केरल : कनिष्ठ जज ने कचरे की समस्या से निपटने के लिए बाजार में दिया धरना

कहते हैं की जज सिर्फ फैसला ही देता है।  पर एर्नाकुलम के एक कनिष्ठ जज ने एर्नाकुलम सार्वजनिक बाजार में लम्बे समय से चली आ रही कचरे की समस्या को दूर करने के लिए सीधी कार्रवाई का रास्ता अपनाया और धरने पर बैठ गए।जज एएम बशीर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं।  मंगलवार को वे एर्नाकुलम सार्वजनिक बाजार में कई दिनों से जमा हो रहे कचरे के ढेर के सामने वह धरना पर बैठ गए। कचरे को निगम द्वारा शीघ्र नहीं हटाने के खिलाफ एक शिकायत पर जज बशीर ने यह कार्रवाई की। मानसून आने के बाद यह कचरा लोगों के स्वास्थ्य के...

केरल हाईकोर्ट ने मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गौर करने से इंकार किया; कहा, किसी ट्रांसजेंडर को अपनी मनपसंद के लोगों के साथ जुड़ने का अधिकार है [निर्णय पढ़ें]

एलजीबीटीक्यू समुदायों को प्रभावित करने वाले एक महत्त्वपूर्ण फैसले में केरल हाईकोर्ट ने  गत सप्ताह एक ट्रांसजेंडर की मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी ट्रांसजेंडर को अपने पसंद के लोगों के साथ जुड़ने का अधिकार है और उसको अपने मां-बाप के पास रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जैसा कि उसकी मां  ने मांग की है।यह फैसला न्यायमूर्ति वी चितम्बरेश और न्यायमूर्ति केपी ज्योतिन्द्रनाथ  की पीठ ने सुनाया।ट्रांसजेंडर व्यक्ति की मां ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि उसके...

सोहराबुद्दीन मामला : भाई शाहनवाज़ुद्दीन के आवेदन पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, रुबाबुद्दीन शेख ने उसकी मंशा पर शक जताया

सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी  मुठभेड़ मामले में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ चल रहे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन के भाई शाहनवाज़ुद्दीन के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा।शाहनवाज़ुद्दीन ने 10 मई 2018 को एक अर्जी दी थी कि उसे इस मामले में प्राथमिक गवाह बनाया जाए। अभियोजन पक्ष ने इस आवेदन की जांच के लिए और समय की मांग की और 6 जून को सीबीआई अभियोजक डीपी राजू ने कोर्ट को बताया कि  उन्हें इस मामले में पहले ही गवाह बनाया जा चुका है।अजीब बात यह थी कि इस बात की जानकारी न तो...

एनसीडीआरसी ने कहा, हज यात्री हज कमिटी के उपभोक्ता नहीं हैं, मुआवजे का दावा नहीं कर सकते [आर्डर पढ़े]

हज कमिटी ने कहा है कि वह हज पर सऊदी अरब जाने वाले यात्रियों के लिए इंतजामात करता है और ऐसा वह बिना किसी लाभ के करता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि  हज यात्री उसके उपभोक्ता हैं और वे उससे किसी भी तरह के मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। यह कहना है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) का।“…हज कमिटी बिना कोई मुनाफा कमाने की मंशा के अपनी सेवाएं दे रही है और सिर्फ वास्तविक खर्चे की राशि ही हज यात्रियों से वसूलती है।  हज यात्रियों से हज कमिटी किसी भी तरह का सेवा शुल्क नहीं लेती है। इसलिए...

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 33 (b) की वैधता को चुनौती देनेवाली एक विधवा की याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज किया; अपनी संपत्ति का 50 फीसदी हिस्सा अपने संबंधी को देने के मृत पति के निर्णय को दी थी चुनौती [निर्णय पढ़ें]

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान समय की चुनौतियों को झेलने में सक्षम  रहे हैं और इसमें ज्यादा संशोधन की जरूरत नहीं हुई है, कोर्ट ने कहा। केरल हाईकोर्ट ने एक विधवा की अपील को नकारते हुए भारतीय  उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 33(b) को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया। विधवा ने अपनी संपत्ति का 50 फीसदी अपने संबंधी  को देने के अपने मृत पति के निर्णय को चुनौती दी थी।फिलोमिना नामक  इस महिला ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए अर्जी दी थी कि बुढ़ापे में उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने MAT के आदेश को सही कहा, रिटायर हुए पिता के पद पर सीधी नियुक्ति चाहनेवाले याचिकाकर्ता के भेदभाव के आरोपों को भी रद्द किया [निर्णय पढ़ें]

गवर्नमेंट  सेन्ट्रल प्रेस  में कार्य करनेवाले चतुर्थ वर्गीय अधिकारी के बेटे विकास सावंत की याचिका  को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया को नजरअंदाज कर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सीधे नियुक्त करना क्योंकि उसके पिता एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी  थे, संविधान के अनुच्छेद 16(2) उल्लंघन है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके ताहिलरमानी और न्यायमूर्ति एमएस सोनक की पीठ ने 17  अप्रैल 2014 के मैट (एमएटी) के आदेश को सही ठहराया और अपने पिता के पद पर सीधी नियुक्ति की...

मद्रास हाईकोर्ट ने विरोध कर रहे लोगों से कहा, जातियों या समुदायों के नाम पर होटलों का नाम रखना गैरकानूनी नहीं [आर्डर पढ़े]

मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपने कॉलेज के दिनों में खाना खाने के लिए पांडिचेरी के रेड्डियार मेस  में जाया करता था, जज ने कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जातियों और समुदायों के नाम पर होटलों का नामकरण करने में कुछ भी अस्वाभाविक और गैरकानूनी नहीं है और ऐसा करना उस होटल के मालिक का मौलिक अधिकार है।न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पेरियार द्रविड़ कषगम के कार्यकर्ता की याचिका पर गौर करते हुए यह बात कही।  इस याचिका में ‘श्री कृष्णा अय्यर परमबरिया ब्रमनल कैफ़े’ के खिलाफ आयोजित प्रतिरोध के खिलाफ दायर आपराधिक...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, 'जबरन सेक्स' निश्चित रूप से तलाक के लिए एक आधार [निर्णय पढ़ें]

यदि अन्य परिस्थितियों द्वारा पुष्टि किए गए आरोपों की सबूत और प्रकृति की सराहना करते हुए, यह स्थापित किया जाता है कि यह संभव है कि उपरोक्त में से एक पति / पत्नी ने अप्राकृतिक कृत्यों में शामिल किया है , शादी तलाक की डिक्री द्वारा भंग की जा सकती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि जबरन सेक्स करना अलग होने या तलाक की डिक्री की मांग करने के लिए निश्चित रूप से एक आधार हो सकता है।तलाक याचिका में पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने मासिक धर्म की दर्दनाक अवधि के दौरान भी उसकी इच्छा और...

याचिका में कहा गया कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम वकीलों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, मद्रास हाईकोर्ट ने मुद्दे पर नोटिस जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने अध्यक्षों और नियुक्ति प्राधिकारी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें आधार दिया गया है कि भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय कानूनी सेवा के लिए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता को प्रतिबंधित करता है और शक्तियों को अलग करने के सिद्धांत का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने वसंतकुमार  द्वारा अधिनियम की धारा 9 और 32 (2) (ए) को रद्द करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में सीसीटीवी व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए, पुजारी को और ज्यादा प्रत्यक्ष पेशकश नहीं [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता और आचारों की सुरक्षा  और भक्तों की परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की वेकेशन बेंच मंदिर के रत्न भंडार की चाबियों के गायब होने के कारण दायर पीआईएल सुन रही थी, जो मंदिर के क़ीमती सामानों को संग्रहित करती है।पूजा के ऐसे स्थानों पर "ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व" को जोड़ते हुए, बेंच ने मंदिर के लाखों आगंतुकों, आसपास...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने I&B मंत्रालय को समाचारों में 'दलित' शब्द का उपयोग न करने के लिए मीडिया को बताने पर विचार करने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मीडिया आउटलेट को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा भेजे गए उस सर्कुलर  के प्रकाश में समाचारों में 'दलित' शब्द का उपयोग करना बंद करने पर विचार करें, जो संघ और राज्य सरकारों को भेजा गया था कि  अनुसूचित जाति से संबंधित किसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का उपयोग ना किया जाए।न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जेडए हक की पीठ दो साल पहले पंकज मेशराम  द्वारा दायर पीआईएल की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सभी...

CLAT 2018: GRC ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की, 6 कमियां स्वीकारी, मुआवजा तंत्र का सुझाव दिया [रिपोर्ट पढ़ें]

हाल ही में मैंने लिखा कि कैसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट  (सीएलएटी) 2018, 2008 के बाद से सबसे खराब आयोजित सीएलएटी था और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया, यह रद्द होने के लायक है और इसके दौरान उत्पन्न होने वाले दोषों के उपचार के बड़े मुद्दे की एक प्रवेश-सह-चयन परीक्षा को संबोधित करने की आवश्यकता है।न्यायमूर्ति एमआर हरिहरन नायर और प्रोफेसर संतोष कुमार जी समेत शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जीआरसी ने कुल 8,500 शिकायतों का...

'पद्मावत' के साथ संघर्ष से बचने के लिए 'पैडमैन' की रिलीज को स्थगित करना विरोधी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास नहीं, CCI ने कहा [आर्डर पढ़े]

आयोग ने कहा कि एक और बड़ी बजट फिल्म के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने में मेगा बजट वाली फिल्म जारी करने वाले प्रोडक्शन हाउसों की रणनीति अनुचित नहीं लगती। विरोधी प्रतिस्पर्धी अभ्यास का एक दिलचस्प आरोप दो वकीलों द्वारा कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के सामने उठाया गया था।फिल्म पद्मावत के साथ संघर्ष से बचने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन की रिहाई को स्थगित करने को वकील क्षितिज आर्य और पुरुषोत्तम आनंद के मुताबिक ये प्रतियोगिता अधिनियम की  धारा 3 (3) के क्लॉज 8 (सी) के दायरे में आने वाला एक जुड़ाव...

सोशल मीडिया पर लोगों को उत्तेजित करना सरकार के खिलाफ युद्ध के प्रयास के समान हो सकता है : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल  के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार करते हुए हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों को उत्तेजित करने से सरकार के खिलाफ युद्ध करने के प्रयास करने के समान हो  सकता है।आरोपी अरविंदर सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट और इस तरह के पोस्ट पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति सुदीप अहलूवालिया ने कहा, "... यहां पर सोशल मीडिया पर उत्साह सीधे दुनिया भर में सुलभ है, न कि सिर्फ एक सीमित भीड़ वाली जगह, जैसे कि उस मामले में...

एक "डरपोक” के गलत निर्णय के लिए दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा स्युसाइड नोट उकसावे के आरोप पर्याप्त नहीं

आत्महत्या के लिए उकसावे के आरोपों को लागू  नहीं किया जा सकता यदि "कमजोर मानसिकता का व्यक्ति" किसी को अपने आत्महत्या नोट में नाम देता है लेकिन बाद की जांच आरोपी व्यक्ति के अपराध को स्थापित करने में विफल रही है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। छह आरोपियों की याचिका को अनुमति देते हुए  न्यायमूर्ति पीबी बजांथरी ने समझाया, "केवल इसलिए कि एक व्यक्ति को आत्महत्या नोट में  नाम दिया गया है, कोई भी इस निष्कर्ष पर तुरंत नहीं जा सकता कि वह धारा 306 आईपीसी के तहत अपराधी है। आत्महत्या नोट...

रेलवे को कथित दावों के लिए "मुकदमेबाजी नीति" विकसित करनी चाहिए; अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता का विकल्प तलाशें : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रेलवे को "मुकदमेबाजी नीति" तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि वह अपने खिलाफ दायर मुआवजे के कथित दावों को हल कर सके। रेल मंत्रालय को आदेश की प्रतिलिपि भेजे जाने का निर्देश देते  हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने सुझाव दिया, "रेलवे को उन मामलों से निपटने के लिए 'मुकदमेबाजी नीति' अपनानी चाहिए जब मुआवजे के लिए कथित दावे दायर किए जाते हैं। ऐसे मामलों में अनिवार्य मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता को भी शुरुआती निपटारे के लिए खोजा जा सकता है। इस तरह का एक कदम रेलवे के लिए...

'सोशल वर्क' की व्याख्या करने को तैयार SC,राजस्थान वक्फ बोर्ड चीफ के नामांकन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान वक्फ बोर्ड  के चेयरमैन द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है।याचिकाकर्ता सैयद अबुबाकर नकवी को मार्च 2016 में राज्य सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) (सी) के तहत वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बाद में उन्हें राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।नकवी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 2004 से मुस्लिम महासभा संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान...

सीआईसी ने कहा, कोहिनूर जैसी वस्तुएं देश कब वापस आ रही हैं इस बारे में लोगों की जिज्ञासा जायज है; पीएमओ, एमईए से कहा, वे इस के लिए क्या कदम उठा रहे हैं बताएं [आर्डर पढ़े]

केंद्रीय सूचना आयोग ने (सीआईसी) ने कहा है कि कोहिनूर हीरा, शाहजहां का शराब का प्याला आदि प्राचीन कलात्मक वस्तुएं भारत कब वापस आ  रही हैं इस बारे में लोगों की जिज्ञासा जायज है। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे ऐतिहासिक महत्त्व की इन वस्तुओं को वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं इस बात की जानकारी साझा करें।सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने पीएमओ और विदेश मंत्रालय के मुख्य सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे  इस बारे में आरटीआई आवेदनकर्ता...

उत्तर पुस्तिका के लिए अत्यधिक फीस वसूलकर सीबीएसई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है : सुप्रीम कोर्ट में उठा कोर्ट की अवमानना का मामला [याचिका पढ़े]

एक बार फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मुश्किलों में घिर गया है।  सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ न्यायिक अवमानना का मामला दायर किया गया है क्योंकि उस पर जांची गई उत्तर पुस्तिका  उपलब्ध कराने के लिए छात्रों से प्रति विषय 1200 रुपए लेने का आरोप लगाया गया है।व्हिसल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट (डब्ल्यूएचआईपी) के कुमार शानू और पारस जैन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है की  सीबीएसई ऐसा करके सीबीएसई एवं अन्य बनाम आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य  मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन  कर रहा है।...

मां के यह कहने पर कि उसके बेटे को ट्रांसजेंडरों ने अपने जाल में फंसा लिया है, केरल हाईकोर्ट ने 25 वर्षीय युवक की मेडिकल जांच का आदेश दिया; मां को जबरन सेक्स परिवर्तन का अंदेशा

अपने तरह के एक अलग मामले में केरल हाईकोर्ट ने एक 25 वर्षीय युवक के मनोचिकित्सकीय और मेडिकल जांच का आदेश दिया। इस युवक की मां  ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि उसको अंदेशा है कि उसके बेटे को ट्रांसजेंडरों के गिरोह ने फंसा लिया है और वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे वह ट्रांसजेंडर हो।  मां ने आशंका जाहिर की कि ये लोग उसके बेटे की मानसिक गड़बड़ी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके जननांगों को वे बदलवा सकते हैं।न्यायमूर्ति वी चितम्बरेश और न्यायमूर्ति केपी ज्योतिन्द्रनाथ की पीठ ने इस युवक की जांच...