उत्तराखंड विधानसभा ने और अधिक सख्त 'धर्मांतरण विरोधी विधेयक' पारित किया, सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान

उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने 29 नवंबर को अपने 2018 के 'धर्मांतरण विरोधी कानून' को सख्त और अधिक कठोर बनाने के लिए उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया।राज्य मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया था।विधेयक 'गैरकानूनी धर्म परिवर्तन' को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रयास करता है। यह 'सामूहिक धर्मांतरण' को अपराध बनाता है। इसके कम से कम 3 साल की सजा से लेकर अधिकतम 10 साल तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपये...

टीआरएस विधायक की अवैध खरीद-फरोख्त का मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दी

तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने कथित टीआरएस विधायकों की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में तीन आरोपियों को आज जमानत दे दी और उन्हें मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष हर सोमवार को पेश होने का निर्देश दिया।जस्टिस चिल्लकुर सुमलता की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि आरोपी एक महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है और जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग समाप्त हो गया है।अदालत ने उन्हें तीन-तीन लाख रुपये के जमानत बांड के साथ इतनी ही राशि के दो जमानतदार...

ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून तीन महीने में तैयार और मंजूर किया जाएगा: मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि ऑनलाइन जुए के मुद्दे पर विचार करने वाली अधिकारियों की एक समिति ने इस विषय पर एक उचित कानून तैयार करने और इसे विधानसभा से मंजूरी दिलाने के लिए तीन महीने का समय मांगा है।एक जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल के समक्ष यह जानकारी पेश की गई। जुलाई में अदालत ने ऑनलाइन जुए का स्वत: संज्ञान लिया था और "स्टार खिलाड़ियों और अभिनेताओं द्वारा प्रायोजित ऐसे कार्यक्रमों की वैधता पर व्यापक विचार करने के लिए कहा था, जो युवाओं को...

मद्रास हाईकोर्ट को यह जानकर हैरानी हुई कि सब-इंस्पेक्टर ने अर्नेश कुमार मामले में गिरफ्तारी के दिशा-निर्देश नहीं पढ़े, जिलेवार संवेदीकरण ‌कार्यक्रम चलाने के निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस तथ्य पर हैरानी व्यक्त की कि एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के फैसले को नहीं पढ़ा है।उल्लेखनीय है कि अर्नेश कुमार का फैसला गिरफ्तारी पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रमुख का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिशानिर्देश हर पुलिस अधिकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे।ज‌स्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस के कुमारेश बाबू की पीठ वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो लोकोमोटिव विकलांगता से पीड़ित था और...

"मतदाता सूची अभी तक तैयार नहीं, लुधियाना बार चुनाव को पुनर्निर्धारित किया जाए" : पी एंड एच बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

स्टेट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जिला लुधियाना बार काउंसिल चुनाव कार्यक्रम जो 16 दिसंबर, 2022 को आयोजित करने का प्रस्ताव है, उसे इस तथ्य के मद्देनजर पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए कि स्टेट बार काउंसिल अभी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओक की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख एक आवेदक द्वारा किया गया था। आवेदक ने चुनाव पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किया था। मामले को बोर्ड में लिया गया और नोटिस...

ड्राइवर के शरीर की तलाशी में ड्रग बरामद होने पर यह मानना सही नहीं कि कंट्राबेंड ले जाने के लिए वाहन का भी इस्तेमाल हुआः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को इस कानूनी सवाल पर विचार किया कि क्या ड्राइवर के शरीर की तलाशी लेने पर मादक पदार्थ की बरामदगी के मामले में, यह मानना उचित होगा कि वाहन का उपयोग भी प्रतिबंधित पदार्थ को ले जाने के उद्देश्य से किया गया था? जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन के बाद अकेले वाहन चला रहे व्यक्ति की तलाशी लेने पर मादक पदार्थ बरामद किया जाता है, तो यह मानना सुरक्षित नहीं होगा कि वाहन का उपयोग भी नशीली दवाओं के परिवहन के लिए किया गया था ताकि वाहन को जब्ती...

पुलिस आरोप के अपने दृष्टिकोण में तथ्यों को "क्विक ‌फिक्स" नहीं कर सकती: जेएंडकेएंडएल हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी शिकायत के मामले में बलात्कार की जांच करने पर कहा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को आपराधिक जांच के दरमियान पुलिस द्वारा इस्तेमाल "क्विक फिक्स" को चिन्हित किया और कहा कि जांच "तथ्यों में मुद्दे" और "प्रासंगिक तथ्यों" के दायरे में होनी चाहिए।अदालत अपहरण और आपराधिक धमकी के लिए आईपीसी की धारा 366 और 506 के तहत दर्ज मामले अजय प्रताप नामक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने उसे एक वाहन में बिठाया। जबरदस्ती और धमकी देकर विवाह के समझौते पर उसके हस्ताक्षर ले लिए। शिकायत में विशेष रूप से उल्लेख किया...

[हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम] निजी स्कूलों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पर नियम 134ए को वापस लेने के फैसले में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए, जहां याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134ए को इस आधार पर हटाने पर सवाल उठाया था कि इसे राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष पूर्व अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया था, जो कि हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 एक आवश्यकता है, इस तरह के विलोपन को प्रकाशित करने वाली राज्य राजपत्र अधिसूचना को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने आगे कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24...

'निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत एडमिशन के लिए पारदर्शी, परेशानी मुक्त प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं': दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट (Delhi High Court) को सूचित किया कि वह निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत एडमिशन के लिए बच्चों के लिए एक पारदर्शी, समान और परेशानी मुक्त प्रवेश प्रक्रिया विकसित कर रही है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ को यह भी बताया गया कि रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित करने वाला एक पोर्टल विकसित किया गया है, और माता-पिता एडमिशन कोटा के तहत उपलब्ध रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते...

2013 डीएसपी जिया-उल-हक मर्डर केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 साल जेल में बिताने वाले आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को डीएसपी जिया-उल हक मर्डर केस में आरोपी मंजीत यादव को नौ साल की लंबी जेल की सजा के मद्देनजर जमानत दे दी।मंजीत यादव ने इस आधार पर हाईकोर्ट में मौजूदा जमानत याचिका दायर की थी कि वह नौ साल से अधिक समय से जेल में है, अभियोजन पक्ष गवाहों की ओर से दिए गए साक्ष्यों का निष्कर्ष निकाल चुकी है और अब बचाव पक्ष के गवाहों की जांच की जा रही है।अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि सह-अभियुक्तों को ‌हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई है; उनकी अभियुक्त-आवेदक के समान भूमिकाएं हैं और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा मालेगांव ब्लास्ट केस में ट्रायल एडवांस्ड स्टेज में, प्रज्ञा ठाकुर ने डिस्चार्ज की मांग वाली याचिका वापस ली

2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दो अन्य आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया। उन्होंने मामले में बरी किए जाने की मांग की थी।जस्टिस एएस गडकरी की अगुवाई में खंडपीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी। जज ने कहा कि ट्रायल एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच चुका है।वापस ली गई याचिकाओं में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और समीर कुलकर्णी डिस्चार्ज अपील शामिल हैं, जिसे उन्होंने 2017 में उन्हें डिस्चार्ज करने से इनकार करने के विशेष एनआईए कोर्ट के आदेश...

'केवल कुछ संवेदनशील मामलों में लोकायुक्त पुलिस एफआईआर अपलोड करने में देरी करती है': राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) को राज्य ने सूचित किया कि केवल कुछ संवेदनशील मामलों में कर्नाटक लोकायुक्त की पुलिस शाखा अपनी वेबसाइट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अपलोड करने में देरी करती है।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कर्नाटक लोकायुक्त) द्वारा कर्नाटक लोकायुक्त से जुड़े पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दायर हलफनामे को स्वीकार कर लिया और एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें सभी को पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर कर्नाटक...

[धारा 19 पीसी एक्ट] अगर सीबीआई संवैधानिक अदालत के आदेश पर मामले की जांच करती है तो लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि संवैधानिक न्यायालय जब सीबीआई को किसी मामले की जांच सौंपता है, और ऐसे अपराध में लोकसेवक आरोपी के रूप में सामने आता है तो धारा 19 पीसी एक्ट के तहत लोकसेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने कहा है कि अगर सीबीआई ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किसी मामले की जांच की है और किसी सरकारी/लोक सेवक के खिलाफ चार्जशीट दायर की है तो ऐसे सरकारी/लोक सेवक (सेवारत या सेवानिवृत्त) पर मुकदमा...

लॉ इंटर्न के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड तय करने के लिए बैठक आयोजित करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के अध्यक्ष से जिला बार संघों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) सहित सभी हितधारकों की बैठक बुलाने को कहा, ताकि इंटर्न के लिए समान ड्रेस कोड के बारे में आम सहमति विकसित की जा सके।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चूंकि बड़ी संख्या में इंटर्न दिल्ली जिला अदालतों और हाईकोर्ट के परिसर में आते हैं, इसलिए सभी हितधारकों द्वारा समान नीति बनाई जानी चाहिए ताकि लॉ स्टूडेंट समान ड्रेस कोड पहन सकें, जो स्पष्ट रूप से वकीलों की पोशाक से अलग है।जस्टिस...

कल्लाकुरिची स्टूडेंट की मौत का मामला | मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल बेसिस पर कक्षा 9-12 के लिए स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को लता एजुकेशनल सोसाइटी को अपने दो स्कूलों को एक महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर कक्षा IX-XII के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी, जिन्हें जुलाई में स्कूली छात्रा की मौत के बाद बंद कर दिया गया था।जस्टिस आर सुरेश कुमार ने कहा कि बड़ी कक्षाओं के छात्रों को इस महीने अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होना है और कम से कम इसके लिए कक्षाओं को खोलने की जरूरत है ताकि वे परीक्षा की तैयारी और अच्छी तरह से लिख सकें।अन्य कक्षाओं के बारे में अदालत ने कहा,"कुछ महीने पहले स्कूल परिसर और इलाके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से टिप्स लेने के लिए पेटीएम क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले कोर्ट जमादार को सस्पेंड किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वकीलों से टिप्स लेने के लिए कोर्ट परिसर में पेटीएम क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले जमादार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में एक अधिसूचना 29 नवंबर को रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग द्वारा प्रकाशित की गई थी।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को जस्टिस अजीत कुमार, जिनके साथ संबंधित अदालत जमादार जुड़ा हुआ है, से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, उसके बाद यह कार्रवाई की गई।इस संबंध में जारी अधिसूचना इस प्रकार है,"जस्टिस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को केवल नीलामी द्वारा सार्वजनिक संपत्ति आवंटित करने का निर्देश दिया, राजनीतिक हस्तक्षेप पर 'विशेष मामले' के रूप में नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में राजनीतिक लाभ के रूप में सार्वजनिक संपत्तियों के आवंटन के खिलाफ सख्त टिप्पणी की और राज्य को सार्वजनिक नीलामी/निविदाओं के माध्यम से आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्सिटस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश वाली पीठ का सामना ऐसे मामले से हुआ, जिसमें 700 वर्ग मीटर का क्षेत्र है। राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा उनके पक्ष में की गई सिफारिश पर मालपे बीच के बंदरगाह में सी फूड्स के पार्टनर संतोष वी सलियाना को जगह आवंटित की गई।इस तरह के आवंटन को रद्द...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा 'प्राइड मार्च' की अनुमति देने से इनकार के बाद फ्रीडम पार्क तक विरोध प्रदर्शनों को सीमित करने का अपना आदेश स्पष्ट किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 1 अगस्त का उसका आदेश विरोध प्रदर्शनों, मार्चों और धरनों को केवल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक सीमित करने वाला जश्न मनाने वाले मार्चों पर लागू नहीं होत।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने पुलिस द्वारा 'गौरव मार्च' की अनुमति देने से इनकार करने के बाद स्पष्ट किया कि उसके अगस्त के आदेश में 'विरोध, मार्च और धरना' शब्दों को 'विरोध, विरोध मार्च और धरना' शब्दों से बदल दिया जाएगा।'इस प्रकार कोर्ट ने कोलिशन फॉर सेक्स वर्कर्स एंड सेक्सुअलिटी...

एफएसएल रिपोर्ट ने एनडीपीएस मामले का आधार बनाया: चार्जशीट के बावजूद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि एनडीपीएस कार्यवाही में फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट अभियोजन मामले की नींव बनाती है और यदि ऐसा नहीं है तो अभियोजन का पूरा मामला खत्म हो जाता है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने चार्जशीट दायर करने के बावजूद एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में डिफॉल्ट जमानत की मांग वाली याचिका में कहा,"एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला केवल तभी जीवित रह सकता है जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम हो कि बरामद वस्तु वास्तव में वर्जित है और जिसे केवल इसकी रासायनिक जांच के आधार पर स्थापित...

"अनुसूचित अपराध" के नियमित मामला रद्द करने से PMLA के तहत बाद में दर्ज मामला स्वत: समाप्त हो जाएगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक बार "अनुसूचित अपराध" के नियमित मामला रद्द कर दिया जाता है तो बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कोई भी मामला स्वतः ही रद्द हो जाएगा।पीएमएलए कार्यवाही के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई। पीएमएलए की धारा 13 के सपठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी/420/409 के तहत तत्काल आवेदकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशक, प्रतिवादी नंबर 1 ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू...