क्वारंटाइन करने पर ट्रेड यूनियन के सदस्य की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और बीएमसी से जवाब मांगा

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीआईटीयू) के एक सदस्य की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका पर अपना जवाब दायर करें। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने उसके एक साथी सदस्य को ''अवैध रूप से क्वारंटाइन''किया है। न्यायमूर्ति सी.वी भदांग ने एक महेंद्र सिंह द्वारा दायर की गई इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में उसने सीआईटीयू के एक सदस्य के.नारायणन को रिहा...

केंद्र ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थायी न्यायाधीश के रूप में की

केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्थायी न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया है। वो हैं: जस्टिस बिबेक चौधरी न्यायमूर्ति सुभासि दासगुप्ता न्यायमूर्ति सुव्रा घोष सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 अप्रैल को एक प्रस्ताव के माध्यम से उक्त नियुक्तियों की सिफारिश की थी। जस्टिस चौधरी और जस्टिस दासगुप्ता को 12 अक्टूबर, 2018 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति सुव्रा को 19 नवंबर, 2018 को न्यायाधीश के रूप में...

COVID 19 मरीज़ों की पहचान ज़ाहिर करना सामाजिक कलंक की तरह : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID 19 मरीज़ों की पहचान ज़ाहिर करने के बारे में दायर एक याचिका ख़ारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज कर दी कि COVID 19 के बहुत ही संक्रमणकारी होने की वजह से इससे संक्रमित मरीज़ों की पहचान ज़ाहिर करने से सामाजिक कलंक का मामला और गहरा जाएगा। अदालत ने इस बारे में COVID 19 के साथ जुड़ा सामाजिक कलंक नामक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया जिसमें जनता को संक्रमित...

धार्मिक आधार पर निजी अस्पताल ने कथित रूप से इलाज से किया इनकार, उड़ीसा हाईकोर्ट ने किडनी के मरीज की मौत की जांच तेज़ी से करने के निर्देश दिए

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को कटक निवासी एक व्यक्ति सईद अब्दुल हसन की मौत की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। मृतक व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर उसके धर्म के आधार पर एक निजी अस्पताल में इलाज से वंचित कर दिया गया था। वकील-एक्टिविस्ट अज़रा जमाल ने कटक में शांति नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस अस्पताल शांति नर्सिंग होम ने 10 अप्रैल को सईद अब्दुल हसन का इलाज करने से इनकार कर दिया था। अस्पताल ने उन्हें कथित रूप से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन हटने के बाद भी जिन इलाकों में काम पर नहीं आ रहे मजदूर, उनकी मजदूरी काट लें मालिक

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने गुरुवार को उन इलाकों में, जहां लॉकडाउन खत्म हो चुका है, नियोक्ताओं को उन मजदूरों की मजदूरी काटने की अनुमति दी, जो काम पर नहीं आ सके।गृह मंत्रालय द्वारा 29 मार्च को जारी निर्देंश, जिनमें लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को पूरी मजदूरी का भुगतान करने को कहा गया था, में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए जस्टिस आर वी घुगे ने स्पष्ट किया: "यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि महाराष्ट्र ने आंशिक रूप से राज्य में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में लॉकडाउन खत्म कर दिया है, इसलिए...

झारखंड बार काउंसिल ने लॉकडाउन के दौरान वकीलों के कल्याण के लिए 50 लाख रुपए दिये, बीसीआई 45 लाख रुपए देगा

झारखंड राज्य बार काउंसिल ने हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए उसने 50 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने राज्य के एडवोकेट वेलफ़ेयर फंड ट्रस्टी कमेटी से जितना जल्दी हो बैठक आयोजित करने को कहा ताकि इस राशि को बांटने के बारे में निर्णय लिया जा सके। पीठ ने ट्रस्टी कमेटी को शीघ्र बैठक बुलाने को कहा क्योंकि राज्य बार काउंसिल ने उसको सूचित किया है कि समिति ने...

मुक़दमा लड़ना अच्छा है पर जो मुक़दमा लड़ता है उसे इसकी क़ीमत भी चुकानी चाहिए; बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीपीसीएल की दूसरी अपील ख़ारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की दूसरी अपील ख़ारिज कर दी और साथ में उससे इसकी क़ीमत भी वसूली। यह मुक़दमा बीपीसीएल को 22 वर्ष पहले 20 साल के लिए 14,550 वर्ग फ़ुट का प्लॉट लीज़ पर देने से संबंधित है। न्यायमूर्ति डीएस नायडू ने कहा कि इसके नवीनीकरण का बीपीसीएल का आग्रह विफल हो चुका है और इस मामले को आगे बढ़ाने कि लिए उसे फटकार लगाई। न्यायमूर्ति डीएस नायडू ने कहा, "आपको जो चाहिए अगर वह क़ानून नहीं देता है, तो मुक़दमा आपको देगा। ऐसा लगता है कि...

ज़िला जजों का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता का आधार एलसीई में मेरिट होना चाहिए न कि पूर्व वरिष्ठता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़िला जजों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उनके मेरिट के आधार पर होना चाहिए न कि उनके पूर्व कैडर में वरिष्ठता के आधार पर। दिनेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान हाईकोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की 15 मई 2019 को बनाई ज़िला जजों की वरिष्ठता की सूची में हस्तक्षेप किया ताकि इसमें एलसीई उम्मीदवारों को उचित जगह दी जा सके। ज़िला जजों को प्रोमोशन में एलसीई के स्ट्रीम को ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2002 के...

‌चिन्मयानंद मामले में कानून की छात्रा ने एसआईटी पर लगाया था पक्षपात का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज

‌चिन्मयानंद मामले में शाहजहांपुर की कानून की छात्रा के आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया। आवेदन में छात्रा ने उसके रेप के मामले और उस पर लगे जबरन वसूली आरोपों की जांच करने वाली एसआईटी पर पक्षपात का आरोप लगाया ‌था। एक विस्तृत फैसले में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी की जांच पर संतोष व्यक्त किया और पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा, "हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जांच एजेंसी ने सभी पहलुओं की...

पीड़िता और आरोपी ने किया समझौता, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले महीने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ एक टीवी अभिनेत्री द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी (FIR ) रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में दिल्ली की एक टीवी अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि आरोपी व्यक्ति ने उसका यौन शोषण किया और बंदूक की नोक पर उसका जबरन गर्भपात भी कराया था। न्यायमूर्ति एस.एस शिंदे और न्यायमूर्ति वी.जी बिष्ट की खंडपीठ ने यह कहते हुए प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया कि आरोपी पर लगाए गए आरोप गंभीर हैंं। आरोपी मुंबई...

लॉकडाउन का असर, वैवाहिक विवाद में कोर्ट ने पिता को बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में एक पिता को अपने बच्‍चों को सप्ताह में तीन दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट में यह आदेश COVID 19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखकर दिया है।जस्टिस एसजे कथावाला ने कहा है कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मुंबई में लॉकडाउन जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि पिता अपने बच्चों के साथ सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, गुरुवार और रविवार को शाम 5 से 6 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "यदि...

लॉकडाउन के दौरान क्या किसानों को हाईवे पर टोल देने से राहत दी जा सकती है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने NHAI से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को अदालत को यह सूचित करने के लिए कहा है कि क्या लॉकडाउन की स्थिति के दौरान टोल के भुगतान के संबंध में किसानों कोई रियायत दी जा सकती है। अदालत ने लॉकडाउन के कारण ग्रामीण संकट के मुद्दे पर पीयूसीएल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पीयूसीएल के वकील ने कई मुद्दों का उल्लेख किया और विभिन्न निकायों द्वारा कृषि, बागवानी और फूलों के संचालन में शामिल किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतियां प्रस्तुत कीं। ...

नेटफ्लिक्स को राहत, दिल्ली की अदालत ने वेब सीरीज़ हसमुख के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स के खिलाफ उसकी वेब सीरीज़ हसमुख की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के संबंध में एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी कलात्मक कार्य में अभिव्यक्ति को कार्य के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी को वेब-सीरीज़ प्रसारित करने से रोकने का कोई कारण नहीं है। वकील अभय गुप्ता के माध्यम से दायर आवेदन में दावा किया...

बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वित्तीय संकट झेल रहे वकीलों को पांच-पांच हजार रुपये देगी , योजना की अधिसूचना जारी

बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ने एक बार की जाने वाली वित्तीय सहायता की घोषणा की है। जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान अदालत का कामकाज बंद होने के कारण वित्तीय संकट झेल रहे वकीलों को पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को स्टेट बार काउंसिल ने '' बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम COVID-19 वित्तीय सहायता योजना'' नाम दिया है।इस योजना के तहत लाभ उन अधिवक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और...

"ऑनलाइन क्लास के लिए ट्यूशन फ़ीस लेकर स्कूल कुछ गलत नहीं कर रहे", दिल्ली हाईकोर्ट डीओई के आदेश में दख़ल देने से इंकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह शिक्षा निदेशालय को यह आदेश नहीं दे सकता कि वह स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फ़ीस नहीं लेने का निर्देश दे। रजत वत्स बनाम जीएनसीटीडी मामले में इस अदालत के फ़ैसले का संदर्भ देते हुए न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने कहा कि फ़ीस लेना उचित है क्योंकि स्कूल ऑनलाइन क्लास का आयोजन कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं और अपने स्टाफ़ को वेतन दे रहे हैं। यह आदेश नरेश कुमार की याचिका पर दिया गया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि अदालत...

उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले में अज़ान पर रोक को लेकर सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की पत्र याचिका

ग़ाज़ीपुर ज़िला, उत्तर प्रदेश के सांसद अफ़ज़ल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर ज़िले में कलेक्टर की निषेधाज्ञा का ज़िक्र करते हुए अज़ान पर प्रतिबंध लगाने की बात का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि पूरे देश में लोग कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और मस्जिद सहित किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ लगाने की मनाही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अज़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। पत्र याचिका में कहा गया है कि 24 अप्रैल को अचानक यह पता चला कि ...

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी करने को लेकर दायर याचिका ख़ारिज की कहा, यह सरकारी नीति का हिस्सा

मद्रास हाईकोर्ट ने गत सप्ताह लॉकडाउन अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने को लेकर दायर याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि यह सरकार की नीति से संबंधित है। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने के अम्सा कन्नन कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं और अगर इस अवधि के लिए उनको पूरा वेतन दिया जाता है तो इससे सरकार को भारी घाटा होगा। इस तरह...

निखिल कुमारस्वामी की शादी के लिए कितने वाहन पास जारी किए? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह लॉकडाउन के दौरान वाहनों को पास देने पर नीति को रिकॉर्ड करे और बताए कितने लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। 21 अप्रैल को अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या रामनगरा जिले के कुमारस्वामी के फार्म हाउस में आयोजित शादी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रहने के नियम का पालन किया गया था। अधिवक्ता गीता मिश्रा द्वारा लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी के उल्लंघन की अदालत में...

न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम के विदाई समारोह का केरल हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीम करेगा

केरल हाईकोर्ट ने यह सूचित किया है कि 30 अप्रैल को न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम के विदाई समारोह का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। यह समारोह 30 अप्रैल, गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार के चैंबर्स में आयोजित किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे समारोह को हाईकोर्ट के YouTube चैनल के माध्यम से लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। इस समारोह को 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://www.youtube.com/channel/UCx_jFSNNmekluyFuB4tYJhg/live जस्टिस...

लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने के ख़िलाफ़ 11 एमएसएमई गए सुप्रीम कोर्ट, कहा- पीएम केयर्स फंड से 70% सब्सिडी दी जाए

सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर सरकार की उस एडवाइज़री को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि निजी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को काम से नहीं निकालें और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उन्हें पूरा वेतन दें। सचिव (श्रम एवं रोज़गार) ने 20 मार्च को जो एडवाइज़री जारी की और गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को जो अधिसूचना जारी की उसके ख़िलाफ़ 11 एमएसएमई कंपनियों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ये एडवाइज़री संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1) का उल्लंघन करती हैं। याचिका में कहा गया है कि निजी...