राजस्थान राजनीतिक संकट : BSP-कांग्रेस विलय के खिलाफ BJP की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 भाजपा के विधायक मदन दिलावर द्वारा दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 6 विधायकों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में विलय को मंज़ूरी देने से फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिलावर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलें सुनीं, जिन्होंने अदालत को मामले की पृष्ठभूमि से अवगत कराया।वो आगे इस पहलू को सामने लाए कि जब दिलावर की याचिका खारिज कर दी गई तो उच्च न्यायालय ने छह विधायकों की ट्रांसफर याचिका दायर की थी।

" रोक लगाने के लिए मेरे मुवक्किल की याचिका को एकल न्यायाधीश की पीठ ने खारिज कर दिया क्योंकि कुछ तकनीकी खामी थी। अंतरिम में, इन 6 विधायकों ने एक ट्रांसफर याचिका दायर की है। आप देख सकते हैं कि वे क्या करेंगे। अब वे हाई कोर्ट जाएंगे अगली तारीख पर कोर्ट [11 अगस्त] और कहेंगे कि ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।"

उपरोक्त के प्रकाश में, साल्वे ने दोनों मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने और मंगलवार या बुधवार को सुनवाई करने की मांग की। तदनुसार, न्यायमूर्ति मिश्रा ने दोनों मामलों को मंगलवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

दरअसल सितंबर 2019 में, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कांग्रेस के साथ बसपा के छह विधायकों के विलय की अनुमति दी थी। ये छह विधायक दिसंबर 2018 में बसपा द्वारा जारी किए गए टिकट पर राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए थे। उनके द्वारा सितंबर 2019 में अध्यक्ष को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने विलय की अनुमति दी।

स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए, दिलावर ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया था और इस मामले के लंबित रहते हुए सदन की कार्यवाही में शामिल होने से छह विधायकों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। कोर्ट में लंबित इस याचिका को कथित रूप से वापस ले लिया गया था और 28 जुलाई को गया आदेश दिया गया था। फिर दिलावर ने राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष इसे चुनौती दी थी।

6 अगस्त को, राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने "अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ता पर विचार किए बिना" अपील का निस्तारण कर दिया।इसलिए याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इस बीच, छह विधायकों द्वारा एक ट्रांसफर याचिका दायर की गई है और कांग्रेस के साथ विलय को मंज़ूरी देने वाले स्पीकर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है।

ट्रांसफर याचिका में तर्क दिया गया है कि INC के साथ "बीएसपी के पूरे विधायक दल" के विलय को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई थी, जिन्होंने बाद में राजस्थान विधायी सदस्य (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1989 के नियम 6 का पालन न करने पर एक अयोग्य याचिका को खारिज कर दिया था।