'आरोप बहुत गंभीर हैं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गायों को वध के लिए ले जाने वाले आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम और पशु क्रूरता की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर गायों को वध के लिए ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।कोर्ट ने कहा कि वो गायों को "दयनीय" स्थिति में ले जा रहा था और उसके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर" हैं।पिछले साल बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उन्हें इसकी सूचना मिली थी और उसने गायों को ले जा रही कार का पीछा किया था।ये भी आरोप था कि जब शिकायतकर्ता ने आरोपियों को रोकने की...

स्कूल ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के लिए सख्ती से 'नेबरहुड क्राइटेरिया' का पालन करने पर जोर नहीं दे सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन के मामलों में सख्ती से "नेबरहुड क्राइटेरिया" का पालन करने पर जोर नहीं दे सकते हैं, यह देखते हुए कि सीटों का आवंटन करते समय शिक्षा निदेशालय के लिए इस तरह के मानदंडों का पालन करना संभव नहीं हो सकता है।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा,"यह न्यायालय नोट करता है कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत आवंटन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन की...

जांच एजेंसी को जांच पूरी किए बिना पुलिस रिपोर्ट दाखिल करके वैधानिक जमानत के अधिकार को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त के वैधानिक जमानत के अधिकार को केवल इसलिए नहीं हराया जा सकता कि मामले में जांच अधूरी होने पर भी जांच एजेंसी द्वारा पुलिस रिपोर्ट दायर की गई।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा,“पुलिस को आगे की जांच करने का अधिकार है। हालांकि, उसी समय जांच एजेंसी को आगे की जांच की आड़ में केवल वैधानिक जमानत के अधिकार को पराजित करने के लिए जांच पूरी किए बिना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मूल अवधारणा यह है कि सीआरपीसी की धारा 167 के प्रावधान को पूरा करने के...

यदि बीमा कंपनी देयता से मुक्त होती है तो दुर्घटना पीड़ित के परिजन अपील दायर कर सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि चालक का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए चालक के परिजनों को इस आधार पर मुआवजा दिया जाए कि एक्सपायर्ड लाइसेंस उसे "अकुशल चालक" नहीं बना देगा।जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के कारण बीमा कंपनी को किसी भी देनदारी से मुक्त किया गया था। अदालत ने आगे ऐसे मामले में अपील करने के मूल दावेदार के अधिकार को बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि मोटर...

अदालतों को कानूनी सबूतों से निर्देशित होना चाहिए, न कि नैतिक दोषसिद्धि और काल्पनिक प्रस्तावों से: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एसिड हमले और घर में अनधिकार प्रवेश के अपराध के लिए व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि अदालतों को कानूनी सबूतों से बाध्य होना चाहिए न कि नैतिक दोषसिद्धि से।अदालत ने कहा,"किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में नैतिक दृढ़ विश्वास का आपराधिक न्यायशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। कानून की अदालत को उसके सामने रखे गए कानूनी सबूतों से सच्चाई प्राप्त करनी है, किसी भी पक्ष द्वारा और नैतिक दृढ़ विश्वास या प्रभावित द्वारा निर्देशित नहीं होना है। अपराध की गंभीरता से सजा का आदेश केवल...

शवों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए आईपीसी की धारा 377 में संशोधन करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से की सिफारिश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों में संशोधन करने या शवों के साथ यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए नया कानून लाने की सिफारिश की।जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने कहा,“केंद्र सरकार के लिए यह सही समय है कि वह मृत व्यक्ति/महिला की गरिमा के अधिकार को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 377 के प्रावधानों में संशोधन करे जिसमें किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के मृत शरीर को शामिल किया जाए या अलग प्रावधान पेश किया जाए। महिला सहित...

उचित पहचान के बिना सजा सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है: मद्रास हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में सजा रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने डकैती के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को रद्द करते हुए टेस्ट पहचान परेड की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उचित पहचान के बिना किसी व्यक्ति को दंडित करने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधे उल्लंघन होगा।अदालत ने कहा,"धारणाओं के आधार पर आरोपी व्यक्ति की पहचान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को गारंटीकृत बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार शामिल है और उचित पहचान के बिना...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 24 घंटे से अधिक समय के बाद आरोपी के पेशी के बावजूद जमानत से इनकार करने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत की आलोचना की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 24 घंटे की वैधानिक अवधि के भीतर एनडीपीएस अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए कुछ व्यक्तियों को अदालत में पेश नहीं करने के लिए पुलिस की आलोचना की है। इतनी देरी के बावजूद उन्हें जमानत नहीं देने के लिए विशेष एनडीपीएस जज को भी फटकार लगाई।हिरासत को 'अवैध' और संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करार देते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"अंत में, अवैध हिरासत के आधार को 'भड़कीला' बताते हुए, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने केवल कानून के न्यायालय के रूप में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायालयों द्वारा व्हाट्सएप, अन्य मैसेजिंग ऐप के माध्यम से सम्म‍न की तामील के लिए दिशानिर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में राजस्व न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही के निपटारे में देरी से बचने के लिए सम्मन, नोटिस और याचिकाओं को तेजी से और आसान तरीके से तामील करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस अरविंद स‌िंह सांगवान ने निर्देश दिया कि नोटिस, सम्‍मन और दलीलों के आदान-प्रदान की सेवाएं ई-मेल, फैक्स और मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि द्वारा की जा सकती हैं। अदालत ने कहा है कि सभी राजस्व न्यायालय पक्षों और उनकी ओर से पेश वकीलों को अपना...

ट्रायल कोर्ट विदेशी नागरिकों को जमानत देते समय डिटेंशन सेंटर में भेजने का निर्देश नहीं दे सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि निचली अदालतें विदेशी नागरिकों को यहां दर्ज मामलों में जमानत देते समय उन्हें हिरासत में भेजने का निर्देश नहीं दे सकती हैं। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा,“किसी भी स्थिति में जो स्पष्ट किया जाना चाहिए वह यह है कि एक अदालत या मजिस्ट्रेट या एक सत्र न्यायालय विदेशी नागरिक को जमानत देने के हिस्से के रूप में उक्त व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में भेजने का निर्देश नहीं दे सकता है। जमानत देते समय अदालत इस तरह का निर्देश पारित करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि विभिन्न...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को अधिवक्ताओं के लिपिक संघ के सदस्यों के लिए कल्याणकारी योजना तैयार करने का निर्देश दिया, कहा कि वे न्यायिक प्रणाली की सेवा करते हैं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टेट लेवल एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन के सदस्यों के कल्याण के लिए राज्य सरकार को छह महीने के भीतर एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा,"एडवोकेट क्लर्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है, बल्कि एडवोकेटों से जुड़ी व्यवस्था के लिए है। इसलिए, एडवोकेट क्लर्क न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यदि वे न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो सिस्टम को उन्हें किसी भी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉट्रेक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप बरकरार रखा, आरसीसी कॉलम की नंगी सरिया पर गिरने के बाद श्रमिक की मौत हो गई थी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में गोरेगांव में एक निर्माण स्थल के दो सब- कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (सदोष मानव हत्या)के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया, जहां एक आरसीसी कॉलम की नंगी सरिया पर गिरने के बाद एक श्रमिक की मौत हो गई थी।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एमएम साथाये की खंडपीठ ने कहा कि लोहे की खड़ी छड़ों को खुला छोड़ना प्रथम दृष्टया गैर इरादतन हत्या का मामला बनाता है क्योंकि अभियुक्तों को पता था कि हवा में मौजूद क्रेन पर कर्मचारी काम कर रहे हैं।मामले में गोरेगांव की एक साइट...

प्रेस को किसी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित नहीं करना चाहिए: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक कोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रेस को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह विधिवत सत्यापित न हो और यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हों कि यह सच है और प्रकाशन जनता की भलाई के लिए होगा।कड़कड़डूमा कोर्ट्स के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रविंदर बेदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि मानहानिकारक लेखन में मामले में सावधानी बरतने के संबंध में पत्रकारों को ल‌िए लेखन संबंधी नैतिकता की मान्यता है-"सामान्य मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता...

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले प्रावधान को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के विनियम 40 (ग) को रद्द कर दिया, जिसके तहत किसी व्यक्ति की ओर से शैक्षणिक दस्तावेजों में अपने नाम में, उपनाम अपनाकर, या जाति या धर्म का खुलासा कर या सम्मानजनक शब्दों या टाइटल शामिल कर, बदलाव का अनुरोध किया गया हो, को स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई थी।प्रावधान में यह भी कहा गया था कि धर्म परिवर्तन या जाति परिवर्तन के बाद या विवाह के बाद नाम परिवर्तन नाम परिवर्तन के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अजय भनोट की...

महिला के शव पर बलात्कार धारा 376 आईपीसी को आकर्षित नहीं करेगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि महिला के शव पर यौन हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार का अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने एक 21 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद उसके शव पर यौन हमला करने के लिए बलात्कार के आरोप से एक व्यक्ति को बरी कर दिया। जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने दोषी रंगराजू उर्फ ​​वाजपेयी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे संहिता की धारा 376 के तहत सजा को रद्द कर दिया गया। हालांकि अदालत ने हत्या के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में हिंदू उपासकों के मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में वाराणसी अदालत के उस आदेश (12 सितंबर, 2022) को चुनौती दी गई थी, जिसमें पिछले साल दायर की गई सीपीसी के आदेश 7 नियम 11के तहत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में दायर हिंदू उपासकों के मुकदमे पर आपत्ति जताते हुए उस वाद के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के आधार पर नाम रखने या बदलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक में निहित है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 21 के आधार पर नाम रखने या बदलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक में निहित है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मानव जीवन और एक व्यक्ति के नाम की अंतरंगता निर्विवाद है।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने समीर राव की रिट याचिका स्वीकार की। याचिका में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा के यूपी बोर्ड की उस कार्रवाई को चुनौती दी गई थी जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र में अपना नाम बदलने की प्रार्थना करने वाले याचिकाकर्ता के...

रिज्वाइंडर में दी गई अतिरिक्त प्रार्थनाएं वाद का हिस्सा नहीं हो सकती और न ही इसके आधार पर कोई साक्ष्य जोड़ा जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि प्रत्युत्तर में दी गई अतिरिक्त दलीलें वाद का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक पक्ष केवल आदेश VI नियम 17 के तहत एक संशोधन के माध्यम से वादी में अतिरिक्त दलीलें शामिल कर सकता है।जस्टिस मैरी जोसेफ की एकल पीठ ने कहा,"...यह स्पष्ट है कि जो पक्षकार शिकायत दायर करके राहत प्राप्त करना चाहता है, उसके द्वारा बाद के समय में रिजॉइंडर के रूप में वाद के हिस्से के रूप में उठाए गए दलीलों पर विचार करने का हकदार नहीं है। संहिता इस तरह के आश्रय के...

पुलिस आरोपी के खिलाफ और नई धाराएं नहीं जोड़ सकती और नए रिमांड पेपर के बिना केवल अदालत को पत्र लिखकर हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस रिमांड के कागजात जमा किए बिना और आरोपी के संज्ञान में नई धाराओं को लाए बिना केवल न्यायाधीश को पत्र द्वारा अतिरिक्त धाराएं जोड़ने और न्यायिक हिरासत के विस्तार की मांग नहीं कर सकती है।औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस एसजी मेहारे ने कहा कि आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए अतिरिक्त आरोपों का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसने क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी के आरोपी चार व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी।अदालत ने इस संबंध में कहा,"...आरोपी की जानकारी के बिना रिमांड के...

क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट आरोपी के आत्मसमर्पण करने की अनुमति से इनकार नहीं कर सकते : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 और 437 के तहत मजिस्ट्रेट अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते।जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने कहा,"जब संहिता किसी अपराध के अभियुक्त को विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति देती है तो वह अनुमति से इनकार नहीं कर सकता है। जब कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पेश होता है और समर्पण के लिए आवेदन करता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार...