आपराधिक पक्ष की तरफ से पेश होने वाले वकील हथियार के लाइसेंस के अधिकार का दावा नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक अभियुक्त या अभियोजन पक्ष के लिए आपराधिक पक्ष की ओर से पेश होने वाले वकील शस्त्र लाइसेंस के अधिकार का दावा नहीं कर सकते , क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसे लाइसेंस अंधाधुंध रूप से जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश में कहा, "आरोपी व्यक्तियों की ओर से उपस्थिति के आधार पर एक वकील द्वारा आवेदन इस न्यायालय की राय में हथियार लाइसेंस देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।" .अदालत ने पाया कि शस्त्र लाइसेंस आर्म्स एक्ट, 1959 का क्रिएशन है और प्रत्येक मामले...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद आरोप लगाने पर अवमाननाकर्ता को 10 दिन के लिए जेल भेजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के लापरवाह आरोप लगाने और इसे व्हाट्सएप पर प्रसारित करने के आरोप में एक व्यक्ति को दस दिनों की कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक अधिकारी पर उनके काम, सत्यनिष्ठा और अपने पद के दुरूपयोग के आरोप लगाये। विशेष रूप से उस स्थिति में जब प्रतिवादी द्वारा की गई शिकायत की विधिवत जांच की गई और अधिकारियों द्वारा निराधार पाया गया कि उस शिकायत के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा...

पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले अभियोजक कार्यालय से यह सत्यापित करे कि लंबित जमानत याचिका पर क्या कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित किया हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि जब अदालत के समक्ष किसी अभियुक्त की जमानत की अर्जी लंबित हो तो उसे गिरफ्तार करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए कि क्या कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित किया है, वे अभियोजक के कार्यालय से संपर्क करें। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा,"अभियोजक कार्यालय से सत्यापित किए बिना, अंतरिम आदेश लागू होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस अधिकारी की ओर से उचित नहीं है।"कोर्ट ने इस संबंध में राज्य पुलिस प्रमुख को सभी थानों को उचित निर्देश जारी...

असम मवेशी संरक्षण अधिनियम | 'भैंस' शब्द को शामिल करने के लिए 'बछड़ा' शब्द को विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 की धारा 13 (1) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिस पर बांग्लादेश में कथित रूप से तस्करी करके दो भैंस के बछड़ों को चोरी करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "चूंकि इस मामले में, 'भैंस' को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, इस अदालत का विचार है कि 'बछड़ों' शब्द को एक विस्तारित अर्थ नहीं दिया जा सकता है ताकि उसमें 'भैंस' बछड़ों को शामिल किया जा सके, चूंकि अधिनियम एक...

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद| मस्‍जिद कमेटी की वारणसी कोर्ट में दलील, 'औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसने विश्वनाथ मंदिर नहीं तोड़ा'

वाराणसी की एक अदालत में काशी विश्वनाथ मंद‌िर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हो रही सुनवाई में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि, "न तो मुगल बादशाह औरंगजेब क्रूर था और न ही उसने वाराणसी में भगवान आदि विश्वेश्वर के किसी मंदिर को तोड़ा था।"कमेटी ने वाराणसी कोर्ट में हिंदू उपासकों की याचिका के विरोध में आवेदन दाखिल किया है।परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने के मुद्दे पर अपनी आपत्ति में मस्जिद कमेटी (अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी) ने हिंदू श्रद्धालुओं की दलील का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आप विधायक अमित रतन को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आप विधायक अमित रतन के खिलाफ फरवरी, 2023 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7 (ए) और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी है।रतन को मार्च में तब गिरफ्तार किया गया था, जब उनका कथ‌ित निजी पीए रशीम गर्ग को सतर्कता ब्यूरो द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया था। यह जाल एक सरपंच के पति की शिकायत के आधार पर बिछाया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि गर्ग और विधायक दोनों कुछ सरकारी कार्यों के भुगतान की मंजूरी के संबंध में 5 लाख रुपये की...

एकपक्षीय डिक्री | आदेश 9 नियम 13 और धारा 96 सीपीसी के तहत उपचार समवर्ती हैं, एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 और सीपीसी की धारा 96 के तहत उपाय, जो क्रमशः एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने और अपील दायर करने की अनुमति देते हैं, समवर्ती हैं और एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है।ज‌स्टिस जावेद इकबाल वानी ने उप-न्यायाधीश कटरा की अदालत की ओर से पारित एक फैसले और डिक्री के साथ-साथ एक अपील में जिला न्यायाधीश रियासी की अदालत की ओर से पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए यह बात दोहराई।मौजूदा मामले में, प्रतिवादी/वादी ने...

अनुच्छेद 22(5) | हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिएः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक निवारक निरोध आदेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि संविधान, सरकार पर यह कानूनी दायित्व डालता है कि वह हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द विचार करे।जस्टिस संजय धर ने कहा,"प्रतिनिधित्व को निस्तारित करने में हर दिन हुए विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिए और दिए गए स्पष्टीकरण में यह संकेत हो कि कोई ढिलाई या उदासीनता नहीं थी।कोई भी अस्पष्ट विलंब संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होगा और यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति की...

'जस्टिस मुरलीधर पर टिप्पणी नहीं की': अवमानना ​​मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आनंद रंगनाथन ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष स्वत: संज्ञान लेकर दायर आपराधिक अवमानना ​​मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, लेखक आनंद रंगनाथन ने बुधवार को खुद को "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्षतावादी" कहा और कहा कि उन्होंने जस्टिस एस मुरलीधर पर कोई टिप्पणी या कोई ट्वीट पोस्ट नहीं किया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ 2018 में अदालत द्वारा शुरू किए गए एक आपराधिक अवमानना ​​​​मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ...

आबकारी नीति : मनीष सिसोदिया ने सीबीआई, ईडी मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आबकारी नीति को लागू करने में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप वाले मामलों में अंतरिम जमानत की अर्जी बुधवार को वापस ले ली। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष वापसी का अनुरोध किया गया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश में दर्ज किया,"चूंकि [सीबीआई मामले में] मुख्य जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा गया है और तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की पत्नी की हालत स्थिर है, वह अंतरिम जमानत अर्जी पेश नहीं करना चाहते।.."एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी...

बच्चे की कस्टडी खोने वाले माता-पिता को बच्चे के साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मुलाक़ात का अधिकार दिया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला को अपने नाबालिग बेटे की संरक्षकता, कस्टडी और मुलाक़ात के अधिकारों के संबंध में अपने पति के साथ हुए समझौते का पालन करने का निर्देश दिया है।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने नाबालिग बेटे को पेश करने के लिए पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण किया और मां को गर्मी की छुट्टी के दौरान याचिकाकर्ता को उनके समझौते के अनुसार बेटे की हिरासत सौंपने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"वार्ड की संरक्षकता की अवधारणा अनिवार्य रूप से वार्ड की...

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 का आयोजन 3 दिसंबर को होगा

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम की कार्यकारी समिति और गवर्निंग बॉडी की बैठक 20 मई, 2023 को नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल में हुई और निर्णय लिया गया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 रविवार, 3 दिसंबर, 2023 को आयोजित किया जाएगा । यह टेस्ट 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी कानून कोर्स में एडमिशन के लिए है।कंसोर्टियम ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि कोर्स, आवेदन और काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में विवरण जल्द से जल्द जारी किया जाएगा।अधिसूचना पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सेक्स वर्क अपराध नहीं, एक बालिग सेक्स वर्कर को बिना किसी कारण के हिरासत में रखना अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है: मुंबई कोर्ट

"देश में सेक्स वर्क अपराध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति एक अपराध हो सकता है। अगर कोई सेक्स वर्कर अपनी किसी निजी जगह पर इस काम में लिप्त है तो गलत नहीं है।"ये कहते हुए मुंबई सेशन कोर्ट ने 34 साल की कथित सेक्स वर्कर को रिहा करने का आदेश दिया।एडिशनल सेशन जज सीवी पाटिल ने कथित सेक्स वर्कर को हिरासत में रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और शेल्टर होम में रखी गई महिला को रिहा करने का निर्देश दिया। महिला पर देह व्यापार का आरोप था।जज ने कहा,"दूसरों की तरह इस महिला को भी काम...

बिना हथियार के जिंदा कारतूस रखना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि हवाईअड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान यात्री के बैग से बिना किसी संबंधित हथियार के जब्त किए ज़िंदा कारतूस से संकेत मिलता है कि उक्त कारसूत 'जानबूझकर' नहीं रखा गया था। इसलिए आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपराध नहीं होगा।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने एक्ट की धारा 25 को स्पष्ट करते हुए कहा,"अधिनियम की धारा 25 के तहत आग्नेयास्त्र के कब्जे का अर्थ है मानसिक तत्व को शामिल करना। चेतना के किसी भी तत्व या उस कब्जे के ज्ञान के बिना हथियार रखना अधिनियम के तहत अपराध नहीं हो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ पूर्व आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले गुजरात के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने वर्मा द्वारा उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस सचदेवा ने फैसला सुनाते हुए कहा,"उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली है... तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।"हालांकि शुरू में वर्मा ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्री ऑफिसर के संदर्भ के बिना 15.7 सेंटीमीटर तक के पेड़ की शाखाओं की छंटाई की अनुमति देने वाले नियम पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह "पेड़ों का वैध जनसंहार होगा", हाल ही में एक खंड पर रोक लगा दी, जो ट्री ऑफिसर (Tree Officer) के संदर्भ के बिना 15.7 सेंटीमीटर तक के पेड़ की शाखाओं की नियमित छंटाई की अनुमति देता है।जस्टिस नजमी वजीरी ने 10 मई को पारित आदेश में कहा,"इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेड़ों की बड़ी शाखाओं को काटने के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होती है, जिससे उन्हें केवल ध्रुव जैसी इकाई में कम किया जा सके (जैसा कि पृष्ठ 15 सुप्रा में फोटोग्राफ में उल्लेख किया गया है), खंड 5 का...

सीआरपीसी की धारा 91 | जांच अधिकारी और उनके सीनियर के बीच पत्राचार चार्जशीट का हिस्सा नहीं, इसलिए उन्हें तलब नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने से पहले जांच अधिकारी द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा में तैयार की गई रिपोर्ट को साक्ष्य के उद्देश्य से अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को छोड़कर साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत विरोधाभास को छोड़कर शेष दस्तावेजों को तलब नहीं किया जा सकता।"अभियुक्त सिद्दप्पा बी एच ने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मुकदमा...

आरटीई एक्ट के डीजी/ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट को एक रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं, राज्य को सभी भुगतान करने होंगे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चे द्वारा किए गए किताबों, अध्ययन सामग्री आदि पर होने वाले खर्च सहित सभी लागतों को वहन करना चाहिए।जस्टिस एम धंडापानी ने कहा,"... यह राज्य का कर्तव्य है कि वह एक्ट की धारा 2 (डी) और (ई) के तहत निर्दिष्ट बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, जो कि बच्चे के लिए उसके सिर पर देय सभी शुल्कों को अवशोषित...

राहुल गांधी ने नया पासपोर्ट जारी करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए दिल्ली कोर्ट का रुख किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद उन्हें नए साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए ने ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।राहुल गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में आवेदन दिया है।दिसंबर 2015 में उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी के साथ इस मामले में जमानत मिल गई थी। हालांकि, गांधी के वकील के अनुसार, अदालत ने उन पर...

पटना हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को बिहार क्रिकेट संघ के चुनाव में कथित अवैधता की जांच 45 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी, पटना को निर्देश दिया है कि बिहार क्रिकेट संघ के चुनावों में धांधली के आरोपों की जांच 45 दिनों के भीतर पूरी कर लें।अदालत बिहार क्रिकेट एसो‌सिएशन के शासी निकाय के चुनावों में की गई अवैधताओं से संबंधित महानिरीक्षक, मद्यनिषेध, आबकारी और पंजीकरण, बिहार सरकार द्वारा निर्देशित जांच को समाप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पटना को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि चुनाव के परिणाम के संबंध में याचिकाकर्ता या किसी...