अग्निपथ योजना: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना, वायु सेना में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश क्यों नहीं दिया?

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को बरकरार रखते हुए सोमवार को सेना और वायु सेना द्वारा पहले शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अग्निपथ योजना की घोषणा से पहले केंद्र सरकार ने वायुसेना और सेना में विभिन्न पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, उस समय उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के बीच में थे या एनरॉलमेंट लिस्‍ट के प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने की घोषणा की ‌थी।

फैसला

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और ज‌स्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत उन उम्मीदवारों के बचाव में नहीं आ सकता है जो भर्ती प्रक्रिया के बीच में थे।

कोर्ट ने कहा,

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जो व्यक्ति केवल नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे रोजगार हासिल करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकते। कानून की यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि किसी के पास रोजगार का दावा करने का एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या किसी उम्मीदवार के पक्ष में जारी किए गए नियुक्ति आदेश के बिना किसी भी अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है।"

अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ है। "31.05.2021 में प्रकाशित पीएसएल में उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया था कि जिन उम्मीदवारों के नाम अनंतिम चयन सूची में दिखाई देते हैं, वे नामांकन की गारंटी नहीं देते हैं।"

कोर्ट ने कहा कि वायु सेना में भर्ती के लिए प्रकाशित 21.12.2019 के विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि “विज्ञापन में दिए गए नियम और शर्तें केवल दिशानिर्देश हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश चयनित उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे।”

अदालत ने कहा, "ये चेतावनियां याचिकाकर्ताओं के दावे के खिलाफ भारी वजन करती हैं, यह इंगित करने के लिए कि याचिकाकर्ता रोजगार हासिल करने के लिए एक लागू करने योग्य अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।"

यह देखते हुए कि चयन और नियुक्ति के बीच अंतर मौजूद है, अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति चयन प्रक्रिया में सफल रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने नियुक्ति का अधिकार हासिल कर लिया है।

कई कहा गया है, "ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार मौजूद नहीं है।"

अदालत ने यह भी कहा कि जनहित उम्मीदवारों के खिलाफ है, और दोहराया कि राज्य द्वारा भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही बदला जा सकता है, अगर यह जनहित में है।

अदालत ने आगे कहा कि विवादित योजना का घोषित उद्देश्य 18-25 वर्ष की आयु के जवानों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों को अग्निवीरों के रूप में शामिल करना है, जिन्हें 26 वर्ष की आयु के अनुभवी नियमित कैडर द्वारा सुपरवाइज किया जाता है।

प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत के सवाल पर कोर्ट ने कहा,

"वैध अपेक्षा के सिद्धांत की तरह, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल भी केवल एक ढाल है न कि तलवार। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड में,यह माना गया कि भले ही व्यापक सार्वजनिक हित बदली हुई नीति के पक्ष में हो, सरकार के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि यदि सरकार को अपने दायित्व का सम्मान करने की आवश्यकता होती है तो सार्वजनिक हित प्रभावित होंगे।"

पीठ ने कहा कि अदालत सरकार को अपने नीतिगत फैसले के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, अगर जनहित की व्यापक चिंताओं के कारण इसे बदल दिया जाता है। "इसके अलावा, अदालतों के हस्तक्षेप की संभावना कम होती है जब जनहित की ऐसी चिंताएं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों के साथ मिलती हैं।"

इस तर्क पर कि उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया के फिर से शुरू होने का इंतजार करते हुए अन्य अवसरों को छोड़ दिया था, अदालत ने कहा कि चयनित सूची घोषित होने के बाद भी नियुक्ति का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, और योजना व्यापक जनहित इसके पक्ष में है।