सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला पुनर्विचार याचिकाओं को 3: 2 के बहुमत से बड़ी बेंच को भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सबरीमाला समीक्षा याचिकाओं को 3: 2 बहुमत से बड़ी बेंच को भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति खानविल्कर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के बहुमत ने इस मुद्दे को व्यक्त किया कि क्या अदालत धर्म की आवश्यक प्रथाओं में बड़ी पीठ द्वारा हस्तक्षेप कर सकती है।
जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरीमन ने अन्य तीन जजों से अलग विचार व्यक्त किए।
सीजेआई रंजन गोगोई ने बहुमत के फैसले को पढ़ा,
"न्यायालय की शक्ति के रूप में यह निर्धारित करने के लिए एक सांकेतिक मुद्दा है कि क्या संवैधानिक अदालत धर्म के ऐसे अभिन्न अंग में हस्तक्षेप कर सकती है।"
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखे थे
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 फरवरी को याचिकाकर्ताओं को पूरे दिन की सुनवाई देने के बाद सबरीमाला मामले में समीक्षा याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखे थे।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, और जस्टिस खानविल्कर, जस्टिस नरीमन, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने 28 सितंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी आयु वर्ग की महिलाओं का अधिकार, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड, पंडित रॉयल फैमिली और भक्तों के समूहों द्वारा दायर याचिका के एक समूह में दलीलें सुनीं।
