सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र निपटान के लिए हाईकोर्ट को निर्देश जारी किए

देश में लंबित मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए।जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और विशेष रूप से 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटान की निगरानी के लिए हाईकोर्ट को दिशा-निर्देश जारी किए।सिविल अपील पर फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने दुख के साथ कहा कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमा 1982 में शुरू हुआ और 43 साल तक चला। पीठ ने कहा कि उसने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड...

फाइबरनेट घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की 9 नवंबर तक कोई गिरफ्तारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में फाइबरनेट घोटाले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की याचिका को 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।पिछली सुनवाई में अदालत ने न नोटिस जारी किया और नायडू की आसन्न गिरफ्तारी पर आशंका जताई जाने...

सुप्रीम कोर्ट ने महिला को डोनर एग के जरिए सरोगेसी की अनुमति दे दी, नए संशोधन के बावजूद इसकी अनुमति नहीं दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18.10.2023) को मेयर-रोकिटांस्की-कुस्टर-हॉसर (एमआरकेएच) सिंड्रोम से पीड़ित महिला को डोनर अंडे का उपयोग करके सरोगेसी से गुजरने की अनुमति दी। एमआरकेएच सिंड्रोम ऐसी स्थिति है, जो उसे अंडे पैदा करने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, याचिकाकर्ता के संबंध में सरोगेसी नियमों में हालिया संशोधन के संचालन पर रोक लगाकर ऐसा किया। वहीं, मार्च 2023 में पेश किया गया संशोधन, इच्छुक जोड़े की गर्भकालीन सरोगेसी के लिए दाता अंडे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।सरोगेसी नियमों के नियम 7 के...

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पॉश एक्ट के तहत 'जिला अधिकारियों' को अधिसूचित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को कई निर्देश जारी किए हैं।उनमें से महत्वपूर्ण न्यायालय द्वारा जारी अनिवार्य निर्देश है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम की धारा 5 के अनुसार एक "जिला अधिकारी" नियुक्त करना होगा। हालांकि, धारा 5 कहती है कि उपयुक्त सरकार जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या...

सुप्रीम कोर्ट ने 23 दिनों के भीतर बच्ची से बलात्कार-हत्या मामले में दी गई मौत की सज़ा रद्द की, नए सिरे से ट्रायल का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को तीन महीने की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और मौत की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसे अपना बचाव करने का 'उचित अवसर' नहीं दिया गया। अपराध की तारीख से रिकॉर्ड 23 दिनों में समाप्त होने के बाद मुकदमा सुर्खियों में आ गया था। जस्टिस बीआर गवई , जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 25 वर्षीय सड़क पर रहने वाले...

'फेक न्यूज़' मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव की याचिका क्लोज़ की, तमिलनाडु सरकार ने कहा- उनके खिलाफ केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है

तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में बिहार प्रवासियों के खिलाफ हमलों के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव के खिलाफ राज्य में केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत को आगे बताया गया कि एफआईआर के संबंध में आरोप पत्र दायर किया जाएगा।इस बयान के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट ने उमराव द्वारा दायर एक रिट याचिका को बंद कर दिया, जिसमें उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके खिलाफ दर्ज कई शिकायतों और एफआईआर को एक...

वाणिज्यिक अदालतों को जांच करनी चाहिए कि क्या तत्काल अंतरिम राहत की याचिका धारा 12ए के तहत मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को रोकने का एक बहाना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक मुकदमा अधिनियम की धारा 12ए की अनिवार्य प्रकृति को दोहराते हुए, जो मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य करता है जब तक कि मुकदमा तत्काल राहत पर विचार नहीं करता है, कहा कि वादी के पास केवल तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना करके पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता से बचने का कोई पूर्ण विकल्प नहीं है।वाणिज्यिक न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना "सीसी अधिनियम की धारा 12ए से बचने और उससे छुटकारा पाने के लिए कोई छद्म या मुखौटा नहीं...

एकाधिक मृत्युपूर्व घोषणाओं के मामले में पालन किए जाने वाले सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन मामलों में पालन किए जाने वाले सिद्धांत निर्धारित किए हैं जहां एकाधिक मृत्युपूर्व घोषणाएं होती हैं।न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर गौर किया जहां मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय जलने की चोटों की सीमा पर विचार किया गया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इच्छुक गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि एक स्वतंत्र गवाह द्वारा की जानी चाहिए।इस मामले में, मृतक को आग लगा दी गई थी और कई बार जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और अपीलकर्ता पर आईपीसी...

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, संविधान का सम्मान करें: त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ईसाई कन्वर्ट सदस्यों का बहिष्कार करने के आरोपी चकमा संगठनों को राज्य से कार्रवाई करने को कहा

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईसाई धर्म अपनाने वाले दो आदिवासी चकमा समुदायों का कथित रूप से बहिष्कार करने और उन्हें बाहर करने के लिए कुछ चकमा समुदाय संगठनों को फटकार लगाई।न्यायालय ने राज्य प्रशासन को दोनों परिवारों के धार्मिक उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल और भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने में संकोच न करने का भी निर्देश दिया।चकमा संगठनों को यह याद दिलाते हुए कि "भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है", जस्टिस अरिंदम लोध की...

UPSC ने EWS सर्टिफिकेट देर से जमा करने पर उम्मीदवारी खारिज की; सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस उम्मीदवार को अंतरिम राहत दी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी। UPSC ने उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी।कोर्ट ने यूपीएससी को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को यूपीएससी ईएसई (इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा), 2022 के पर्सनैलिटी टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया। इस बीच उनके नतीजे सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर तक सीलबंद...

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के मुख्य संपादक और एचआर हेड की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की हालिया गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ दोनों की विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कथित चीनी फंडिंग से राष्ट्रविरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के विधायक दासांगलू पुल के विधानसभा चुनाव को अमान्य करने वाले हाईकोर्ट केफैसले को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2019 में अरुणाचल प्रदेश के भाजपा विधायक दासंगलू पुल के राज्य विधानसभा के चुनाव को अमान्य कर दिया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने पुल द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उनके चुनाव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने मई में पुल को अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया था कि शीर्ष अदालत में उनकी याचिका लंबित रहने के दौरान उनके प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन...

जब नोटिस 'अनक्लेम्ड' के रूप में लौटाया जाता है तो इसे नोटिस की तामिल माना जाना चाहिए, 'अनक्लेम्ड' नोटिस लेने से इनकार करने के समान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब नोटिस बिना दावा किये (Unclaimed) के रूप में लौटाया जाता है तो इसे प्राप्तकर्ता को नोटिस की तामील माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 'इनकार' शब्द की व्याख्या 'अनक्लेम्ड' शब्द के पर्याय के रूप में की जा सकती है। मौजूदा मामले में प्रतिवादी को जारी किया गया नोटिस 'अनक्लेम्ड' टिप्पणियों के साथ वापस आ गया था। रजिस्ट्री ने अपनी कार्यालय रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि जब नोटिस 'अस्वीकार' के रूप में लौटाया जाता है, तो इसे पूर्ण/उचित तामिल माना जाता है,...

"प्रेस को दिखाने के लिए याचिकाएं दायर नहीं की जा सकतीं": सुप्रीम कोर्ट ने धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों की तरह राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक स्थानों का प्रबंधन करने का समान अधिकार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत, प्रधानमंत्री के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी कांग्रेस नेता को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18.10.2023) को कांग्रेस नेता अफजल लखानी को जमानत दे दी, जिन पर 'भारत विरोधी' और 'पाकिस्तान समर्थक' फेसबुक पोस्ट करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल जून में उन्हें यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि 'भारत में रहने वाले लोगों को इसके प्रति वफादार रहना चाहिए।'जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह प्रत्यक्ष या...

Provident Fund | ईपीएफ एक्ट कवरेज के लिए दो प्रतिष्ठानों को एक साथ कब जोड़ा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एक्ट) के तहत कवरेज के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों को क्लब करने से संबंधित कानूनी स्थिति निर्धारित की है।विषय वस्तु के संबंध में कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों संस्थानों के बीच वित्तीय अखंडता है। इस प्रकार, उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और कवरेज के उद्देश्य से एक साथ जोड़ा जा सकता है।मौजूदा मामले में दोनों संस्थान एक ही सोसायटी यानी आइडियल फाइन आर्ट्स...

'गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभी कोई मूल्यांकन आदेश पारित न करें': सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी और कई धर्मार्थ ट्रस्टों की याचिकाओं पर सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने अपने कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी हैविशेष रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन में जल्दबाजी करने का आरोप लगाने के बाद, अदालत ने मौखिक रूप से प्रतिवादी अधिकारियों को इस बीच कोई भी मूल्यांकन आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया।जस्टिस...

केंद्र ने 16 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार 16 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया। जिन न्यायाधीशों के ट्रांसफर हुए हैं, वे इस प्रकार हैं।1. जस्टिस एसपी केसरवानी [इलाहाबाद हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ]2. जस्टिस राज मोहन सिंह [पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ]3. जस्टिस नरेंद्र जी [कर्नाटक हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ]4. जस्टिस सुधीर सिंह [पटना हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ]5. जस्टिस एमवी मुरलीधरन [मणिपुर हाईकोर्ट से...

'ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए अशोभनीय': सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित करने के लिए एनसीएलएटी सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दो सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के उल्लंघन में निर्णय देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करने का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम द्वारा पारित यथास्थिति आदेश की अनदेखी करते हुए 13 अक्टूबर को फैसला देने के लिए एनसीएलएटी के राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) और डॉ आलोक श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) को कारण बताओ...

सिविल यूनियन, गोद लेने का अधिकार, ट्रांसजेंडर्स के विवाह का अधिकार: विवाह समानता के मामले में सुप्रीम कोर्ट कौन से मुद्दों पर सहमत था, कौन से मुद्दों पर असहमत

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने मंगलवार को विवाह समानता के मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया, हालांकि समलैंगिको के हितों के संरक्षण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पण‌ियां की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें कितनी दूर तक जाना है, इस पर कुछ हद तक सहमति और कुछ हद तक असहमति है।"सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने चार अलग-अलग फैसले लिखे, जिनमें कानून के महत्वपूर्ण सवालों पर पीठ ने "सहमतियों...