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सुप्रीम कोर्ट में क्षमादान / दया रिट याचिकाओं के समयबद्ध तरीके से निपटारे  के दिशा- निर्देशों के लिए याचिका 

LiveLaw News Network
1 July 2020 10:13 AM GMT
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Supreme Court of India

क्षमादान / दया रिट याचिकाओं के निपटान के लिए और मौत की सजा के समयबद्ध तरीके से निष्पादन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है।

वकील डॉ सुभाष विजयरण ने याचिका दायर की है और उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं को तय करने में अनियमितताओं को उजागर किया है।

उन्होंने दो हत्यारी बहनों "रेणुका और सीमा" मामले पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, 5 बच्चों की हत्या के दोष में दोषी ठहराए जाने का मामला उठाया है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि दिल्ली में गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषियों को सजा देने में तेजी से निपटा गया क्योंकि पीड़ित माता-पिता ने न्यायिक प्रणाली तक पहुंचने के लिए समर्थन और संसाधन जुटाए लेकिन बच्चों की हत्या के मामले में पीड़ित झुग्गियों में रहने वाले हैं और उनके पास संसाधनों का अभाव है जबकि दोषियों की मौत की सजा की पुष्टि का मामला 2014 से लंबित है।

याचिका में कहा गया है कि

"मैं विशेष रूप से दो हत्यारी बहनों रेणुका और सीमा के मामले पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं - अपहरण और हत्या की दोषी जिन्होंने, बेहद नृशंस तरीके 5 असहाय बच्चों की हत्या की, जिनकी मौत की सजा हालांकि इस माननीय न्यायालय, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा की गई, 2014 से रुकी हुई है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने दया याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सजा पर रोक लगाई है।

हाईकोर्ट पूर्व-प्रवेश चरण में दो सुनवाई की तारीखों के बीच 5 साल 7 महीने से अधिक के चौंकाने वाले अंतर पर अभावजनक तरीके से सुनवाई कर रहा है। पीड़ित-बच्चों के माता-पिता गरीब-झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास न तो संसाधन हैं और न ही जन समर्थन हासिल करने के लिए और हमारे सोई हुई न्यायिक प्रणाली को जगाने के लिए सामर्थ्य है।"

इस परिप्रेक्ष्य में, दलीलों में शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ [(2014) 3 SCC 1] और शबनम बनाम भारत संघ [(2015) 6 SCC 702] में इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में क्षमादान / दया याचिकाओं के निपटारे, मौत की सजायाफ्ता द्वारा "कानूनी उपायों" को पूरा करने और मौत की सजा के निष्पक्ष, न्यायसंगत और समयबद्ध तरीके से निष्पादन के लिए दिशा- निर्देश मांगे गए है।

यह कहते हुए कि हाल ही में दिल्ली गैंगरेप-हत्या मामले में प्रणालीगत कमियां सामने आई हैं, याचिकाकर्ता ने औसतन यह कहा है कि मौत की सजा के निष्पादन साथ आगे बढ़ने में चयनात्मकता है और आखिरी घंटे तक दिल्ली में ये मामला चला।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह, यह सामाजिक असंतोष की ओर जाता है। बच्चों की हत्या करने वाली दो बहनों के मामले में घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करते हुए, दलीलों में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने दो सुनवाई के बीच 5 साल 7 महीने से अधिक के चौंकाने वाले अंतराल के साथ अभावजनक तरीके से रिट याचिका को सुना है।

याचिका में कहा गया है कि

"सिर्फ इसलिए कि 42 मृतक बच्चों के माता-पिता गरीब झुग्गी-झोपड़ी के निवासी हैं और उनके बच्चों की निर्मम हत्या के मामले को आगे बढ़ाने का साधन नहीं है; इस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले को संभाल रहा है।"

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान राज्य को समान उपचार प्रदान करने को बाध्य करता है और मनमाने तरीके से चयन करने और कुछ विशिष्ट मृत्यु पंक्ति के दोषियों को निष्पादित करने जबकि दशकों तक अन्य को निष्पादित नहीं करना अनुच्छेद 14 के लिए विरोधाभासी है।

यह कहा गया कि

"अगर कानून की अदालतें और सरकार निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से मौत की सजा को निष्पादित करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन, यदि वे सजा बरकरार रख रहे हैं, तो वे संवैधानिक रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसे निष्पादित करने के लिए बाध्य हैं। वे मौत की सजा के दोषियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जिनमें सभी को समान रूप से रखा जाता है। इस तरह का भेदभाव मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद -14 का उल्लंघन होगा। "

इसके अलावा, याचिकाकर्ता उन मृत्यु-पंक्ति दोषियों के लिए मौत की सजा देने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कदम उठाने के लिए संघ और राज्यों को निर्देश देने की मांग करता है, जिन्होंने अपने कानूनी उपायों को पूरा कर लिया है। साथ ही उन लोगों को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है जिन दोषियों ने अपने कानूनी उपायों को समाप्त नहीं किया है, ताकि वो समयबद्ध तरीके से कानूनी उपाय पूरे करें।

वैकल्पिक रूप से, याचिका "निष्पक्ष, और न्यायसंगत तरीके से मौत की सजा के दोषियों को दंडित करने के लिए राज्य की अक्षमता के आधार, मृत्युदंड की घोषणा को असंवैधानिक घोषित करने पर जोर देती है क्योंकि ये भारत के संविधान का अनुच्छेद -14 का उल्लंघन करता है।

याचिका डाउनलोड करें



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