लॉकडाउन के दौरान वकीलों को दफ्तरों के किराए से छूट की मांग वाली याचिका पर SC ने सुनवाई से इनकार किया

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन के दौरान वकीलों के लिए उनके पेशेवर परिसर के किराए का भुगतान करने में छूट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने गुरुवार को कहा, "कल इंजीनियर आएंगे, आर्किटेक्ट आएंगे। हम वकीलों को विशेष छूट कैसे दे सकते हैं? यह हमारे लिए अनुचित है। मकान मालिक के रूप में वृद्ध महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं। हम यह कैसे कह सकते हैं?"वहीं SCBA के लिए पेश कैलाश वासुदेव ने कहा, " हम यह नहीं...

COVID-19 के पीड़ितों का इलाज हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन व एजीथ्रोमाइसीन से न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ICMR से विचार करने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि ICMR उस जनहित याचिका पर विचार करे जिसमें गंभीर रूप से बीमार COVID 19 रोगियों के लिए उपचार दिशानिर्देशों में तत्काल बदलाव करने का अनुरोध किया गया था। डॉ कुणाल साहा द्वारा याचिका दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि 31 मार्च, 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बाद COVID 19 से पीड़ित गंभीर रोगियों का ICU में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन (HCQ) और एजीथ्रोमाइसीन (AZM) के साथ असुरक्षित और "ऑफ-लेबल" तरीके से इलाज किया जा रहा...

Ad-Hoc न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि को जिला न्यायाधीश की वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तैयार जिला न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली याचिका से निपटने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि तदर्थ ( एड-हॉक) न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि को जिला न्यायाधीश की वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा। न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ निम्नलिखित मुद्दों के साथ अन्य मुद्दों पर विचार कर रही थी: "क्या उन न्यायिक अधिकारियों को जिन्हें राज्य में फास्ट ट्रैक न्यायालयों के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ...

'म्यूचूअल विल' संयुक्त वसीयतकर्ताओं में से एक की मौत के बाद प्रभावी होगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'विक्रम बहल एवं अन्य बनाम सिद्धार्थ बहल' मामले में हाल ही में सुनाये गये फैसले में व्यवस्था दी है कि 'परस्पर वसीयत' (म्यूचूअल विल) की स्थिति में अंतिम लाभार्थी को उसका हक वसीयतकर्ताओं में से एक की मृत्यु तथा दूसरे के जीवनकाल में ही प्राप्त होगा। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने इस मुकदमे में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, "भारतीय कानून में यह स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापित है कि म्यूचूअल विल का सिद्धांत दो वसीयतकर्ताओं में से एक की मौत के बाद प्रभावी होगा और जीवित वसीयतकर्ता पर भी...

केंद्र ने लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की सशर्त अनुमति दी

गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी किया जिसमें लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की अनुमति दी गई, जिनमें COVID-19 के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हों। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) (एल) के तहत शक्तियों को लागू करने वाले गृह सचिव द्वारा जारी इस आदेश में उस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों,...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET को बरकरार रखा, कहा मेडिकल/ डेंटल में प्रवेश के लिए एक समान परीक्षा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं 

SC Upholds NEET; Says Uniform Exam For Admission In Medical & Dental Courses Does Not Violate Minority Rights

"यह पुलिस की उदासीनता की पराकाष्ठा है" दलित व्यक्ति से दुर्व्यवहार व उसका उत्पीड़न करने की शिकायत पर FIR दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश

This Is The Height of Police Apathy': Delhi HC Directs Proceedings Against Police Officers For Not Registering FIR On Complaints of Abuse and Harassment of a Dalit Man

पत्नी के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को वैधानिक योजना के तहत बिल्डर या विकास प्राधिकरण के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब एक बिल्डर ने पुनर्विकास वाले हिस्से में मूल मालिकों को समायोजित करके अपने दायित्व का निर्वहन किया है, तो उस परिवार में शादी करने वाली महिला को आवास और क्षेत्र विकास क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए वैवाहिक घर के अधिकार को लागू करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र को आमंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा, यदि उसका पति उसे आवंटित हिस्से में रहने की अनुमति नहीं देता है। पीठ ने कहा कि न तो महाराष्ट्र क्षेत्र विकास प्राधिकरण और न ही बिल्डर के पास उसके...

सऊदी अरब में 18 से अधिक गर्भवती नर्स और डॉक्टर फंंसे, उन्हें देश वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके सऊदी अरब में फंसी ऐसी भरतीय महिलाओं को देश वापस लाने का निर्देश देने की मांग की गई है जो अपने गर्भाधान के अंतिम महीने में हैं। याचिका में कहा गया है कि "यह बताना ज़रूरी है कि 18 से अधिक भारतीय नर्स और डॉक्टर हैं जो गर्भवती हैं और जिनको स्वदेश वापस आने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और स्वदेश आने का इंतज़ार कर रहे है।" याचिका में कहा गया है कि ये डॉक्टर और नर्स सऊदी अरब के विभिन्न प्रांतों में काम कर रहे हैं और वे बहुत ही मुश्किल...

 'डीम्ड विश्वविद्यालय' भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में : सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक 'डीम्ड विश्वविद्यालय' भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के दायरे में आएगा।इस प्रकार, तीन न्यायाधीशों वाली बेंच जिसमें जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस अजय रस्तोगी शामिल थे, ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने भ्रष्टाचार के एक मामले के अभियोजन से एक डीम्ड विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों को आरोपमुक्त होने की अनुमति दी ( गुजरात राज्य बनाम मनसुखभाई कांजीभाई शाह)। "हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह...

"नब्बे प्रतिशत वकील तकनीक से अंजान हैं", बीसीआई चेयरमैन ने सीजेआई से लॉकडाउन के बाद डिजिटल माध्यम से सुनवाई जारी नहीं रखने का आग्रह किया

" वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग में कभी भी पारदर्शिता पर यकीन नहीं किया जा सकता, जबकि खुली अदालत की सुनवाई में, न्याय को खुली अदालत में वितरित किया जाता है, न केवल संबंधित पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में चर्चा / तर्क दिए जाते हैं, बल्कि अन्य अधिवक्ताओं, मीडिया, जितने भी लोग और लिटिगैंट सभी मौजूद हैं, सभी के सामने यह सब होता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए "वन नेशन वन राशन कार्ड" को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को अपनी राय व्यक्त करने को कहा। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने हालांकि उक्त योजना के उन्नत कार्यान्वयन में हस्तक्षेप (जून 2020 से प्रभावी करने के लिए) करना उचित नहीं समझा। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस स्तर पर इसकी व्याख्या की व्यवहार्यता पर विचार करे। पीठ ने आगे कहा कि "सरकार इन चीजों की देखरेख...

COVID-19: सुप्रीम कोर्ट में 36 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया, संक्रमित कर्मी के संपर्क में आए थे 

कोरोना वायरस के प्रकोप का असर सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ रहा है। एक कर्मचारी के COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में लगे 36 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी 16 अप्रैल को उक्त कर्मचारी के संपर्क में आए थे। जानकारी के मुताबिक एक कर्मचारी के कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली पुलिस के सुरक्षा विभाग ने उससे संपर्क में आए हुए पुलिसकर्मियों की जांच की और फिर 36 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन करने के आदेश जारी किए। इसके बाद...

 गैर-ज्वाइनिंग ड्यूटी ( NJD) की रिक्ति PSC लिस्ट में नहीं होगी, यदि रैंक सूची की समाप्ति के बाद ऐसी रिक्ति की सूचना दी गई हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लोक सेवा आयोग किसी भी उम्मीदवार को समय-सीमा समाप्त होने वाली सूची से एक गैर-ज्वाइनिंग ड्यूटी ( NJD) की रिक्ति की सलाह नहीं दे सकता है, यदि रैंक सूची की समाप्ति के बाद ऐसी रिक्ति की सूचना दी गई हो तो। इस प्रकार इस मामले में अनीश कुमार बनाम केरल राज्य और अन्य में जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने 12 जुलाई 2016 को पुलिस उप-निरीक्षक (प्रशिक्षु) के...

यह किस तरह की याचिका है? टीवी चैनल, स्ट्रीमिंग एप, मोबाइल कंपनियों को लॉकडाउन में मुफ्त सेवा के निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका खारिज कर दी जिसमें COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान रिलायंस, भारती एयरटेल, TataSky, Netflix, Vodafone, Amazon Retail और इसी तरह की सेवाएं देने वाली कंपनियों को फोन कॉलिंग, डेटा के इस्तेमाल, सैटेलाइट टीवी इस्तेमाल और अन्य संबद्ध सेवाओं की मुफ्त और निर्बाध सेवाएं देने के निर्देश देने की की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता...

आपात काल के दौरान वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समान नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आपात स्थिति के दौरान जैसे कि COVID-19 महामारी और भविष्य में अन्य के प्रकोप के दौरान वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समान नीति बनाने की मांग की गई है। यह याचिका वकील और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर, अभिनव रामकृष्ण ने दायर की है, जिन्होंने बताया है कि राष्ट्र भर के वकील हर बार वकालतनाम दाखिल करने पर कल्याण राशि का भुगतान करते हैं। इस प्रकार, इस अभूतपूर्व स्थिति के दौरान यह सभी स्टेट बार...

वर्ष 2018 लोन संवितरण घोटाला : एमपी हाईकोर्ट द्वारा पीएनबी अधिकारियों को जमानत न देने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 19 मार्च के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, जिसमें वर्ष 2018 के लोन घोटाले में फंसे पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने राज्य के कोयला व्यापारियों की मदद की थी, जिस कारण वह सार्वजनिक धन के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गए थे। एमपी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि-'' इस न्यायालय के सामने कई ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनमें बैंक के अधिकारी गिरवी रखी गई संपत्ति के सत्यापन के बिना...

सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी COVID-19 पॉज़िटिव पाया गया

सोमवार रात को सुप्रीम कोर्ट के एक कर्मचारी का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया। सूत्रों के अनुसार सेक्शन IV कर्मचारी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस के बाद दो रजिस्ट्रार को में क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा गया है। कर्मचारी ने अंतिम बार 16 अप्रैल को काम पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी। कर्मचारी के परिवार को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह कर्मचारी जिन लोगों के संपर्क में आया, उनके बारे में पता करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जल्द...

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ  'अपमानजनक और निंदनीय' आरोपों के लिए 3 लोगों को अवमानना का दोषी ठहराया

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन व्यक्तियों को जजों के खिलाफ 'अपमानजनक और निंदनीय' आरोपों के लिए अवमानना का दोषी ठहराया।न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने विजय कुरले (राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र और गोवा, इंडियन बार एसोसिएशन), राशिद खान पठान (राष्ट्रीय सचिव, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद) और नीलेश ओझा (राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन बार एसोसिएशन) को अवमानना का दोषी ठहराया। मार्च 2019 में वकील मैथ्यूज नेदुम्परा को अवमानना ​​का दोषी ठहराने के आदेश पर जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस...

" याचिका में राजनीतिक रंग है" : सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के लिए घर- घर जाकर टेस्ट कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र से COVID-19 के लिए घर-घर जाकर परीक्षण करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता, वकील शाश्वत आनंद पेश हुए और उन्हें अपनी याचिका से अवगत कराया, जिसमें पीएम केयर कोष की वैधता को चुनौती भी दी गई थी। पीठ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए याचिका वापस नहीं लेने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की धमकी दी। "याचिका में राजनीतिक...