मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत पर्याप्त भ्रूण असामान्यताएं क्या हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल बोर्ड की राय को खारिज करते हुए ने एक 26 वर्षीय महिला को 33 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

महिला के पहली तीन अल्ट्रासाउंड रिपोर्टों में भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी, जबकि 12 नवंबर की रिपोर्ट में "मस्तिष्क के बाएं पांर्श्व वेंट्रिकल को फैला हुआ" पाया गया। सेरेब्रल एबनॉर्मलटी के बावजूद, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को महिला के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि भ्रूण उन्नत अवस्था में है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए कि मेडिकल बोर्ड ने "दुर्भाग्य से" जन्म के बाद बच्चे के जीवन की गुणवत्ता पर एक स्पष्ट राय नहीं दी है, सोमवार को फैसला सुनाया कि "गर्भावस्‍था की ऐसी अप्रत्याशितता और जोखिम गर्भपात की मांग करने वाली महिला के पक्ष में होना चाहिए"।

एमटीपी एक्ट की धारा 3(2बी)

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट भारत में गर्भपात के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 1971 का अधिनियम, जिसे पिछली बार 2021 में संशोधित किया गया था, महिलाओं को गर्भधारण के कुछ हफ्तों तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। 2021 के संशोधन ने अनुमेय गर्भावधि अवधि को 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया हालांकि 20-24 सप्ताह के बीच, केवल कुछ मामलों में गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति है।

हालांकि, अधिनियम की धारा 3(2बी) में कहा गया है कि "गर्भावस्था की लंबाई संबंधित शर्त चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने पर लागू नहीं होगी, जहां इस तरह की समाप्ति भ्रूण की किसी भी महत्वपूर्ण असामान्यताओं के निदान के कारण आवश्यक है।"

पर्याप्त भ्रूण असामान्यताएं

फैसले में जस्टिस सिंह ने कहा कि एमटीपी एक्‍ट यह परिभाषित नहीं करता है कि "पर्याप्त भ्रूण असामान्यताएं" क्या हैं। इस प्रकार, उसने कहा कि अभिव्यक्ति की व्याख्या करने के लिए अदालत को बाहरी सामग्री की सहायता लेने की आवश्यकता है।

जस्टिस सिंह ने इस संबंध में यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड और फ्लोरिडा, यूएसए के कानूनों से सहायता ली। विदेशी अधिनियम परिभाषित करते हैं कि "गंभीर रूप से विकलांग होने के लिए शारीरिक या मानसिक असामान्यताएं", "गंभीर भ्रूण हानि" या "घातक भ्रूण असामान्यता" क्या है।

जस्टिस सिंह ने कहा कि ऊपर दी गई कुछ परिभाषाएं बेहद व्यापक हैं, जबकि अन्य संकीर्ण और संकुचित हैं। "पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं" का गठन करने का सवाल न केवल भ्रूण की चिकित्सा स्थितियों पर निर्भर करता है, बल्कि विशेष राज्य या देश की व्यापक सार्वजनिक नीति पर भी निर्भर करता है।

यह समझने के लिए कि "पर्याप्त भ्रूण असामान्यताएं" क्या हैं, अदालत ने रॉयल कॉलेज ऑफ ओब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा "इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में भ्रूण असामान्यता के लिए गर्भावस्था की समाप्ति" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का उल्लेख किया।

रिपोर्ट में भ्रूण की असामान्यता के जोखिमों और गंभीरता का विश्लेषण किया गया है और निम्नलिखित कारक प्रदान किए गए हैं जिन्हें उसी की गंभीरता को निर्धारित करने के लिए माना जा सकता है-

-प्रभावी उपचार की संभावना, या तो गर्भाशय में या जन्म के बाद

-बच्चे की ओर से आत्म-जागरूकता की संभावित डिग्री और दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता

-जिस पीड़ा का अनुभव होगा

-एक वयस्क के रूप में अकेले रहने और आत्मनिर्भर होने में सक्षम होने की संभावना

-समाज की ओर से बिना अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्यों को दूसरों द्वारा किस हद तक प्रदान किया जाना चाहिए।

अदालत ने A v. X; [2022] NSWSC 971 में न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले और "CC", "GC" v. Blackpool, Fylde and Wyre Hospitals NHS Trust; [2009] EWHC 1791 (QB) में क्वीन्स बेंच डिविजन के फैसले का भी उल्‍लेख किया। दोनों मामले 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था से जुड़े थे।

अदालतों को कैसे फैसला करना चाहिए?

जस्टिस सिंह ने कहा कि भारत में न्यायिक मिसालों ने गर्भधारण की अवधि, भ्रूण की चिकित्सीय स्थिति, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर गर्भपात या चिकित्सकीय रूप से गर्भपात करने के महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया है।

रोशनी आशिक खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, प्रतिभा गौड़ बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य, श्रीमती निवेदिता बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य और नीतू सुहास और अन्य बनाम केरल राज्य, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि भारत में अदालतों ने नौवें महीने में भी, अगर "पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं का पता चला है" तो उन्नत चरण में भी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।

जस्टिस सिंह ने कहा कि अदालत को ऐसी चिकित्सा स्थितियों में शामिल जोखिमों और जन्म के बाद के जीवन की अप्रत्याशितता पर विचार करना होगा। अदालत ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में भी जो अन्यथा धारा 3(2बी) के दायरे में आती है, मां के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना होगा।

कोर्ट ने कहा,

"धारा 3 (2बी) के अनुसार, 'पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं' की खोज गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति को निर्देशित करने के लिए एक न्यायोचित आधार है और धारा 3 (2) के तहत लगाए गए गर्भावस्था की अवधि की सीमाएं ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगी।"

अदालत ने आगे कहा कि माता-पिता और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने वाले मानसिक आघात जैसे कारक एमटीपी एक्ट की धारा 3 (2बी) के तहत कड़ाई से प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेक का प्रयोग करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जस्टिस सिंह ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,

"इसके अलावा, महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित बच्चे के पैदा होने का जोखिम, बच्चे के विकृतियों के साथ पैदा होने और विकृतियों के साथ रहने की आशंका, जन्म के बाद ऐसी प्रारंभिक अवस्था में सर्जरी के जोखिम की आशंका, जिसके परिणाम भी निर्णायक रूप से ज्ञात नहीं हैं, और यह सवाल कि बच्चा आत्मनिर्भर होगा या नहीं, ऐसे कारक है, जिनसे कोर्ट का दिमाग याचिकाकर्ता के पक्ष में झुकता है।"

महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने कहा कि "ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय में मां की पसंद को मान्यता दी जानी चाहिए, साथ ही अजन्मे बच्चे के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन की संभावना भी होनी चाहिए।"

मेडिकल बोर्ड की भूमिका

फैसले में जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि गर्भपात के मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय अदालतों की सहायता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जज ने कहा कि इस तरह की राय खंडित नहीं हो सकती है। कोर्ट ने उन पहलुओं को भी निर्धारित किया, जिन्हें ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

-भ्रूण की चिकित्सा स्थिति - वैज्ञानिक या चिकित्सा शब्दावली देते समय, सामान्य व्यक्ति की समझ-योग्य शब्दों में ऐसी स्थिति के प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, चिकित्सा साहित्य को ओपिनियन के साथ संलग्न किया जा सकता है;

-महिला की चिकित्सा स्थिति - मेडिकल बोर्ड को महिला के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करनी चाहिए और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन करना चाहिए। ओपिनियन में भी इसका जिक्र होना चाहिए।

-महिला के लिए शामिल जोखिम - ओपिनियन में संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि गर्भावस्था को जारी रखने या गर्भपात से गुजरने में महिला के लिए क्या जोखिम हैं।

-किन्हीं अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए - ओपिनियन में किसी अन्य प्रासंगिक कारक को भी न्यायालय के ध्यान में लाना चाहिए जो गर्भावस्था को समाप्त करने से संबंधित निर्णय लेने के मामले पर असर डाल सकता है।