20 हजार रुपये से अधिक नकद लेनदेन धारा 138 एनआई एक्ट मामले में लेन-देन को रद्द नहीं करता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस का उल्लंघन लेनदेन को शून्य नहीं बनाता है और यह कानूनी रूप से रिकवरी योग्य ऋण कहा जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस यह निर्धारित करती है कि यदि लेनदेन राशि 20,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसा लेनदेन चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।अभियुक्त गजानन ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेलगाम के फैसले को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पारित सजा के आदेश की पुष्टि की...

दिल्ली दंगे - 'अगर यह यूएपीए के बिना साधारण मामला होता तो अधिकांश अदालतें सबूतों को खारिज कर देतीं': खालिद सैफी की जमानत के याचिका पर सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन का तर्क

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए मामले में जमानत की मांग करते हुए यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी ने सोमवार को तर्क दिया कि यदि यह एक सामान्य मामला होता तो अधिकांश अदालतें सबूतों को खारिज कर देतीं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की विशेष पीठ के समक्ष खालिद सैफी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सैफी की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका एम. जॉन ने यह दलील दी।जॉन ने तर्क दिया,"अगर यह यूएपीए के बिना कोई सामान्य मामला...

जबरन धर्मांतरण के खिलाफ गंभीर कदम उठाएंगे; केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, किसी को धर्मांतरण का मौलिक अधिकार नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि वह जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे की "गंभीरता से अवगत" है।उल्‍लेखनीय है कि भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने जबरन धर्मांतरण को नियंत्रित करने के ‌लिए उपायों की मांग की है।जनहित याचिका के जवाब में यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि, "याचिका में मांगी गई राहत को यूनियन ऑफ इंडिया ने पूरी गंभीरता से लेगी और उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार मामले से वाकिफ है।"याचिका में डर, धमकी और धोखे से प्रलोभन और...

भगोड़ा/घोषित अपराधी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के संदर्भ में एक भगोड़ा/घोषित अपराधी अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है। जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की पीठ ने इस प्रकार एक अर्चना गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया , जिस पर जाली और काल्पनिक बिक्री के आधार पर शिकायतकर्ता की संपत्ति का एक टुकड़ा हड़पने का आरोप लगाया गया है।पीठ ने कहा," आवेदक के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल होने के बाद वह जानबूझ कर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और इस वजह से आज तक आवेदक के खिलाफ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निजामुद्दीन मरकज़ में तब्लीगी जमात मुख्यालय में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने के दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज करते हुए पुलिस को मरकज निजामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने इस साल मार्च में रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। मई में हाईकोर्ट ने मार्च 2020 के बाद पहली बार मस्जिद प्रबंधन को रमजान के महीने के बाद सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति दी थी। हालांकि, संलग्न मदरसा और हॉस्टल में...

एनडीपीएस एक्ट | धारा 41 का पालन न होना, जमानत का आधार नहीं; धारा 37 की कठोरता फिर भी पूरी होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि यह सवाल कि गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 41 का पालन न होना, ट्रायल को निष्प्रभावी कर देता है, यह ट्रायल के चरण देखा जाएगा, और इसका जमानत देने पर कोई असर नहीं होगा।अदालत ने कहा कि हालांकि अधिकारी प्रावधानों की वैधानिक कठोरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते, खासकर जब यह अभियुक्तों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनता है, शीर्ष अदालत ने करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य में कहा है कि धारा 41 का...

"बाइक व्लॉगर्स" आरटीओ परमिट के बिना मोडिफाइड बाइक का उपयोग करते हैं, रैश ड्राइविंग में लिप्त होते हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील की उस याचिका पर राज्य से जवाब मांगा, जिसमें बाइक चलाने वालों के खिलाफ नियम और कानून बनाने की मांग की गई है, जो तमिलनाडु राज्य में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के बिना सार्वजनिक स्थानों पर अपनी बाइक तेजी से और खतरनाक तरीके से चलाते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्णकुमार की पीठ ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी और राज्य को चार सप्ताह के लिए नोटिस पर जवाब देने का आदेश दिया।पेशे से वकील याचिकाकर्ता एम विग्नेश ने अपने हलफनामे में कहा कि तमिलनाडु राज्य में...

ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति व्यावहारिक नहीं, पहले नीति बनाने की जरूरत: पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल भर्ती पर मैट के आदेश के खिलाफ राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

महाराष्ट्र सरकार ने गृह विभाग की सभी भर्तियों के आवेदन फॉर्म में पुरुष और महिला के बाद 'अन्य लिंग' का तीसरा विकल्प बनाने के Maharashtra Administrative Tribunal (MAT) के राज्य को दिए निर्देशों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य ने इसे "अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन" और "नीति निर्माण के क्षेत्र में हस्तक्षेप" कहा।याचिका पुलिस कांस्टेबल, चालक और राज्य रिजर्व पुलिस बल की भर्ती से संबंधित है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की विंडो 30 नवंबर, 2022 को समाप्त हो रही है।याचिका में कहा...

क्या वाहन मालिकों की पसंद का उल्लंघन होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने "मूविंग गार्डन" को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी संभावित वाहनों पर 'मूविंग गार्डन' को लागू करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि यदि अवधारणा व्यवहार्य पाई जाती है तो राज्य सरकार को इसे लागू करने का निर्देश दिया जाए ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण को बनाए रखा जा सके।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने के. सुरेश द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,"मूविंग गार्डन'...

सबूत इकट्ठा करना जांच एजेंसी का काम: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने एक आर्मी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि सबूत इकट्ठा करना जांच एजेंसी का काम है और इसके लिए विस्तृत पुलिस जांच की जरूरत है क्योंकि यह शिकायतकर्ता की क्षमता से परे है।कोर्ट एक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चोरी के इरादे से पार्क किए गए वाहन के साथ कथित तौर पर तोड़-फोड़ करने के आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।क्या है पूरा मामला?मामला अगस्त 2021 का है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक पत्रकार पीके सिंह की गाड़ी पार्किंग की जगह...

2009 चित्रकूट दंगा मामला : यूपी कोर्ट ने बांदा से बीजेपी सांसद आरके सिंह पटेल को एक साल की जेल की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने पिछले हफ्ते भाजपा सांसद (बांदा जिले से) आरके सिंह पटेल को उनके खिलाफ 2009 में जूलूस निकालने, ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के मामले में दोषी ठहराया और एक साल की जेल की सजा सुनाई। ।चित्रकूट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार ने इस घटना में शामिल कुल 19 लोगों को दोषी पाया, जबकि पटेल और 15 अन्य को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई, तीन अन्य को एक महीने की जेल की सजा दी गई।मामला...

दिल्ली सरकार ने डीडीसीडी के वाइस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह को हटाने के एलजी के अनुरोध को खारिज कर दिया; हाईकोर्ट का एलजी के फैसले पर रोक से इनकार, लिखित जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने और शाह को कार्यों के निर्वहन से प्रतिबंधित करने के अंतरिम आदेश को हटाने के लिए कहा गया था।17 नवंबर को निदेशक (योजना) विजेंद्र सिंह रावत के माध्यम से दिए गए आदेश में, उपराज्यपाल ने केजरीवाल से अनुरोध किया कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक...

'खतरनाक वस्तु' चलाने वाले अधिकारियों को अतिरिक्त उपाय करने चाहिए: जेकेएल हाईकोर्ट ने बिजली के झटके के कारण विकलांग महिला को 24 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाई वोल्टेज बिजली के झटके के कारण अपंग हुई महिला को 24 लाख रुपये का मुआवजा देते हुए कहा कि बिजली जैसी खतरनाक वस्तुओं का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों का अतिरिक्त कर्तव्य है कि वे किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सभी उपाय करें।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को बिजली के झटके के कारण हुई विकलांगता के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। साथ ही उत्तरदाताओं को उसके...

'वाराणसी के जिला जज अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अनुचित व्यवहार करते हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने देखा कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अनुचित व्यवहार करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हाल ही में उन्हें एक मामले के मूल रिकॉर्ड के साथ पेश होने का निर्देश दिया था।जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने यह आदेश दिया क्योंकि यह उल्लेख किया गया था कि जिला न्यायाधीश ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी को माफ किए बिना एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था।मामला कोर्ट के समक्ष दायर एक दोषपूर्ण पुनरीक्षण (समय से बाधित...

अपार्टमेंट रहवारियों का पब्लिक ऑथोरिटी को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए साथ जमा होना आईपीसी की धारा 143 के तहत गैरकानूनी जमाव के समान : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट के रहवासियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। अपार्टमेंट के रहवासियों के खिलाफ कथित तौर पर ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के अधिकारियों के खिलाफ जमा होने और राजाकालुवे (तूफान जल निकासी) पर अदालत के अनुसार अतिक्रमण का सर्वेक्षण करने और उसे हटाने से रोकने का आरोप है।जस्टिस के नटराजन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वे अपार्टमेंट के रहवासी हैं और उनका एक साथ गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने का कोई इरादा नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा के 18 साल बाद उम्रकैद की सजा रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1999 के मामले में हत्या के दोषी की उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान नाबालिग होने की दलील दी। ओसिफिकेशन टेस्ट से पता चला कि घटना के दिन उसकी उम्र 10 से 20 साल के बीच थी।अदालत ने कहा,"इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ऊपरी आयु सीमा को अपीलकर्ता के लिए नुकसानदेह नहीं बनाया जा सकता है और निचली सीमा के अनुसार, अपीलकर्ता कथित घटना के समय नाबालिग था, वह किशोरता के लाभ का हकदार है। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302/452 तहत दंडनीय अपराधों के...

भले ही आरोपी को गिरफ्तार न किया गया हो और केवल पुलिस द्वारा पूछताछ की गई हो, तब भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 लागू होती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भले ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया हो, लेकिन पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के अनुसार यदि एक शव बरामद किया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगा।जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I और जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'संगम लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2002 (44) एसीसी 288' के मामले में दिये गये फैसले पर भरोसा करते हुए यह बात कही।'संगम लाल मामले (सुप्रा)' में, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा था कि...

आईपीसी की धारा 354-महिलाओं को भी किसी महिला का शील भंग करने का दोषी ठहराया जा सकता है-मुंबई कोर्ट

मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 को अपराधी के लिए लिंग तटस्थ माना है और एक अन्य महिला की शील भंग करने के लिए तीन बच्चों की मां को दोषी ठहराते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनोज वसंतराव चव्हाण ने कहा, ''इसलिए आईपीसी की धारा 354, सभी व्यक्तियों पर समानता का संचालन करती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला और यह नहीं कहा जा सकता है कि इस धारा के तहत महिला को किसी भी सजा से छूट दी गई है।'' कोर्ट ने रेखांकित किया कि आईपीसी की...

विज्ञापन विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने पारले, ब्रिटानिया को मध्यस्थता के लिए भेजा, पारले-जी के खिलाफ प्रिंट विज्ञापनों के पुन: प्रकाशन पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पारले-जी (Parle-G) बिस्कुट के खिलाफ ब्रिटानिया मिल्क बिकिस (Milk Bikis) के कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापनों पर विवाद के समाधान के लिए पारले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को अपने मध्यस्थता और सुलह सेंटर में भेज दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने निर्देश दिया कि जब पक्षों के बीच समझौते का पता लगाया जा रहा है, तो ब्रिटानिया के दो प्रिंट विज्ञापनों को फिर से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।अदालत ने कहा कि दो प्रिंट विज्ञापनों के एक अवलोकन से...

आपराधिक कार्यवाही के विपरीत दुर्भावनापूर्ण अभियोजन पर सिविल कार्यवाही के खिलाफ आम तौर पर कार्रवाई नहीं होती: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही से संबंधित द्वेषपूर्ण अभियोजन के मामलों के विपरीत दीवानी कार्यवाही के मामलों में सामान्य नियम के रूप में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, भले ही वे द्वेषपूर्ण हों और बिना किसी उचित कारण के लाई गई हों।जस्टिस संजय धर ने कहा,"यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है कि दीवानी कार्यवाही में दुर्भावनापूर्ण अभियोजन पक्ष के नुकसान के लिए मुकदमा कायम रखा जा सकता है।"एकल पीठ द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजे की मांग वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी।पीठ...