कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ 17 एफआईआर पर रोक लगाई, बिना अनुमति के नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज 17 से अधिक एफआईआर पर रोक लगा दी और राज्य को उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया।

जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने यह आदेश सत्तारूढ़ व्यवस्था के कहने पर उनके खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज करने से व्यथित अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने कहा,

"...तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता विपक्ष के नेता का पद धारण करने वाले लोगों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, न्यायालय का विचार इस संदेह से मुक्त नहीं है कि राज्य पुलिस सिस्टम या तो स्वयं या व्यक्तियों के प्रभाव में है सत्तारूढ़ व्यवस्था में सार्वजनिक जीवन और रिट याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से बाधित करने के लिए बाहर है। याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को वंचित करने के लिए यह एक सोची समझी साजिश प्रतीत होती है।"

अधिकारी का कहना था कि राज्य सरकार ने उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में किसी भी कार्य को करने से रोकने के प्रयास में उनके खिलाफ कुल 26 एफआईआर दर्ज की हैं और अधिकांश एफआईआर छोटे, तुच्छ कृत्यों के संबंध में हैं, जो कथित तौर पर रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ हैं।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जिन शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई हैं उनमें से कुछ "रिक्त स्थान भरें" एफआईआर हैं क्योंकि शिकायतकर्ताओं के नाम, उम्र और पिता के नाम को यादृच्छिक रूप से भरने के लिए खाली छोड़ दिया गया है और ऐसी शिकायतें सत्तारूढ़ व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को आकस्मिक रूप से सौंप दिया गया है।

गौरतलब है कि यह भी तर्क दिया गया कि लगातार एफआईआर दर्ज करके, राज्य हाईकोर्ट (6 सितंबर के) के आदेश को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। हाईकोर्ट ने इस आदेश में अधिकारी को मौजूदा या भविष्य के मामलों में बिना किसी कठोर उपाय के सुरक्षा प्रदान की थी।

अदालत ने अधिकारी के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट के 6 सितंबर के आदेश के बाद अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रिट याचिकाकर्ता को दिए गए संरक्षण आदेश को विफल करने का प्रयास थी।

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि आम लोगों के खिलाफ दर्ज समान मामलों में या तो सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत कार्यवाही की जाती है। पुलिस ने केवल पूछताछ की और ऐसे व्यक्तियों को चेतावनी दी, हालांकि, अदालत ने जोर देकर कहा, जहां तक रिट याचिकाकर्ता का संबंध है, राज्य पुलिस द्वारा पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि इन परिस्थितियों में रिट याचिका में उल्लिखित प्रत्येक एफआईआर पर रोक रहेगी, साथ ही, राज्य पुलिस हाईकोर्ट की अनुमति के बिना, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अंत में कोर्ट ने विपक्ष में हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।

केस टाइटल - शुभेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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