हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को यह कहकर रद्द नहीं कर सकता कि आरोप साबित नहीं हुए हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मिनी ट्रायल" नहीं कर सकता है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा,

"‌डिस्चार्ज के स्तर पर और/या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय के पास बहुत सीमित क्षेत्राधिकार है और इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसके लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं।"

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई द्वारा जांच किए गए एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"कानून के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही के निर्वहन और/या रद्द करने के चरण में, धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को लघु परीक्षण ]करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आक्षेपित निर्णय और आदेश में पाया कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। यह वह चरण नहीं है जहां अभियोजन/जांच एजेंसी को आरोपों को साबित करने की आवश्यकता है। आरोपों को परीक्षण के दरमियान अभियोजन/जांच एजेंसी की ओर से पेश सबूत के आधार पर आधार पर साबित करने की आवश्यकता है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गलती की है कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी।

"क्या आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी या नहीं, इस स्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण के निष्कर्ष पर विचार करने की आवश्यकता है।"

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला और जांच के दरमियान एकत्र की गई सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसने अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने का वारंट दिया।

केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 292

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