सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के मुख्य संपादक और एचआर हेड की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की हालिया गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ दोनों की विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कथित चीनी फंडिंग से राष्ट्रविरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष किया था।

आज कोर्ट ने दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया. हालांकि शुरुआत में उसने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद करने का निर्देश देने की योजना बनाई थी, लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के अनुरोध पर, अदालत अंततः 30 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित करने पर सहमत हो गई।

दिल्ली पुलिस द्वारा 3 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक के कार्यालय और उसके संपादकों और पत्रकारों के आवासों पर की गई व्यापक छापेमारी के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

ये आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक को "भारत विरोधी" माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक से जुड़े पूर्व और वर्तमान पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए। समाचार पोर्टल द्वारा कल एक बयान जारी किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उसे एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है और उन अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित नहीं किया गया जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

पिछले हफ्ते, 13 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने यूएपीए मामले में उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी का आधार उन्हें लिखित रूप में नहीं दिया गया था, एफआईआर की एक प्रति उनके द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ही प्रदान की गई थी। दोनों ने पंकज बंसल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा जताया , जिसमें बंदी को लिखित में गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को रद्द कर दिया गया था।

दूसरी ओर सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि हालांकि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए हैं, लेकिन दोनों को इसकी जानकारी दे दी गई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा था,

“ इस अदालत को याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली। तदनुसार, इन्हें खारिज किया जाता है।”

1. प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य | डायरी नंबर, 42896/2023

2. अमित चक्रवर्ती बनाम राज्य | 2023 की डायरी नंबर 43226/2023