ट्रेन की आग की चपेट में आया व्यक्ति बगल के ट्रैक पर गिरा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिजनों को 8 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रेन दुर्घटना पीड़ित के माता-पिता को मुआवजा दिया, जो बोगी में आग लगने के कारण ट्रेन से बाहर निकल गया था और बगल के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई थी।जस्टिस एमएस जावलकर ने कहा कि यदि बोगी में आग और धुआं न होता तो मृतक और अन्य यात्रियों को ट्रेन से नीचे नहीं उतरना पड़ता।अदालत ने कहा,“…यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की ओर से कोई लापरवाही हुई। यदि बोगी में गर्म एक्सेल और धुएं की कोई घटना नहीं होती तो यात्रियों को यात्रा के बीच में ट्रेन से उतरने...

पॉक्सो मामलों के प्रति न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाना, लंबित मामलों को कम करना समय की मांग: कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, बारुईपुर, दक्षिण 24 परगना के एक नए न्यायालय परिसर के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रत तालुकदार भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए, चीफ जस्टिस शिवगणनम ने लंबित मामलों के आंकड़ों पर गौर किया, जिसके कारण तेजी से निपटान के लिए नए अदालत परिसर के निर्माण की आवश्यकता हुई।उन्होंने कहा,"समिति के समक्ष मुझे दिए गए आंकड़ों के अनुसार, [जब] जोनल जज ने...

30 मिनट नमाज पढ़ने में कोई नुकसान नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के मंदिर में नमाज पर रोक लगाने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरै जिले के थिरुप्पारनकुंद्रम में स्थित काशी विश्वंथर मंदिर की ओर जाने वाले नेलिथोपु (रास्ते) में नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की पीठ ने नेलिथोपु में प्रार्थनाओं की पेशकश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती को चार सप्ताह तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि 30 मिनट तक नमाज पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है और इसका किसी व्यक्ति पर कोई...

आवास से चलने वाला एडवोकेट ऑफिस व्यावसायिक भवन के रूप में संपत्ति कर के अधीन नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि वकीलों की "पेशेवर गतिविधि" को "व्यावसायिक गतिविधि" के रूप में नहीं देखा जा सकता है, कहा कि आवासीय भवन में चलने वाला एक वकील का कार्यालय दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत "व्यावसायिक भवन" के रूप में संपत्ति कर के अधीन नहीं है। जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली के लिए मास्टर प्लान (एमपीडी), 2021 कुछ शर्तों के अधीन आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति देता है। हालांकि, एमपीडी का उक्त प्रावधान, निगम को आवासीय भवनों से की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विवाहित महिला को 'अपरिवर्तनीय' वैवाहिक कलह के कारण 16 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक विवाहित महिला की ओर से गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग वाली याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उसने अपने पति के खिलाफ दहेज की मांग और क्रूरता के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है और इसलिए, गर्भावस्था को जारी रखना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होगा। महिला को राहत देते हुए ज‌स्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल जज बेंच ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने पहले ही अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की अदालतों में महिला वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति के गठन का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की अदालतों में महिला वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए दो सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। कमेटी को चार सप्ताह के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट देनी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि समिति में प्रधान जिला न्यायाधीश, संबंधित जिला बार एसोसिएशन की महिला प्रतिनिधि, राजस्व से अतिरिक्त कलेक्टर और राज्य के प्रत्येक जिले से कार्यकारी अभियंता...

पटना हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 35% योग्यता अंक पाने की आवश्यकता के ‌खिलाफ दायर खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के साक्षात्कार चरण में उम्मीदवारों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्हता अंक प्राप्त करने की आवश्यकता वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा के साक्षात्कार चरण में 35 प्रतिशत अर्हक अंक निर्धारित करने वाले नियम के खिलाफ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से कानून स्नातक स्वाति स्वर्णिम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग...

महिला को अवांछित गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नाबालिग बलात्कार पीड़िता को राहत दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी महिला को 'अवांछित गर्भधारण' जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति देते हुए, जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल जज बेंच ने कहा, “यह अब तक एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी महिला को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई हाईकोर्टों की हालिया प्रवृत्ति भी यही रही है। प्रजनन स्वायत्तता और गोपनीयता का अधिकार भारत में...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन अधिकारी के खिलाफ अवैध पेड़ कटाई के आरोपों की पुष्टि के लिए समिति गठित की

वन वृक्षों की कथित अवैध कटाई के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए चीफ जस्टिस एम एस रामचन्द्र राव और जस्टिस अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जांच समिति के गठन का आदेश दिया है।समिति एक पत्र याचिका में किए गए दावों की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार होगी कि संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी की मिलीभगत से, वन संरक्षण अधिनियम के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना, शिकारी कमरूनाग में अत्यधिक घने वन क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा रही हैं।उच्च न्यायालय ने पिछले साल मंडी के एक राजू द्वारा...

‘महिला को अवांछित गर्भधारण जारी रखने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन’: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को राहत दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला को 'अवांछित गर्भधारण' जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।एक कथित नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति देते हुए जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“यह अब तक एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी महिला को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई उच्च न्यायालयों की हालिया प्रवृत्ति भी यही रही है। प्रजनन स्वायत्तता और गोपनीयता का अधिकार भारत में मौलिक...

"भारत में गर्भपात को अपराध माना जाता है": छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध' के आधार पर गर्भ खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक विवाहित महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी गर्भावस्था को केवल इस आधार पर चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग की थी कि इस रिश्ते के कारण गर्भधारण करने के बाद उसके पति और उसके बीच वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।याचिका में मांगी गई राहत से इनकार करते हुए जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"अगर ये कोर्ट वर्तमान रिट याचिका में दावा किए गए आधार पर गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की मांग करने वाली ऐसी याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देता...

मान्यता रद्द करने का मुद्दा: गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय को 3-वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय को तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स करने के इच्छुक छात्रों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है।जस्टिस निखिल एस कारियल की पीठ ने विश्वविद्यालय को यह भी निर्देश दिया कि वह छात्रों को न्यायालय के समक्ष लंबित मान्यता रद्द करने के पहलू को चुनौती देने वाली मौजूदा याचिकाओं के बारे में लिखित रूप से सूचित करे।तीन अनुदान प्राप्त कॉलेजों, अर्थात् एलए शाह लॉ कॉलेज, आईएम नानावटी लॉ कॉलेज और एमएन नानावटी लॉ कॉलेज ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि बार काउंसिल ऑफ...

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की जमीन हड़पने की कोशिश: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन हड़पने के बढ़ते मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जमीन हड़पने के बढ़ते मामलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक स्वत: संज्ञान लिया है और मामले में प्रतिवादी के रूप में लोअर बाजार थाने के प्रभारी, प्रमुख सचिव (गृह), एसएसपी (रांची) और अधिकारी को आदेश दिया है।अदालत ने एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया, जिसमें लिखा गया था कि कैसे रांची के लोअर बाजार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दिनदहाड़े जमीन हड़पने वालों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन हड़पने का...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू में नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी, ई-पहल की शुरुआत की

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को जम्मू में एक नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी। अत्याधुनिक परिसर, जिसकी अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये से अधिक है, जम्मू के बाहरी इलाके में रायका वन क्षेत्र में स्थित है।इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उपस्थित थे।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।समारोह में बोलते हुए,...

जूनागढ़ पिटाई: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, 17 जुलाई तक जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को जूनगढ़ भीड़ हिंसा और हिरासत में हिंसा करने के अन्य कृत्यों में शामिल कथित दंगाइयों की जूनागढ़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक पिटाई की 16 जून की घटना की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने राज्य सरकार को 17 जुलाई तक मामले में जवाब दाखिल करने को कहा।लोक अधिकार मंच और अल्पसंख्यक समन्वय समिति द्वारा एडवोकेट आनंद जे. याग्निक के माध्यम से दायर जनहित याचिका में घटना के...

'आदिपुरुष' को प्रमाणित करना एक भूल, भावनाएं आहत हुईं; गलत तथ्यों के साथ 'कुरान' पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं और देखें क्या होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओम राउत निर्देशित फिल्म आदिपुरुष के दृश्यों और संवाद के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म को प्रमाणित करना एक भूल थी और इससे बड़े पैमाने पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने फिल्म के निर्माताओं की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुरान और बाइबिल जैसे पवित्र...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन तलाक कहने के आरोपी व्यक्ति की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी शादी को खत्म करने के लिए अपनी पत्नी को 'तलाक-ए-बिद्दत' कहने के आरोपी मुस्लिम व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें तीन तलाक कहने पर सजा का प्रावधान है।अपनी गिरफ्तारी की आशंका से आरोपी ने अग्रिम जमानत देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए यह लगातार दूसरी अर्जी दाखिल...

'सभी धर्मों की भावनाओं के बारे में समान रूप से चिंतित; पवित्र ग्रंथों को इस तरह नहीं छुआ जाना चाहिए': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिपुरुष के निर्माताओं को भगवान राम और भगवान हनुमान सहित रामायण के धार्मिक पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने के लिए एक बार फिर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि कानून की अदालत किसी एक धर्म के बारे में नहीं है और सभी धर्मों की भावनाओं से समान रूप से जुड़ी है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने फिल्म निर्माताओं की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा,"आपको कुरान, बाइबिल और अन्य पवित्र ग्रंथों को नहीं छूना चाहिए। हम यह स्पष्ट कर सकते...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, कहा- अपहरण मामले में उसका बरी होना 'सम्मानजनक' नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मृत पुलिस कांस्टेबल के अपहरण के एक मामले के संबंध में, जिसमें बाद में उसे बरी कर दिया गया था, उसके खिलाफ विभागीय जांच के तहत उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश के खिलाफ उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और विभाग ने यह दिखाने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश किए हैं कि वह कदाचार का दोषी था।कोर्ट ने कहा,"जांच अधिकारी के निष्कर्ष न तो विकृत हैं और न ही...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नशे की हालत में अस्पताल परिसर के अंदर कार चलाने वाले डॉक्टर को जमानत देने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर आरोप है कि उसने अस्पताल परिसर में वहां खड़ी जनता/मरीजों को टक्कर मारकर दुर्घटना का कारण बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया।जस्टिस कुलदीप माथुर ने कहा कि तेज गति और नशे में गाड़ी चलाने की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं और सड़क दुर्घटनाओं में प्रमुख योगदान देने वाले कारक हैं।अदालत ने कहा,ऐसे मामले में जमानत देते समय आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखना होगाअदालत ने...