वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी विवाद संबंधित सभी लंबित मुकदमों को समेकित किया, सुनवाई एक साथ होगी

वाराणसी की जिला अदालत ने विभिन्न अदालतों में लंबित ज्ञानवापी संबंधित सभी आठ मुकदमों को समेकित करने के लिए दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अब इन सभी मामलों की सुनवाई जिला जज की अदालत एक साथ करेगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आज यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सभी मामलों पर सुनवाई एक साथ की जानी चाहिए। उन्हें समेकित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा,"मेरा विचार है कि न्याय के हित में यह समीचीन होगा कि उपरोक्त सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई की जाए और उन्हें समेकित किया जाए। इन सभी मुकदमों और...

यूएपीए नियमों के तहत अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए समय सीमा अनिवार्य, विलंब के मामले में आरोपी अंतरिम जमानत का हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि जांच के निष्कर्ष और चालान दाखिल करने पर, यदि अभियोजन की स्वीकृति पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) (अनुशंसा और अभियोजन की स्वीकृति) नियमावली, 2008 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचित नहीं किया जाता है तो अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।यह देखते हुए कि यूएपीए के प्रावधान कठोर हैं और यह ध्यान में रखते हुए कि अनुमति के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्दिष्ट की गई है, जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू और...

दिल्ली एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ मारपीट का मामला| गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट में लंबित आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को 2002 के हमले के एक मामले में उपराज्यपाल पद पर रहने तक मुकदमे पर रोक लगाने की उनकी याचिका में अंतरिम राहत प्रदान की।अदालत ने अहमदाबाद कोर्ट के समक्ष लंबित आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।इससे पहले अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 9 मई को सक्सेना के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 361 (2) के तहत दिए गए रोक के मद्देनजर अपने वर्तमान पद पर रहने तक आपराधिक मुकदमे का सामना करने से प्रतिरक्षा की...

"धार्मिक टैटू हटाने पर उम्मीदवारी पर विचार करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को BSF हेड कांस्टेबल उम्मीदवार को राहत दी

आज के दौर में लोगों में टैटू बनवाने का काफी ट्रेंड है, खासकर युवाओं। वैसे ये निजी पसंद का मामला है,लेकिन कभी-कभी ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक युवक ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF हेड कांस्टेबल की परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन उसे नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट करने की पीछे की वजह थी कि उसके दाहिने हाथ पर धार्मिक टैटू। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवक को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर युवक टैटू हटा देता है तो केंद्र सरकार उसकी उम्मीदवारी पर विचार करे।जस्टिस सौरभ...

केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में एक्टर उन्नी मुकुंदन के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित यौन उत्पीड़न के मामले में मलयालम फिल्म एक्टर उन्नी मुकुंदन द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।जस्टिस के बाबू की एकल पीठ ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया।यह मामला एक्टर के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित है, जो 2017 में महिला द्वारा एक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायत के आधार पर शुरू किया गया। कथित घटना कोच्चि में हुई थी जब महिला फिल्म...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईडी प्रूफ के बिना 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जो 2000 रुपये के करेंसी नोट बिना किसी पहचान प्रमाण के विनिमय की अनुमति देती हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, "हम उचित आदेश पारित करेंगे।"भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गई है जिसमें अधिसूचनाओं को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ घोषित करने की मांग...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर निर्णयों और आदेशों की 'डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित' कॉपी अपलोड करना शुरू किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने भाग-V के तहत अध्याय XXI-A को सम्मिलित करने के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट, 1948 के नियमों में संशोधन किया, जिससे डिजिटल रूप से हस्ताक्षर की गई कॉपी का सिस्टम लगा गया है।इस अध्याय के तहत नियम आदेश/निर्णय की सॉफ्ट कॉपी पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर संलग्न करने के लिए आदेश या निर्णय तैयार करने वाले सचिवीय कर्मचारियों को अनिवार्य करते हैं। संबंधित कर्मचारियों को आदेश/निर्णय की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कॉपी को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उसी दिन या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के ठीक अगले...

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला के पास पोन्नम्बलमेडु के संरक्षित क्षेत्र में कथित घुसपैठ की घटना की जांच की जानकारी मांगी

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को पेरियार पश्चिम डिवीजन के उप-निदेशक और जिला पुलिस प्रमुख से सबरीमाला मंदिर के पास संरक्षित वन क्षेत्र पोन्नम्बलमेडु के पवित्र 'कलथारा' में कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से अतिचार से संबंधित मामले में जांच के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी मांगी।साथ ही सीनियर सरकारी वकील को उक्त अधिकारियों से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।पोन्नंबलामेडु में पूजा करने वाले कुछ व्यक्तियों का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद यह मामला सामने आया। पवित्र क्षेत्र पेरियार...

अमित शाह पर टिप्पणी का मामला- 'वो सुनवाई के लिए तैयार नहीं': झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने वाला अपना आदेश वापस लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मई 2022 के अपने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने मार्च 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई उनकी कथित टिप्पणी को लेकर चाईबासा कोर्ट के समक्ष लंबित एक आपराधिक मानहानि शिकायत के संबंध में राहुल गांधी को राहत दी थी।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने ये आदेश पारित किया। कोर्ट ने देखा गया कि राहुल गांधी शिकायतकर्ता प्रताप कुमार द्वारा चाईबासा अदालत के समक्ष दायर आपराधिक शिकायत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं।गांधी के...

एक्सपर्ट की राय अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, यह तो 'देहाती' भी कह सकते हैं कि 'अगर समय पर इलाज न किया जाए तो चोट जीवन के लिए खतरा हो सकती है ': राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत एक्सपर्ट की राय अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि दृढ़ और निश्चित होनी चाहिए। केवल उस स्थिति में कानून के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य है।जस्टिस फरजंद अली ने कहा,"एक्सपर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि उसकी राय दृढ़ होनी चाहिए और अस्पष्ट, टालमटोल या आकस्मिकताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चोटों को सरल या गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुहावरा है कि" सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवारत किसी...

पिता अपने में घर में अजनबी से वीडियो शूट करवाए, वह बच्चे के रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में विफल रहा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कस्टडी से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें नाबालिग बेटी को उसके पिता को सौंपने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पिता बच्चे के रहने के लिए अपने घर में अनुकूल माहौल बनाने में विफल रहा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पिता द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,उन्होंने कहा, 'यह सच्चाई है कि जब पिता आसपास नहीं होता है और बच्चे को अन्य पुरुष अजनबी को सौंप दिया जाता है तो बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। मां ने...

पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले स्टेशन डायरी में शिकायतकर्ता का विवरण, शिकायत का विवरण दर्ज करे: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वेरीफिकेशन की कवायद करने से पहले पुलिस को पहले शिकायतकर्ता का नाम, उसका विवरण और शिकायत का सार स्टेशन डायरी में दर्ज करना होगा और फिर वेरीफिकेशन के लिए आगे बढ़ना होगा।जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने कहा,"अगर पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उसे आरोपों को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले स्टेशन डायरी में कम से कम शिकायतकर्ता का नाम, उसका विवरण और शिकायत का सारांश दर्ज करना चाहिए।"अदालत स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि और मैंडोलियन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा दायर...

हाईकोर्ट के पास न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष में कर्मचारियों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए शर्तें निर्धारित करने की शक्ति: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष में कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। न्यायालय ने पाया कि यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 235 से ली गई है जो हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रेदान करता है।जस्टिस एन नागेश की एकल पीठ ने कहा,"अदालतें संस्थाएं या एक जीव हैं, जहां सभी अंग अदालतों की पूरी प्रणाली को पूरा करते हैं। जब संवैधानिक प्रावधान अदालतों और न्यायिक कार्यालय से...

मजिस्ट्रेट ने जिरह के आदेश को केवल इस‌लिए रद्द कर दिया कि आरोपी का वकील पेश नहीं हो सका, यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुछ गवाहों की जिरह की अनुमति का आदेश दिया था, हालांकि उन्होंने आदेश को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया था कि जिस दिन गवाहों की जांच की गई, उस दिन अभियुक्तों के वकील उपस्थित नहीं हो सके।यह देखते हुए कि उत्तर परावुर स्थित जेएफसीएम कोर्ट का आदेश अनुचित था, जस्टिस सीएस डायस की सिंगल जज बेंच ने कहा,"मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, मेरा निश्चित मत है कि निचली...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत मैंगलोर कार्यालयों को सील करने के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) की मैंगलोर स्थित अपनी संपत्तियों को खोलने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य सरकार पार्टी की संप‌त्तियों को सील कर दिया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि परिसर को सील करने की अधिसूचना गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जारी की गई थी।"इसलिए, याचिकाकर्ता के पास एक वैकल्पिक उपाय है जो वैधानिक है और...

हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम की धमकी पर दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में बम के खतरों से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एडवोकेट अर्पित भार्गव द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है, "जो किसी के परिवार में तबाही मचा सकती है और इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है।"अब इस मामले की...

सरकारी कर्मचारी को केवल अस्पताल के पैनल में शामिल नहीं होने के कारण आपातकालीन उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आपात स्थिति में किए गए उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए एक सरकारी कर्मचारी के चिकित्सा दावे को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि अस्पताल सीजीएचएस सुविधा में पैनलबद्ध नहीं था।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एक खंडपीठ ने कहा कि परीक्षण यह देखने के लिए होगा कि क्या दावेदार ने वास्तव में आपातकालीन स्थिति में उपचार किया था जैसा कि सलाह दी गई थी और क्या यह रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।“मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है। राज्य ऐसे उपचार...

अगर पूर्वाग्रह के कारण एंएडसी एक्ट की VII अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते तो याचिका न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि एक मध्यस्थ को धारा 14 (1) (ए) के तहत तभी हटाया जा सकता है, जब उसकी नियुक्ति VII अनुसूची के तहत उल्लिखित आधारों के के दायरे में आती है। उल्लेखनीय है कि धारा 14 (1) (ए) के तहत मध्यस्थ की न्यायिक अपात्रताओं का प्रावधान किया गया है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यदि अनुसूची VII का परीक्षण संतुष्ट नहीं है तो पक्षपात और पूर्वाग्रह के आधार पर मध्यस्थ के मैंडेट को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुसूची VII में उल्लिखित आधार ही ऐसी स्थितियां हैं, जिनके तहत मध्यस्थ ‌की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को जबरन वसूली मामले में व्हाट्सएप चैट पब्लिश नहीं करने का निर्देश दिया, अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया है।जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम साथाये की पीठ ने अपने 19 मई के आदेश को आगे बढ़ाया और सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा, बशर्ते कि वो व्हाट्सएप चैट पब्लिशन न करे और जांच या याचिका पर कोई प्रेस बयान न दे।जबरन वसूली के आरोप में वानखेड़े ने उनपर दर्ज...

फैमिली कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे हायपर-टेक्निकल दृष्टिकोण नहीं अपनाएं और हड़बड़ी में क्रॉस एक्जामिनेशन करने के पक्षकार के अधिकार को खत्म न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे "हायपर-टेक्निकल दृष्टिकोण" न अपनाएं और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान एक पक्ष की क्रॉस एक्जामिनेश के अधिकार को जल्दबाजी में बंद न करें।जस्टिस रेखा पल्ली ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए पति से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अपने अधिकार की बहाली के लिए पत्नी के आवेदन को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा,"वर्तमान जैसे मामलों में जब न्यायालय फैमिली लॉ से संबंधित याचिकाओं...