[महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम] लगातार बैठकें करने से सरपंच अयोग्य नहीं होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठकों को लगातार आयोजित करने से कोई वैधानिक उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 ग्राम सभा बैठकों को एक विशेष तरीके से आयोजित करने का प्रावधान नहीं करता है।औरंगाबाद बेंच के जज जस्टिस अरुण पेडनेकर ने जालना जिले के गांव के सरपंच की अयोग्यता को रद्द कर दिया, जिन्होंने कम अवधि में चार ग्राम सभा बैठकें कीं।अदालत ने कहा,“…याचिकाकर्ता (सरपंच) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों को हटाने और आपराधिक...

भीमा कोरेगांव | गौतम नवलखा माओवादी पार्टी से नहीं जुड़े थे, बल्कि माओवादी को उनके 'सरकारी एजेंट' होने का संदेह है: बॉम्बे हाईकोर्ट को नवलखा के वकील ने बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सोमवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा के वकील युग मोहित चौधरी ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को संदेह है कि वरिष्ठ पत्रकार गौतम नवलखा "सरकारी एजेंट" थे, जिन्होंने उनके आंदोलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।उन्होंने सह-आरोपी शोधकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप से जब्त किए गए दस्तावेज़ का हवाला दिया, जिसमें नवलखा के लिए सीपीआई (एम) की असहमति ​​दिखाई गई, जो यूएपीए के आरोपों से बिल्कुल विपरीत है। एनआईए ने उनके खिलाफ "सीपीआई (माओवादी)...

केवल दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सजा, गवाहों के परीक्षण से उसे साबित नहीं किया गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने कुक की बहाली को बरकरार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर (सीएटी) के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के एक कुक के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया था। उसे नकली अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने के कारण बर्खास्त किया गया था, हालांकि सीएटी ने बर्खास्तगी को रद्द करते हुए कहा कि उसे अनुभव प्रमाणपत्र को नकली साबित करने के लिए पेश किए गए सबूतों का खंडन करने का अवसर नहीं दिया गया।चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने कहा,"मामले में, सजा का आदेश पूरी...

अग्निपथ योजना: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना, वायु सेना में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश क्यों नहीं दिया?

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बरकरार रखते हुए सोमवार को सेना और वायु सेना द्वारा पहले शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।अग्निपथ योजना की घोषणा से पहले केंद्र सरकार ने वायुसेना और सेना में विभिन्न पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, उस समय उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के बीच में थे या एनरॉलमेंट लिस्‍ट के प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने की घोषणा की ‌थी।फैसलाचीफ...

अग्निपथ योजना के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का प्रशंसनीय उद्देश्य, सीमा पर झड़पों से निपटने के लिए चुस्त बल की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बरकरार रखते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह निर्णायक रूप से कह सकता है कि यह योजना राष्ट्रीय हित में यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हों। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सीमाओं पर होने वाली झड़पों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं के मद्देनजर अधिक फिट सशस्त्र बल की आवश्यकता बढ़ जाती है जो सशस्त्र सैनिकों की सेवा में शामिल मानसिक और शारीरिक संकट से...

दिल्ली की अदालत ने लिकर पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रद्द कर दी गई आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई की पांच दिन की हिरासत की मांग को स्वीकार कर लिया।सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कहा कि वह जांच में एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अदालत...

रिलायंस इंफ्रा को बकाया भुगतान के लिए DMRC की संपत्तियों को कुर्क करने की मंजूरी देने पर फैसला लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को 2017 के आर्बिट्रल अवार्ड के तहत देय राशि की संतुष्टि के लिए DMRC की चल और अचल संपत्ति की कुर्की के लिए दिल्ली मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 की धारा 89 के तहत मंजूरी देने का प्रस्ताव करे या नहीं।जस्टिस यशवंत वर्मा ने 17 फरवरी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और दिल्ली सरकार के माध्यम से अपने मुख्य सचिव के...

ट्रायल कोर्ट वकील की प्रस्तुति के एक मात्र आधार पर सीआरपीसी की धारा 329 के तहत अभियुक्त की मानसिक स्थिति की जांच के लिए बाध्य नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि केवल अभियुक्त के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के आधार पर निचली अदालत इस बात की विस्तृत जांच करने के लिए बाध्य नहीं कि क्या अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ है।जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने कहा,"यदि अभियुक्त के आचरण में या मामले के तथ्यों में कुछ ऐसा है, जो न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ है। परिणामस्वरूप अपना बचाव करने में असमर्थ है, तो यह न्यायालय के लिए अनिवार्य है कि वह आरोप में ट्रायल के साथ आगे बढ़ने से पहले उक्त तथ्य...

ज्वाइंट लॉकर नॉमिनी किसी अन्य नॉमिनी की मृत्यु पर लॉकर संचालित करने के लिए उस नॉमिनी को लेटर की ज़रूरत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि लॉकर का जॉइंट नॉमिनी अन्य नॉमिनी से अलगह होकर लॉकर को संचालित करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार, प्रशासक-सामान्य अधिनियम, 1963 की धारा 29 के तहत अन्य नॉमिनी की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के किसी भी लेटर की आवश्यकता नहीं होगी।जस्टिस शाजी पी. शैली ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 218 का अवलोकन करते हुए, जो यह निर्धारित करती है कि 'किसको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, जहां मृतक हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन या छूट प्राप्त व्यक्ति है',...

LMV लाइसेंस वाला ड्राइवर 7500 किलोग्राम से कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन को चला सकता है, राजस्थान हाईकोर्ट ने 'मुकुंद देवांगन' के फैसले पर भरोसा किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि लाइट मोटर वाहन (LMV) चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात के संदर्भ में 'ट्रांसपोर्ट वाहन' चलाने की अनुमति है।मुकुन दीवांगन (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों बेंच ने कहा कि ट्रांसपोर्ट वाहन, जिसका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक ना हो, को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं किया गया है। इस निर्णय पर हाल ही में तीन जजों की एक और बेंच ने संदेह...

पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर एफआईआर: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने पर खेड़ा को असम पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 मार्च 2023 तक अंतरिम ज़मानत दी थी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सोमवार को यह मामला सूचीबद्ध किया गया। 23 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 28 फरवरी 2023 तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।आज असम राज्य के लिए...

टूलकिट मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा रवि के खिलाफ जांच की मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 2021 के किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर "टूलकिट" के संबंध में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के खिलाफ मामले की जांच की वर्तमान स्थिति और स्थिति पर जवाब दाखिल करे।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह रवि की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें दिल्ली पुलिस को मामले से संबंधित किसी भी जांच सामग्री को मीडिया को लीक करने से रोकने की मांग की गई।अदालत ने 4 सितंबर को मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,“भारत संघ को जांच की स्थिति और वर्तमान स्थिति के रूप में...

भाजपा के चंद्रकांत पाटिल को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप कुडले के खिलाफ एफआईआर खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संदीप कुडाले के खिलाफ दो प्राथमिकी खारिज कर दी और गलत गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूलने का आदेश दिया।कुडले को 11 दिसंबर, 2022 को पुणे पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए(1)(ए) और 153ए(1)(बी) के तहत गिरफ्तार किया था। उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बीते दिन डॉ. बीआर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले पर बयान दिए थे। इस बयान को लेकर कुडले ने सोशल मीडिया पोस्ट...

केरल हाईकोर्ट ने 2017 अभिनेता हमले मामले में पल्सर सुनी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को 2017 के एक्टर असॉल्ट केस के मुख्य आरोपी 'पल्सर सुनी' के नाम से मशहूर सुनील एनएस की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस पी.वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं, जो कहते हैं कि इस तरह के अपराधों में अपराध की गंभीरता पर भी विचार करना होगा और सिर्फ इसलिए कि अभियुक्त इतने वर्षों तक जेल में रहा है, रिहाई का आधार नहीं हो सकता है।अदालत ने कहा,"पीड़ित का प्रथम दृष्टया सबूत कितना क्रूर है। मैं इस पर विचार करूंगा। आदेश सुरक्षित कर लिया।"सुनी के खिलाफ अभियोजन का...

26 साल की महिला अनौपचारिक रिश्ते को समझने के लिए व्यस्क है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शादी के वादे पर बलात्कार करने की सजा रद्द की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया कि पीड़िता ने पूरी तरह से वयस्क होने के नाते आरोपी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी। इसे शादी के झूठे वादे के कारण गलतफहमी में दी गई सहमति का मामला नहीं कहा जा सकता।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि अपीलकर्ता के लिए यह नैतिक रूप से निंदनीय है कि वह उस पीड़ित महिला को छोड़ दे, जिसके साथ उसने गर्भवती...

वक्फ ट्रिब्यूनल नोटिस जारी करने के लिए जुर्माना जमा करने पर जोर नहीं दे सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियम, 1998 के तहत ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल अपने समक्ष दायर याचिका पर नोटिस जारी करने के लिए जुर्माना जमा करने पर जोर दे सके।याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने तीर्थयात्रियों को आवास देने के लिए 'मुसाफिर खाना' के निर्माण के लिए भूमि प्रतिवादी नंबर 2 को दान की थी।हालांकि, राज्य सरकार (प्रतिवादी नंबर 1) ने गेस्ट हाउस का निर्माण किया और उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। कोर्ट ने कहा कि उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।अदालत ने कहा,"अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच फैसला सुनाया। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था।कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 फरवरी, 2023 से 24 फरवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा पहले दर्ज किया गया डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस अधिकारी को फिर से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्टछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को मरने से पहले दिए गए बयान को फिर से दर्ज नहीं करना चाहिए, जो पहले से ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया, जो ऐसा...

"दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रही है जो भारत में नहीं है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कथित पीड़िता के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि कथित अपराध के समय आरोपी देश से बाहर था।यह देखते हुए कि जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी उस समय लंदन में था जब बलात्कार का कथित अपराध हुआ था, ज‌स्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने इसे ब्लैकमेल करने के साथ-साथ कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला करार दिया।कोर्ट ने कहा,"स्वीकार की गई स्थिति के मद्देनजर कि कथित घटना के दिन, याचिकाकर्ता देश से...

संविदात्मक कर्मचारी को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किए बिना नौकरी से नहीं हटाया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि कांट्रेक्ट पर रखे गए कर्मचार को हटाने से पहले भी प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है।एक जूनियर टीचर (संविदात्मक) को राहत प्रदान करते हुए, जिन्हें खुद का बचाव करने का अवसर प्रदान किए बिना हटा दिया गया था, ज‌स्टिस शशिकांत मिश्रा की एक एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, “यह अदालत इस तर्क से प्रभावित नहीं है कि एक संविदात्मक कर्मचारी होने के नाते उन्हें हटाने से पहले किसी नियम या प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है। बल्कि यह कानून की तय स्थिति है कि एक...