जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी गई: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि आधार कार्ड को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक आरोपी के जन्म की तारीख के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94(2)(i) के तहत जब किसी अभियुक्त की आयु के संबंध में कोई विवाद होता है, यदि स्कूल से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है, तो केवल उसी को जन्म तिथि की पहचान करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"मेरा विचार है कि यदि स्कूल से कोई प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र है जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है, तो केवल उक्त दस्तावेज अकेले जेजे एक्ट, 2015 की धारा 94(2)(i) के तहत अभियुक्त की आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है।"

हालांकि, जब ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं होता है, तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में, धारा 94(2)(ii) में निर्दिष्ट दस्तावेज़, यानी नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो 2015 के जेजे अधिनियम की धारा 94(2)(iii) के तहत ऑसिफिकेशन टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है।

अदालत ने आगे कहा कि आधार कार्ड को जेजे अधिनियम 2015 द्वारा उक्त अधिनियम के तहत एक अभियुक्त के जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

अभियोजन का मामला यह है कि याचिकाकर्ता, जो असम का रहने वाला एक विवाहित व्यक्ति है, ने पीड़िता का अपहरण कर लिया, जो नाबालिग है और उसे गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के अधीन किया।

याचिकाकर्ता, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366ए, 376 और 376(1) के तहत अपराधों के लिए दोषी है, इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3(ए) और 4 के अलावा; हालांकि, उसने दावा किया कि वह केवल 16 वर्ष का है, और इसलिए उसे कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए, और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने जमानत से राहत मांगी।

तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के आधार कार्ड के अनुसार, उसकी जन्म तिथि 02-01-2006 है और इसलिए, उसे केवल कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा माना जाना चाहिए।

वकील ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवा विभाग, असम राज्य द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की तारीख भी आधार कार्ड की तरह उसकी जन्मतिथि दर्शाती है।

लोक अभियोजक ने कहा कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था जिसमें उसकी जन्मतिथि 13.02.2003 बताई गई थी, और यह इंगित करता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में 19 वर्ष का है और इसलिए, उसे एक बच्चे के रूप में नहीं माना जा सकता है।

लोक अभियोजक ने आगे तर्क दिया कि आधार कार्ड पर जन्म तिथि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत जन्म तिथि को निर्णायक नहीं बनाया गया है। जेजे अधिनियम उम्र साबित करने के लिए मुख्य दस्तावेज जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाले स्कूल से प्रमाण पत्र है।

जेजे अधिनियम की धारा 94: अनुमान और आयु का निर्धारण

न्यायालय ने पाया कि जब किसी व्यक्ति की उम्र, कथित तौर पर कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा, विवाद के अधीन हो, तो जेजे अधिनियम की धारा 94 प्रक्रिया का पालन करने का आदेश देती है। यह धारा अनिवार्य करती है कि बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए, और यदि, उपस्थिति पर, बोर्ड को उम्र के बारे में संदेह है, तो प्रावधान में इसके निर्धारण के लिए तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं।

पहला मोड- स्कूल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र के संदर्भ में है जिसमें बच्चे की जन्म तिथि निर्दिष्ट होती है।

यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो जन्म तिथि को पंचायत, नगर पालिका या निगम जैसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है।

यदि उपरोक्त दोनों दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो बच्चे की आयु का निर्धारण ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण टेस्ट के आधार पर किया जाना है।

न्यायालय ने पाया कि प्रावधान के शब्दों से, यह स्पष्ट है कि यदि स्कूल से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है, तो कथित बच्चे की जन्म तिथि की पहचान करने के उद्देश्य से केवल उसी को देखा जा सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि असम के सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को 2015 के जेजे अधिनियम की धारा 94 के वैधानिक जनादेश के मद्देनजर बच्चे की उम्र के निर्धारण के उद्देश्य से गणना में नहीं लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता की जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध था।

न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक पाई गई है, और इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को एक वयस्क के रूप में माना जाना उचित है।

अदालत ने यह देखते हुए कि आरोपी एक विवाहित व्यक्ति है जिस पर नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप है और तथ्य यह है कि जांच अधिकारी आरोपी को पकड़ने से फरार हो सकता है, ने कहा कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है और इस तरह याचिका को खारिज कर दिया।

भले ही याचिकाकर्ता को 03.06.2022 को गिरफ्तार किया गया था और तब से हिरासत में है, मेरा विचार है कि अपराध की गंभीरता, परिस्थितियों और आरोपी द्वारा पीड़ित सहित गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना को देखते हुए, यह एक फिट मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता को इस समय जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु बाबू, अश्विनी शंकर, पी. यदु कुमार और श्वेता के.एस पेश हुए।

लोक अभियोजक वकील एम.के. पुष्पलता राज्य के लिए पेश हुईं।

केस टाइटल: सोफिकुल इस्लाम बनाम केरल राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 596

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