DHFL धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धीरज वधावन की ज़मानत रद्द की, 2 हफ़्तों में सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन की ज़मानत रद्द की। बता दें, वधावन 34,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण गबन और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध यह आदेश पारित किया, जिसमें वधावन को सितंबर, 2024 में मेडिकल आधार पर ज़मानत दी गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ज़मानत दिए जाने को चुनौती दी थी।इस साल मई में न्यायालय ने उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का पता...

सार्वजनिक संस्थाओं को मामलों का तत्परता से निपटारा करना चाहिए, राज्य के पास लंबित मुकदमों की निगरानी के लिए इंटरनल सिस्टम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्था-ओडिशा राज्य वित्तीय निगम (OSFC) की लंबे समय से चले आ रहे विवाद में मुकदमेबाजी के प्रति लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के लिए आलोचना की, जिसके कारण करोड़ों रुपये का सार्वजनिक धन दशकों पुराने आदेश के क्रियान्वयन के रूप में अवैध रूप से वितरित होने का जोखिम था।न्यायालय ने OSFC के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके खिलाफ दशकों पुरानी अत्यधिक निष्पादन संबंधी मांगों को खारिज कर दिया, लेकिन OSFC को आलोचना से नहीं बख्शा। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सार्वजनिक...

अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई इकबालिया प्रकृति की FIR अपने आप में दोषसिद्धि का ठोस सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को एक हत्या के दोषी की दोषसिद्धि रद्द की, जिसे उसके द्वारा दर्ज की गई इकबालिया FIR के आधार पर दोषी ठहराया गया था।न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई इकबालिया FIR साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्जित होने के कारण दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, क्योंकि दोषसिद्धि के लिए ठोस पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि FIR को अस्वीकार्य मानते हुए मेडिकल साक्ष्य, जो पुष्टिकारक होने के बावजूद, निर्णायक नहीं पाए गए।अदालत ने कहा,"किसी...

'अधिकारियों में FIR का डर नीतिगत पंगुता का कारण बन सकता है': भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) में 2018 में किए गए कुछ नवीनतम संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विस्तार से सुनवाई की।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रशांत भूषण कर रहे हैं।बहस के दौरान, कई मुद्दे मौखिक रूप से उठाए गए, जैसे कि किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति देते समय किन सामग्रियों/कारकों पर विचार किया जाता है।...

सेशन कोर्ट CrPC की धारा 193 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को सुनवाई के लिए बुला सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 193 के तहत सेशन कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए अतिरिक्त अभियुक्त को सुनवाई के लिए बुलाने में कुछ भी गलत नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय "अपराध" का संज्ञान लेता है, न कि "अपराधी" का और यदि न्यायालय को अपनी कार्यवाही के दौरान अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता का पता चलता है तो उसे उन्हें भी बुलाने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा,"यद्यपि मामला प्रतिबद्ध है, फिर भी संज्ञान अपराध का होता...

Telangana MBBS Domicile Quota: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा- 12वीं कक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने के कारण ही स्टूडेंट्स को बाहर नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल प्रवेश में डोमिसाइल कोटा का लाभ पाने के लिए किसी स्थायी निवासी को लगातार 4 साल तक तेलंगाना में पढ़ाई या निवास करने की आवश्यकता नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, न्यायालय ने तेलंगाना राज्य के इस कथन को रिकॉर्ड में...

सुप्रीम कोर्ट ने ISIS को आतंकवादी संगठन घोषित करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने से इनकार किया, जिसके तहत इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) और अन्य को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत 'आतंकवादी संगठन' घोषित किया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि सरकारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने के बजाय संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले में व्यक्तिगत राहत (जमानत सहित) उचित मंच के समक्ष मांगी जा सकती है।जस्टिस कांत ने कहा,"हमें लगता है कि विवादित...

सिर्फ दिखावे के लिए आरोपी को जेल में रखने का क्या फायदा?: सुप्रीम कोर्ट

छत्तीसगढ़ कोयला लेवी 'घोटाला' मामले में व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज अफसोस जताया कि इन दिनों अभियुक्तों को केवल 'अभियोजन के प्रकाश' के लिए जेलों में रखा जाता है, जबकि राज्य 'पुरानी' अभियोजन रणनीतियों का पालन करते हैं और गवाहों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में विफल रहते हैं।"हम केवल लोगों को जेल भेजते हैं और महसूस करते हैं कि एक प्रकाशिकी है, कि आपराधिक कानून गति में है", मौखिक रूप से टिप्पणी की। गवाहों...

जीएसटी परिषद को विदेशी OIDAR सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी की ट्रैकिंग पर गौर करने दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत भारत में विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता चारु माथुर की संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता माथुर ने कहा, "अगर फेसबुक कुछ सेवाएं प्रदान करता है या ओपनएआई कुछ सेवाएं प्रदान...

सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए ONGC की ओर से हाइट क्राइटे‌रया में ढील देने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ONGC में जूनियर फायर सुपरवाइजर के पद के लिए सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग हाइट क्राइटेरिया निर्धारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने पी अशोक कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। कुमार एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ओएनजीसी में जूनियर फायर सुपरवाइजर के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी...

NEET-UG परीक्षार्थी को गलत क्रम में प्रश्नपत्र दिया गया: सुप्रीम कोर्ट ने दिए मैन्युअल जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए NEET-UG 2025 परीक्षार्थी के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसके प्रश्नपत्र के गलत क्रम के कारण उसके अंक और रैंक में कमी आई।मामला यह है कि प्रश्नपत्र प्रश्न संख्या 1 से 180 तक क्रम में होना चाहिए था, लेकिन यह प्रश्न संख्या 1 से 27, फिर 54 से 81, फिर 28 से 53, फिर 118 से 151, 82 से 117 और फिर 152 से 180 तक क्रम में था। चूंकि उक्त प्रश्नपत्र के साथ संलग्न OMR शीट 1 से 180 तक बढ़ते क्रम में थी, इसलिए प्रश्नपत्र और OMR का मिलान...

चेक बाउंस केस वहीं दर्ज होगा, जहां लाभार्थी का बैंक खाता होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादरण के अपराध के लिए शिकायत के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उस स्थान पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ है जहां आदाता अपना बैंक खाता रखता है जिसके माध्यम से संग्रह के लिए चेक दिया गया था।क्षेत्राधिकार वह नहीं है जहां खाते के माध्यम से नकदीकरण के लिए चेक भौतिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, बल्कि उस स्थान पर जहां खाता बनाए रखा जाता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को...

बांके बिहारी मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए अध्यादेश लाया गया; धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में सोमावार को सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। सरकार ने कहा कि उसका इस अध्यादेश के माध्यम से किसी भी धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने दावा किया कि अध्यादेश को जल्द ही अनुमोदन के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा।उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज प्रस्तुत किया,"पहले मैं अध्यादेश को स्पष्ट कर दूं...इसका पहले की रिट याचिका से कोई...

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि इसे 8 अगस्त को सूचीबद्ध दिखाया गया। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले को उस दिन की सूची से न हटाया जाए। चीफ जस्टिस ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।संयोग से आज यानी 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामला प्रभावी न होने के कारण आपराधिक मामला रद्द नहीं करने वाले हाईकोर्ट जज को फटकार लगाई, कहा- उन्हें सीनियर जज के साथ बैठाएं

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उसने आपराधिक शिकायत यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि पैसे की वसूली के लिए दीवानी मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था।हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश पारित करने वाले हाईकोर्ट के जज को सीनियर जज के साथ खंडपीठ में बैठाया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के जज को कोई भी आपराधिक मामला आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को "चौंकाने...

Electricity Act | बिजली खरीद शुल्क समझौते का विषय नहीं, आयोग द्वारा वैधानिक रूप से तय किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने GUVNL की अपीलें खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को कहा कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) को "आदर्श संस्था" के रूप में कार्य करना चाहिए और पवन ऊर्जा उत्पादकों के प्रति "शाइलॉक" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो राज्य की अपनी नवीकरणीय ऊर्जा नीति और राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के विपरीत हो।न्यायालय ने कहा,"GUVNL निजी व्यावसायिक संस्था की तरह केवल अपने व्यावसायिक हितों से निर्देशित नहीं हो सकती और एक राज्य-संस्था के रूप में इसका आचरण आदर्श संस्था के स्तर का होना चाहिए। हालांकि, GUVNL द्वारा...

राज ठाकरे के खिलाफ हिंदी भाषियों को निशाना बनाकर भड़काऊ भाषण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का विचार से इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषण की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मुंबई में हिंदी भाषी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ हिंसा हुई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इस मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए...

श्री अंजनेय मंदिर के मुख्य पुजारी मामले में आदेश का कथित रूप से पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कलेक्टर को पेश होने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक ज़िले के कलेक्टर को अपने समक्ष (ऑनलाइन) पेश होने को कहा, क्योंकि उसे सूचित किया गया कि श्री अंजनेय मंदिर के मुख्य पुजारी के संबंध में उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।बता दें, 2018 में ज़िला कलेक्टर ने मंदिर का प्रबंधन उसके मुख्य पुजारी से अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य पुजारी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की।मंदिर के पुजारी की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन द्वारा यह आरोप...

अमेरिकी प्रोफेसर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अधिनियम की यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त होने का प्रावधान करती है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया और इस मामले को डॉ. राधिका थप्पेटा बनाम भारत संघ मामले के साथ जोड़ दिया, जहां ओसीआई (विदेशी भारतीय नागरिक) का दर्जा रद्द करने का एक समान मामला विचाराधीन है।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा...

PCB प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को फैसला सुनाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"पर्यावरण नियामक, यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल और वायु अधिनियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभावित पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए निश्चित राशि के रूप में क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं या पूर्व-निर्धारित उपाय के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत...