तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या विदेशी नागरिको के वीज़ा रद्द करने के लिए व्यक्तिगत आदेश दिए गए थे ?

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से पूछा है कि क्या अधिकारियों ने मार्च में दिल्ली में तब्लीगी जमात में भाग लेने वाले विदेशियों के वीज़ा शर्तों के कथित उल्लंघन पर वीज़ा रद्द करने के लिए व्यक्तिगत आदेश जारी किए हैं।

अदालत ने याचिका की प्रतिलिपि देने के संबंध में परस्पर विरोधी दावे करने के बाद, विदेशी नागरिकों द्वारा दायर याचिका को स्थगित कर दिया, जिन्होंने केंद्र के दस साल की भारत यात्रा से ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सूचित किया कि केंद्र को 26 जून के न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिका की एक प्रति प्रदान की गई थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया कि इस तरह की कोई याचिका नहीं दी गई है। सिंह ने बताया, "AOR बी वी बलराम दास को प्रति दी गई थी।"

मामले को 2 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए, न्यायालय ने यह निर्धारित करना चाहा कि वीजा रद्द करने संबंधी निर्णय MHA अधिसूचना के अनुसार मामले के आधार पर लिए गए थे या नहीं।

सिंह ने पीठ को अवगत कराया कि

ब्लैकलिस्ट करने के लिए ये आदेश 900 व्यक्तियों के लिए जारी किया गया एक सामान्य नोट था। उन्होंने कहा कि ब्लैकलिस्ट करने का आदेश बहुत सामान्य था और विशिष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा,

"इस मामले की मानवीय आधार पर भी जांच होनी चाहिए। अगर वीज़ा उल्लंघन होता है, तो आपको उन्हें अपने देश वापस भेजना चाहिए। उनके घर वाले उन्हें वापस भेजने के लिए कह रहे हैं, दूतावास भी इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं।"

याचिकाकर्ताओं को केंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार करने के लिए कहते हुए, बेंच ने उल्लेखनीय रूप से केंद्र से पूछा कि अगर इन वीजा रद्द कर दिए गए थे तो ये विदेशी भारत में क्यों है।

पीठ ने कहा,

"यदि इन विदेशियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, तो वे अभी भी भारत में क्यों हैं? आप उन्हें निर्वासित करें। हमें यह भी बताएं कि क्या वीज़ा को रद्द करने के बारे में सूचित करने के लिए उनमें से प्रत्येक को एक सामान्य निर्देश था या व्यक्तिगत आदेश भेजे गए थे।"

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे केंद्र और राज्य सरकारों को एक याचिका की प्रतिलिपि दें, और औपचारिक नोटिस जारी किए बिना, बेंच ने सरकार से जवाब मांगा था।

2 अप्रैल को, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी, जो भारत में मौजूद थे। साथ ही, ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ-साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त (सीपी) को आदेश जारी किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस फैसले के बाद, 4 अप्रैल को, सरकार ने भारत में मौजूद 2500 विदेशियों को 10 साल की अवधि के लिए भारत की यात्रा से ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन इसके बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

यह कहते हुए कि निर्णय एकतरफा और मनमाने ढंग से लिया गया है, याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने और इस प्रकार, शून्य करार देने का का आग्रह किया।

इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना सूचना जारी किए या सुनवाई का एक मौका दिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का भीषण उल्लंघन है।

"बहुत ही एकतरफा स्वभाव से लगाया गया ये निर्णय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से, भारत में मौजूद पूर्व विदेशियों को किसी भी रूप में सुने या नोटिस दिए जाने का अवसर प्रदान किए बिना, और इसके फलस्वरूप विदेशी नागरिकों के अपने अधिकार और अपनी नागरिकता के देश में वापस जाने का अधिकार से वंचित किया गया है।

याचिकाकर्ताओं, जिनमें से सभी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है, प्रस्तुत करते हैं कि इस अचानक फैसले के कारण न केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप राज्य प्रशासन उनके पासपोर्ट भी जब्त करने पड़ रहे हैं। वे तर्क देते हैं, कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव है।

याचिकाकर्ताओं में से एक ने यह सूचित किया है कि उसकी गर्भावस्था के सातवें महीने में है। उसे मार्च में क्वारंटीन किया गया था और मई में रिहा होने के बाद, प्रतिबंधित आवागमन जारी है, जो उसे घर जाने और गरिमा और सुरक्षा के साथ आरामदायक परिवेश में बच्चे को जन्म देने के अवसर से वंचित करता है।

याचिकाकर्ताओं का पूरा तर्क यह है कि सरकार ने कथित तौर पर तब्लीगी गतिविधियों के लिए कथित वीजा उल्लंघन की आड़ में कथित रूप से विदेशी नागरिकों पर आधारहीन और मनमाने ढंग से प्रतिबंध लगा दिया, ताकि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित आवागमन के तहत भारत में रहने के लिए मजबूर किया जा सके…

... बिना किसी पुष्टिकरण के केवल इल धारणा पर कि उन्होंने विदेशी अधिनियम, 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबंधित धाराओं के तहत अपने वैध रूप से दिए गए वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है। "

इस विवाद के आगे, यह बताया गया है कि यह निर्णय 'तबलीगी गतिविधियों' में शामिल होने के अनुमान पर आधारित है, लेकिन कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि इन गतिविधियों को कैसे प्रतिबंधित किया गया था या ये कैसे वैध अनुमति प्राप्त वीजा की शर्तों के उल्लंघन का कारण बना था।

"भारतीय वीज़ा से संबंधित सामान्य नीति दिशानिर्देश" का उल्लेख करते हुए, जैसा कि MHA द्वारा उपलब्ध कराया गया है, यह बताया गया है कि धार्मिक स्थानों पर जाने वाले या सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये प्रतिबंध वर्जित कार्य में संलग्न होने या धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार करने, धार्मिक भाषण देने या मुकदमा चलाने के संबंध में हैं।

31 मार्च को जारी MHA की प्रेस रिलीज का जिक्र करते हुए, यह इंगित किया गया है कि सरकार ने निम्नलिखित कहा है: -

"धार्मिक उद्देश्य के लिए देश भर से और विदेशों से भी लोग मुस्लिम मरकज़ जाते हैं।

... यह पूरे वर्ष एक सतत प्रक्रिया है।

... 23 मार्च के बाद से, निजामुद्दीन और तब्लीग के आस-पास और पूरी दिल्ली सहित राज्य के अधिकारियों / पुलिस द्वारा लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया। "

याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया है कि यह दर्शाता है कि तब्लीगी जमात मुख्यालय में हर साल मुसलमान आते हैं, और मार्च के बाद से, सारे तब्लीगी काम देशव्यापी तालाबंदी के कारण बंद हो गए थे।

इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि: -

"... यहां तक ​​कि 'तब्लीग गतिविधियों' के संबंध में MHA की समझ के अनुसार, जो निषिद्ध है वह केवल धार्मिक विचारधाराओं के प्रचार की श्रेणी में आता है, जैसे धार्मिक स्थानों पर भाषण देना, अभियोग, ऑडियो या दृश्य प्रदर्शन / पर्चे का वितरण। हालांकि, धार्मिक विचारधाराओं से संबंधित, न तो किसी धार्मिक स्थान पर जाने और सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध है और न ही इस तरह के कृत्य को वीजा शर्तों के उल्लंघन के लिए गठित किया जा सकता है, जो ब्लैकलिस्टिंग के मनमाने और एकतरफा फैसले को आकर्षित करते हैं। ऐसे में सभी विदेशियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करते हुए, वैध रूप से प्रदान किए गए वीज़ा को रद्द किया गया है।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने 2 अप्रैल को एक मानक प्रक्रिया (एसओपी)जारी की थी जो  COVID-19 के प्रकोप के बीच भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के पारगमन के संबंध में थी।

हालांकि, उसी दिन एक छोटी प्रेस विज्ञप्ति के परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिकाकर्ता उससे लाभान्वित नहीं हो सके।

बाद में डीजीपी और दिल्ली के सीपी को भेजे गए पत्रों ने स्पष्ट रूप से तय किया कि इस तरह के विदेशियों ने तब्लीग गतिविधियों में लिप्त होकर अपने पर्यटक वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया था, बिना यह पता लगाए कि क्या ऐसे व्यक्ति केवल एक धार्मिक प्रवचन में शामिल हुए थे या उन्हें उपदेश और मुकदमा चलाने की निषिद्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया।

यह बताते हुए कि निवारक हिरासत के खिलाफ संवैधानिक अधिकार विदेशी नागरिकों तक भी विस्तारित हैं, यह आग्रह किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में 'व्यक्ति' शब्द का उपयोग किया गया है न कि किसी विदेशी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 'नागरिक' शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें देश भर में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता भी शामिल है।

जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व के संबंध में, यह दावा किया गया है कि: -

"... सभी मनुष्य जीवन के कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज। इन प्राकृतिक अधिकारों का महत्व इस तथ्य में पाया जा सकता है कि ये अपने उचित अस्तित्व के लिए मौलिक हैं और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का किसी अन्य अधिकार की उपस्थिति के बिना आनंद नहीं लिया जा सकता है। जीवन की स्वतंत्रता अगर सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना होगी तो यह सभी महत्व और अर्थ खो देगा और जीवन स्वयं जीने लायक़ नहीं होगा।

इसलिए, यही कारण है कि "स्वतंत्रता" एक सभ्य अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य किसी भी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण को रोकना है। "

इसलिए, सरकार के फैसले को असंवैधानिक घोषित करने के अलावा, यह प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं के नाम 'ब्लैकलिस्ट' से हटाए जाएं और उनके वीजा बहाल किए जाएं। यह भी अनुरोध किया गया है कि विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह संबंधित देशों में याचिकाकर्ताओं की वापसी की सुविधा प्रदान करे।