जस्टिस मुरलीधर ने कहा, उन्हें संबोधित करते हुए वकील "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का उपयोग न करें

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने वकीलों से अनुरोध किया है कि उन्हें संबोधित करते हुए "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का उपयोग न करें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सोमवार के लिए जारी किए गए मामलों की सूची से जुड़े एक नोट के अनुसार, "यह बार के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए है कि माननीय न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने उनसे अनुरोध किया है कि वे उन्हें "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से बचें। ...

(COVID 19) : सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 24 घंटे उपलब्ध होगी ई फाइलिंग

नॉवेल कोरोना वायरस COVID-19 के फैलने का मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोगों के संपर्क से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही शुरू करेगा।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने देश में कोरोना प्रकोप के मद्देनजर न्यायालयों के कामकाज के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए रविवार शाम एक तत्काल बैठक बुलाई । जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव इस बैठक में शामिल हुए। देश के प्रमुख डॉक्टर जैसे एम्स के डॉक्टर...

प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक/निजी सम्पत्तियों के नुकसान की रिकवरी संबंधी अध्यादेश को उप्र राज्यपाल की मंजूरी

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है।रविवार को जारी अध्यादेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, दंगों और बलवों के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने गत 13 मार्च को इस अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।राज्य सरकार ने यह फैसला लखनऊ में 19 दिसम्बर को आयोजित सीएए विरोधी प्रदर्शनों में...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 28 लोगों पर लखनऊ पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार को यूपी गैंगस्टर्स और एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के तहत 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपी 28 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, क्योंकि जांच में पुष्टि हुई है कि उन्होंने "गैंग" के रूप में "सरकार विरोधी गतिविधियों" की साजिश रची थी, जिससे जनता में घबराहट फैल गई थी। उन पर लखनऊ के सतखंडा इलाके में पुलिस चौकी को आग...

COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट ने वायरस फैलने की चेतावनी के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए

भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोनोवायरस (COVID19) संक्रमण के फैलने बचने के लिए सामूहिक सभा/भीड़ एकत्रित होने पर जारी की गई चेतावनी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए हैं। 1. विभागीय कैंटीन सहित सभी कैफेटेरिया को अगले आदेश तक बंद रहने की सलाह दी जा रही है। सभी कर्मचारी सदस्य इस संबंध में अपनी व्यवस्था करेंगे। 2. सभी स्टाफ सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे खुद को किसी भी वायरस के संपर्क में आने से बचाने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 3. सभी...

अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट FIR में आरोपों की सत्यता का निर्धारण नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

“हाईकोर्ट केवल अपवाद की स्थिति में ही केवल समीक्षा कर सकता है, यदि प्राथमिकी के आरोपों से पूर्व दृष्टया किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है।”

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिवक्ताओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं : पासवान

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिवक्ताओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने ट्विटर के जरिए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण नियमों में कानूनी सेवाओं को शामिल करने या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 'सेवाओं' की परिभाषा को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, सह अध्यक्ष वकील वीपी शर्मा और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन वकील...

CODVID19 : होली की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीमित सुनवाई के लिए 6 बैंच का गठन

कोरोना वायरस (CODVID19) के प्रकोप की आशंकाओं के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 16 मार्च, 2020 को छह बेंच सीमित मामलों पर सुनवाईए करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि निम्नलिखित पीठ न्यायालय में मामलों की सुनवाई करेंगी। माननीय अरुण मिश्रा और माननीय एम.आर. शाह, जे.जे. माननीय उदय उमेश ललित और माननीय विनीत सरन, जे.जे. माननीय ए.एम. खानविल्कर और माननीय दिनेश माहेश्वरी, जे.जे. माननीय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ और माननीय हेमंत...

COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट में सीमित काम होगा, केवल तत्काल मामलों की सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया है कि COVID-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप की आशंका के मद्देनजर कोर्ट का काम सीमित रहेगा और उपयुक्त संख्या की बेंच तत्काल मामलों पर ही सुनवाई करेगी।अधिसूचना में कहा गया है कि "भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइज़री की समीक्षा करने और चिकित्सा पेशेवरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय को देखते हुए और सभी आगंतुकों, वादकारियों, वकीलों, अदालत कर्मचारियों, सुरक्षा और स्पोर्ट स्टाफ कर्मचारी, छात्र, इंटर्न और मीडिया पेशेवरों की...

जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूर्व सीएम फ़ारुख अब्दुल्लाह की नज़रबंदी खत्म करने के आदेश दिए

जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ छह महीने के बाद प्रतिबंधात्मक रोक (नज़रबंदी) के आदेश को रद्द कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को 15 सितंबर, 2019 को तीन महीने के लिए जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया था। 13 दिसंबर को फ़ारुख अब्दुल्लाह की हिरासत को तीन महीने और बढ़ा दिया गया था।शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 19 (1) के...

यूपी प्रशासन को बैनर हटाने के निर्देश देने वाले इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट, FIR दर्ज

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानि और अपमानजनक पोस्ट और टिप्पणियों के संबंध में गुरुवार को लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को लख़नऊ शहर के चौराहों से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम और पते वाले बैनर को हटाने के निर्देश देने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक पोस्ट और टिप्पणियां के गईं। इसके...

धर्म का पालन करना व्यक्तिगत पसंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण करने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर नियंत्रण करने की मांग की गई थी। नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता दी। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, "जो भी धर्म वे चाहें, उसका पालन करना उनकी व्यक्तिगत पसंद है। आप इस मामले में पार्टी नहीं हैं, हमें इस जनहित याचिका में नोटिस क्यों जारी करना...

बिना मेरिट पर ध्यान दिए तकनीकी आधार पर किये गये अतार्किक फैसले बाध्यकारी दृष्टांत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

बिना तार्किक कारणों वाला कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधान नहीं कहा जा सकता, भले ही यह मुकदमे के निपटारे के लिए पक्षकारों पर बाध्यकारी क्यों न हो?”

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पेलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्रीनगर ने 2016 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए 12-बोर पेलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और सुरक्षा बल के उन अधिकारियों और कर्मियों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों और आस-पास से गुजरने वाले या दर्शकों पर पेलेट गन का इस्तेमाल किया था। साथ ही घायल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनपीआर का डेटा एकत्रित करने के प्रोफार्मा की प्रति उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की है उन्हें कि उस प्रोफार्मा की प्रति उपलब्ध करने के निर्देश, संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं जिसमें नागरिकों के सभी व्यक्तिगत डेटा को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेशन के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा एकत्रित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह चिंता जताई गई थी कि एनपीआर के अपडेशन के लिए एकत्र किए गए...

कोरोना वायरस : सुप्रीम कोर्ट सीमित कार्य करने या होली की छुट्टी बढ़ाने पर फैसला लेगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच गुरुवार को अपने आवास पर एक जरूरी बैठक बुलाई। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस यूयू ललित, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदाधिकारियों और रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। स्थिति की गंभीरता के साथ-साथ देश भर में बढ़ रहे मामलों की जानकारी लेते हुए अदालत परिसर में बड़ी संख्या में वकीलों और...

वन भूमि पर निर्माण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सुंजवान के ग्राम नोवाबाद में वन भूमि पर राज्य के पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली के परिवार के स्वामित्व में चल रहे शिक्षण संस्थानों पर एक मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए के आदेश के खिलाफ अब्दुल गनी कोहली की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के हाईकोर्ट ने केवल अवैध परिसरों को हटाने के संबंध में अधिकारियों से जवाब मांगा था। खंडपीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय का...

सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग में 1 अप्रैल से A4 साइज़ के पेपर के दोनों तरफ मुद्रण को मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से न्यायिक पक्ष की फाइलिंग में A4 साइज़ के पेपर के दोनों तरफ मुद्रण होना चाहिए। यह "कागज और मुद्रण के उपयोग के बारे में एकरूपता लाने और कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए" के उद्देश्य से किया गया है। 5 मार्च को जारी परिपत्र में कहा गया है, "कागज और मुद्रण के उपयोग के बारे में एकरूपता लाने और कागज की खपत को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए, बेहतर गुणवत्ता वाले A4 साइज़ के कागज (29.7 सेमी x 21 सेमी) जो 75...

अनुकम्पा पर नियुक्ति के लिए विवाहित महिलाओं के नाम पर विचार न करने की सरकार की नीति असंवैधानिक : मप्र हाईकोर्ट

“बेटे के नाम पर विचार करते वक्त उसके विवाहित होने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गयी है, जबकि पुत्री के मामले में ‘अविवाहित’ विशेषण/शर्त जोड़ा गया है। यह शर्त बगैर किसी औचित्य के है और इसलिए प्रकृति में यह मनमाना एवं भेदभावपूर्ण है।”

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के नाम पते वाले बैनर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 मार्च के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने गुरुवार को तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ को भेजा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में यूपी प्रशासन द्वारा शहर के चौराहों पर लगाए गए सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम, पते और फोटो वाले बैनरों को हटाने का निर्देश दिया था। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत:...