पी एंड एच बार काउंसिल के प्रेसिडेंट ने आम जनता से अनुरोध किया कि वे उन्हें 'माननीय' कहकर संबोधित न करें

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के प्रेसिडेंट सुवीर सिद्धू ने आम जनता से अनुरोध किया है कि दस्तावेजों में उन्हें संबोधित करते समय 'माननीय' (Honourable) आदि शब्दों के प्रयोग से बचें।स्टेट बार काउंसिल द्वारा इस संबंध में जारी एक सामान्य नोटिस (प्रेसिडेंट सुवीर सिद्धू के हस्ताक्षर किया हुआ) में जोर देते हुए कहा गया है कि इस तरह के सम्मानजनक खिताब या अभिवादन ब्रिटिश राज की निशानी है और सभी स्तरों पर इसका खंडन किया जाना चाहिए।नोटिस में कहा गया कि" आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए स्टेट बार काउंसिल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडिडास इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो लीगल ऑफिसर को यौन शोषण मामले में जाली दस्तावेज पेश करने की कर्मचारी की शिकायत पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एडिडास इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो लीगल ऑफिसर को पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर शिकायत पर नोटिस जारी किया। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनी और उसके ऑफिसर ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित अदालती कार्यवाही में जाली दस्तावेज़ पेश किए।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने एडिडास इंडिया के इन-हाउस वकील के रूप में काम करने वाली महिला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत दायर आवेदन पर नोटिस...

अचानक हुए झगड़े में चलती ट्रेन से धक्का दिया जाना हत्या का प्रयास नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 22 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के प्रयास को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने पहले से सोच-समझ कर नहीं किया गया, क्योंकि उसने अचानक झगड़े में पीड़ित को चलती ट्रेन से धक्का दिया था। इसके बजाय अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308 के तहत दोषी ठहराया।अदालत ने कहा,"कोई योजना नहीं या अपराध करने की कोई तैयारी नहीं थी। घटना अचानक झगड़े के परिणामस्वरूप हुई। उस झगड़े में अपीलकर्ता को गुस्सा आया और उसने पीडब्लू-1 को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इसलिए उसका इरादा यह...

"पुलिस थानों में संस्थागत सुस्ती आ गई है": उड़ीसा हाईकोर्ट ने अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को पुलिस जनरल डायरेक्टर, ओडिशा (डीजीपी) को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए कई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए, जो उसे राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को अग्रेषित करने होंगे।जस्टिस संजीब कुमार पाणिग्रही की एकल न्यायाधीश पीठ ने पुलिस अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज न करने के लगातार मामलों पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा,"यह आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी को राज्य भर में एफआईआर दर्ज करने के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है, जब शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन का रुख...

डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज की गई रिट याचिका को जब बहाल किया जाता है तो उसमें पारित सभी आदेश स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाते हैं: जेकेएल हाईकोर्ट ने दोहराया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि डिफॉल्ट के रूप में खारिज की गई रिट याचिका की बहाली के परिणाम के रूप में पारित किए गए सभी आदेश स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगे और मूल स्थिति में बहाल हो जाएंगे।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने यह टिप्पणी आवेदन पर सुनवाई के दौरान की थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने 10.07.2018 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके तहत निजी प्रतिवादी रुबीना बेगम को आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी गई थी।अपनी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिरौती के पैसे लेने के आरोपी कथित गैंगस्टर संपत नेहरा के रिश्तेदार को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिरौती के पैसे लेने के आरोपी कथित गैंगस्टर संपत नेहरा के रिश्तेदार को जमानत दी।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने यह देखते हुए कि इस तरह के अपराधों को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी कि मामले की सुनवाई निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है।पीठ ने टिप्पणी की,"निस्संदेह, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। इस तरह के अपराध निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं और उन्हें शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने SEBC रिजर्वेशन पर अंतिम निर्णय तक EWS कोटा के तहत चुने गए इंजीनियरों को नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षित इंजीनियरों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने से तब तक रोक दिया जब तक कि एसईबीसी उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस में बदलने का मामला नहीं सुलझ जाता।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसईबीसी अधिनियम रद्द किए जाने के बाद ईडब्ल्यूएस पदों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के उम्मीदवारों पर विचार करने के एमपीएससी के फैसले को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग ऐप के बाद कॉपीराइट उल्लंघन मामले में टेलीग्राम यूजर्स को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग ऐप द्वारा उनकी पहचान के विवरण का खुलासा करने के कुछ दिनों बाद मंगलवार को इंडिया टुडे समूह द्वारा उसके ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करने के आरोपी टेलीग्राम यूजर्स को समन जारी किया।जस्टिस अमित बंसल ने आदेश में कहा,"प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से दायर पूर्वोक्त हलफनामे में प्रतिवादी नंबर 2 से 15 के विवरण उपलब्ध कराए जाने के आलोक में अभियोगी कदम उठाने के अधीन प्रतिवादी नंबर 2 से 15 के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 2 से 15 तक समन जारी किया जाए।"29 नवंबर को टेलीग्राम ने अदालत के...

"बैंक को धोखा देने का प्रयास": बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी मेडिकल बिलों के द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले कर्मचारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि बर्खास्तगी बैंक को धोखा देने के उसके प्रयास के लिए आनुपातिक सजा है, नॉन ऑपरेटिंग मेडिकल शॉप से मेडिकल बिलों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 6 लाख से अधिक का दावा करने और प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चपरासी की बर्खास्तगी बरकरार रखी।औरंगाबाद पीठ के जस्टिस संदीप वी. मार्ने ने बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका में कहा,"याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित कदाचार गंभीर प्रकृति का है। उसने 6,12,870/- रुपये की प्रतिपूर्ति का दावा करके और प्राप्त करके...

5 करोड़ पेंडेंसी का आंकड़ा अच्छा नहीं लगता; न्यायिक ढांचा प्रशंसनीय स्थिति में नहीं: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगलवार को कहा कि देश में न्यायिक ढांचा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और मामलों का लंबित होना एक बड़ी चिंता का विषय है।रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लॉक भवन के उद्घाटन समारोह में कहा,"मुझे लगता है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों में कमी आएगी, लेकिन निचली अदालत में बुनियादी ढांचा मेरे लिए असली चुनौती है और यह केंद्र सरकार और राज्य की जिम्मेदारी है।"रिजिजू ने कहा कि हर कोई जानता है कि देश में न्यायिक ढांचा "बहुत...

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत पर्याप्त भ्रूण असामान्यताएं क्या हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल बोर्ड की राय को खारिज करते हुए ने एक 26 वर्षीय महिला को 33 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।महिला के पहली तीन अल्ट्रासाउंड रिपोर्टों में भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी, जबकि 12 नवंबर की रिपोर्ट में "मस्तिष्क के बाएं पांर्श्व वेंट्रिकल को फैला हुआ" पाया गया। सेरेब्रल एबनॉर्मलटी के बावजूद, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को महिला के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि भ्रूण उन्नत अवस्था में है।जस्टिस प्रतिभा...

जस्टिस ताशी रबस्तान जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त

भारत के राष्ट्रपति ने 8 दिसंबर, 2022 से प्रभावी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के सबसे सीनियर न्यायाधीश जस्टिस ताशी रबस्तान को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे 7 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे।इस संबंध में जारी अधिसूचना इस प्रकार है:" भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट के सबसे सीनियर न्यायाधीश जस्टिस ताशी...

न्यायिक प्रणाली का काम बहुत धीमा, न्याय की मांग कर रहे लोगों में निराशा पैदा करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 'निष्पादन न्यायालय' के असंवेदनशील दृष्टिकोण की निंदा करते हुए कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली का काम बेहद धीमा और सुस्त है, जो न्याय की मांग करने वालों में निराशा पैदा करता है।जस्टिस एचएस मदान की पीठ अनिवार्य रूप से दीवानी विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्ष 2014 में अपने पक्ष में एक डिक्री प्राप्त करने के बावजूद, वादी/डिक्री-धारकों को अतिक्रमित हिस्से पर कब्जा नहीं मिल सका।अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी, ट्रायल कोर्ट के...

एफआईआर में यूएपीए के अपराधों को जोड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए रिमांड पर देने की शक्ति नहीं रह जातीः कलकत्ता ‌हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी मामले/एफआईआर जब यूएपीए के तहत अपराध जुड़ जाए तो किसी मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता (जैसा कि यूएपीए के तहत संशोधित किया गया है) की धारा 167 के संदर्भ में आरोपी को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए रिमांड पर देने शक्ति नहीं रह जाती।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की पीठ ने निष्‍कर्ष में कहा कि एक मजिस्ट्रेट के पास न तो यूएपीए से जुड़े मामले का ट्रायल चलाने की शक्ति है, न ही उन मामलों को सौंपने की शक्ति है, और इसलिए, एक बार यूएपीए...

"आरक्षण से नौकरी मिली?" : पटना हाईकोर्ट के जज ने मजाकिया टिप्पणियों से विवाद खड़ा किया

पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने आरक्षण का मजाक उड़ाते हुए अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है। जस्टिस संदीप कुमार की पीठ की 23 नवंबर को हुई कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।वीडियो अरविंद कुमार भारती नाम के बिहार सरकार के एक जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के मामले से संबंधित है।अदालत ने उनसे यह बताने के लिए पेश होने को कहा था कि पार्टिशन का मुकदमा लंबित होने के दौरान उन्होंने एक पक्ष को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कैसे जारी किया।बातचीत के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि...

न्यायिक मजिस्ट्रेट दोबारा जांच को निर्देशित करने या एक जांच एजेंसी से दूसरी जांच एजेंसी को मामले को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं: जेएंडकेएंडएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले में दोबारा जांच का आदेश नहीं दे सकता है और न ही उसे मामले को एक जांच एजेंसी से दूसरी जांच एजेंसी में स्थानांतरित करने का अधिकार है।जस्टिस एमए चौधरी ने कहा,"सुपीरियर/संवैधानिक अदालतों को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय के पास किसी मामले की पुनर्जांच का आदेश देने या जांच को एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में स्थानांतरित करने की शक्ति नहीं हैं।"जस्टिस चौधरी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता...

पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया, सांसदों/विधायकों के खिलाफ 102 मामलों में सुनवाई लंबित, 19 एफआईआर में जांच लंबित

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को पंजाब सरकार के जांच ब्यूरो ने मंगलवार को बताया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों के खिलाफ कुल 102 मामले राज्य भर की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि निचली अदालतों में लंबित मामलों के अलावा 19 मामलों की जांच सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित है। पुलिस ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख 29 सितंबर के बाद से लंबित मामलों की संख्या 42 से घटकर 19 हो गई है।यह डेटा सांसदों/विधायकों के खिलाफ के खिलाफ लंबित मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के...

एनडीपीएस एक्ट| समय विस्तार के लिए जांच अधिकारी का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट का विकल्प नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए और एक याचिकाकर्ता को वैधानिक जमानत देते हुए पाया कि भले ही जांच एजेंसी ने जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया हो, लोक अभियोजक को अलग रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें यह दिखाया जाए कि उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया है और जांच से संतुष्ट हैं।जस्टिस जी इलंगोवन ने कहा,यहां तक कि अगर आवेदन लोक अभियोजक के माध्यम से भेजा जाता है तो भी यह पर्याप्त नहीं होगा, जांच एजेंसी द्वारा समय के...

लखीमपुर खीरी कांड: ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने आज केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 13 अन्य लोगों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में किसान हत्याओं के मामले में आरोप तय किए। मिश्रा की आरोपमुक्ति याचिका सोमवार को खारिज करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम (एडीजे-आई) सुनील कुमार वर्मा ने आज कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये और अब मामले की सुनवाई 16 दिसंबर से शुरू होगी।यह अपराध 3 अक्टूबर, 2021 को हुआ था, जब कई किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी...

डीवी अधिनियम- 'मौद्रिक राहत' आदेश के उल्लंघन पर धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, केवल संरक्षण आदेशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा को कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रदान किया गया जुर्माना केवल अधिनियम की धारा 18 के तहत पारित संरक्षण आदेशों के उल्लंघन के लिए और अधिनियम 2005 के तहत पारित किसी अन्य आदेश के उल्लंघन के मामले में सीआरपीसी के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है।धारा 18 के तहत पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन धारा 31 के तहत अपराध है और इसमें एक साल की कैद हो सकती है।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने 5 दिसंबर के फैसले में इस सवाल पर विचार किया कि क्या धारा...