हाईकोर्ट का आदेश- लखनऊ में वकीलों के अवैध रूप से बने चैंबरों को गिराने से पहले जारी करें नए नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72 कथित अतिक्रमणकारियों (जिनमें से ज़्यादातर वकील हैं) को एक आखिरी मौका दिया। उन्हें लखनऊ ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन पर बने चैंबरों को खाली करने या उन पर अपना वैध दावा साबित करने का निर्देश दिया गया। ऐसा न करने पर लखनऊ नगर निगम (LMC) को उन्हें गिराने का आदेश दिया गया।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने LMC को निर्देश दिया कि वह सभी 72 कथित अतिक्रमणकारियों को एक हफ़्ते के भीतर नए नोटिस जारी करे।अगर वे नोटिस...

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में एक्ट्रेस तब्बू को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्स्सुम जमाल हाशमी (जिन्हें तब्बू के नाम से जाना जाता है) के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह एक्ट्रेस की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश देंगी।कोर्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई कई सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक को हटाने का आदेश देगा।एक्ट्रेस की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार पेश हुईं।मेटा प्लेटफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व...

दूसरी शादी की शिकायत पर संज्ञान लेने के चरण में 'सप्तपदी' रस्म के सबूत की ज़रूरत नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत बिगैमी (दूसरी शादी) के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कथित दूसरी शादी की ज़रूरी रस्में, जिसमें 'सप्तपदी' भी शामिल है, पूरी की गई थीं या नहीं, यह ट्रायल का मामला है और "संज्ञान लेने के शुरुआती चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता"।सुप्रीम कोर्ट के 'के. नीलावेनी बनाम राज्य' मामले के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता-पति का यह तर्क कि 'सप्तपदी' रस्म के सबूत न होने के कारण IPC...

लोन की रकम 'सौंपी गई संपत्ति' नहीं; सिर्फ़ लोन न चुका पाना 'क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट' नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लोन के तौर पर दी गई रकम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत 'क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट' (भरोसा तोड़ने का अपराध) के मकसद से उधार लेने वाले को 'सौंपी गई संपत्ति' नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि लोन लेने वाला लोन की रकम का इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद होता है, जबकि किसी को सौंपी गई संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को मालिक के निर्देशों के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करना होता है।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल जज बेंच ने बकाया लोन की रकम न चुकाने के आरोप में धोखाधड़ी और...

केंद्र सरकार सिर्फ़ अपनी विचारधारा वाले जजों को ही नियुक्त कर रही है: सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी

सीनियर वकील और तृणमूल कांग्रेस की विधायक मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा में अपने पहले भाषण में कहा कि सरकार ऐसे जजों को नियुक्त नहीं करना चाहती जिनकी सोच उनकी राजनीतिक विचारधारा से मेल नहीं खाती। उन्होंने यह बात सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 पर बहस के दौरान कही। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंज़ूर संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करना है।गुरुस्वामी ने कहा कि "न्यायपालिका की समस्याओं" को सिर्फ़ और जज नियुक्त करके हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र अलग-अलग बैकग्राउंड वाले...

BJP सांसदों के चुनाव और स्वयं का राज्यसभा नॉमिनेशन रद्द होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मीनाक्षी, नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने BJP सांसद तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।यह याचिका पूर्व कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन ने दायर की, जिसमें उनके राज्यसभा नॉमिनेशन को रद्द किए जाने को भी चुनौती दी गई।जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया:"सुनवाई हुई। सात कामकाजी दिनों के भीतर ज़रूरी प्रोसेस फीस जमा करने पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। सर्विस रिपोर्ट के साथ 11.09.2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।"याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश से...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दहेज की मांग के कारण गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी पति को ज़मानत देने से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस पति को रेगुलर ज़मानत देने से इनकार किया, जिस पर दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अंततः उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि ज़मानत अर्ज़ी पर विचार करते समय FIR दर्ज करने में देरी और गवाहों के बयानों में कथित विसंगतियों जैसे मुद्दे ट्रायल के दौरान देखे जाने वाले मामले हैं और उन पर अभी पक्के तौर पर विचार नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483...

बंद हो चुकी सोसाइटी की संपत्ति का उत्तराधिकारी कंपनी को ट्रांसफर वैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 13 किसी सोसाइटी को खुद को बंद करने और अपनी संपत्ति को कंपनीज़ एक्ट, 1956 की धारा 25 के तहत बनी कंपनी को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पारित करने से नहीं रोकती है।कोर्ट ने कहा कि जब कम से कम तीन-पांचवें सदस्य बंद करने का प्रस्ताव पास कर लेते हैं तो सोसाइटी तुरंत बंद हो जाती है। ऐसी कंपनी द्वारा उसकी संपत्ति, देनदारियों और कामकाज को अपने हाथ में लेना कानूनी दायरे में आता है।सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 13 सोसाइटी के...

गिरफ्तारी में मौलिक अधिकारों की अनदेखी कर रही पुलिस, न्यायिक फैसलों को भी तवज्जो नहीं देती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक सुरक्षा उपायों के पालन को लेकर पुलिस के रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने परंपरागत रूप से संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों की "घोर उपेक्षा" की। अदालत ने कहा कि पुलिस अक्सर गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते समय मौलिक अधिकारों के महत्व को समझने में विफल रहती है और इन अधिकारों को लागू करने वाले न्यायिक फैसलों को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखती है।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की...

13 साल से अधिक जेल में रहने के बाद आसाराम को पहली पैरोल, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य की आशंकाएं महज कल्पना

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जा चुके स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल देने का आदेश दिया।अदालत ने कहा कि आसाराम की उम्र और 13 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के तथ्य को देखते हुए वह पहली पैरोल पाने के हकदार हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने पैरोल आवेदन खारिज करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए कारणों को खारिज करते हुए कहा कि वे भ्रामक हैं और बिना किसी आधार के महज कल्पना पर आधारित हैं।अदालत ने अपने आदेश में...

E-20 पेट्रोल नीति पर फर्जी AI वीडियो: हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ E-20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) नीति को लेकर प्रसारित किए गए कथित फर्जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार वीडियो तथा अन्य मानहानिकारक सामग्री को हटाने का आदेश दिया।अदालत ने प्रथम दृष्टया इन सामग्रियों को स्वतः मानहानिकारक माना।जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने बुधवार (5 अगस्त) को निर्देश दिया कि गडकरी की ओर से मुकदमे में जिन सभी पोस्ट और वीडियो की पहचान की गई, उन्हें संबंधित मंचों से हटाया जाए।साथ ही...

राहुल गांधी मानहानि मामले में पोते की दलील- गाय की पूजा के खिलाफ थे सावरकर, माना सिर्फ़ एक उपयोगी जानवर

पुणे स्पेशल MP/MLA कोर्ट में अपनी गवाही जारी रखते हुए सत्यकी सावरकर ने मंगलवार (4 अगस्त) को माना कि उनके दादाजी के भाई विनायक सावरकर हमेशा गाय को एक 'उपयोगी' जानवर मानते थे। वास्तव में, उन्होंने अपनी एक किताब में साफ़ लिखा था कि गाय सिर्फ़ एक जानवर है और उसे देवता या देवी मानना ​​न सिर्फ़ इंसानियत का, बल्कि दिव्यता की सोच का भी अपमान होगा।सत्यकी से अभी एक क्रिमिनल मानहानि केस में जिरह (Cross-Examination) हो रही है। यह केस उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ किया, जिसमें आरोप लगाया गया...

नाबालिग बेटी की ऑनर किलिंग का मामला: माता-पिता और 80 साल की दादी को उम्रकैद की सज़ा

महाराष्ट्र के अहमदनगर की सेशंस कोर्ट ने एक परिवार के तीन सदस्यों - जिनमें 80 साल की एक महिला भी शामिल है - को 'ऑनर किलिंग' के मामले में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। इन तीनों ने एक नाबालिग लड़की (17 साल) की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की इच्छा जताई थी।सेशंस जज शिवाजी कचरे ने पाया कि लड़की के माता-पिता साईनाथ और छाया गराड और दादी पद्मावती गराड ने अपनी बेटी के गांव के ही एक लड़के के साथ प्रेम संबंध का विरोध किया था। वह लड़का एक स्थानीय फाइनेंस इंस्टिट्यूट...

पंजाब-हरियाणा में वकीलों की हड़ताल के बाद NALSA का फ़ैसला: मौजूदा कार्यकाल के बाद LADC कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होंगे

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) ने निर्देश दिया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 'लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम' (LADCS) स्कीम के तहत नियुक्त 'लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स' (LADCs) के कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2026 से आगे रिन्यू नहीं किए जाएंगे।4 अगस्त 2026 को सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (State Legal Services Authorities) के सदस्य सचिवों को भेजे गए एक पत्र में NALSA के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि यह फ़ैसला 3 अगस्त 2026 को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के...

हमले में कृपाण का इस्तेमाल करने के आरोपी सिख व्यक्ति पर आर्म्स एक्ट के तहत आरोप सही: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कृपाण का इस्तेमाल करके चोट पहुँचाने के आरोपी सिख व्यक्ति को आरोप तय करने के चरण में संविधान के आर्टिकल 25 के स्पष्टीकरण I (Explanation I) के तहत मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा का दावा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने माना कि कृपाण को आस्था की ज़रूरी चीज़ के तौर पर रखा गया था या हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसका फ़ैसला सिर्फ़ ट्रायल के दौरान ही हो सकता है।इस तरह कोर्ट ने उन आरोपियों के समूह के ख़िलाफ़ IPC की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत लगे आरोप को...

PFI 'Terror Plot' Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ़ ट्रायल में कोई प्रगति न होने पर NIA कोर्ट से किया सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को PFI टेरर प्लॉट के कथित मामले में 2021 में गिरफ्तार 2 आरोपियों के ट्रायल में प्रगति न होने पर हैरानी जताई और सवाल उठाए।हाईकोर्ट ने लखनऊ के NIA/ATS स्पेशल सेशंस जज से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और पूछा कि ट्रायल को जल्द पूरा करने और गवाहों से पूछताछ (विटनेस एग्जामिनेशन) ठीक से कराने के उसके पहले के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने यह निर्देश तब दिया, जब वे अंसड बदरुद्दीन और फ़िरोज़ खान की तीसरी...

क्या ज़मानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी जा सकती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

मध्य प्रदेश राज्य बनाम कुसुम साहू [2025 LiveLaw (SC) 1110] मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले से अलग राय रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने स्पष्ट किया कि कुसुम साहू मामले में तय किया गया सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा, जहां कोर्ट का सरोकार केवल गिरफ्तारी और...

सरकारी कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को दिए गए मुआवज़े को चुनौती देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी रिट याचिका दायर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी, राज्य सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के बीच हुए समझौते (MoU) के कथित उल्लंघन का हवाला देकर, सरकारी कल्याण योजना के तहत लाभार्थी को दिए गए मुआवज़े को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती।कोर्ट ने कहा कि ऐसा विवाद मूल रूप से अनुबंध (Contract) से जुड़ा है और इसे उचित सिविल, कमर्शियल या आर्बिट्रेशन फोरम के सामने उठाया जाना चाहिए।कोर्ट ने देखा कि योजना के लाभार्थी MoU का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें...

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट का मामला: केजरीवाल, सिसोदिया समेत अन्य दिल्ली हाईकोर्ट में हुए पेश

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना मामले में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक अभियान चलाने के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डूडेजा की खंडपीठ ने बताया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज को नोटिस मिल चुका है और उन्होंने कोर्ट में...

आपराधिक मामला लंबित होने मात्र से चरित्र प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने मात्र के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रकाश पड़िया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 323, 504 और 506 के तहत दर्ज मामले का लंबित होना अपने आप में चरित्र प्रमाण पत्र की मांग खारिज करने का आधार नहीं बन सकता।कोर्ट ने कहा,"हमारी राय में केवल IPC की धारा 323, 504 और 506 के तहत मामला लंबित होने के कारण चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन खारिज...