संसद में मेरी उपस्थिति विधायिका के सामने न्यायपालिका के विचार रखने का एक अवसर होगा : जस्टिस गोगोई

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने असमिया न्यूज़ एजेंसी पार्टिडिन से बात करते हुए कहा कि मैंने इस दृढ़ विश्वास के कारण राज्यसभा में नामांकन की पेशकश को स्वीकार किया है कि विधायिका और न्यायपालिका को इस समय एक साथ काम करना चाहिए।भारत के राष्ट्रपति ने सोमवार को पूर्व सीजेआई को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया।न्यायमूर्ति गोगोई की तब से कई लोगों ने आलोचना की है, जिसमें कहा गया कि नामांकन पर उनकी स्वीकृति संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को तोड़ देती है।अपने बचाव में बोलते हुए...

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर अपने विधायकों को कब्ज़े में रखने का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भाजपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका के बाद, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल (MPCLP) ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्य सचेतक के माध्यम से अपनी दलील में एमपीसीएलपी ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और कर्नाटक की राज्य सरकार पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए संवैधानिक सीमाओं को खत्म करने का आरोप लगाया है। शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की मांग...

जस्टिस गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के महान सिद्धांतों से समझौता किया : जस्टिस कुरियन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा सीट स्वीकार करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस कुरियन ने कहा, "12 जनवरी 2018 को हम तीनों के साथ न्यायमूर्ति रंजन गोगोई द्वारा दिया गया बयान "हमने राष्ट्र के लिए अपने ऋण का निर्वहन किया है।" मुझे आश्चर्य है कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्होंने एक बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस का परिचय दिया था, उन्होंने कैसे न्यायपालिका, की स्वतंत्रता पर निष्पक्ष...

CAA पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, नागरिकता कानून पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक 

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ( CAA) का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दायर किया है।इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि CAA किसी नागरिक के किसी भी मौजूदा अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। यह उनके कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। ये संसद की संप्रभु शक्ति से जुड़ा मामला है और अदालत के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।हलफनामे में कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को...

कथित पोस्ट उमर अब्दुल्ला के फेसबुक अकाउंट से नहीं, सारा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा 

5 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की निरोधात्मक हिरासत के लिए जम्मू-कश्मीर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण का विरोध करते हुए उनकी बहन सारा पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा है कि जो सामग्री मजिस्ट्रेट ने दी है वो पहली बार हलफनामे के जरिए बताई गई है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में, सारा पायलट ने जिला मजिस्ट्रेट, जम्मू और कश्मीर द्वारा निरोध के आदेश को पारित करने के लिए कथित रूप से फेसबुक पोस्ट के हवाले पर सवालिया...

निर्भया मामला : दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग होने का दावा करने वाली क्यूरेटिव याचिका दाखिल की 

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में घटना के समय नाबालिग होने का दावा करते हुए क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। इस मामले में चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है। इस मामले में चारों दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका खारिज हो चुकी हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजायाफ्ता पवन गुप्ता की उस याचिका को...

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में भी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया, कहा महिलाएंं भी समान

 लैंगिक समानता पर एक और अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भारतीय नौसेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी भी अपने पुरुष समकक्षों के साथ स्थायी कमीशन की हकदार हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले में भारत संघ बनाम LG CD एनी नागराज और अन्य से जुड़े मामलों में फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इसी पीठ ने 17 फरवरी को भारतीय सेना में सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पूनिया और अन्य में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विस्तार के पक्ष में निर्णय दिया था। ...

MP राजनीतिक संकट : फ्लोर टेस्ट कराने की BJP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, बुधवार को सुनवाई

मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार के बहुमत साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान और नौ अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है। मामला बुधवार सुबह 10.30 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि यह लोकतंत्र का एक तमाशा है कि मामले में विपरीत पक्ष ने उपस्थिति दर्ज नहीं की।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़...

फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल नियुक्ति शुरू से ही अवैध : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर हासिल नियुक्ति शुरू से ही अवैध है और सरकार के सर्कुलर इस तरह की नियुक्ति पाने वालों को नहीं बचा सकता।न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बेंच ने हाईकोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करने वाले पक्ष को सहायक इंजीनियर ग्रेड 1 में नियुक्त दी गई थी। यह पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। बाद में जाँच समिति ने इस पद पर नियुक्त...

COVID-19 : सभी हितग्राही एहतियाती उपाय का सख्ती से पालन करें : एससीबीए के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा

सुप्रीम कोर्ट के जजों और कुछ जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ एक बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सोमवार को एक विस्तृत संदेश जारी किया है, जिसमें अदालत के सभी कर्मचारियों, वकील, पक्षकार और अन्य हितधारकों को उन आवश्यक एहतियाती उपायों की जानकारी दी है,जिनका पालन COVID-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर समय किया जाना चाहिए।यह संदेश रविवार शाम को मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबडे द्वारा बुलाई गई एक तत्काल बैठक के आधार पर तैयार किया गया है। इस बैठक में...

राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया

भारत के राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया है। इस आशय की अधिसूचना सोमवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई है। अधिसूचना इस प्रकार है: "भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के उपखंड (ए) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उस लेख के खंड (3) के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रपति नामित सदस्य में से किसी एक के सेवानिवृत्त होने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए श्री रंजन गोगोई को राज्य परिषद में नामित करते हैं। " संविधान के...

केरल सरकार के बाद अब राजस्थान ने भारत सरकार के खिलाफ CAA को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में सूट दायर किया 

एक अभूतपूर्व कदम में केरल के बाद अब राजस्थान सरकार ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है। राजस्थान सरकार की ओर से दाखिल सूट में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ये कानून संविधान की मूल भावना के विपरीत है और ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करे क्योंकि ये राज्य के अधिकारों के खिलाफ है। इससे पहले केरल राज्य...

कोरोना वायरस : सरकार को महामारी से मुकाबला करने के लिए युद्ध जैसी तैयारी रखने की आवश्यकता, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को निर्देश देने के लिए याचिका

कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनजर इसका मुकाबला करने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका के माध्यम से भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगरोध केंद्रों को बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता प्रशांत टंडन और कुंजना सिंह पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अंतरिम रूप से अस्थायी अस्पतालों की उपलब्धता, सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल...

गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 15 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें इस आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गौतम नवलखा और तेलतुंबडे को...

जेलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्यों को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनज़र देश भर की जेलों में बंद कैदियों की चिकित्सा सहायता के लिए स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, महानिदेशकों (कारागार) और सभी राज्यों के सामाजिक कल्याण मंत्रालयों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि वे क्या कदम उठा रहे हैं। पीठ ने वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को एमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है। सोमवार को अचानक मामले पर संज्ञान...

शाहीन बाग धरना: कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के कारण धरने को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी 

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन को हटाने के लिए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। बीजेपी के पूर्व विधायक और इस केस में याचिकाकर्ता नंदकिशोर गर्ग ने कोरोना वायरस के प्रकोप की आशंका के कारण शाहीन बाग के प्रदर्शन को खत्म करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। अर्जी में कहा गया है कि कोरोना वायरस लोगों के सम्पर्क में आने में बढ़ता है और जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी अदालतों में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए प्रयास किये जा रहे...

MP राजनीतिक संकट : BJP फ्लोर टेस्ट की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मंगलवार को सुनवाई 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत दस विधायकों ने याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश देने की मांग की है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य में विधायकों की खरीद- फरोख्त जोरों पर है और ऐसे में तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 12 घंटे...

COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना आवश्यक

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसरण में SCBA और SCAORA द्वारा कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनजर जारी निर्देशों के बीच सुप्रीम कोर्ट प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर स्टेशन स्थापित किए हैं। महामारी के फैलने की आशंका के मद्देनजर अदालतों के कामकाज पर चर्चा करने के लिए रविवार शाम को भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने एक तत्काल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में देश के प्रमुख डॉक्टरों ने भी भाग लिया। थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के कारण सोमवार सुबह, प्रवेश...

दिल्ली हिंसा : दंगा प्रभावित क्षेत्रों के वीडियो फुटेज संरक्षित रखने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों में प्रभावित क्षेत्रों के वीडियो फुटेज के संरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की डिवीजन बेंच ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर इस याचिका में साक्ष्य एकत्र करने के लिए बिना मलबे को हटाए, 23 फरवरी से 1 मार्च तक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों के सभी वीडियो फुटेज के संरक्षण की मांग की गई है। मामले की निष्पक्ष जांच की...

जस्टिस मुरलीधर ने कहा, उन्हें संबोधित करते हुए वकील "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का उपयोग न करें

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने वकीलों से अनुरोध किया है कि उन्हें संबोधित करते हुए "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" जैसे शब्दों का उपयोग न करें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सोमवार के लिए जारी किए गए मामलों की सूची से जुड़े एक नोट के अनुसार, "यह बार के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए है कि माननीय न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने उनसे अनुरोध किया है कि वे उन्हें "माय लॉर्ड" या "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से बचें। ...