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रेयान मामले में केंद्र ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर

LiveLaw News Network
11 Oct 2017 9:54 AM GMT
रेयान मामले में केंद्र ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर
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रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि वो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर  है और जरूरत पडने पर वक्त वक्त पर गाइडलाइन जारी करती है।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ( HRD) द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि हर जिले के शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में बच्चों  की सुरक्षा के लिए नोडल अफसर बनाया जा सकता है। छात्र की  हत्या के बाद के माहौल को देखते हुए जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसे लागू किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा है कि  ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि  वो गाइडलाइन को अनिवार्य रूप से लागू करे और  इसके निर्देश राज्य सरकारों को दे दिए गए है।वारदात  के बाद 11 सितंबर को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि सभी शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की छानबीन की जाए।

गौरतलब है कि 9 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा था कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर दिशा निर्देश बनाने को लेकर सुझाव दें। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सोमवार को कहा था कि बच्चे स्कूल में भय के माहौल में ना रहे, ऐसे दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है।

इस सुनवाई के दौरान SG रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया था कि सीबीएसई पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुका है। केंद्र ने इस मामले में पहले ही गाइडलाइन बनाई हैं और फरवरी में तीन गाइडलाइन और जोडी हैं। ये विषय राज्य सरकारों का है कि वो इनका पालन कराएं। सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा।

6 अक्तूबर को सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में कहा गया है कि स्कूल में गंभीर अनियमितताएं व सुरक्षा खामियां पाई गईं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में CBSE ने घटना के बाद स्कूल का मुआयना करने वाली समिति की रिपोर्ट को संलग्न किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में कई मुख्य स्थानों  पर CCTV कैमरे नहीं थे और जहां थे तो लगे तो वो काम नहीं कर रहे थे। स्टाफ के लिए अलग से शौचालय नहीं थे।बिजली से जुडे पैनल खुले पड़े थे जबकि ऐसी खतरनाक जगहों पर ताले लगे होने चाहिए ताकि छात्र उसकी चपेट में न आएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि  छात्रों के लिए पीने का साफ पानी तक नहीं था और छात्र  हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर थे।यहां तक कि स्कूल ने अपनी ओर से FIR भी दर्ज नहीं की।कई जगहों पर स्कूल की चारदीवारी भी टूटी थी।

गौरतलब है कि 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा था। मामले की जांच पहले ही हरियाणा सरकार सीबीआई को सौंप चुकी है।

प्रद्युम्न के पिता और कुछ वकीलों की याचिका पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने नोटिस जारी किया था। प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर  ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से फ्री एंड फेयर और फुलप्रूफ जांच कराई जाए। देश के सभी स्कूलों के मैनेजमेंट की जवाबदेही, देनदारी और जिम्मेदारी तय की जाए। भविष्य में स्कूल के भीतर बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो मैनेजमेंट , डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रमोटर सबके खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप के तहत कार्रवाई हो। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस तरह की घटना होने से स्कूल की मान्यता या लाइसेंस रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाए जो स्कूलों को लेकर सिफारिश दे। प्रद्युम्न के परिवार के सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे। स्कूलों में इस तरह की होने वाली घटनाओं पर सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी या ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष सीबीआई से जांच कराई जाए।

वहीं इस मामले में वकील आभा शर्मा समेत कुछ वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि रेयॉन की घटना के बाद से देश भर के अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पालिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते।इसके अलावा देश भर में बच्चो की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पहले से ही जो दिशा निर्देश बनाए गए है अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।

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