अवैध प्रवासी कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हुए भारतीय नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं : कर्नाटक हाईकोर्ट

फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत अवैध प्रवासियों को हिरासत में रखने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अवैध प्रवासी कभी-कभी नागरिकों पर दबाव डालते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। न्यायमूर्ति के एन फेनेंद्र की पीठ ने कहा कि- ''भारत एक बड़ा देश है, जिसकी कई देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। उप-महाद्वीप में रहने वाले लोगों का एक समान इतिहास है और शारीरिक रूप या शारीरिक बनावट में कई समानताएं भी हैं। राजनीतिक या आर्थिक व अहितकारी कारणों सहित...

दिल्ली बार काउंसिल ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत पंजीकृत अधिवक्तओं के लिए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की मंजूरी के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को दिल्ली बार काउंसिल द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।इस याचिका में अदालत से दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि सरकार 15 दिन की अवधि के भीतर मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत पंजीकृत अधिवक्ताओं को चिकित्सा और सावधि बीमा देने के लिए निर्देश दे। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों से अदालत को अवगत कराने का समय दिया है। मामले को 18 जून को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सफाई कर्मी को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ पुलिस अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य के पुलिस अधिकारियों को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिस पर एक सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का आरोप है। जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से एफआईआर पर कार्रवाई करने और ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार (2014) 2 सुप्रीम कोर्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार में कार्रवाई करने को कहा है।आदेश में कहा गया है...

लॉकडाउन के बीच कोर्ट की ई-कनेक्टिविटी नागरिकों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है, इसमें किसी तरह का व्यवधान न आए यह मौलिक अधिकार है : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

बुधवार को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों को ई-कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना नागरिकों की न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित करने का मुद्दा है।इसे मौलिक अधिकार बताते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती।मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस रजनेश ओसवाल की पीठ ने कहा, "COVID-19 को देखते हुए जो प्रतिबंध लगे हैं उस स्थिति में अगर ई-कनेक्टिविटी नहीं हो तो कोई अदालत अपना ज़रूरी काम नहीं कर सकती।"अदालत केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति...

उड़ीसा हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 5 हज़ार से अधिक मुक़दमों का निपटारा किया

COVID-19 लॉकडाउन के दौरान देश भर की अदालतों के डिजिटल होने के दो महीने से अधिक समय बाद, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। 23 मार्च से, उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य कामकाज को सीमित बेंच और सीमित स्टाफ तक प्रतिबंधित कर दिया था और इस दौरान वर्चुअल सुनवाई पर ज़ोर दिया।अदालत के 3 जून तक उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान 27 डिवीजन बेंच और 136 सिंगल बेंच से काम किया और मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की।कोर्ट की...

अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश देने की मांग

अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश देने की मांग करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद (एबीएपी) ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है।उक्त अभ्यावेदन में यह अनुरोध किया गया है कि रुपए 5,00,000 / - (केवल पांच लाख रुपये) अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर, ब्याज की रियायती दर पर अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाना चाहिए।इसके संवितरण के छह महीने स्थगन के बाद अगले तीन साल में चुकाया जाना चाहिए। एबीएपी ने कहा, " अदालतों में फिज़िकल कामकाज न होने के...

विशेषज्ञ समिति ने कहा, सिर्फ छूने से नहीं फैलता COVID 19 : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयरलाइंस को बीच की सीट पर यात्री बैठाने की अनुमति दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि सभी एयरलाइनों को 31 मई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुपालन में मध्य सीटों पर भी यात्री को बैठाने की अनुमति दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के जवाब के बाद कोर्ट का यह आदेश आया है। कोर्ट ने समिति से पूछा था कि क्या COVID-19 का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के छूने से भी फैलता है या नहीं।इस पर समिति ने कोर्ट में बताया कि COVID -19 से संक्रमित किसी व्यक्ति के स्पर्श मात्र से...

NALSAR के पूर्व और वर्तमान छात्र-छात्राओं ने प्रवासी मजूदरों की यात्रा की व्यवस्‍‌था की, तूफान-प्रभावित बंगाल में भोजन और पानी का वितरण किया

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद (NALSAR) के पूर्व और वर्तमान छात्र-छात्राओं ने प्रवासी मजूदरों को भोजन, पानी, सफाई की किट और घर तक यात्रा की व्यवस्था करने के ‌लिए 25 लाख रुपए का फंड जुटाया है। छात्र-छात्राओं ने इस काम के लिए कई सिविल सोसाइटी संगठनों और लोगों का सहयोग लिया है, जिनमें फूडशला फाउंडेशन भी शामिल है। प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए उन्होंने निम्न परियोजनाओं पर ‌कार्य किया है- बेंगलुरु से रायपुर तक के लिए हावाई यात्रा की व्यवस्‍‌था की इस परियोजना के तहत,...

पत्नी भले ही अपना व्यवसाय करके कमाती हो, फिर भी है वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पुणे के एक 51 वर्षीय व्यक्ति की तरफ से दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही पत्नी अपना व्यवसाय करती हो और उससे पैसे कमा रही हो, फिर भी वह गुजारा भत्ता या रखरखाव पाने की हकदार है। इस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे निर्देश दिया गया था कि वह अपनी पूर्व-पत्नी को मासिक रखरखाव का भुगतान करे। हालांकि न्यायमूर्ति एनजे जामदार ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया कि आवेदक की पत्नी...

केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी की जमानत रद्द की, लोक अभियोजक और आरोपी के वकील के खिलाफ जारी कार्रवाई समाप्त की

केरल हाईकोर्ट ने एक बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 17 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी सफरशाह को इस आधार पर जमानत दे दी थी, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी मामले में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। बाद में वरिष्ठ लोक अभियोजक ने अर्जी दायर करते हुए मांग की थी कि इस आदेश को वापस लिया जाए। साथ ही कहा था कि लोक अभियोजक (जिसने कहा था कि कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी) द्वारा दी गई सूचना अनजाने में...

किसी व्यक्ति को कोरे कागज पर दस्तखत के लिए मजबूर करना जालसाजी नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अन्य व्यक्ति को कोरे कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 468 के तहत दंड के प्रावधान वाले फर्जी दस्तावेज बनाने के अपराध के दायरे में नहीं आता। इस मामले में आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों में से एक यह था कि उसने एक व्यक्ति को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर और राजस्व टिकट चिपके तीन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था। इसलिए, कोर्ट के समक्ष विचार करने वाला प्रश्न था कि क्या दबाव में आकर किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेना फर्जी...

लॉकडाउन की अवधि में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हज़ारों मामलों पर की वर्चुअल सुनवाई, अधीनस्थ न्यायालयों ने भी निपटाए कई प्रकरण

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री अजय कुमार मित्तल के निर्देशन में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ तथा राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानियां बरती गईं इस दौरान हाईकोर्ट और अन्य अधिनस्थ न्यायालयों में सोशल डिस्टेसिंग और केंद्र, राज्य तथा उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए समस्त निर्देशों का पालन करते हुए वीडियो...

शिकायत दाखिल करते समय यदि वकील की ओर से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है तो शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा एक के खंड (ए) के तहत, जैसी कल्पना की कई, लिखित शिकायत दायर की जाती है और जब शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट शिकायत दर्ज करने के समय शिकायतकर्ता की उपस्थिति पर जोर नहीं दे सकती है। यदि श‌िकायत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है तो मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हर मामले में शिकायतकर्ता का परिक्षण करने के...

केरल हाईकोर्ट का ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाने से इनकार, अर्ज़ी खंडपीठ को सौंपी

केरल हाईकोर्ट ने केरल में ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एक पेरेंट ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी देकर सरकार और केरल इंफ़्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलोजी फ़ॉर एजुकेशन (केआईटीई) को ऑनलाइन क्लासेस चलाने पर तब तक रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी, जब तक कि राज्य के सभी स्कूलों में इस तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं करा दी जाती। यह याचिका सीसी गिरिजा ने दायर की, जिनके दो बच्चे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि दूर दराज के छात्र और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ यह भेदभाव है...

पत्रकारों को कोरोना से संक्रमण का ख़तरा : कर्नाटक हाईकोर्ट ने वित्तीय मदद देने की यचिका पर सरकार को निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि वह दो महीने के भीतर इस याचिका पर निर्णय लें कि अगर COVID 19 के कारण मीडियाकर्मी और अख़बार डिलीवर करने वाले लोगों की मौत होती है तो उनके निकट संबंधियों को ₹50 लाख का मुआवज़ा दिया जाए। जेकब जॉर्ज ने यह याचिका दायर की है और इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सूरज गोविन्दराज ने की। अदालत ने कहा कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पत्रकार COVID 19 से संक्रमण का ख़तरा भी मोल ले रहे हैं। "मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो...

'COVID अस्पतालों में जाकर सेवाएं प्रदान करें', पटना हाईकोर्ट ने कई मामलों में जमानत देते समय रखी शर्त

पटना हाईकोर्ट ने इस हफ्ते (1-4 जून 2020) 20 से अधिक जमानत आवेदन के मामलों में इस शर्त पर जमानत दी कि जमानत आवेदनकर्ता को एक/दो/तीन महीने की अवधि के लिए "स्वयंसेवक" (Volunteer) के रूप में (Covid -19 से मुकाबला करने के लिए) या COVID अस्पताल/जिला स्वास्थ्य केंद्र में "स्वयंसेवक" के रूप में अपनी सेवा प्रदान करनी होगी। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने जमानत के लिए यह शर्त रखते हुए पटना हाईकोर्ट में जमानत देते हुए इस प्रकार की शर्त लगाने का एक नया चलन स्थापित कर दिया है, हालाँकि इसके पहले भी वो...

जीपीएफ खाता जारी रखने वाले रिटायर हो चुके व्यक्ति के पीएफ से टीडीएस काटने पर दायर याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज किया

रिटायर हो चुके एक व्यक्ति के पीएफ खाते से टीडीएस काटने को लेकर दायर पीआईएल को राजस्थान हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। इस व्यक्ति ने रिटायर हो जाने के बाद भी अपना जीपीएफ खाता चालू रखा था। यह पीआईएल क्षितिज शर्मा नामक एक व्यक्ति ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 21C और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1997 में न्यू जनरल प्रॉविडेंट फ़ंड्स रूल्ज़ बनाया। इस नियम के तहत खाताधारक अपने ग्रेच्यूटी, पेंशन, लीव...

टेलिकॉम नेटवर्क के माध्यम से होने वाली फिशिंग से अपने ग्राहकों बचाने के लिए पेटीएम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पेटीएम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि उसके ग्राहकों को एमटीएनएल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफ़ोन, एयरटेल आदि टेलिकॉम कंपनियों के माध्यम फिशिंग (यूज़र नेम पासवर्ड चुराना) का शिकार बनाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए ही उसने यह याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की खंडपीठ ने दूरसंचार विभाग (दूर संचार मंत्रालय), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और उपरोक्त मोबाइल नेटवर्क्स को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है...

क्या COVID-19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने से भी संक्रमण फैलता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से पूछा

नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या COVID-19 का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के छूने से भी फैलता है या नहीं। न्यायमूर्ति एसजे काठवाला और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की पीठ ने एयर इंडिया के कमांडर देवेन वाई कनानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह पूछा है। कनानी ने याचिका में आरोप लागाया है कि उन्होंने 23 मार्च 2020 को जारी भारत सरकार के सर्कुलर पर भरोसा किया लेकिन एयर इंडिया ने इस सर्कुलर का उल्लंघन किया और वंदे भारत मिशन के दौरान विदेशों में अटके पड़े...

हवाई और रेल यात्रा के लिए 'आरोग्य सेतु' को आवश्यक रूप से इंस्टॉल करने के ख़िलाफ़ याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें हवाई और रेल यात्रा के लिए आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना आवश्यक करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। यह याचिका सायबर सुरक्षा कार्यकर्ता अनिवर अरविंद ने दायर की है और कहा है कि एनआईसी के बनाए इस ऐप के प्रयोग को स्वैच्छिक बनाया जाना चाहिए न कि आवश्यक। यह भी मांग की गई है कि किसी भी सरकारी सेवा या सुविधा प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप को आवश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका और...