उमेश पाल मर्डर - मुख्य आरोपी बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, मीडिया भ्रामक समाचार फैला रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी सदाकत खान, जिसे यूपी पुलिस ने साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है, एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, जैसा कि मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा है।दोहरे हत्याकांड में संलिप्त खान इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने वाले वकील होने के बारे में विभिन्न अखबारों और सोशल मीडिया में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि ऐसा व्यक्ति (सदाकत खान) कभी भी एसोसिएशन के...

धर्म परिवर्तन| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स वीसी और निदेशक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, कहा-'धर्मार्थ कार्यों के पीछे उनकी मंशा संदिग्ध'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सामूहिक धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद स्थित सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कृषि संस्थान के रूप में जाना जाता है, के कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल और संस्थान के निदेशक विनोद बिहारी लाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।यह देखते हुए क‌ि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और धर्मार्थ कार्यों के पीछे उनकी मंशा संदिग्ध लगती है, यह समाज के हाशिये के लोगों के हितों को प्रभावित कर रहा है, जस्टिस मंजू रानी चौहान की...

पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की निविदा प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह सैनी मामले में निर्देश दिया था कि सीसीटीवी कैमरे 18 महीने की स्टोरेज पीयरेड के साथ लगाए जाने चाहिए।दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका में दायर एक स्टेटस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानूनी वारिसों के वेरिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्ट के लिए मृतक की कब्र खोदने के मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि मृत व्यक्ति की कब्र खोदी जाए, जिससे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसके कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले मुआवजे के दावे को सत्यापित करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जा सके।जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि ट्रिब्यूनल इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि नियमित रूप से डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता है। अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर...

सफल उम्मीदवार का किशोर रिकॉर्ड पुलिस कांस्टेबल के रूप में सेवा से इनकार करने के लिए आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में नियोक्ता को कानून द्वारा दोषसिद्धि के फैसले का उल्लेख करने या उस पर विचार करने से प्रतिबंधित किया गया, जिससे सफल उम्मीदवार, जो किसी समय कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा था, उसको सरकारी सेवा के रोजगार से वंचित न किया जा सके।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित 2 फरवरी, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा दायर इंट्रा कोर्ट रिट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के पद के...

पटना हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश, जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का निधन

पटना हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का बुधवार सुबह चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जस्टिस उपाध्याय का गुर्दे से संबंधित मुद्दों और अन्य बीमारियों के लिए इलाज चल रहा था। जस्टिस उपाध्याय को मई 2017 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और वह दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।जस्टिस उपाध्याय का जन्म 4 दिसंबर 1962 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय विद्याधर उपाध्याय पटना हाईकोर्ट में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने एलएलबी,...

PMLA अपीलीय अथॉरिटी के चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए शीघ्र कदम उठाएं: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अपीलीय अथॉरिटी के चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेते हुए कि पीएमएलए के तहत "बड़ी मात्रा में मामले" लंबित हैं, कहा कि कई बेंचों के गठन की "सख्त आवश्यकता" है।अदालत मैसर्स गोल्ड क्रॉफ्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 25 जनवरी को अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही...

वकील की अनुपस्थिति के कारण जमानत याचिका खारिज करने की अनुमति नहीं, अदालत आरोपी और मामले की सुनवाई के लिए एमिक्स नियुक्त कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि वकील की अनुपस्थिति के कारण मुकदमा न चलाने के लिए जमानत याचिकाओं को खारिज करना अस्वीकार्य है।न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में आवेदक/कैदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया जाना चाहिए और मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने यह भी कहा कि जमानत की सुनवाई में वकील की अनुपस्थिति कैदी-आवेदक को कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित करने की सभी क्षमता से वंचित करती है, जहां उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल के बच्चे द्वारा पिता की कस्टडी में जाने से इनकार करने के बाद पुलिस स्टेशन में नाना को उसकी कस्टडी सौंपने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल के बच्चे के अपने जैविक पिता के साथ जाने से इनकार करने के बाद पुलिस स्टेशन में बच्चे की कस्टडी को उसके नानी को सौंपने के लिए कहा।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ ने मदद के लिए चिल्लाते बच्चे के वीडियो फुटेज को देखने से इनकार कर दिया, जिसमें वह अपने पिता से शारीरिक रूप से लड़ रहा था, जबकि पिता ने उसे जबरन हाईकोर्ट परिसर से दूर ले जाने का प्रयास किया। बच्चे की कस्टडी सौंपने के लिए नाना और मामा के खिलाफ पिता की ओर से दायर अवमानना याचिका से कोर्ट का पारा चढ़...

'किल मोदी' कमेंट : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तारी के दो महीने बाद जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के एक मामले में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को जमानत दे दी। जस्टिस संजय द्विवेदी ने कांग्रेस नेता द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि,"पिछले आदेश और आवेदक को तीस दिनों की अवधि के बाद आवेदन को पुनर्जीवित करने के लिए दी गई स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए मैं इस जमानत याचिका पर विचार करने और अनुमति देने के लिए इच्छुक हूं, इसलिए मामले के गुण-दोष पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना, यह जमानत...

राजस्थान हाईकोर्ट ने भरणपोषण के आदेश को बरकरार रखा, कहा-पति ने व्यभिचार का आरोप के बावजूद वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पारित भरणपोषण आदेश को बरकरार रखा, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पत्नी कथित रूप से व्यभिचार में रह रही थी।जस्टिस अशोक कुमार जैन की सिंगल जज बेंच ने कहा,"मौजूदा याचिकाकर्ता की ओर से पेश साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 (पत्नी) व्यभिचार में रह रही थी। तथ्य यह है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने व्यभिचार के आरोप के बावजूद, प्रतिवादी-पत्नी के साथ रहने का प्रयास किया था, जिसके लिए उसने हिंदू विवाह अधिनियम...

बच्चों के विकास के लिए संगीत महत्वपूर्ण, सरकार को स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या की परवाह किये बिना नियमित संगीत शिक्षकों के पद पर विचार करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार से सिफारिश की कि वह सभी स्कूलों में कम से कम प्राथमिक खंड में छात्रों की संख्या की परवाह किये बिना नियमित संगीत शिक्षकों के पद को मंजूरी देने पर विचार करे।न्यायालय ने संगीत शिक्षिका के मामले पर विचार करते हुए उपरोक्त सिफारिश की, जिसे अंशकालिक पद पर पांच साल पूरा करने के बाद पूर्णकालिक पद प्राप्त करने से रोका गया।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा,"वर्तमान में किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, पीरियड्स की संख्या आदि के आधार पर संगीत शिक्षक का पद स्वीकृत...

अपने बकाये से वंचित कर्मचारियों का मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर इलेक्ट्रिकल को कर्मचारियों को एकतरफा रूप से अनुबंधित इंगेजमेंट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मैसूर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड राज्य सरकार का उपक्रम है, जो अनुबंध श्रम उन्मूलन अधिनियम (सीएलआरए) की धारा 7 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। उसने अपने कर्मचारियों की सेवाओं को उनकी सहमति के बिना केवल श्रमिकों को उनकी देय राशि से वंचित करने के उद्देश्य से यह घोषणा करते हुए कि उनका रोजगार ठेका श्रमिक के रूप में है, निजी एजेंसियों (ठेकेदारों) में ट्रांसफर कर दिया।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के दिनांक 03-12-2011 के आदेश को बरकरार रखा,...

पंजाबः राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने कर्तव्यों से परे हटने के कारण राज्यपाल और मुख्यमंत्री की आलोचना की

पंजाब के राज्यपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने तीन मार्च से पंजाब विधानसभा की बजट बैठक बुलाई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की ओर से पेश हुए। उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष यह बयान दिया।उक्त पीठ पंजाब सरकार की ओर से दायर एक याचिका, जिसे राज्यपाल द्वार विधानसभा की बैठक बुलाने से इनकार किए जाने के बाद दायर किया गया है, पर सुनवाई कर रही है।सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के समक्ष इस मामले को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी के जिला अधिकारियों को तीन परिवारों को 'अछूत' के रूप में कथित रूप से बहिष्कृत करने की जांच करने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 'अस्पृश्यता' की अवैध प्रथा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO), पुरी को 'अछूत' माने जाने के बाद उनके गांव से तीन परिवारों को कथित रूप से बेदखल करने की जांच करने का आदेश दिया।'चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस मुरहरी श्री रमन की खंडपीठ ने आदेश लिखवाते हुए यह भी निर्देश दिया,“जहां भी सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कलेक्टर और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना ऐसा किया जाए। अगर जांच से पता चलता है कि...

[वरिष्ठ नागरिक अधिनियम] बॉम्बे हाईकोर्ट ने सौतेली मां के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए मृत पिता की संपत्ति से संतानों को बेदखल करने के फैसले को सही माना

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने हाल ही में दो व्यक्तियों की बेदखली को उचित ठहराया। उन पर कथित रूप से अपने मृत पिता के घर से अपनी सौतेली मां के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था। हाईकोर्ट ने बेदखली को उचित ठहराते हुए कहा, बुजुर्ग सौतेली मां को अपने बुढ़ापे में आराम और शांति की जरूरत है।जस्टिस आरजी अवाचट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 के तहत गठित ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ताओं को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।"प्रतिवादी संख्या 3...

क्रिमिनल ट्रेसपास केस| 'वह बाहुबली, गैंगस्टर और खूंखार अपराधी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 2019 के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर आजमगढ़ जिले के गांधी आश्रम को कथित रूप से हड़पने और क्षतिग्रस्त करने आरोप था।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने उनके 80 मामलों के लंबे आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए कहा कि वह बाहुबली और गैंगस्टर है। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश का खूंखार अपराधी हैं।पीठ ने कहा कि यादव के नाम पर जघन्य अपराधों का लंबा और निंदनीय आपराधिक इतिहास है, जिसमें 15 हत्या के मामले शामिल हैं और उसे हाल ही...

[1992 वचाथी अपराध] मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश सजा के खिलाफ अपील में निर्णय देने से पहले जनजातीय बस्ती का दौरा करेंगे

मद्रास हाईकोर्ट ने 126 वन अधिकारियों, 84 पुलिस कर्मियों और पांच राजस्व अधिकारियों द्वारा 1992 में वचाथी में हुए विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने अपीलों की सुनवाई करते हुए वकीलों को बताया कि वह अपना फैसला सुनाने से पहले 4 मार्च को गांव का दौरा करेंगे।20 जून 1992 को, 155 वन कर्मियों, 108 पुलिसकर्मियों और छह राजस्व अधिकारियों की एक टीम वचाथी के आदिवासी बहुल गांव में तस्करी की गई चंदन की तलाश में पहुंची और वीरप्पन के बारे में...

डॉक्टरों पर हमले के मामलों में अग्रिम जमानत देने से 'खतरनाक स्थिति' पैदा होगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने अपनी पत्नी की जांच करने वाले डॉक्टर पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि डॉक्टर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया।जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल न्यायाधीश पीठ का विचार था कि ऐसे मामले में अग्रिम जमानत देने से 'खतरनाक स्थिति' पैदा होगी, जिससे डॉक्टर, जो इलाज के लिए आए मरीजों का इलाज करने के लिए बाध्य हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। साथ ही बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य का उचित रखरखाव भी संकट में होगा।अदालत ने कहा,"जिस...

केवल इसलिए एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि छात्र उस जिले का निवासी नहीं है, जिसमें नवोदय विद्यालय स्थित है: पटना हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट से भिन्न रुख अपनाते हुए कहा

पटना हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें नाबालिग छात्रों के समूह, जिन्हें पूर्ण चयन प्रक्रिया के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया गया था, का एडमिशन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वे उस जिले के निवासी नहीं हैं, जिसमें वे रहते हैं और जहां स्कूल स्थित है। कोर्ट ने प्रतिवादी स्कूल को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता की योग्यता के आधार पर उनके दाखिले पर विचार करे।यह भी कहा गया कि विधिवत रूप से चुने जाने और मेधावी पाए जाने के बाद केवल उसके माता-पिता के जिले के निवासी नहीं होने के...