NRC लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं, उनके बच्चों को लिस्ट में नाम न होने के बावजूद डिटेनशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, एजी ने SC में कहा

भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि असम NRC में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को निरोध केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे बच्चों की सुरक्षा के आवेदन पर विचार कर रहा था।

अटॉर्नी जनरल ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी आर गवई की पीठ के समक्ष एक आवेदन में यह प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि कई बच्चों को उनके माता-पिता का नाम एनआरसी सूची में शामिल होने के बावजूद, असम एनआरसी से बाहर रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने ऐसे बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की मांग की।

सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज अटॉर्नी जनरल का सब्मिशन इस प्रकार है:

"श्री केके वेणुगोपाल, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, कहते हैं कि जिन बच्चों के माता-पिता को NRC के माध्यम से नागरिकता दी गई है, उन्हें उनके माता-पिता से अलग नहीं किया जाएगा और असम में निरोध केंद्र को इस आवेदन के लंबित निर्णय को भेजा जाएगा।"

असम NRC एक रजिस्टर है जिसमें असम समझौते के संदर्भ में वास्तविक नागरिकों की पहचान के रूप में समझे जाने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। असम एनआरसी में शामिल होने के लिए, भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 24 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तारीख से अपना अधिवास या विरासत साबित करनी होगी।

12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए बच्चे NRC सूची में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, यदि माता-पिता में से कोई एक DV (संदिग्ध मतदाता), DF (घोषित विदेशी) या PFT (व्यक्तिय जिनके मामले विदेशी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं) हैं।

एक अन्य आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नए असम एनआरसी समन्वयक हितेश देव सरमा को एनआरसी के संबंध में अपने कुछ 'सांप्रदायिक' फेसबुक पोस्ट की व्याख्या करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को हाल ही में असम NRC के समन्वयक नियुक्त किए गए हितेश देव सरमा को नियुक्ति से पहले फेसबुक पेज पर उनके द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणियों पर सफाई मांगी।

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