व्यापार व्यवहार के बारे में कर अधिकारी विधायी प्रावधानों की अपनी व्याख्या नहीं पेश कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर प्रशासनिक अधिकारी व्यापार व्यवहार के बारे में खुद की धारणा के आधार पर विधायी प्रावधानों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग के उस सर्कुलर को अवैध करार दे दिया जिसमें कहा गया था कि अन्य राज्यों से ख़रीदी गई वस्तुओं को 'कंस्ट्रकटिवली डिलीवर्ड' माना जाएगा अगर ये वस्तुएं इसको ख़रीदने वाले राज्य में ट्रांसपोर्टरों के पास एक निश्चित समय तक पड़ी रहती हैं। अदालत ने कहा कि विभाग को...

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मोबाइल टेस्ट लैबोरेट्री और पीपीई किट के लिए भी फंड दिया कहा, जितना कर सकते हैं, करें

COVID -19 महामारी संकट के बीच PM CARES फंड और अन्य गैर सरकारी संगठनों को दान करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अब एक पुरानी बस को COVID -19 के लिए मोबाइल टेस्ट लैबोरेट्री में बदलने में वित्तीय मदद की है और फ्रंटलाइन हेल्थकेयर श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के अधिग्रहण के लिए भी फंड दिया है। लाइव लॉ ने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल से संपर्क किया और दिल्ली सरकार को उनकी अद्वितीय सहायता और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने में कानूनी बिरादरी की भूमिका के बारे में...

लॉकडाउन तीसरा चरण : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों की अनुमति/रोक रहेगी, पढ़िए नए दिशा निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए दिशा निर्देशों का एक नया सेट जारी किया। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से अगले दो सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। जोखिम रूपरेखा के आधार पर, क्षेत्रों को रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ मामलों में उल्लेखनीय छूट की अनुमति रहेगी। जोन के लिए मानदंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार द्वारा जारी 30 अप्रैल, 2020 के पत्र में रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन...

केंद्र सरकार ने दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने ग्रीन और ऑरैंज क्षेत्रों में "कुछ राहत" के साथ 4 मई से अगले दो सप्ताह की अवधि के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण की समाप्ति के दो दिन पहले यह घोषणा की गई। केंद्र ने 24 मार्च को COVID-19 महामारी के फैलने को नियंत्रित करने के लिए 21-दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद 14 अप्रैल को केंद्र ने 3 मई तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की।

केंद्र ने फंसे हुए श्रमिक और अन्य लोगों को स्पेशल ट्रेनों से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी

यात्री ट्रेन सेवाओं के पूर्ण निलंबन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को विशेष ट्रेनों द्वारा लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी है।गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी किया जिसमें लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की अनुमति दी गई, जिनमें COVID-19 के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हों। आपदा प्रबंधन...

पालघर लिंचिंग : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग और परिणामस्वरूप मौत की जांच के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अदालत की निगरानी में जांच और / या इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो संतों की लिंचिंग में पुलिस की मिलीभगत थी।चल रही जांच पर रोक से इनकार करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता, वकील शशांक शेखर झा को उसकी...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में दर्ज FIR पर प्रशांत भूषण को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण को गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है जिसमें उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध किया है। पीठ ने आदेश दिया, "सुनवाई की अगली तारीख तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।"सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने प्रशांत भूषण के लिए पेश...

ग्रेच्युटी कानून की धारा 4 (5) तभी लागू होती है, जब कर्मचारी पास कानून और अनुबंध के तहत विकल्प हों: सुप्रीम कोर्ट

ग्रेच्युटी कानून के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 की धारा 4 (5) तभी लागू होगी, जब कानून के तहत कर्मचारी के लिए विकल्प हो और अनुबंध की शर्तों के तहत कर्मचारी के साथ हो। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी किसी भी पैकेज को पूरा ले और दोनों विकल्पों के तहत शर्तों का 'समुच्‍चय' नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पाण‌ियां बीसीएच इलेक्ट्रिक लिमिटेड बनाम प्रदीप मेहरा के मामले में की है, जस्टिस यूयू ललित और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने क्‍लेम...

सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ देश भर में दायर FIR को एक जगह करने की याचिका पर नोटिस जारी किया  

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शरजील इमाम की देश भर में उनके खिलाफ दायर एफआईआर की जांच एक ही एजेंसी से कराने की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने दिल्ली पुलिस को याचिका का जवाब देने का निर्देश दिया ।मामले को अगले दस दिनों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न राज्यों द्वारा दर्ज सभी पांच एफआईआर उनके द्वारा दिए गए एक ही भाषण पर आधारित हैं। वकील ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी...

‌चिन्मयानंद मामले में कानून की छात्रा ने एसआईटी पर लगाया था पक्षपात का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज

‌चिन्मयानंद मामले में शाहजहांपुर की कानून की छात्रा के आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया। आवेदन में छात्रा ने उसके रेप के मामले और उस पर लगे जबरन वसूली आरोपों की जांच करने वाली एसआईटी पर पक्षपात का आरोप लगाया ‌था। एक विस्तृत फैसले में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी की जांच पर संतोष व्यक्त किया और पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा, "हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जांच एजेंसी ने सभी पहलुओं की...

"हम फंड बनाने का निर्देश कैसे दे सकते हैं? यह BCI को तय करने दीजिए" लॉकडाउन के दौरान वकीलों की वित्तीय मदद करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आय का कोई साधन नहीं रखने वाले वकीलों के लिए वित्तीय आपात कोष बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।यह कहते हुए कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्णय लेने का बीसीआई का विशेषाधिकार है, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता को बीसीआई से संपर्क करने को कहा।अदालत ने कहा, " हम फंड बनाने का निर्देश कैसे दे सकते हैं? हम के एक...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना राशन कार्ड वाले लोगों को राशन उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए आयोम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करे, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है।याचिकाकर्ता आयोम वेलफेयर सोसाइटी ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों और दलितों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के "सार्वभौमिकरण" की मांग की थी, जिससे गरीबों और अन्य कमजोर समुदाय तक भोजन की पहुंच बढ़ाई जा सके।याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि यह वैश्विक महामारी के वर्तमान समय में सभी के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की...

गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करवाने के लिए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है।न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष यह मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया है।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच "रामायण" धारावाहिक देखने की तस्वीर ट्वीट की थी, जिस पर भूषण द्वारा ट्विटर पर आलोचनात्मक टिप्पणियों पर एफआईआर दर्ज...

COVID-19 के मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों में लागत तय करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया 

निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रव्यापी लागत संबंधी नियमों की मांग करने वाली उस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा कि न्यायालय निजी अस्पतालों के मामलों में बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या अस्पतालों में शुल्क की गणना के लिए ऊपरी सीमा लगाए जाने के लिए लागत नियमन की...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‌जिन माता-पिता के पास मुलाकात का हक, लॉकडाउन की अवधि में प्रत्यक्ष मुलाकात के बजाय वीडियो कॉल से करें बच्‍चों से मुलाकात

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण तलाक के मामलों में माता या पिता की मुलाकात अपने बच्चों से नहीं हो पा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का सहारा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुलाक़ात का अधिकार पा चुके सभी माता-पिता लॉकडाउन की अवधि में प्रत्यक्ष मुलाकातों के बजाय वीडियो कॉल आदि का प्रयोग अप्रत्यक्ष मुलाकातों का लाभ उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ तनुज धवन की...

तीन महीने EMI से मोहलत : सुप्रीम कोर्ट ने RBI को देखने को कहा कि लोगों को बैंक ये लाभ दे रहे हैं या नहीं 

एक अहम कदम में सुप्रीम कोर्ट ने RBI से यह जांचने के लिए कहा है कि उसकी तीन महीने की EMI की मोहलत की नीति बैंकों द्वारा लागू की गई है या नहीं।जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने इस मामले में कहा, " ऐसा प्रतीत होता है कि जिन बैंकों को RBI द्वारा लाभ दिया गया है, वो लाभ लोन लेने वालों तक नहीं बढ़ाया जा रहा है। उचित दिशा-निर्देशों का उपयोग किया जाना चाहिए।"सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि तीन महीने की मोहलत पर RBI के 27 मार्च के नोटिफिकेशन पर दखल देने से इनकार कर...

सांप्रदायिक हैशटैग हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम इसे कैसे रोक सकते हैं", याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक हैशटैग को हटाने के लिए ट्विटर को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया।एडवोकेट खाजा एजाजुद्दीन द्वारा दायर याचिका, ट्विटर पर हैशटैग का विरोध करती है, जैसे #IslamicCoronavirusJihad, #NizumuddinIdiots, #TablighjJamaatVirus और अन्य, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं, जो धर्म का अपमान करते हैं और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को भी खराब...

इस्तेमाल हुए फेस मास्क के उचित निपटान के दिशा निर्देशों के लिए दाखिल याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण किया कहा, NGT मामला देख रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि फेस मास्क, जो वर्तमान में COVID-19 के कारण घरेलू कचरे के रूप में पूरे देश में निकल रहा है, उसके उचित निपटान के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं।यह मामला पहले से ही एनजीटी देख रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यह प्रार्थना की गई कि फेस मास्क, जो वर्तमान में COVID-19 के कारण घरेलू कचरे के रूप में पूरे देश में...

20 हजार करोड़ की सेंट्रल विस्टा योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रस्तावित महत्वकांक्षी सेंट्रल विस्टा योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिकाकर्ता राजीव सूरी को याचिका में संशोधन करने को कहा है।जब याचिकाकर्ता ने योजना पर रोक का अनुरोध किया तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा," कोरोना के चलते कोई काम नहीं होने वाला है। इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं। पहले ही ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं तो आप...

लॉकडाउन के दौरान वकीलों को दफ्तरों के किराए से छूट की मांग वाली याचिका पर SC ने सुनवाई से इनकार किया

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन के दौरान वकीलों के लिए उनके पेशेवर परिसर के किराए का भुगतान करने में छूट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने गुरुवार को कहा, "कल इंजीनियर आएंगे, आर्किटेक्ट आएंगे। हम वकीलों को विशेष छूट कैसे दे सकते हैं? यह हमारे लिए अनुचित है। मकान मालिक के रूप में वृद्ध महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं। हम यह कैसे कह सकते हैं?"वहीं SCBA के लिए पेश कैलाश वासुदेव ने कहा, " हम यह नहीं...