इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के खिलाफ याचिका पर जस्टिस अशोक भूषण ने सुनवाई से खुद को अलग किया

जस्टिस अशोक भूषण ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह तब हुआ जब इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी द्वारा दायर याचिका जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम आर शाह की बेंच के सामने आई। इसके पीछे कारण हो सकता है कि जस्टिस भूषण इलाहाबाद से हैं। इस याचिका में 26 फरवरी, 2019 को दिए गए इलाहाबाद के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका को...

40% पद ख़ाली : ज़िला अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए और समय देने से कर्नाटक हाईकोर्ट का इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में लोक अभियोजकों, वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजकों की राज्य में ख़ाली पदों पर नियुक्ति के लिए 31 मार्च 2020 तक का समय देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत चंदंगपुदर की खंड पीठ ने कहा, "अगर 40 प्रतिशत सीट ख़ाली हैं तो यह स्पष्ट है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था थम गई है। अदालतों की अमूमन आलोचना की जाती है पर अगर अभियोजक ही नहीं हों, तो जज क्या कर सकता है। इस समय हालात ऐसे हैं कि एक अभियोजक कई तालुकों में दो अलग तरह की अदालतों...

आवारा पशुओं के कारण होने वाली हर दुर्घटना के लिए राज्य जिम्मेदार नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुआवजा देने से किया इंकार

यह स्पष्ट करते हुए कि आवारा पशुओं के कारण होने वाली हर दुर्घटना के लिए राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे एक मामले में मुआवजा देने के लिए राज्य को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना की एकल पीठ ने कहा, ''यदि आवारा सांड गांव में घूमते हैं तो ग्रामीणों का कर्तव्य बनता है कि वे किसी भी तरह की चोट लगने से खुद को सुरक्षित रखें, जो लोगों के आने-जाने वाले रास्ते में अचानक और विशेष रूप से अंधेरे के समय आवारा जानवरों के आने के...

मृत अस्थाई मज़दूरों की पत्नी को भी नियमित कर्मचारी की तरह पेंशन का हक़ : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मृत अस्थाई मज़दूरों की पत्नी को भी रिटायर होने के बाद उसी तरह तरह पेंशन पाने का हक़ है जैसे स्थाई कर्मचारियों की पत्नियों को है। इस अदालत और अन्य हाइकोर्टों के पूर्व के कई फ़ैसलों पर भरोसा करते हुए न्यायमूर्ति मुरलीधर और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में भी राहत दिलाई जाएगी क्योंकि इन अस्थाई कर्मचारियों को रिक्तियों के बावजूद नियमित नहीं किया गया। वर्तमान मामले में भारत संघ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिका दायर की है।...

निर्भया केस : ट्रायल कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया, 22 जनवरी को होगी दोषियों को फांसी

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निर्भया बलात्कार-हत्या मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा के लिए 22 जनवरी को सुबह 7 बजे डेथ वारंट जारी किया। चार दोषियों - मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश की सूचना दी गई। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा उनके खिलाफ डेथ वारंट के निष्पादन की याचिका पर विचार कर रहे थे। दिसंबर 2018 में, निर्भया के माता-पिता ने मृत्युदंड को निष्पादित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पटियाला हाउस...

विवाहित बेटे की मौत पर माता-पिता मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिलियल कंसोर्टियम के रूप में मुआवज़े का दावा नहीं कर सकते : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को माना कि एक विवाहित बेटे के माता-पिता मोटर वाहन अधिनियम के तहत सहायक संघ (फिलियल कंसोर्टियम ) के रूप में मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं हैं। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल सोलापुर के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए न्यायमूर्ति आर.डी धानुका की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मृतक के माता-पिता को सहायक संघ के लिए दी गई मुआवजे की राशि पर रोक लगा दी और कहा, ''जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 से 5 द्वारा फिलियल कंसोर्टियम (सहायक संघ) के लिए दावा करने का संबंध है, मेरे विचार...

NRC लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उनके बच्चों को लिस्ट में नाम न होने के बावजूद डिटेनशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, एजी ने SC में कहा

भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि असम NRC में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को निरोध केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे बच्चों की सुरक्षा के आवेदन पर विचार कर रहा था। अटॉर्नी जनरल ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी आर गवई की पीठ के समक्ष एक आवेदन में यह प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि कई बच्चों को उनके माता-पिता का नाम एनआरसी सूची में शामिल होने के बावजूद, असम एनआरसी से बाहर रखा गया था। याचिकाकर्ताओं...

मद्रास हाईकोर्ट ने आरओ को 102 पोस्टल बैलट के साथ अदालत में आने को कहा जिन पर ग़ौर किए बिना एन मुरुगुमारन को चुनाव में विजयी घोषित किया गया

शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने उन 102 पोस्टल बैलट को पेश करने को कहा है। 2016 के विधानसभा चुनावों में कट्टूमन्नारकोविल विधानसभा सीट से उम्मीदवार को विजयी घोषित करने कि लिए इन वोटों को नहीं गिना गया था। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में कट्टूमन्नारकोविल सुरक्षित विधानसभा सीट से एआईएडीएमके के एन मुरूगुमारन को विजयी घोषित किया गया था जिन्होंने वीसीके के प्रमुख थिरुमवालवन को 87 वोटों से हराया था। इसके बाद थिरुमवालवन ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मतगणना...

मैरिज ब्यूरो रिश्ता तलाश करने में रहा विफल, ग्राहक को रिफंड के साथ मुआवज़ा देने का आदेश

दुल्हन की तलाश में मैरिज ब्यूरो आए एक व्यक्ति ने अनुचित व्यापार अभ्यास और सेवा में कमी के लिए मैरिज ब्यूरो पर मुकदमा किया, क्योंकि ब्यूरो उसके लिए एक आदर्श जीवनसाथी खोजने या किसी भी संभावित उम्मीदवार के साथ बैठक करवाने में विफल रहा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के आदेश के अनुसार मैरिज ब्यूरो की सेवा में काफी कमी पाई और ब्यूरो को प्रीमियम वैवाहिक सेवाओं की फीस के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए 31,000 रुपये वापस करने और उसे 5,000 रुपये मानसिक पीड़ा के मुआवज़े के रूप में देने का...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी के नोटिस के खिलाफ NDTV के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को NDTV के प्रमोटर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। रॉय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 12 (डी) और 12 (ए) के कथित उल्लंघन के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 12 (डी) और 12 (ए) के कथित उल्लंघन के लिए प्रणय रॉय और राधिका रॉय को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ प्रणय रॉय...

नेशनल हेराल्ड : सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आयकर मामले को 17 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को 17 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है जिसमें आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2011-2012 के आयकर का पुनर्मूल्यांकन करने का फैसला किया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपीलें नेशनल हेराल्ड मामले से निकली हैं जिसमें 2011 में उनके द्वारा दायर आयकर रिटर्न में यंग इंडियन में उनके शेयर को छिपाने पर आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया...

पिछले पांच साल में दिल्ली में 1,294 नाबालिगों ने आत्महत्या की : दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 

पिछले पांच वर्षों में राजधानी में कुल 1,294 नाबालिगों ने आत्महत्या की है। दिल्ली पुलिस ने देश में आत्महत्याओं की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करने वाली याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में पुलिस ने कहा है कि वह मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के जनादेश का सही तरीके से पालन कर रहा है।पुलिस ने कहा है कि उसने दिल्ली में आत्महत्याओं के संबंध में आंकड़ों को इकट्ठा किया है और पिछले...

फ़र्ज़ी लकी ड्रॉ ऑफ़र : वक़ील को रेनॉ इंडिया से मिला दो लाख रुपए का मुआवज़ा

कोल्लम के उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के अध्यक्ष ईएम मुहम्मद इब्राहिम और सदस्य एस संध्या रानी ने कहा कि कंपनियों को लकी ड्रॉ का आयोजन पारदर्शी तरीक़े से करना चाहिए और इसके विजेता का नाम लकी ड्रॉ के कूपन में दिए गए शर्तों के अनुरूप जारी करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी द्वारा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की स्थिति में उपभोक्ता (शिकायतकर्ता) को मुआवज़ा पाने का अधिकार है। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। 2014 के ओणम त्योहार के दौरान...

जस्टिस संजू पांडा उड़ीसा हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त

केंद्र ने उड़ीसा उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजू पांडा की नियुक्ति को उड़ीसा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया है। जस्टिस पांडा का कार्यकाल 5 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने 1985 में उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और उन्हें सेवा, सिविल, आपराधिक, कंपनी और संवैधानिक मामले में 21 साल का अनुभव है। उन्हें 1994 में एक स्थायी वकील के रूप में और 1995 में सतर्कता (विशेष न्यायालय) के लिए स्थायी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त...

ख़ुद पर प्रतिबंध लगाने का सिद्धांत अनुच्छेद 227 पर उसी तरह से लागू नहीं होता जैसे अनुच्छेद 226 पर : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ख़ुद पर प्रतिबंध लगाने का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 227 पर उस तरह लागू नहीं होता जैसे कि यह अनुच्छेद 226 पर लागू होता है। न्यायमूर्ति दामा शेशाद्रि नायडू ने जसराज ओसवाल की याचिका पर यह फ़ैसला दिया। ओसवाल एक मामले में अपना बचाव कर रहे हैं, जिसमें प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को अपनी परिसंपत्ति से एक किरायेदार के रूओप में हटाए जाने की मांग की है। उस मामले में याचिकाकर्ता ने वादी के रूप में सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस याचिका को ख़ारिज करने की मांग की है। ...

फिल्म गुड न्यूज़ की रिलीज को रोकने की मांग करने वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिंदी फिल्म गुड न्यूज़ की रिलीज को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यस ट्रस्ट की अध्यक्ष मीर समीना रजा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की खंडपीठ ने कहा, "यह स्वीकार करना मुश्किल है कि आईवीएफ केंद्र चुनने वाला कोई भी युगल किसी फिल्म से प्रभावित होगा, क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है।" याचिका में फिल्म के निर्माता को एक स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था...

अगर सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 के तहत जारी निर्देश मनमाना और विकृत है तो उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अपीली अदालत ने सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 के तहत कोई आदेश किया है जो मनमाना और विकृत है तो उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायमूर्ति दामा शेशाद्रि नायडू ने कहा, "मेरा मानना है कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 के तहत अपीली अदालत के अधिकार एक विवेकाधीन अधिकार है। और जब तक इसके तहत कोई निर्देश मनमाना और विकृत नहीं है, अपीली अदालत सीपीसी की धारा 115 या अनुच्छेद 227 के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।" अदालत ने कहा कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 एक अपील में...

केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र ने दो साल की अवधि के लिए अधिवक्ता माधव जयजीराव जामदार को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 25 मार्च, 2019 को अधिवक्ता माधव जयजीराव जामदार के नाम के सिफारिश की थी। उक्त प्रस्ताव में 22 अगस्त, 2019 को केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए चार अन्य अधिवक्ताओं के नाम भी शामिल हैं। अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

कर्नाटक हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति

केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। वे इस प्रकार हैं: जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद जस्टिस शंकर गणपति पंडित न्यायमूर्ति रामकृष्ण देवदास न्यायमूर्ति भतनसूर मल्लिकार्जुन श्याम प्रसाद जस्टिस सिदप्पा सुनील दत्त यादव इन सभी की नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी, जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 दिसंबर, 2019 को अपने प्रस्ताव में इनकी नियुक्ति की सिफारिश की...

सीएए प्रोटेस्ट : दिल्ली की अदालत ने वीडियो सबूतों के आधार पर दो आरोपियों को ज़मानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सीलमपुर में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों - साजिद अली और दानियाल की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए वीडियो सबूतों में हिंसा में आरोपियों की संलिप्तता नहीं है। 18 दिसंबर को कड़कड़डूमा मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया था। पुलिस के अनुसार, सीलमपुर में सीएए विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था और प्रदर्शनकारियों...