा संदर्भ होना चाहिए।

यह फैसला एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली इंट्रा-कोर्ट अपील के जवाब में आया। एकल न्यायाधीश ने पहले याचिकाकर्ता की बेटी के इलाज के लिए मेडिकल प्रतिपूर्ति से इनकार रद्द कर दिया और अधिकारियों को आदेश की तारीख से बारह सप्ताह के भीतर शेष प्रतिपूर्ति और यात्रा भत्ता जारी करने का निर्देश दिया।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, याचिकाकर्ता को झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। बाद में 30 अप्रैल, 2016 को रिटायरमेंट की आयु में एक अनुभाग के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान रांची में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय में अधिकारी रिटायर्ड कर दिया गया। याचिकाकर्ता की बेटी को दृष्टि संबंधी समस्याओं का अनुभव हुआ। अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के नेत्र विभाग में जांच कराई। रिम्स, रांची में राज्य सरकार के मेडिकल बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली या चेन्नई में शंकर नेत्रालय में आगे के इलाज की सिफारिश की।

मेडिकल बोर्ड के रेफरल के बाद याचिकाकर्ता की बेटी को चेन्नई के शंकर नेत्रालय में हर बार विभाग की मंजूरी के साथ पांच बार इलाज मिला। याचिकाकर्ता ने विधिवत मेडिकल बिल जमा किए, जिन पर चेन्नई में शंकर नेत्रालय के नेत्र विभाग प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यात्रा और मेडिकल भत्ते दोनों के लिए प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया। जबकि यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की गई, स्वास्थ्य विभाग के नीतिगत निर्णय के कारण मेडिकल उपचार भुगतान से इनकार कर दिया गया। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता की बेटी को 'इनडोर पेशेंट' के बजाय 'आउटडोर पेशेंट' के रूप में माना गया है।

अस्वीकृति से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कानूनी सहायता मांगी। उसने अस्वीकृति आदेशों को रद्द करने और प्रतिवादियों को मेडिकल बिल और शेष यात्रा भत्ते का भुगतान करने के निर्देश जारी करने की मांग की, जिसमें एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया था।

डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत प्रमुख मुद्दों में से एक इस सवाल से संबंधित है कि क्या राज्य सरकार को मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए "इनडोर पेशेंट" और "आउटडोर पेशेंट" के बीच अंतर करने की अनुमति देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित सिद्धांतों के खिलाफ है।

राज्य-प्रतिवादी ने 15.09.2006 के सरकारी सर्कुलर की ओर इशारा किया, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि आउटडोर पेशेंट मेडिकल प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं। हालांकि, वे केवल यात्रा भत्ते के हकदार हैं।

न्यायालय ने कहा,

"चूंकि स्वास्थ्य विभाग का उक्त नीतिगत निर्णय वित्त विभाग, नोडल विभाग दिनांक 29.01.2004 के नीतिगत निर्णय पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को "इनडोर पेशेंट" या "आउटडोर पेशेंट" के रूप में किया गया व्यय बीच में अंतर करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है।"

न्यायालय ने कहा,

“इनडोर पेशेंट” या “आउटडोर पेशेंट” में भेद करते हुए दावे को खारिज कर दिया गया, जैसे कि रिट याचिका दायर की गई थी। एकल न्यायाधीश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आदेश को ध्यान में रखते हुए और इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया है।”

अदालत ने अपील को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश के हस्तक्षेप की पुष्टि की और कहा कि दिए गए कारणों और चर्चाओं के आधार पर यह गलत नहीं था।

अपीलकर्ता के लिए वकील: वंदना सिंह, सीनियर एससी III अश्वनी भूषण, एसी टू सीनियर एससी III और प्रतिवादियों के लिए वकील: विकाश कुमार, प्रणवप्रकाश मिश्रा।