सुप्रीम कोर्ट ने ओपइंडिया की संपादक नूपुर शर्मा, सीईओ राहुल रौशन आदि के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर पर पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ओपइंडिया के संपादकों और संस्थापकों के ख़िलाफ़ दायर तीन एफआईआर पर पश्चिम बंगाल पुलिस की आगे की जाँच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पास किया। इस बारे में रिट याचिका ओपइंडिया की संपादक नूपुर शर्मा, उसके पति वैभव शर्मा, न्यूज़ पोर्टल के संस्थापक और सीईओ राहुल रौशन और इसके हिंदी विंग के संपादक अजीत भारती ने दायर की थी। वक़ील महेश जेठमलानी ने याचिककर्ताओं की पैरवी की और...

हिरासत के खिलाफ J&K बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया

 सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम ,1978 के तहत उनकी हिरासत को बरकरार रखने के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 28 मई, 2020 के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले की सुनवाई की और उसपर नोटिस जारी किया, जो जुलाई के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के दोबारा खुलने के बाद...

COVID-19 [ CA परीक्षा ] : सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्ट-आउट योजना पर रोक लगाने और परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने पर ICAI से प्रतिक्रिया मांगी 

29 जुलाई से होने वाली CA की परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की बहुस्तरीयता के साथ-साथ चल रही महामारी के बीच चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान( ICAI) संस्थान द्वारा दी गई ऑप्ट-आउट योजना पर रोक लगाने का अनुरोध करने और वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से जवाब मांगा है। जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने मामले को 29 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान वरिष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि याचिकाकर्ता गलत धारणाओं पर आगे बढ़े हैं। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है।जस्टिस खानविलकर ने पूछा, "...

तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका की प्रति केंद्र को देने के निर्देश दिए 

तब्लीगी जमात गतिविधियों' में कथित संलिप्तता के लिए ब्लैकलिस्ट करने के MHA के फैसले को चुनौती देने वाले विदेशी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका की प्रति केंद्र सरकार को देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उनकी दलीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को वीजा रद्द करने के व्यक्तिगत आदेश नहीं दिए गए हैं।दरअसल 'तब्लीगी जमात...

कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CBSE मूल्यांकन योजना के बारे में वह सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

All You Want To Know About CBSE's Assessment Scheme For Class X & XII As Accepted by Supreme Court

सूफी संत पर टिप्पणी करने के आरोप में अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज FIRs पर जांच और कठोर कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अपनी टिप्पणी के बाद न्यूज 18 एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर पर जांच और इन एफआईआर पर कठोर कार्रवाई पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी। जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली अमीश देवगन की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 8 जुलाई तक वापसी योग्य है और उसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ...

कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के CBSE के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी, जानिए CBSE की मूल्यांकन योजना

SC Accepts CBSE Notification Cancelling Examinations [Read The CBSE's Assessment Scheme For Class X & XII

कुछ मामलों पर पीआईएल के रूप में विचार करने पर लगी रोक कोर्ट को लोकहित में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकती : उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह फैसला सुनाया है कि भले ही कुछ मामलों पर जनहित याचिका के रूप में विचार करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन न्यायालय के पास अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग के लिए हमेशा विवेक या अधिकार उपलब्ध है। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के नियमों के तहत जिन व्यक्तियों को जनहित याचिका दायर करने से रोका गया है या वंचित किया गया है,उनकी तरफ से भी दायर उस जनहित याचिका पर विचार किया जा सकता है,जो एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में सार्वजनिक धन के...

' पशु बलि धार्मिक प्रथा का एक अभिन्न अंग': केरल हाईकोर्ट के पशु व पक्षियों की बलि पर रोक के कानून को बरकरार रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Animal Sacrifice An Essential Religious Practice': Plea In SC Against Kerala HC Judgment Upholding Law Prohibiting Animals and Birds Sacrifices

पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ सूफी संत का अपमान करने के आरोप में दर्ज कई एफआईआर को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई

न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर, अमीश देवगन ने अजमेर के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अपनी टिप्पणी के खिलाफ पुलिस शिकायतों और देश भर में एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दायर सभी एफआईआर पर रोक लगाने और उन्हें खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ आज शुक्रवार को अमीश की इस याचिका पर सुनवाई करेगी। 15 जून को अपने शो 'आर...

यह नहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र और इसके संस्थान आपातकाल के दौर से बेहतर और मजबूत हैं: प्रशांत भूषण

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र और इसके संस्थान आपातकाल के दौर से बेहतर और मजबूत है। उन्होंने ने कहा, "आपातकाल के बाद पिछले 40 वर्षों में अर्ज‌ित की गई उपलब्ध‌ियों को संस्थानों और अधिकारों पर हमला कर, विशेषकर बीते 6 सालों में, तेजी से खत्म किया जा रहा है। वह आपातकाल की 45 वीं वर्षगांठ पर लाइवलॉ की ओर से आयोजित एक वेबिनार, जिसका विषय "आपातकाल के ब‌िना लोकतंत्र का हनन" था, में बोल रहे थे। भूषण ने न्यायपालिका के कामकाज, चुनाव...

चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन में रखे गए कैदियो को बेहतर सुविधा देने करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित एक आश्रय गृह में रह रही उन लड़कियों को उचित चिकित्सा उपचार और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किया जाएंं जो COVID 19 पाॅजिटिव पाई गई हैं। यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित उस मामले में दायर की गई है जो तमिलनाडु राज्य के अनाथालय में बच्चों के साथ हो रहे शोषण के संबंधित है।एमिकस क्यूरी अपर्णा भट् ने यह अर्जी दायर की है। इस घटना के संबंध में आई मीडिया रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत...

सुप्रीम कोर्ट ने MP के जज की यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आंतरिक समिति की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने को कहा

मध्य प्रदेश में एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही आंतरिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आंतरिक समिति (आईसी) द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये रिपोर्ट कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न ( रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम), 2013 (अधिनियम) की धारा 10 के संदर्भ में...

व्याभिचार को अपराध के दायरे से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

SC Dismisses Review Petitions Against Judgment Decriminalizing Adultery

CBSE और CISCE ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया

Decided To Cancel Class 10, 12 Exams : CBSE & CISCE Tell SC

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के कारण वैधानिक और विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में करदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर, सरकार 31 मार्च, 2020 को कराधान और अन्य कानून (कुछ नियमों का ढील) अध्यादेश, 2020 लाई। इस आध्यादेश में अन्य बातों के साथ, टैक्स पेयर के लिए समय सीमा को बढ़ाने के साथ साथ करदाताओं को विभिन्न नियमों के अनुपालन करने के लिए आगे राहत देते हुए सरकार ने 24 जून को उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों के अभ्यास में एक अधिसूचना जारी की...

संविदा मामलों में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करते समय अदालतों को सार्वजनिक हितों के विवाद को सावधानीपूर्वक तौलना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि संविदा मामलों से संबंधित रिट याचिकाओं में किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करते हुए, अदालतों को सार्वजनिक हितों के विवाद को सावधानीपूर्वक तौलना चाहिए। गोदामों के टेंडर से संबंधित एक मामले में दायर एक रिट याचिका में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आगे इस दिशा निर्देश के साथ यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित किया कि अन्य औपचारिकताएं आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुबंध पर अदालत की अनुमति के बिना हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। एकल पीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया था और उपरोक्त अंतरिम...

COVID-19 [ CA परीक्षा ] : सुप्रीम कोर्ट में ऑप्ट-आउट योजना पर रोक लगाने और परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने की वकालत करते हुए याचिका 

29 जुलाई से होने वाली CA की परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की बहुस्तरीयता के साथ-साथ चल रही महामारी के बीच चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान( ICAI) संस्थान द्वारा दी गई ऑप्ट-आउट योजना पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।याचिका में कहा गया है कि 15 जून को ICAI द्वारा जारी अधिसूचना 4.67 छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिन्हें परीक्षा देने और अनिश्चित स्थिति में रखने के लिए विवश किया गया है।"भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष...

यौन पीड़िता की एक मात्र 'विश्वसनीय' गवाही मुजरिम को विभागीय जांच में दुर्व्यवहार का दोषी ठहराने के लिए काफी होगी : उत्तराखंड हाईकोर्ट

Sole Testimony Of Victim Of Sexual Abuse, If Found Reliable, Is Sufficient To Hold Perpetrator Guilty Of Misconduct In Departmental Enquiry : Uttarakhand

INC और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना के बीच कथित तौर पर वर्ष 2008 में हुए समझौते का मामला : कांग्रेस, सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ जांच की मांग करते हुए SC में याचिका

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आईएनसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना के बीच वर्ष 2008 में हुए एक समझौते का विवरण मांगा गया है। यह समझौता उच्च-स्तरीय जानकारी का आदान-प्रदान करने और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया था। याचिका में मांग की गई है कि इस समझौते की जांच अन्लाफुल एक्टिविटी(प्रिवेंशन) एक्ट 1967 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाई जाए या एक विकल्प के रूप में इस...